शिक्षा नियमावलीको अनुसूची ३ को (ड)मा सामुदायिक विद्यालयमा माध्यमिक तहमा ५ जना, निम्न माध्यमिक तहमा ४ जना, प्राथमिक तह (१–३) मा ३ जना र प्राथमिक तह १–५ मा ५ जना र पूर्व प्राथमिक विद्यालयका लागि दुई जना शिक्षक हुनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी कक्षा माध्यमिक तह कक्षा १२ सम्म सञ्चालन भएका विद्यालयमा ७ जना शिक्षक दरबन्दी हुने किटानी गरेको छ ।
शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनको दफा ३९ को उपदफा (३)मा उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन, २०४६ बमोजिमको उच्च माध्यमिक विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकलाई कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि माध्यमिक शिक्षक पदको लागि आयोगबाट हुने पहिलो विज्ञापनमा उमेर हद लाग्ने छैन् भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधनको दफा ३ को उपदफा १ ख मा भनिएको छ,‘आधारभूत शिक्षा भन्नाले प्रारम्भिक बाल कक्षादेखि कक्षा ८ सम्म दिइने शिक्षा सम्झनुपर्छ।’
त्यस्तै,ऐनको ‘दफा ३ को उपदफा २ ख मा माध्यमिक शिक्षा भन्नाले कक्षा ९ देखि १२ सम्म दिइने शिक्षा सम्झनुपर्छ’ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर,व्यावहारमा अहिले पनि कक्षा ११ र १२ उच्च शिक्षा कै रुपमा सञ्चालन भइरहेको छ ।
विद्यालय शिक्षाको संरचना त परिवर्तन आठौं संशोधनले नै गरिदियो तर शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन अहिले पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
शिक्षक दरबन्दी मिलान गरिएको भनेर धेरै प्रचार प्रसार गरिए पनि सहर, बजार र सुविधा सम्पन्न विद्यालयका प्राथमिक तहमा शिक्षक धेरै छन् । तर, शैक्षिक रुपमा देशकै पिछडिएको प्रदेशका रुपमा चिनिने मधेश प्रदेशका दुर्गमका अधिकांश विद्यालयमा एक दुई जना शिक्षकको भरमा चलाउनु पर्ने बाध्यता छ । सोही प्रदेशका सहरी विद्यालयमा भने आवश्यकता भन्दा दोब्बर शिक्षक भए पनि शिक्षक सरुवा र दरबन्दी मिलान गर्न नसकिएको स्थानीय शिक्षा शाखाका प्रमुखहरू बताउँछन् । मधेश प्रदेशमा पनि सबै भन्दा कम साक्षर भएको रौतहट जिल्लाका सहरी विद्यालयमा शिक्षा शाखा, शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ कसैले शिक्षक चलाउन नसक्ने स्थानीय शिक्षा शाखाका कर्मचारी बताउँछन् । ‘शिक्षामा मधेश प्रदेश पुराना हिन्दी फिल्मको जमिन्दार शैलीमा नै छ, शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्न त कागजमा मात्र हो ।’ रौतहटका एक शिक्षा अधिकृतले भने, ‘नाम खोलेर भनौं परिवार र आफ्नै सुरक्षामा प्रश्न आउँछ नभनौं काम गर्ने वातावरण छैन ।’
मधेश प्रदेशमा मात्र होइन अधिकांश सामुदायिक विद्यालयलाई शिक्षकको जुन दलका छन् सोही पार्टीको विद्यालय भन्ने गरिएको शिक्षकहरूको गुनासो छ । चुनाव नजिकिँदै जाँदा यस्ता कुराले प्रशय पाउने गरेको छ ।
विषयगत शिक्षक अभाव
दुर्गमका अधिकांश विद्यालयमा विषयगत शिक्षक अझै पुग्न सकेको छैन । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८र७९ मा शिक्षक बढुवा ३ हजार ३०९ जना र खुला पदपूर्ति मार्फत् १७ हजार २५१ जना शिक्षक नियुक्तिको प्रक्रियामा रहेको जनाएको छ । खुला तर्फ विज्ञापन गरी दुई चरणको परीक्षा सञ्चालन गर्नुका साथै बढुवाको नतिजा प्रकाशन भई सिफारिस गरेको छ ।
त्यसैगरी मन्त्रालयले दरबन्दी मिलानका लागि स्थान्तरण हुनुपर्ने १२ हजार ८३५ जना शिक्षकमध्ये ९ हजार ९८६ शिक्षक स्थानीय तह भित्र तथा जिल्लान्तर सरुवा गरी मिलान सम्पन्न गरेको आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
माध्यमिक तहमा गणित, विज्ञान र अङ्ग्रेजी विषयका ४ हजार ७५० जना र आधारभूत तह कक्षा ६–८ मा २ हजार ६०० शिक्षक व्यवस्थाका लागि बजेट व्यवस्था विनियोजन गरेको छ । तथापि अझै दुर्गमका विद्यालयमा विषगत शिक्षक अभाव छ । अधिकांश विद्यालयको निमावि र मावि तहमा अन्य विषय पढेका शिक्षकलाई पनि अङ्ग्रेजी र नेपाली पढाउन दिने प्रचलन रहेको छ ।
११–१२ मा शिक्षक छैनन्
नेपालको संविधान २०७२ मा मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३१ को उपधारा ‘(१) प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुने र उपधारा (२) प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
माध्यमिक शिक्षाको संरचना अहिले कक्षा ९–१२ शिक्षाको आठौं संशोधनले नै गरिसकेको छ तर अझै कक्षा ११ र १२ मा एक जना पनि स्थायी शिक्षक छैनन् ।
सरकारले प्रति विद्यालय दुई जना अस्थायी शिक्षक र केही आंशिक, अनुदानका गरी जम्मा ६ हजार शिक्षकलाई मात्र अस्थायी रुपमा व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । कक्षा १२ सम्म अध्यापन गराउने विद्यालय ४ हजार भन्दा बढी छन् । ती सबै विद्यालयमा विषयगत शिक्षक छैनन । आफ्नो उचित व्यवस्थापनको माग गर्दै विगत ३० वर्ष अगाडिदेखि अध्यापन गराउँदै आएका शिक्षक आन्दोलन गरी रहेका छन् ।
