सातवटै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन् । प्रदेशहरुले गत वर्ष नै ल्याएका कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिएका छन् ।
आगामी वर्ष निरक्षरता उन्मूलन गर्ने योजना प्रदेशहरुले अगाडि सारेका छन् । सूचना प्रविधिका माध्यमबाट पठनपाठन गर्ने विषयलाई पनि प्रदेश सरकारहरुले छुटाएका छैनन् । नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने प्रतिवद्धता पनि दोहोर्याएका छन् ।
प्रदेश १
कोभिड–१९ का कारणले विद्यार्थीको पठनपाठनलाई पर्न गएको प्रभावलाई ध्यानमा राखी आवश्यक कार्यक्रमको तर्जुमा गरिनेछ । हाल देखिएको विषम परिस्थितिमा अनलाइन शिक्षा, भर्चुअल कक्षा सञ्चालनका साथै पठनपाठनमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रभावकारी उपयोग गर्न आवश्यक पूर्वाधारको विकाससहित विशेष कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा ल्याइनेछ । शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्न, सुधार गर्न तथा शिक्षण सिकाइ पद्धतिलाई व्यवस्थित बनाउन प्रादेशिक शिक्षा, नीति, कानुन, शैक्षिक योजना तर्जुमा गरिनेछ । इन्टरनेट सेवाको पहुँचलाई सबै शैक्षिक संस्थाहरुलाई जोडिनेछ ।
सबै नागरिकलाई साक्षर बनाउन भन्ने अभियानलाई प्राथमिकता दिँदै आगामी आर्थिक वर्षमा पूर्ण साक्षर प्रदेश घोषणा गरिनेछ । विद्यालय शिक्षामा गरिब, सीमान्तकृत, दलित तथा पिछडिएका समुदायका बालबालिकालाई गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षाको पहुँच विस्तारका लागि शैक्षिक गुणस्तर सुधार कार्यक्रमलाई अभियानका रुपमा निरन्तरता दिँदै सामुदायिक विद्यालयहरुमा ई–एजुकेसनको पूर्वाधार विकास तथा विद्यालय नर्स सेवा विस्तार गर्दै लगिनेछ ।
गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरुको अध्ययनका लागि प्रादेशिक आवासीय विद्यालय स्थापना गरिनेछ । अनलाइन एजुकेसन तथा लिट्रेसी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै शिक्षक तालिमलाई प्रविधिसँग आवद्ध गरी विद्यालयमा अनलाइन तथा अफलाइन पद्धतिमार्फत शिक्षक सिकाइका लागि आवश्यक पूर्वाधारको विकास गरिनेछ । सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत प्रतिभाशाली दलित विद्यार्थीहरुलाई विद्यालय शिक्षा प्रोत्साहन कार्यक्रम राखिनेछ ।
प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको शेयर सहभागितामा कृषिमा स्नातक/स्नातकोत्तर तहमा पठनपाठन गर्ने गराउने कलेज/क्याम्पस स्थापना गरी कृषि जनशक्तिको व्यवस्थापन गरिनेछ ।
मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयअन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्षमा हिमाली तथा पहाडी जिल्ला पाँचथर, ताप्लेजुङ्, संखुवासभा, भोजपुर, तेह्रथुम र सोलुखुम्बुमा बहुप्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन कार्य अगाडि बढाइनेछ । प्रदेशमा सञ्चालित अन्य प्राविधिक शिक्षालय र प्राविधिक धारका विद्यालयहरुबीच समन्वय तथा क्षमता विकास गरी प्रदेशका लागि आवश्यक सीपयुक्त दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गरिनेछ ।
प्राविधिक शिक्षा तथा परम्पारगत सीपको अध्ययन अनुसन्धान गर्दै प्राविधिक जनशक्तिको सर्वेक्षण तथा प्रक्षेपण गरिनेछ । प्रदेशभरका विभिन्न उद्योगहरुको लागि आवश्यक औद्ययोगिक जनशक्ति उत्पादन गर्न उर्लाबारीस्थित मदन भण्डारी प्रतिष्ठानमा प्रौद्योगिक महाविद्यालय स्थापना गरी सञ्चालन गरिनेछ ।
दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनका लागि मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको संरचनागत तथा कार्यक्रमगत सुदृढीकरण गरिनेछ । सामुदायिक विद्यालयहरुको व्यवस्थापकीय सुधारमा जोड दिइनेछ ।
उच्च शिक्षालाई खोज तथा अनुसन्धानमूलक बनाउन र अध्ययन अनुसन्धानमा आधारित योजनावद्ध दिगो विकासका लागि एक प्रादेशिक अनुसन्धान केन्द्र स्थापनाको कार्य अगाडि बढाइनेछ ।
