शिक्षक कर्मचारीले शुक्रबार आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसदलाई आफ्ना मागबारे ध्यानाकर्षण गराएका छन् । नेपाल शिक्षक महासंघको पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम अनुसार आन्दोलनरत शिक्षक कर्मचारीले आज सांसदलाई ध्यानाकर्षण गराउन ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
सबै सांसदलाई ज्ञापन पत्र सहित महासंघले गरेको पूर्व ३० र ५१ बुँदे सहमति पत्र समेत बुझाएका जनाएका छन् ।
नेपाल शिक्षक महासंघले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक प्रति असहमति जनाउँदै आन्दोलनरत शिक्षक महासंघले चरणबद्ध आन्दोलन गदर्दै आएको छ ।
यस अघि निजी विद्यालयले पनि सो विधेयकमा असहमति जनाउँदै आन्दोलन गरेको थियो । तर निजी विद्यालयले भने तीन दिनमा नै सरकारलाई झुकाउँदै आफ्ना सबै माग पुरा गर्ने सहमति सहित आन्दोलन फिर्ता लिइसकेको छ ।
निजी विद्यालयले आन्दोलन स्थगित गरेका दिन देखि सुरु गरेको सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारी तथा शिक्षकको आन्दोलन भने जारी रहेको छ । प्रधानाध्यापक तथा शिक्षक माथी स्थानीय तहले संविधानको अनुसूची ८ मा व्यवस्थित अधिकारको दुरुपयोग गरी निर्वाचित पदाधिकारीले कठपुतली बनाउन खोजेको, विद्यालय व्यवस्थापन समिति बनाएकोले विद्यालय तहको शिक्षालाई संविधानको अनुसुची ९ मा ल्याउनुपर्ने लगायतका माग राखेका छन् ।
महासंघले पहिलो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम अनुसार साउन २८ गते आइतबार देशका हरेकमा पालिका कार्यालयमा सम्बन्धित पालिकाका शिक्षक कर्मचारी उपस्थित भई ३ घण्टा धर्ना, साउन ३० गते मंगलबार हरेक जिल्लाको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमा सम्बन्धित जिल्लाका शिक्षक–कर्मचारी उपस्थित भई ३ घण्टा धर्ना, साउन ३२ गते मंगलबार सबै प्रदेशका महासंघ तथा यसका आबद्ध–सम्बद्ध संस्थाका प्रदेश समिति तथा जिल्ला समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरु जम्मा भई प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ३ घण्टा धर्ना दिइ सकेका छन् । पहिलो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत नै आज सबै प्रदेश तथा सङ्घीय सांसद समक्ष सम्बन्धित जिल्लाका महासंघ तथा आबद्ध–सम्बद्ध संस्थाका नेतृत्वले ३० बुँदे र ५१ बुँदे सहमतिका छायाप्रति बुझाउँदै सङ्घीय शिक्षा ऐन निर्माणमा विद्यालय शिक्षा र शिक्षक(कर्मचारीका मागमुद्दाको पक्षीकरणमा सहयोग गर्न आग्रह गर्ने गरेका छन् ।
यद्यपि, विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकलाई सङ्घीय संसदमा भने अहिले सम्म पेस गरिएको छैन । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति प्रदान गरिएको १६ दिन हुँदा पनि विधेयकको अत्तोपत्तो छैन । यतिबेला सबैको चासो बनेको सो विधेयकको मस्यौदा कहाँ छ भन्ने बारेमा कसैलाई पत्तो छैन ।
मन्त्रिपरिषद्अन्तर्गतको विधायन समितिले सो विधेयक टुङ्ग्याएको थियो । समितिले प्रस्तुत गरेको विधेयकलाई साउन १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सङ्घीय संसदमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
