उच्च शिक्षा सम्बद्ध व्यक्ति विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा राजनीतिज्ञलाई नराख्न सुझाएका छन् ।
उच्च शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०८० का सम्बन्धमा सुझाव लिन विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा उनीहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त विधेयकको मस्यौदा हाल छलफलको क्रममा छ । विश्वविद्यालयलाई कसैको हस्तक्षेप नहुने गरी विधेयक बनाउनुपर्नेमा सहभागीले जोड दिए ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदार भक्त माथे माले विश्वविद्यालयलाई राजनीतिमुक्त बनाउने हो भने बिओटी एक मात्र विकल्प रहेको बताए । उनले भने, “तर बिओटी कसले बनाउँछ भन्ने विषय पनि महत्त्वपूर्ण छ । यो गठनमा कुनै पनि मन्त्रालय वा अन्य निकायको नियन्त्रणलाई भने सहनुहुन्न ।” हाल छलफलमा रहेको विधेयकको मस्यौदा पुनर्लेखन गर्न माथेमाले जोड दिए ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्राडा कमलकृष्ण जोशीले विश्वविद्यालयलाई राजनीतिमुक्त राख्ने हो भने प्राध्यापक सङ्घ, कर्मचारी सङ्घ÷सङ्गठन र विद्यार्थी सङ्गठनलाई बन्देज लगाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले विश्वविद्यालय सुधारका लागि तत्काल सम्बन्धन बन्द गरेर हाल दिइएको सम्बन्धनलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने बताए ।
गण्डकी विश्वविद्यालयका कुलपति प्राडा गणेशमान गुरुङले समग्र विश्वविद्यालयको नियन्त्रण र गुणस्तर सुधार्ने कामका लागि हाल रहेको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई शक्तिशाली बनाउनुपर्ने बताए ।
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्वउपकुलपति डा. अर्जुन कार्कीले विश्वविद्यालयमा नेतृत्व छान्न शक्तिशाली बोर्ड अफ ट्रस्टी (बिओटी) गठन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उनले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वविद्यालयको कुलपति बनाउने गरी विधे यकको मस्यौ दामा गरिएको व्यवस्था परि मार्जन गरिनुपर्ने सुझाए ।
मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयकका पूर्वउपकुलपति प्राडा उपेन्द्र कोइरालाले चुनाव जिते र आएका व्यक्तिलाई विश्वविद्यालयको प्रमुख पदाधिकारी बनाउन नहुने सुझाव दिँदै राजनीतिज्ञलाई विश्वविद्यालयको संरक्षकसम्म बनाउन सकिने बताए ।