प्रदेशभर सञ्चालनमा रहेका सामुदायिक र गुठी क्याम्पसहरुको भौतिक सुधार तथा शैक्षिक गुणस्तर सुधारका निमित्त निश्चित मापदण्डका आधारमा आपसमा गाभिने (मर्ज हुने) क्याम्पसहरुलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
महिला, अपाङ्गता र सीमान्तकृत भएका व्यक्तिहरुको उच्च शिक्षामा पहुँच वृद्धि गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । प्रदेशभित्र सञ्चालनमा रहेका कोचिङ सेन्टर एवं भाषा शिक्षणका लागि सञ्चालित संस्थाहरुलाई निश्चित मापदण्ड तय गरी नियमित अनुगमनमार्फत् व्यवस्थित गरिनेछ । सुस्त श्रवण, बौद्धिक अपाङ्गता र दृष्टिविहीन बालबालिकाका लागि प्रदेशस्तरीय आवासीय विद्यालयको सुदृढीकरण गरिनेछ । विशेष शिक्षा स्रोत कक्षाहरुको सुदृढीकरण गरिनेछ । स्रोत शिक्षकहरुको क्षमता विकास तथा अपाङ्गता भएका बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकाससम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
विश्वविद्यालय र प्रौद्योगिक महाविद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षालयलाई कृषि उद्यम र दैनिकीमा सहजीकरण गर्ने मेसिन टुल्स आविष्कार गर्न प्रोत्साहित र सहयोग गरिनेछ ।
प्रदेश २
शिक्षा क्षेत्रको पुनःस्थापना गर्न बढी विद्यार्थी सङ्ख्या भएका विद्यालयहरुमा थप कक्षा कोठा निर्माण, थप कक्षा कोठा निर्माण, थप अस्थायी/स्वयंसेवी शिक्षक भर्ना, दूर शिक्षा र समुदायमा आधारित शिक्षामा लगानी गरी कोरोनाले गर्दा शैक्षिक सत्र खेर जान दिनबाट बचाइने र विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरीय सिकाइ सुनिश्चित गरिनेछ । अनलाइन शिक्षा, रेडियो, टिभी कार्यक्रममार्फत शिक्षा, बालबालिकाको मनोसामाजिक उपचार, दिवा खाजा र आधुनिक प्रविधिमा लगानी गरी कोरोनाको शिक्षा क्षेत्रमा परेको नकारात्मक असर न्यून गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । प्रदेशभित्र रहेका घरफरिवारको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी निरक्षर व्यक्ति लक्षित लचिलो शिक्षा कार्यत्रम तथा अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरी प्रदेशलाई ‘साक्षर प्रदेश’ बनाउने गरी साक्षरता कार्यक्रम अभियानकै रुपमा सञ्चालन गरिनेछ ।
प्रदेशमा सामाजिक रुपान्तरणका लागि सुरुवात गरिएको बेटी पढाउ बेटी बचाउ अभियानअन्तर्गत छोरी मुद्दति विमा योजनाअन्तर्गत लगभग २५ हजार छोरीहरुको खाता खोलिएको छ । हालको व्यवस्थाअनुसार २० वर्षपश्चात ती छोरीहरु न्यूनतम तीन लाख नगद प्राप्त गर्नेछन् । सामाजिक रुपान्तरणको यस अभियानलाई अझ परिष्कृत र सशक्तढङ्गले अगाडि बढाइने छ । यस अभियानअन्तर्गत छोरी शिक्षा, छात्रवृत्ति, छोरी लोकसेवा तयारी कक्षा, आदर्श विवाह, साइकल वितरण र छोरीहरुको राज्य संरचनामा ५० प्रतिशत सहभागिताका लागि संरचनात्मक व्यवस्था गरिनेछ ।
बालबालिकालाई शिक्षाको मूल प्रवाहमा ल्याउनका लागि विशेष शिक्षा अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । साथै प्रदेश प्रमुख नैतिक शिक्षा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
माध्यमिक तहमा अध्ययनरत बालबालिकाको रुची, सीप र अन्तरनिहीत प्रतिभा पहिचान गरी सोअनुरुप रोजगारमूलक सीप एवं क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ ।
सामुदायिक, संस्थागत, सहकारी तथा धार्मिक प्रकृतिका विद्यालयहरुमा समेत सरकारबाट स्वीकृत मूल पाठ्यक्रम पठनपाठन हुने व्यवस्था मिलाइ शैक्षिक गुणस्तरमा एकरुपता कायम गर्ने नीति अवलम्बन गरिने छ । साथै शैक्षिक संस्थाहरुमा आवश्यकताअनुसार ऐच्छिक विषयको पाठ्यक्रम निर्माण गरी लागू गरिनेछ ।
प्रदेश सरकारको शैक्षिक नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । साथै गुणस्तरीय शिक्षाको प्रवर्द्धनका लागि प्रदेशमा नमुना आवासीय बालमैत्री विद्यालय स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
