Ranakalin Shiksha

एसईई तामझामका साथ गर्ने परम्पराको अन्त्य गर्नुपर्छ

विद्यालय संरचनामा आमूल परिवर्तन गरी  विद्यालय शिक्षाको संरचना कक्षा १ देखि १२ सम्म पुर्याइएको छ । विद्यालय तहको अन्तिम भनेको कक्षा १२ हो । सरकारले यसलाई मान्यता दिइसकेको छ । तर अझै कक्षा १० को वार्षिक मूल्याङ्कन अझै तामझामका साथ हुँदै आएको छ । कोभिड १९को महामारीका विचमा अन्य कक्षाको मूल्याङ्कन विद्यालयले गरिसकेका छन् तर कक्षा १०का लागि भने हिजो मात्र मूल्याङ्कन कार्यविधि पारित गरेको छ । यसैका आधारमा कक्षा १० को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा साउनको दोस्रो हप्ता प्रकासन गर्ने तयारीमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड जुटेको छ ।

यसैविच विद्यालय तहको ग्रेड निर्धारणका लागि सञ्चालन गरिने एसईईलाई तामझामका साथ सञ्चालन गरेर अभिभावकमा आर्थिक भार र विद्यार्थीलाई मानसिक तनाव दिने यो परीक्षा सधैका लागि खारेज गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठ्न थालेको छ ।

अधिकांश विद्यालयका प्रधानाध्यापकले पनि कापी पेन्सिलका आधारमा गरिने परम्परागत एसईईको आवश्यकता नरहेको धारणा राखेका छन् ।प्रस्तुत छः  शिक्षा पत्रकार समूहले आज आयोजना गरेको एसइइ अब के गर्ने ? भन्ने विषयमा सरोकारावालासंग गरेको छलफलमा सहभागीहरुद्वारा व्यक्त विचारः 

एसईईमा तामझामको आवश्यकता छैन 

एसईईले अभिभावकलाई आर्थिक भार थपेको छ । खर्च र तनावमात्र बढाउने हुँदा संविधानलाई कार्यन्वयन गर्नुपर्ने छ । विद्यार्थीले कक्षाकोठामा गरेको र सिकेका कुरालाई मूल्याङ्कनको आधार मान्नु पर्छ । कोरोनाले मूल्याङ्कनको आधार परिवर्तन गर्ने अवसर दिएको छ । कक्षा १२ सम्म विद्यालय तह भइसकेको हुनाले कक्षा १० को मूल्याङ्कन पनि विद्यालय र शिक्षकले गर्नुपर्छ । एसईईलाई बारम्बार आइरनगेट भनेर अभिभावक तथा विदार्थीलाई त्रासमा पार्नु हुँदैन । एसईई यस वर्षदेखि नै विद्यालयमा नै ल्याउनुपर्छ । संविधानले दिएको अधिकार सदुपयोग गर्ने बेला आएको छ । कक्षा ९ को जस्तै कक्षा १० को मूल्याङ्कन पनि विद्यालयले नै गर्नुपर्छ ।

शिक्षकललाई विश्वास गरी विद्यालयले नै सधै कक्षा १० को मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ

आफू कार्यरत हुँदा पनि एसईईको मूल्याङ्कन प्रक्रियाप्रति असहमति राख्ने गरेको थिएँ तर राज्यको तलब खाएर बसेको हुनाले बाध्य भएर स्वीकार गर्थे । विद्यार्थीको सही मूल्याङ्कन हुन सकेन भने यसले दीर्घकालीन असर पार्छ । पुरानो मूल्याङ्कन पद्धतिमार्फत गरेको एसईईले विद्यार्थीलाई तनाव सिर्जना गर्ने गरेको पाइन्छ । अभिभावकको पनि दवाव, सञ्चार माध्यमबाट ग्रेडको प्रचारका कारण बालबालिकाको सिर्जनामा ह्रास आउने गरेको छ । अब मूल्याङ्कन प्रणाली नै बद्ल्नु पर्छ । कक्षाकोठामा विद्यार्थीले प्रदर्शन गरेको ज्ञान, सिप र बोधका आधारमा मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ । विद्यालय शिक्षाको संरचना परिवर्तन भएर कक्षा १२ मा विद्यालयको अन्तिम तह बनाइसकेपछि कक्षा १० को अन्तिम मूल्याङ्कनलाई हाउगुजीको रुपमा लिनुहुन्न । अन्य कक्षालाई जस्तै कक्षा १० को वार्षिक मूल्याङ्कन पनि विद्यालयलाई नै सञ्चालन गर्न दिनु नै सान्दर्भिक हुन्छ ।

