एसईई पहिलाको जस्तै हुन्छ

यो वर्ष १४ महिना र आगामी वर्ष १० महिनाको शैक्षिक सत्र हुने सरकारले निर्णय गरिसकेको छ । विगतका वर्षमा शैक्षिक सत्र वैशाखमा सुरु भएर चैत्रमा सकिन्थ्यो । यो वर्ष वैशाखमा शैक्षिक सत्र सुरु भएको भएपनि कोभिड-१९ का कारण पठनपाठन हुन सकेन । अधिकांश विद्यालय असोजपछि मात्र खुलेका छन् । विद्यार्थीले आफ्नो नियमित पठनपाठन गर्न सकेनन् । एक शैक्षिक सत्रमा १०२० घण्टा पढाउनुपर्ने पाठ्यक्रमले निर्धारण गरेको छ । सो समयावधि पठनपाठन गराउनैका लागि मन्त्रालयले जेठ मसान्त सम्म शैक्षिक सत्र कायम गरेको हो । अघिल्ला वर्ष १२ महिनाको शैक्षिक वर्ष हुने भएपनि कोरोनाका कारण यो वर्ष १४ महिनाको शैक्षिक सत्र बनाइएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जेठ मसान्तभित्रै माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई सक्ने तयारी गरिरहेको छ । यसैविषयमा इडियुसञ्जालले सञ्चालन गरेको इडियु टकको ९० औं श्रृखलामा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, कक्षा १० का परीक्षा नियन्त्रक रामराज खकुरेलसंग गरिएको कुराकानीको संक्षिप्त प्रस्तुतिः

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कोरोनाका कारण निर्दिष्ट पाठ्यक्रमलाई संक्षेपीकरण गरेको सन्दर्भमा बोर्डले पनि प्रश्नपत्र छोट्याएर माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) मा सोद्छ भन्ने सुनिन्छ नि ?

वास्तवमा पाठ्क्रम संक्षेपीकरण भएकै हो । तर, विद्यार्थीले आफैं पढ्ने र विद्यालयमा शिक्षकद्वारा फेसटुफेस पढाउने कोर्षमात्र छुट्याइएको हो । पाठ्यक्रम र ग्रिडमा भने परिवर्तन भएको छैन । त्यसैले ग्रिडले निर्धारण गरे अनुसारकै प्रश्नपत्र एसईईमा सोधिने हुँदा विद्यार्थी तथा अभिभावकले पाठ्यक्रमले निर्धारण गरेको विशिष्टीकरण तालिका अनुसार नै परीक्षाको तयारी गर्नुपर्छ । यसमा दुविधा नभए हुन्छ । अघिल्ला वर्ष जति पूर्णाङ्ककै परीक्षा भयो अहिले पनि त्यति नै पूर्णाङ्कको परीक्षा हुन्छ । संक्षेपीकरण भनेको फेसटुफेस शिक्षकले पढाउनै पर्ने र विद्यार्थी आफैंले पढ्नुपर्ने पाठ्यविषय मात्र छुट्याएको हो । पढ्नै नपर्ने भनिएको होइन ।

अर्को शैक्षिक सत्र खुम्चिँदैन त ?

आगामी वर्षको शैक्षिक सत्रमा तय भएका हिउदे बिदा, वर्से बिदा, अरु विभिन्न खालका बिदा, दसैतिहारका लामो बिदालाई कटाएर पाठ्यक्रमले निर्धारण गरेको पाठ्यघण्टा पुरा पढाइ हुन्छ । त्यसैले खुम्चिँदैन । वैशाखदेखि नै कतिपयि विद्यालयले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेकै भएपनि अधिकांश विद्यालयले ढिलै पठनपाठन सुरु गरेका हुन् । सबै विद्यालयलाई समेटेर परीक्षा सञ्चालन गर्नका लागि यो वर्ष दुई महिना पर लगिएको र अर्को वर्ष विविध खालका बिदा कटाएर वर्ष दस महिनामा शैक्षिक सत्र सक्ने र तेस्रो वर्षदेखि पुरानै आधारमा शैक्षिक सत्र सञ्चालन हुने गरी मन्त्रालयले काम अघि बढाएको हो ।

एसईई सञ्चालन गर्न प्रदेशलाई नदिनुको कारण ?