प्रदेशभित्र रहेका सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थाहरुमा आधुनिक प्रविधिमा आधारित बालमैत्री विधिबाट अध्ययन अध्यापन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
प्रदेशभित्र रहेका सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थाहरुको शैक्षिक तथ्याङ्क र सूचकाङ्क अद्यावधिक गरी अनुगमन मूल्याङ्कन प्रणालीमार्फत समग्र शैक्षिक व्यवस्थापनमा सुधार ल्याइनेछ ।
शिक्षालाई व्यवहारमुखी र प्रविधिमुखी बनाउन प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रमा एक प्राविधिक विद्यालयको स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । साथै प्रदेशका मुख्य सहरहरुलाई शैक्षिक क्षेत्रको रुपमा क्रमशः विकास गर्न पहिलो चरणमा जनकपुरधामलाई शैक्षिक रुपमा विकास गर्ने नीति लिइएको छ ।
समयानुकूल स्तरीय जनशक्ति आपूर्तिलाई दृष्टिगत गर्दै वीरगञ्जमा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना गरिनेछ । साथै सप्तरी जिल्लामा कृषि कलेज स्थापना गरी क्रमशः कृषि विश्वविद्यालय स्थापना गरिनेछ ।
सामुदायिक विद्यालयहरुमा स्वच्छ खानेपानी, शौचालय तथा सरसफाइको उचित व्यवस्थाको लागि विशेष कार्यक्रम ल्याइनेछ ।
छात्रा शिक्षा छात्रवृत्तिमार्फत छात्राको शैक्षिक स्तर अभिवृद्धि गर्न कक्षा १ देखि ८ सम्मका अति विपन्न दलित तथा मुस्लिम छात्राहरुलाई छात्रवृत्तिको माध्यमबाट प्रोत्साहन गरी शैक्षिक स्तर वृद्धि गर्न छाक्रा शिक्षा छात्रवृत्ति कार्यत्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
बागमती प्रदेश
प्रदेश सरकार र विश्वविद्यालय, सङ्काय, अध्ययन संस्थानबीच समझदारी गरी कम्तीमा स्नातक तह अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरुलाई बढीमा एक वर्षसम्म प्रदेशबाट तोकिएको निकाय वा स्थानीय तहमा स्वयंसेवकले पाउने सुविधा लगायतका अन्य विषय समझदारी पत्रमा उल्लेख भएबमोजिम हुने गरी ‘प्रदेश सरकार–शिक्षालय सहकार्य कार्यक्रम’ सञ्चालनमा ल्याइने ।
सामुदायिक विद्यालयहरुमा स्वास्थ्य सेवा, बाल स्वास्थ्य प्रवर्द्धन, प्रजनन् तथा यौन स्वास्थ्य परामर्श जस्ता सेवा फ्रवाह गर्न ‘एक माध्यमिक विद्यालय, एक नर्स’ कार्यक्रमलाई विस्तार गर्दै लगिनेछ । निजी र संस्थागत माध्इमिक विद्यालयमा समेत एक विद्यालय एक नर्स कार्यत्रम अनिवार्यरुपमा लागु गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय गरिने छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा यस प्रदेशलाई ‘साक्षर वागमति प्रदेश’ घोषणा गरिनेछ ।
विद्यालय तहदेखि नै राष्ट्रियता, प्रदेशको मौलिक कला, संस्कृति र ज्ञानको सम्मान, संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्ने तथा नैतिक शिक्षामा बल पुग्ने प्रकृतिका विषयहरुको पाठ्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्री विकास निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । विद्यालय तहको ऐच्छिक विषयको पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यसामग्री विकास, उत्पादन र वितरणको व्यवस्था मिलाइनेछ ।
आधारभूत शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क र माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क पाउने संवैधानिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सबै बालबालिकालाई विद्यालयको पहुँचमा ल्याउन स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिनेछ ।
राष्ट्रिय नीति तथा मापदण्डको आधारमा प्रादेशिक शिक्षा ऐन, नियम तथा कानुनी र संस्थागत संरचना निर्माण गरी विद्यालय तथा शिक्षक कर्मचारीको सेवा सर्त र सुविधाको सञ्चालन तथा अभिलेख व्यवस्थापन र माध्यमिक शिक्षा कक्षा १० को परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन र प्रमाणीकरणलाई प्रदेशबाट नै सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । सामाजिक विकास क्षेक्रका कार्यत्रमहरु सेवाग्राहीको नजिकमा पुर्याइ प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सबै जिल्लामा कार्यालय स्थापना गरिनेछ ।