परम्परागत एसईई अनावश्यक

एसईई पुरानो ढाँचामा हुनु आवश्यक छैन । मूल्याङ्कन गत वर्ष पनि भएको छ । अहिले पनि हुन्छ । राजाको फोटो टाँसेको मात्र नोट हो भन्ने मान्यताबाट सबै मुक्त हुनुपर्छ परीक्षा सधै विद्यालय र शिक्षकले नै लिँदै आएका छन् । पोहोर पनि लिए अहिले पनि लिन्छन् । एसईई कक्षा ११ र १२ सञ्चालन गरेका विद्यालयका लागि माछाको द्वाली मात्र हो । विजेनेस मात्र हो । परम्परागत एसईई र गतवर्षको एसईईका विद्यार्थीको अहिलेको अवस्थाको अध्ययन हुन जरुरी छ । सामुदायिक विद्यालयले गत वर्ष पनि मर्यदाभन्दा बाहिरी गएर मूल्याङ्कन गरेनन् । भूत आउँछ भूत आउँछ भन्नु भन्दा कुन विद्यालयले कसरी मूल्याङ्कन गरिरहेका छन् । प्रयोगात्मक परीक्षाको अङ्कन गर्ने आधार कस्तो छ अब पत्रकारले ग्रासहुडमा गएर खोज्न जरुरी छ ।

एसईईको आवश्यकता छैन

एसईईको आवश्यकता छैन । यो परीक्षा नै खारेज गर्नुपर्छ । मेरो बाबुले दिएको एसएलसी र अहिलेको एसईईमा केही फरक छैन । कक्षा १० देखि ११ मा जाने परीक्षामा तामझामको आवश्यकता छैन । परीक्षा फारम लगायत विभिन्न वाहानामा शुल्क लिएर अभिभावक र विद्यार्थीलाई तनाव मात्र दिन्छ । ग्रेडले पनि समस्या पारेको छ । ग्रेडका आधारमा विद्यार्थीलाई विभेद गर्ने सिस्टमका कारण एसईई खारेज नभएको हो । कक्षा १० मा जुन ग्रेड ल्याए पनि ऊ विद्यालयको परीक्षार्थी हो । उसले कक्षा ११ मा पढ्न पाउनुपर्छ । शिक्षकलाई पूर्ण रुपमा विश्वास गरेर मन्त्रालय सूचना निकाल्ने मात्र काम गर्छ । गतवर्ष पनि यही अवस्था थियो । मन्त्रालय भनेको परीक्षा सार्ने र सूचना टास्ने मात्र काम गर्नुभन्दा एसईईका बारेमा नयाँ मूल्याङ्कन प्रणालीको विकास गर्न जरुरी छ । शिक्षामा परिवर्तनको खाँचो छ । संविधान, कानुन र धाराले शिक्षालाई बाध्नु हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास यस्तो छैन । शिक्षालाई संविधानले बाध्नु भन्दा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि कानुन भन्दा विद्यार्थीको दक्षता र क्षमता आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । कानुनी बन्धन अनावश्यक छ । परीक्षाले गुणस्तर जाँच्न सक्छ तर परीक्षाले गुस्तरीयता कायम गर्छ जस्तो लाग्दैन । शिक्षकले प्रभावकारी रुपमा पढाएका कुरा कसरी विद्यार्थीले सिकेको छ भन्ने जान्ने शिक्षक नै हो । सानो सरकार ठुलो सरकारले जान्ने कुरा होइन । गुणस्तरीय सिकाइ र मूल्याङ्कनका विषयमा कक्षा १० लाई मात्र जोडदिनुको कारण के ? कक्षाकोठाको सिकाइ कस्तो छ यसका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । विद्यार्थीको भाषिक, गणितीय र सामाजिक सिकाइको अवस्थाको आधारमा मूल्याङ्कन हुनुपर्छ ।