कानुनी आधारमा अहिले पनि कक्षा १० र १२ को परीक्षा सञ्चालन गर्ने अधिकार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई शिक्षा ऐनले प्रदान गरेको छ । तर ऐनमा यस्तो व्यवस्था हुँदाहुँदै एसएसडिपी, सरकारले जारी गरेको शिक्षा नीति, संविधानमा कक्षा ८ को परीक्षा पालिकामा, कक्षा १० को परीक्षा प्रदेशमा र कक्षा १२ को परीक्षा राष्ट्रिय स्तरमा सञ्चालन गर्ने डकुमेन्ट तयार भएका छन् । त्यसैका आधारमा गत वर्ष विद्यालयले सञ्चालन गरेको अन्तिम मूल्याङ्कलाई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले प्रमाणीकरण गरेपछि एउटा खालको ट्रयाकमा हामी हिडिसकेका थियौं । त्यो ट्रयाक त्यहाँ आएर ब्रेक भयो त्यही आधारमा हामीले प्रदेशलाई दिनुपर्छ भनेर कुरा उठाएका हौं । बोर्डले परीक्षा लिने कुरा शिक्षा ऐनमा छ । ऐन परिवर्तन गर्न सरकारले अध्यादेश वा सदनमा जानै पर्छ । मन्त्रालयले शिक्षा ऐनको दफा २० मा बाधाअड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्ने व्यवस्था छ । सो बाधाअड्काउ फुकाउ मन्त्री परिषदले गर्ने हो । त्यो आदेश ऐनमा भए सोसरह मान्य हुने हुँदा त्यो बाटोबाट गएरै भएपनि प्रदेशलाई एसईई सञ्चालन गर्न दिने कुरा उठाएका हौं । तर यो विषय भनेको विद्यार्थीको भविष्यसंग जोडिएको हुनाले भोलि विद्यार्थीको प्रमाणपत्रमा कसैले प्रश्न नउठाओस् भनेर केन्द्रबाटै एसईई सञ्चालन गर्ने मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको हो । हामीले सो आदेश गरेर संशोधनबाट गठन गरेको प्रदेशको बोर्डको मान्यतामा भोलि विश्वका अन्य विश्वविद्यालयले प्रश्न उठाउने बाटो राख्नुभन्दा ऐन संशोधन गरेर परीक्षाको व्यवस्था गर्ने कुरा मन्त्री परिषद्मा उठ्यो । मन्त्री परिषद्बाट तत्काल ऐन संशोधन हुने अवस्था छैन । अबको ऐन संशोधन नहुन्जेलसम्म राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नै सञ्चालन गर्छ । ऐन जारी गरेपछि अवश्यै प्रदेश सरकारमा जान्छ ।

प्रदेशको परीक्षा बोर्डलाई मान्यता नदिने कारण ?

प्रदेशमा धेरै संरचना छ । निर्देशनालय छ । बोर्डको कार्यालय छ । कानुनी बाटो फुकुवा गरेपछि प्रदेशले एसईई सञ्चालन गर्न सक्छ । केहीकेही कानुनी व्यवधान हटाएपछि प्रदेशले नै एसईई सञ्चालन गर्छ । परीक्षा सञ्चालनका लागि केन्द्रले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरपछि प्रदेशले परीक्षा सञ्चालन गर्छ । कानुनी रुपमा त्रुटि देखा नपारोस भन्नका लागि ऐनमा भएको कुरा संशोधन गरेर ल्याउनुपर्छ भन्ने मन्त्री परिषद्को छलफलपछि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नै यो वर्ष एसईई परीक्षा सञ्चालनको जिम्मा पाएको हो ।

एसईईको तयारी कस्तो छ ?

आन्तरिक तयारी गरिरहेका छौं । विगतमा जस्तै परीक्षा सञ्चालन हुन्छ । कक्षा १२ मा जस्तो सिधै प्रश्न पत्र पठाएर एसईईको परीक्षा सञ्चालन हुँदैन । विगतमा जस्तो तरिकाले परीक्षा हुन्थ्यो त्यस्तै तरीकाले नै हुन्छ । थोरै प्रश्न , सजिला प्रश्न हुन्छ भन्ने भ्रममा कोही नपरे हुन्छ । आगामी एसईईमा होम सेन्टर कायम हुँदैन । सेन्टर कायम जिल्ला परीक्षा समन्वय समितिले गर्छ । परीक्षा सञ्चालन र उत्तरपुस्तिका परीक्षण पनि एक जिल्ला बाट अर्को जिल्ला, एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा नै गरिन्छ । विगतमा जस्तै गर्छौं । विगतकै कामको निरन्तरता हुन्छ ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयलाई अपनत्व दिन सकेन भन्ने सुनिन्छ नि ?