अपाङ्गता भएका वा विशेष अवस्थाका कारण संरक्षण योग्य बालबालिकाको शिक्षाका लागि सञ्चालनमा रहेका स्रोत कक्षाहरुलाई एकीकृत गरी प्रत्येक जिल्लामा अपाङ्गताको प्रकृतिका आधारमा कम्तीमा एक सुविधा सम्पन्न विशेष विद्यालयको स्थापनाका लागि स्थानीय तहसम्म सहकार्य गरिनेछ । प्रदेशभित्र सुविधा सम्पन्न विशेष विद्यालय स्थापना गर्ने कार्य अघि बढाइनेछ ।
बालबालिकाको गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न प्रदेशभित्र शैक्षिक गुणस्तर मापदण्ड तयार गरी लागु गरिनेछ । तोकिएको मूल्याङ्कनका आधारमा उत्कृष्ट ठहरिएका विद्यालयहरुलाई पुरस्कृत गरिनेछ । चालु आर्थिक वर्षमा छनोट भएका नमुना विद्यालयको गुरु योजनाअनुसारका कार्यक्रम र आवासीय विद्यालय सञ्चालनको व्यवस्था मिलाइने छ
‘गुणस्तरयुक्त शैक्षिक पूर्वाधार, प्रदेश समृद्धिको आधार भन्ने नारालाई सार्थक तुल्याउन विद्यालयमा सुरक्षित घेरबार, खेलमैदान, शुद्ध पिउने पानी तथा स्वच्छ हरित विद्यालय निर्माण, सामुदायिक विद्यालय र सामुदायिक क्याम्पसहरुको सुदृढीकरण गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ । अभिभावक तथा विद्यार्थीहरुको रोजाइ र सिकाइको केन्द्र बनाउन सामुदायिक विद्यालयहरुमा आधारभूत सुविधासहितको पुस्तकालय, विषयगत प्रयोगशाला, सूचना सञ्चार प्रविधि प्रयोगशाला, खेल मैदान, घेराबार लगायत भौतिक तथा शैक्षिक सवलीकरण कार्यक्रमलाई सङ्घीय तथा स्थानीय सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यमा निरन्तरता दिइने छ ।
शून्य दरबन्दी भएका सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयहरुलाई चालु आर्थिक वर्षदेखि दिन सुरु गरिएको प्रतिविद्यालय एक माध्यमिक विद्यालय शिक्षक अनुदानलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
जीवनोपयोगी, व्यवहारिक एवं विज्ञान र प्रविधिमा आधारित प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमलाई प्रभावकारी तुल्याउन प्राविधिक शिक्षा सञ्चालित विद्यालय तथा बहु प्राविधिक तथा प्राविधिक शिक्षालयहरुको भौतिक पूर्वाधार एवं प्रयोगशाला सुदृढीकरण, छात्रवास निर्माण तथा प्रशिक्षक क्षमता विकासमा प्राथमिकता दिइनेछ । छोटो अवधिका सीपमूलक तालिमहरु मार्फत स्वरोजगारी र रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने उद्यमशीलताको विकास गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ ।
गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितताका लागि विद्यालय शिक्षकको सक्षमता अभिवृद्धि गर्न प्रदेश शिक्षक तालिमसम्बन्धी नीति बनाइ कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । शैक्षिक तालिम केन्द्रको संस्थागत तथा संरचनागत क्षमता विकास गरी अफलाइन र अनलाइन माध्यमबाट शिक्षक तालिम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ।
प्रादेशिक शिक्षा नीतिको प्रारुप तयार गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश विश्वविद्यालय सञ्चालनको कानुनी तथा संस्थागत संरचना व्यवस्था गरी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ । सामुदायिक क्याम्पसहरुको शैक्षिक सुदृढीकरण योजना तयार गरी लागु गरिनेछ ।
‘बागमति प्रदेशको इच्छा, छोरी बुहारीलाई उच्च शिक्षा’ भन्ने नारालाई सार्थक बनाउन प्रदेशमा स्थायी बसोबास भएका सामुदायिक तथा सरकारी क्याम्पसमा अध्ययनरत छात्राहरुलाई चालु आर्थिक वर्षबाट सुरु गरिएको छोराबुहारी उच्च शिक्षा छाक्रवृत्ति कार्यत्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
गण्डकी प्रदेश