एसईई जरुरी छैन, एसईई ग्रेड हो विद्यालयले लिनुपर्छ

 

परीक्षा लिने शिक्षक, कापी जाच्ने शिक्षक हुँदा मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार पनि शिक्षकको नै हुनुपर्छै । यसकालागि अन्तर पालिका कापी परीक्षण गर्न लगाउन सकिन्छ । संविधानले कक्षा १–१२ को संरचनामा विद्यालय बनाइसकेपछि कक्षा १० मा एसईई जरुरी छैन । एसईईका बारेमा संविधान एउटा कुरा छ शिक्षा नीतिमा अर्कै कुरा छ । संघीय शिक्षा ऐन आउन सकेको छैन । शिक्षा मन्त्री आउँछ आउँछ भनेर कराइरहेका छन् । एसईई सञ्चालनका विषयमा बाँझेका कुरालाई सरकारले तत्काल अध्यादेश जारी गरेर एसईईका विषयमा सम्बोधन गर्न जरुरी छ । गत वर्ष र अहिले गरेर दुई वर्ष एसईईको मूल्याङ्कन शिक्षकले गर्दैछन् । एक वर्ष गरिसकेका छन् । संसद्को शिक्षा समितिले गतवर्ष नै एसईई नगर्न सरकारलाई निर्देशन थियो । सरकारले टेरेन । सरकारलाई शिक्षाका विषयमा छलपफल गर्न फुर्सद नै हुँदैन । कसैले दिएको सुझाव कार्यान्वयन नै गर्दैन । अटेरी सरकार भएका कारण कुनै समितिले दिएको सुझाव मान्दैन । सरकारले विद्यालय शिक्षा निशुल्क घोषणा गरेको छ तर अहिले पनि ५०० रुपियाँ प्रतिविद्यार्थी परीक्षा शुल्क लिने गरेको छ । शिक्षा नीतिमा पनि कुनै पनि श्रीर्षकमा शुल्क लिन नपाउने भनेको हुँदा अब कानुनी उपचार गर्नुपर्छ । सक्षमतामा आधारित स्तरीय परीक्षा हुनु आवश्यक छ । ग्रेड र लेवलका विषयमा स्पष्ट हुन जरुरी छ । कक्षा १० पनि लेवल होइन ग्रेड हो भन्ने बुझेर ग्रेड निर्धारण गर्ने काम विद्यालयको हो भन्ने बुझ्नु पर्छ । शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीले ऐनका आधारमा काम गर्छन् । कर्मचारी नियममा चल्ने राजनीति लहरमा चल्ने परिवेश नबुझ्ने सरकार हुँदा प्रवृत्तिलाई नै चलाउन आवश्यक छ । यो कुरा शिक्षा मन्त्रालयमा भन्दा प्रधानमन्त्रीकहाँ लान जरुरी छ । किनकि प्रधानमन्त्री कसैले भनेको सुन्दैनन् त्यसैले यसको लबिङ सिधै माथिबाट गर्नैपर्छ । खारेज गर्न पहल गर्नुपर्छ । शिक्षाको गुणस्तर सुाधरको जिम्मेवार शिक्षक हो । त्यसैले कक्षा १० को परीक्षा  सञ्चालन र मूल्याङ्कनको जिम्मा शिक्षकलाई दिन सकिन्छ । यसलाई वैद्य र विश्वस्नीय बनाउन विभिन्न तहमा स्तरीय परीक्षा  सञ्चालन गर्न सकिन्छ । जस्तैः कक्षा तीन, पाँच, आठ र दसको अन्त्यमा यस्तो परीक्षा लिन  सककिन्छ तर एसईई नै भनेर गर्न जरुरी छैन । यसले बालबाविका तथा अभिभावकमा  तनावमात्र थप्ने काम गर्छ ।