दाङ जिल्लाको देउखुरी उपत्यका र दाङ उपत्यकामा रहेको क्रमशः एक हजार तीन सय ३६ बिघा र तीन सय २६ बिघा जमिनको स्वामित्व र संरक्षणसँग सम्बन्धित समस्या समाधान गर्नका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गर्नेबारेमा यसअघि भएका निर्णयलाई कार्यरूप दिन प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिए ।
प्रधानमन्त्री तथा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका कुलपति पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वविद्यालय अब पूरानो तरिकाले चल्न सम्भव नरहेको बताएछन् । उनले २१ औँ शताब्दीमा विकसित विज्ञान–प्रविधिको प्रयोग गरेर अधिकतम लाभ लिने गरी विश्वविद्यालयलाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताए ।
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय सभाको ७५ औँ बैठकलाई आज सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वमा विकसित भइरहेका सूचना प्रविधिका नवीन उपलब्धिलाई आत्मसात् गर्दै संस्कृत विश्वविद्यालय अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।
सभाको ७५ औँ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “संस्कृत विश्वविद्यालयलाई अब पुरानो तरिकाले होइन, नवीन शैली र सोचका साथ अघि बढाउनुपर्छ । यतिखेर विकसित भइरहेका सूचना प्रविधिका नवीन उपलब्धिलाई आत्मसात् गर्दै र आफ्नो हितमा तिनको सार्थक उपयोग गर्दै संस्कृत विश्वविद्यालय अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ ।”
प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वविद्यालयको संस्थागत विकास, यसका नीति एवं कार्यक्रमका साथै समस्या र सम्भावनाका विषयमा समेत गम्भीर छलफल गरिएको भन्दै त्यसको कार्यान्वयनका लागि सम्बद्ध सबैलाई आग्रह गरे ।
विश्वविद्यालयले उपलब्ध साधनस्रोतको यथोचित परिचालन गरेर आफ्ना शैक्षिक, प्राज्ञिक एवं भौतिक उन्नयनका क्रियाकलापलाई सन्तोषजनक रूपमै अगाडि बढाइरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वविद्यालयका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेका थिए । प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “कुनै पनि राष्ट्रको सभ्यता, समृद्धि र उन्नति शिक्षाकै जगमा खडा भएको हुन्छ । तसर्थ शैक्षिक क्षेत्रको सुधार र गुणस्तरमा वृद्धि ल्याउनु वर्तमान सरकारको मुख्य प्राथमिकताको विषय हो ।”
विश्वविद्यालयजस्ता उच्च शैक्षिक संस्थाले राष्ट्रको इतिहास, मूल्यमान्यता र सांस्कृतिक संवेदनाको मूलचेतनाको नेतृत्व गर्ने हुँदा विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम एवम् यसको पठनपाठनको स्तरलाई उच्च तुल्याउन सघाउनु सरकारको दायित्व र कर्तव्य भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री दाहालले भने , “सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा उच्च शिक्षामा विद्यार्थी भर्ना र पहुँच अभिवृद्धिका लागि प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, शिक्षालाई सीपसँग, सीपलाई श्रमसँग, श्रमलाई रोजगारीसँग, रोजगारीलाई उत्पादनसँग र उत्पादनलाई बजारसँग जोड्नका लागि पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई थप विस्तार गर्ने नीति लिएको छ ।”
प्रधानमन्त्रीले वैदिक पौराणिक ग्रन्थमा उल्लेख भएका धार्मिक, सांस्कृतिक क्षेत्रको संरक्षण, विकास र प्रवद्र्धन गर्ने नीतिका साथै आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी राष्ट्रिय महत्वका अभिलेखको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने कुरालाई पनि सरकारले महत्व दिएको जानकारी दिए ।
देशभित्र सञ्चालित विश्वविद्यालयसँगको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन चाहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले अध्ययन अध्यापनलाई अनुसन्धानमा आधारित बनाउनुका साथै विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्ष बनाउने गरी सरकारले आफ्नो नीति कार्यक्रमभित्र समेटेको बताए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “विद्यार्थी तथा विश्वविद्यालयको जनशक्तिको क्षमता विकास हुने गरी सरकारी क्षेत्रका अध्ययन, अनुसन्धानका कार्य र सरकारी कार्यक्रमका लागि आवश्यक परामर्श सेवा विश्वविद्यालयमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ ।”
वर्तमान समय गुणस्तरका लागि प्रतिस्पर्धाको समय भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो क्षमता र स्तरवृद्धि गर्दै जाने हो भने अवसरहरू स्वतः प्राप्त हुँदै जाने बताए । अचल सम्पत्तिका दृष्टिले अत्यन्त समृद्ध नेपालका केही संस्थामध्ये नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय पनि एक भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले विगतका केही वर्षयता उक्त सम्पत्तिलाई विश्वविद्यालयको विकास र विस्तारमा सदुपयोग गर्न नसकिएको तथ्य अवगत गराए । चल–अचल सम्पत्तिको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्दै त्यसको अधिकतम परिचालन गरी विश्वविद्यालयलाई आर्थिकरूपमा आत्मनिर्भर बन्ने प्रयत्न गर्नुपर्ने बताए।
सो शैक्षिक संस्थाको नाममा दाङ जिल्लाको देउखुरी उपत्यका र दाङ उपत्यकामा रहेको क्रमशः एक हजार तीन सय ३६ बिघा र तीन सय २६ बिघा जमिनको स्वामित्व र संरक्षणसँग सम्बन्धित समस्या समाधान गर्नका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गर्नेबारेमा यसअघि भएका निर्णयलाई कार्यरूप दिन प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिए ।
सो कार्यमा सरकारका तर्फबाट आवश्यक सहयोग रहने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ । विश्वविद्यालयले विविधताको सम्मानसहित नेपाली समाजको बौद्धिक नेतृत्व गर्दै भावी पुस्तालाई आफ्नो मूल्य र पहिचानप्रति जागरुक तुल्याउन सक्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । सो विश्वविद्यालयले आफ्ना नीति र कार्यक्रम तय गर्दा राष्ट्रिय मौलिकता एवम् विशिष्टतालाई ध्यान दिनु आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्रीको कथन छ ।