गण्डकी विश्वविद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्यको थालनी गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्षमा चिकित्सा विज्ञान तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी विषयको अध्ययन अध्यायपन कार्य सञ्चालन गरिनेछ । गण्डकी विश्वविद्यालयमा पाँच सय शय्याको शिक्षण अस्पताल स्थापनाको लागि विस्तृत योजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ । विश्वविद्यालयमा सूचना प्रविधि पार्क निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ ।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको स्तर निर्धारण र प्रमाणीकरण तथा बजार माग अनुरुपको सीपयुक्त मावन संशाधन विकास गर्न गण्डकी प्राविधिक शिक्षा र व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठान स्थापना गरिनेछ ।
स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्रमा सञ्चालित नमुना आवासीय विद्यालय व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । गुरुकुल, गुम्बा, मदरसा, आश्रम र वैकल्पिक विद्यालयको पूर्वाधार विकासमा सहयोग गरिने र यस्ता संस्थाबाट दिइने शिक्षालाई औपचारिक शिक्षा प्रणालीमा मूल प्रवाहीकरण गर्ने नीतलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
विद्यालय तहमा मातृभाषमा पाठ्यक्रम निर्माण, कक्षा १० को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, शैक्षिक तथ्याङ्क व्यवस्थापन, शैक्षिक योजना निर्माण र प्रतिवेदन तयारी कार्यमा स्थानीय तहसँग सहजीकरण गरिनेछ ।
स्थानीय तहसँगको समन्वयमा प्राविधिक शिक्षा, व्यावसायिक तालिम तथा विज्ञान शिक्षा अध्यापन गराउने सामुदायिक विद्यालयको सुदृढीकरण गरिनेछ । सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विपन्न परिवारका जेहेन्दार छात्रछात्राका लागि प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । गरिब, संरक्षकविहीन, द्वन्द्व/हिंसा पीडित तथा अपाङ्गता भएका बालबालिकाको पठनपाठनमा सहयोग गर्ने नीति लिइनेछ । नवप्रवर्तन गर्ने तथा सिर्जनात्मक क्षमता प्रदर्शन गर्ने प्रतिभालाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
उच्च शिक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै लगिनेछ । शिक्षा तालिम केन्द्र र सामुदायिक विद्यालयमा क्रमशः सूचना प्रविधिमैत्री शैक्षिक प्रयोगशाला स्थापना गरिनेछ । नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा भर्चुअल पद्धतिबाट शिक्षक तालिम र शिक्षण सिकाइ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
स्थानीय तह, निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रसँगको समन्वयमा प्रविधिमैक्री साक्षरता तथा निरन्तर शिक्षाका कार्यत्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
एमबीबीएस लगायत उच्च प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिमा छनोट भएका दलित, अल्पसंख्यत तथा गरिब विद्यार्थीलाई थप प्रोत्साहन गर्न उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छाक्रवृत्ति कार्यत्रमलाई निरन्तता दिइनेछ । उच्च शिक्षा अध्ययनरत दलित, अल्पसंख्यक तथा गरिब विद्यार्थीलाई प्रदेश सरकारको आवश्यकताको क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्न शोधवृत्ति प्रदान गरिनेछ ।
प्रदेश ५
विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ् र गणित विषयलाई संस्थागत गरी शिक्षालाई प्रदेशको विकासको लागि आवश्यक मानवपूँजी निर्माण गर्ने संयन्त्रको रुपमा रुपान्तरण गरिनेछ । प्रदेशका सबै जिल्लामा विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ् र गणित विषयसम्बन्धी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान विषय पठनपठान गर्ने सामुदायिक विद्यालयहरुलाई आकर्षक शैक्षिक संस्थाको रुपमा विकास गर्नुका साथै उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने विद्यालयलाई लक्षित गरी स्थानीय तहसँगको सहलगानीमा ‘एक स्थानीय तह, एक नमूना विद्यालय’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