नेपाल सरकारको निर्णय, नेपालका ऐन कानुनले तोकेका कार्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन हुने कुरा हो । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड गठन हुनुभन्दा पहिला परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय नेपाल सरकारको छुट्टै कार्यालयका रुपमा रहेको थियो । उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् खारेज गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड गठन भएपछि बोर्डले कक्षा १०, ११ र १२ को परीक्षा सञ्चालन गर्ने कक्षा ८ का परीक्षाको नीति निर्माण गर्ने तथा परीक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अधिकार प्रदान गरियो । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डकै मातहतमा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा १० रहेको छ । बोर्डसंग जनशक्ति अभाव छ । बोर्डले मागेका आधारमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कर्मचारी खटाएको अवस्था हो । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र हाम्रो कार्यालयबिच असमझदारी भएको होइन । बोर्डको आम्दानीको स्रोत भनेको विद्यार्थीबाट उठेको शुल्क मात्र हो । विविध शीर्षकमा उठेको राजश्व बोर्डमा रहन्छ आम्दानी र खर्च बोर्डले गर्छ भन्ने थियो तर कक्षा १० को परीक्षा सञ्चालन गर्न लाग्ने खर्च सरकारले नै गर्ने र विविध शीर्षकमा उठेका शुल्क सबै राजश्व खातामा नै जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान गरेपछि बोर्डलाई जिम्मेवारी मात्र दिइएको आम्दानीको स्रोत नभएका कारण बोझ मात्र भएको भन्ने बुझाईका कारण परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयलाई फरकढंगले हेर्नुपर्ने अवस्था आएको मात्र हो । कित राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा कक्षा १० को परीक्षा सञ्चालन गर्न मात्र होइन कक्षा ११ र १२ को परीक्षा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था सरकारले नै गरेर उठेको शुल्क राजश्व खातामा जम्मा गर्नुपर्छ कित कक्षा १० लाई पनि सरकारले दिने बजेट कटाएर आएको बजेटले आफैं खर्च र व्यवस्थापन गर्ने अधिकार दिनुपर्छ । यो नभएका कारण फरक बुझाइ भएको हो । अरु केही होइन ।

यो वर्षको एसईईमा नयाँ ग्रेड लागु हुन्छ त ?

परीक्षाको सुधारका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको अध्यक्षतामा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले एक समिति बनायो । त्यो समितिले समयमा नै आफ्नो सुझाव पेस गरिसकेको छ । उक्त सिफारिस पाठ्क्रम मूल्याङ्कन परिषदेले मन्त्रालयमा कार्यान्वयनका लागि पठाएको छ । परीक्षा सम्बन्धी केही इस्यु उठाएको छ । केही जेनुन कुरा छन् थेउरीमा ५ र प्रयोगात्मकमा २५ ल्याएर जम्मा ३० अङ्क र डि प्लस हुने नभइ छुट्टाछुट्टै पास हुने व्यवस्थापन हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । विद्यार्थीलाई मौका दिन पुरक ग्रेड वृद्धि परीक्षा भनेर दुई विषयलाई दिँदै आएका छौं । त्यो वर्ष पुरक ग्रेडवृद्धि गर्न नसकेमा अर्को वर्ष सबैको ग्रेड वृद्धि परीक्षा दिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्ने सुझाव दिएको सुन्नमा आएको छ । त्यसलाई देखेका छैन । मन्त्रालयले छलफल गरिरहेको छ । निर्णय गर्यो भने अवश्य लागु हुन्छ ।

विद्यालय शिक्षा कक्षा १२ सम्म हो । रोजगारीमा कक्षा १० मात्र पढेका विद्यार्थीले अवसर पाउँदै आएका छन् । अब यसमा सुधार हुँदै जान्छ । एउटै तहमा स्टन्डराइज्ड परीक्षा राख्नु हुँदैन । ९ देखि १२ माध्यमिक शिक्षा भएपछि हरेक कक्षामा स्तरीकृत परीक्षा हुन जरुरी छैन ।

एसईई कहिले हुन्छ ?

२०७७ को एसईई २०७८ जेठको पहिलो वा दोस्रो हप्ताबाट सञ्चालन हुन्छ । बोर्डले अब छिट्टै निर्णय गरी कार्यतालिका सार्वजनिक गर्छ । यो वर्ष कोभिड छ परीक्षा सजिलो हुन्छ । दायाँबायाँ गरेर अवसर प्राप्त हुन्छ भनेर सोच्नुभन्दा यसलाई हाउगुजीको रुपमा नलिई विहानबेलुका दुईदुई घण्टा पढ्ने वातावरण अभिभावकले तयार गरिदिनोस् । विद्यार्थीले पाठ्यक्रमले निदृष्ट गरेका उद्देश्य अनुसार परीक्षाको तयारी गर्नुस् । परीक्षाको विशिष्टीकरण तालिका खुम्चिएको छैन सबै तहबाट ज्ञान, बोध र अभिवृद्धि परीक्षण हुने गरिका प्रश्नपत्र सोधिन्छन् ।