कसको जित कसैको हार भन्नुभन्दा पनि प्रारम्भिक बालविकासदेखि उच्च शिक्षासम्म व्यवस्थापन र विकासका लागि सरकारले बनाएको नीतिले सार्वजनिक क्षेत्र, निजी र सहकारीसँग सहकार्य गरी संवृद्ध नेपाल बनाउने नीतिलाई सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएकोे छ ।
संघीयतापछि सरकारले पहिलो पटक जारी गरेको शिक्षा नीतिले निजी क्षेत्रको शैक्षिक भूमिकालाई सम्मान गरेको छ । यो स्वागत योग्य पाटो हो । निजी शिक्षण संस्था संवृद्ध नेपाल निर्माणका लागि आवश्यक छ । हामीले लामो समयदेखि उच्च शिक्षामा निजी विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीले पनि सरकारले प्रदान गर्ने छात्रवृत्रि आरक्षण कोटामा प्रतिस्पर्धा गर्ने अधिकार पाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठाउँदै आएका थियौं । यो नीतिले यो विषयलाई समेटेको छ । तर हामीले कतिपय ठाउँबाट विभिन्न प्रकारका गुनासोहरू सुन्न थालेका छौं । यो कोर्रा कल्पना मात्र हो । हामीले बाहिर सुने जस्तो सरकारलाई दवाव दिएका छैनौं । सरकारलाई प्रलोभनमा पारेका पनि होइनौं । हाम्रा जायज माग मात्र उठाएको हौं ।
विश्वको शैक्षिक इतिहासले हेर्ने हो भने पनि निजी र सरकारी दुवै क्षेत्रले शिक्षामा समान भूमिका निर्वाह गरेका प्रष्ट देखिन्छ । हाम्रा विगतका उपलब्धि र जनशक्तिलाई हेर्दा पनि हामीले शैक्षिक क्षेत्रमा खेलेको भूमिकालाई कसैले भूल्न मिल्दैन । निजी शिक्षण संस्थाले देशमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आएका छन् । हाम्रो लक्ष्य भनेकै दक्ष जनशत्ति उत्पादन गरी देशलाई संवृद्ध बनाउने हो । हाम्रो वैरता सामुदायिक विद्यालयसंग होइन । सामुदायिक विद्यालयले हाम्रा राम्रा अभ्यासलाई अनुशरण गरेर सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्न सक्छन् । हामी समयले माग गरे अनुसारको शिक्षा प्रदान गर्छौं । त्यसैले हाम्रा विद्यालयमा उच्च वर्गीयदेखि निम्न वर्गीय विद्यार्थीहरू पढ्छन् । कतिपय क्षमतावान विद्यार्थीहरू आर्थिक अभावका कारण उच्च शिक्षामा आफ्नो रोजाइको विषय पढ्न सक्दैनन् । त्यसैले हामीले सरकारको उच्च शिक्षाको आरक्षण कोटामा हाम्रा विद्यार्थीले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्छ भन्दै आएका हौं । त्यसलाई यो नीतिले समेटेको छ । निजी शिक्षण संस्थामा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी पनि यही देशका नागरिक भएकाले देशले प्रदान गर्ने आरक्षणमा हाम्रा विद्यार्थीको पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भनेका हौं । सरकारलाई दवाव दिएका होइनौं ।
कतिपय राम्रा कुरा हुँदाहुँदै पनि नीतिमा केही अस्पष्टता भने पक्कै छ । नीतिका आधारमा सरकारले शिक्षा ऐन तथा नियमावली बनाउने हो । विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनको जिम्मेबारी स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको अवस्थामा निजी विद्यालयको नियमन सरकारद्वारा हुनेछ भनिएको छ । तर कुन सरकारबाट हुने हो प्रष्ट छैन । अन्योलमा नै छ । शिक्षा ऐन तथा नियमाली जारी हुँदा सरकारले यो विषयलाई कसरी समेट्छ हेर्न बाँकी नै छ ।
विश्वविद्यालय विकुल्लै प्राज्ञिक थलो हो । यसलाई प्राज्ञिक वर्गले नै चलाउनु पर्छ । यसमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु हुँदैन । त्यसैले चिकित्सा शिक्षालाई मन्त्रालय मातहतमा राख्नुभन्दा विशुद्ध विश्वविद्यालयका रुपमा सञ्चालन हुन दिनुपर्छ । चिकित्सा शिक्षामा विगतमा देखिएका विकृति र विसंगतिलाई मध्यनजर गर्दै यसको प्रभावकारी निरीक्षण तथा पारदर्शिताका लागि चिकित्सा शिक्षालाई मन्त्रालय मातहतमा सरकारले लान खोजेको हो भने पनि यो राम्रो होइन । यसलाई सरकारले पुर्नविचार गरी विशुद्ध प्राज्ञिक थलोको रुपमा विकास गर्नु समय सान्दर्भिक हुन्छ । किनभने मन्त्रालय भनेको प्रशसनिक निकाय हो । प्रशासनिक निकायले प्राज्ञिक निकायलाई चलाउन सक्दैन । त्यसमा त्यो विज्ञता हुँदैन । त्यसैले आफ्नै देशमा गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्न चिकित्सा शिक्षालाई प्राज्ञिक थलैको रुपमा विकास गर्नुपर्छ ।मन्त्रालयको काम नीति नियम बनाउने हो । आर्थिक स्रोतको वाडफाँट गर्ने हो । विश्वविद्याललाई केन्द्रिकृत गर्ने हो भने बाह्य हस्तक्षेप हुन जान्छ । त्यसैले भविष्यको उपलब्धिमा नराम्रो असर पार्छ । त्यसबाट मुक्तहुन मन्त्रालयभन्दा विश्वविद्यालयकै रुपमा विकास गर्नु मेरो विचारमा उचित होला ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आर्थिक क्षेत्रसंग जोडिएको छ । त्यसैले आर्थिक स्रोतको वाडफाँटमा प्रशासनिक निकायबाट निगरानी राखिनु सान्दर्भिक नै भए पनि शिक्षा क्षेत्रलाई प्रशासनिक निकायबाटै अलग्गै राखी प्राज्ञिक रुपमा विकसित हुन दिनुपर्छ । तर यसको निरीक्षण तथा अनुगमन प्रशासनिक निकायले बारम्बार गर्नुपर्छ । तबमात्र राज्यले सोचे जस्ते दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुन सक्छन् ।
यस विचारका लेखक निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) का सह-अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।