मुस्लिम समुदायका छात्राहरुको शिक्षामा सहभागिता वृद्धि गर्न नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दियाका छ वटा विद्यालयहरुमा विशेष पूर्वाधार विकास गरी मुस्लिम छात्राहरुको नमूना विद्यालयको रुपमा विकास गरिनेछ ।
शैक्षिक क्षेत्रको रुपान्तरण गर्न प्रदेश शिक्षा नीति तर्जुमा गर्नुका साथै प्रदेशमा विश्वविद्यालयसम्बन्धी ऐन निर्माण गरी प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गरिनेछ । प्रदेशमा उच्च शिक्षा प्रदान गरिरहेका विभिन्न विश्वविद्यालय र क्याम्पससँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । सामुदायिक क्याम्पसहरुको सवलीकरणमा जोड दिइनेछ ।
अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई लक्षित गरी स्थानीय तथा सङ्घीय सरकारसँगको सहलगानीमा आवासीय सुविधा सहितको विशेष विद्यालय निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
विज्ञान प्रविधि, अनुसन्धान तथा विकास, सीप विकास, सीप तथा सीपमूलक तालिमको नियमन, बहुप्राविधिक शिक्षालयको व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा प्रादेशिक विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापना गरिनेछ ।
असहाय बालबालिका तथा लोपोन्मुख परिवारका अति विपन्न बालबालिकाका लागि स्थानीय तहमार्फत सामुदायिक विद्यालयमा आवासीय शिक्षाको विशेष व्यवस्था गरिनेछ । असहाय बालबालिकालाई लक्षित गरी बालगृह सञ्चालनमा ल्याउन स्थानीय तहलाई अनुदान उपलब्ध गराइनेछ ।
कर्णाली प्रदेश
ज्ञान र सीफयुक्त जनशत्ति समृद्धिको आधार हो । कर्णाली प्रदेशमा दक्ष र सीफयुक्त जनशत्ति उत्पादन गर्ने नीति लिइनेछ । यसका लागि प्राविधिक र स्वरोजगारमूलक शिक्षामा जोड दिदै सङ्घ र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा ‘जीवनोपयोगी शिक्षाः सीपयुक्त योग्यता’ अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।
नवसिर्जनशील, वैज्ञानिक, व्यवसायिक र मानवमूल्यमा आधारित शिक्षाका लागि प्रदेश शिक्षा नीति र कानुनी प्रवन्धका साथमा समायानुकूल पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्न सङ्घ र स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ ।
स्थानीय तहको सहकार्यमा विद्यालय शिक्षादेखि ज्ञान सहितको स्वआर्जन (लर्न एण्ड अर्न) गर्ने जीवनोपयोगी शिक्षाको विकास गरिनेछ ।
बदलिँदो समय र कोभिड–१९ को प्रभाव समेतलाई मध्यनजर गरी प्रविधिमैत्री शिक्षण सिकाइलाई प्रोत्साहन र प्रवर्द्धधन गर्नुका साथै प्रविधिमैक्री जनशत्ति र पूर्वाधार विकास गरिनेछ ।
साक्षर घोषणा हुन बाँकी रहेका स्थानीय तह तथा जिल्लामा सघन साक्षरता कायर्क्रम सञ्चालन गर्नस्थानीय तह परिचालन गरी साक्षर कर्णाली अभियानलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
विशेष विद्यालय, विद्यालय पुस्तकालय, प्रयोगशाला र सूचना प्रविधिको विकासका लागि स्थानीय तहसँग साझेदारी गरिनेछ ।
गुणात्मक र स्तरीय प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनका लागि पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिईनेछ । प्रदेशलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान र शैक्षिक पर्यटकीय केन्द्रको रुपमा विकास गरिनेछ ।
मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयसँगको साझेदारीमा प्रदेश विकासको लागि अनुसन्धान र विकासका कार्यमा सहकार्य गरिनेछ ।
विद्यालय शिक्षामा सबैको सहज र सरल पहुँच स्थापित गर्न एवं गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नका लागि सामुदायिक विद्यालयको क्षमता विकास गरिनेछ ।
भूगोल र विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा स्थानीय तहसगँको साझेदारीमा विद्यालय समायोजन तथा एकीकरण गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।
हिमाली र विकट पहाडी क्षेत्रमा आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्न सम्भाव्यताका आधारमा कार्य अघि बढाइनेछ ।
स्थानीय तहसगँको सहकार्यमा दोहोरोपना नहुने गरी एक स्थानीय तह एक नमुना सामुदायिक विद्यालय र प्रदेश विशेष विद्यालय स्थापना र सञ्चालन गरिनेछ ।
मध्यम तथा उच्चस्तरको दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन एवं गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षामा जनताको सहज र सरल पहुँच कायम गर्न प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षाको विकासमा जोड दिइनेछ ।
सामुदायिक एवं प्राविधिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार तथा प्रविधि विकासमा सहयोग गरिनेछ । एक निर्वाचन क्षेत्र एक सामुदायिक क्याम्पस र एक जिल्ला एक बहु–प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालनमा सहयोग गरिनेछ ।
लक्षित वर्गलाई प ्राविधिक उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि बिशेष छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुका साथै स्थानीय तहसगँको लागत साझेदारीमा एक स्थानीय तह पाँच प्राविधिक जनशक्ति (मेडिसिन, इन्जिनियरिङ्, कृषि, भेटेरिनरी र सूचना प्रविधि) उत्पादन कार्य सुरुवात गरिनेछ ।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र प्रदेश अस्पतालको साझेदारीमा चिकित्साशास्त्रमा स्नातक र स्नातकोत्तर अध्यापन कार्यक्रमको सुरुवात गरिनेछ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश
जनताको सर्वाङ्गीण विकास एवं जनचेतनाको आधार स्तम्भको रुपमा रहेको स्वास्थ्य र शिक्षालाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ ।
जीवनोपयोगी र गुणस्तरीय शिक्षाको विकास, विस्तार र सम्वर्द्धन गरिनेछ । साथै शिक्षालाई जीवन, समाज र उत्पादनसँग जोड्दै प्राविधिक, व्यावसायिक र पोलिटेक्निक शिक्षालाई विशेष जोड दिइनेछ ।
दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दा, दलित, महिला, जनजाति, सहिद परिवार, घाइते, अपाङ्ग, वेपत्ता परिवार, आर्थिकरुपले विपन्न वर्ग, लोपोन्मुख र सीमान्तकृत समुदाय र अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न छाक्रवृत्ति सहितका कार्यत्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ ।
‘मेरो विशेषज्ञता मेरै प्रदेशका लागि’ भन्ने नाराका साथ पिछडिएको वर्गका जेहेन्दार विद्यार्थीहरुलाई चिकित्सा शिक्षा लगायत उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइनेछ ।
विद्यालय बाहिर रहेका प्रदेशका सबै बालबालिकाको लागि विद्यालय शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न विद्यालय झर्ना कार्यक्रम लगायत विशेष कार्यत्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
सङ्घीय र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर प्रदेश घोषणा गरिनेछ ।
शिक्षण संस्थाहरुमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न ई–लाइब्रेरी, कम्प्युटर र आधुनिक शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्था गरिनेछ ।
प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि कक्षा तीनसम्म मातृभाषाको स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरी अध्ययन अध्यापन गराउने प्रबन्ध मिलाइनेछ । अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि शिक्षाको प्रबन्ध गरिनेछ ।
शिक्षण संस्थाहरुको भौतिक पूर्वाधार सुधारका कार्यलाई निरन्तरता दिँदै विपद् जोखिमबाट सुरक्षित, लैङ्गिक तथा अपाङ्गमैत्री बनाइनेछ ।
प्रादेशिक शिक्षा नीतिका साथै आवश्यक ऐन तर्जुमा गरिनेछ ।
स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यूनतम विद्यार्थी सङ्ख्या फुगेका विद्यालयहरुमा ‘एक विद्यालय एक नर्स र एक योग गुरु कार्यक्रम’ त्रमशः सञ्चालन गरिनेछ ।
