त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शिक्षक, कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम, २०५० को नियम ४मा शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको दरबन्दी कार्यकारी परिषद्ले तोकेबमोजिम हुने उल्लेख छ ।
विश्वविद्यालय र अन्तर्गतका आंगिक क्याम्पसमा शिक्षक ७ हजार ९३८ र कर्मचारी ८ हजार १२४ समेत १६ हजार ६२ दरबन्दी रहेको छ । तर त्रिविमा अहिले शिक्षक ५ हजार १३४ कार्यरत छन् ।
त्रिविमा २ हजार ८०४ जना शिक्षक दरबन्दी रिक्त छ । त्यसैगरी, कर्मचारी तर्फ २ हजार ७६२ पद रिक्त रहेको महालेखापरीक्षकको ५९ औं बार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार ५ हजार ३६२ जना कर्मचारी मात्र कार्यरत छन् ।
प्रतिवेदनअनुसार हाल त्रिविमा १० हजार ४९६ जना मात्र शिक्षककर्मचारी कार्यरत छन् । शिक्षक ३५.३२ प्रतिशत र कर्मचारी ३३.९९ प्रतिशत रिक्त रहेको देखिन्छ । कार्यरत कर्मचारीमध्ये श्रेणीविहीन कर्मचारी १ हजार ९४७ जना छन् ।
पारदर्शीता विहीन प्रशासनिक कार्य
नेपालको उच्च शिक्षामा ७८ प्रतिशत भार बहन गर्दै आएको त्रिविको प्रशासनिक कार्यशैलिमा पारदर्शिता कायम गर्न नसक्दा आलोचनको शिकार हुँदै गएको छ । त्रिवि कहिले १३९ दिनसम्म तालबन्दीको शिकार भएको छ । त्रिवि आफै पनि विवादबाट अछुतो भने छैन ।
त्रिवि विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानले ०७५ पुस २९ मा क्वान्टम मेकानिक्स प्रथम सेमेस्टरको परीक्षामा पुराना कोर्स पढेका विद्यार्थीलाई पनि नयाँ कोर्सबाटै प्रश्न सोधेको थियो । उक्त विषय त्रिविको लापरबाही भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले २०७९ जेठ १७ मा पुनः परीक्षा गर्न आदेश दियो । तर त्रिविले उक्त विषयको गलत प्रश्नपत्र बनाउनेलाई आजको मितिसम्म कारवाही गरेको छैन । गलत प्रश्नपत्र बनाउनेलाई जोगाउन पाठ्यक्रम बाहिरका प्रश्नहरुलाई पाठ्यक्रम भित्रैबाट सोधिएका छन भनी २१ सदस्यीय भौतिकशास्त्र विषय समितिलाई छली ५ सदस्यीय स्थायी समितिबाट गलत तथा झुटो प्रतिवेदन बुझाइ विद्यार्थीको भविष्यमाथी खेलवाड गर्ने समितिलाई स्पष्टीकरण सम्म सोद्न नसकेको विद्यार्थीको आरोप छ ।
अख्तियारले झुटो प्रतिवेदन बुझाउनेलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ (२) बमोजिम भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्छ। आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्न ४५ पूर्णाङ्कको परीक्षामा ४० अङ्कसम्मका पाठ्यक्रम बाहिरका प्रश्नहरु सोध्दासमेत परीक्षा दिने दुई तिहाईलाई राम्रो अंक दिएर पास गराएको भन्दै अहिले पनि विद्यार्थी उक्त परीक्षाको विरोध गर्न छाडेका छैनन् ।
त्यसपछि पनि त्रिविले परीक्षा सञ्चालनमा चरम लापरबाही गर्दै आएको छ । त्रिविले गत जेठ १८ गते स्नातकोत्तर तह तेस्रो सेमेस्टरको अर्थशास्त्र विषयअन्तर्गत ‘पब्लिक इकोनोमिक्स’को प्रश्नपत्र अघिल्लो वर्षको प्रश्नपत्र नै हुबहु सोद्यो । त्यसै गरी जेठ २३ गते स्नातकोत्तर तहको राजनीतिशास्त्रको पहिलो सेमेस्टरको ‘इन्टरनेसनल पोलिटिक्स’ विषयको प्रश्नपत्र पनि अघिल्लो वर्षको प्रश्नपत्रसंग हुबहु मिलेको थियो । ६० पूर्णाङ्कको उक्त विषयको परीक्षामा १३ वटा प्रश्न सन् २०२० र सन् २०२१ को हुबहु मिलेको थियो ।
त्यस्तै, त्रिविको स्नातकोत्तर तह मानविकी तथा समाजशास्त्र संकायको परीक्षाका दुईवटा विषयको प्रश्नपत्रमा हुबहु देखिएपछि छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको त्रिवि मानविकी संकायका डीन प्राडा कुसुम शाक्यले जानकारी दिएकी थिइन् ।तर कसलाई त्रिविले कारबाही गर्यो अहिलेसम्म सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।
त्यस्तै, बीबीए अर्थात् व्यापार प्रशासनमा स्नातक तह छैटौँ सत्रका विद्यार्थीहरूलाई अर्कैं विषयको प्रश्न सोद्यो । प्रश्नपत्रमा कुनै प्राइभेट कलेजले आफ्नो प्रिबोर्डमा निकालेको परीक्षाको थुप्रै प्रश्न त्यसमा समाहित थिए । अन्ततः परीक्षा स्थगित गरियो ।
तेस्रो पल्टको प्रश्नपत्रमा शंकरदेव क्याम्पसले बीबीए तहको आफ्नो प्रिबोर्डमा बनाएको हुबहु प्रश्नपत्र नै त्रिविले परीक्षामा सोद्यो ।
त्रिविले २०७८ साउन २४ मा लिएको बीएस्सी प्रथम वर्षको प्रश्नपत्रमा पनि त्रुटि भए पछि विदार्थी विरोध गरेका थिए । एनालिटिकल ज्योमेट्री एण्ड भेक्टर एनालिसिस विषयका ५ वटा प्रश्नमा त्रुटि भएको विद्यार्थीहरूको दाबी छ । ७५ को पूर्णाङ्क रहेको विषयका १९ नम्बरको प्रश्नमा त्रिविले त्रुटि गरेको विद्यार्थीहरू बताउँछन् ।
त्रिविमा हुने राजनैतिक नियुक्तिको प्रत्यक्ष असर विद्यार्थीको भविष्यमा पर्ने गरेको छ । दलको आडमा भएको नियुक्तिले विद्यार्थीको जीवन धराशायी बन्दै गएको छ। परीक्षा र प्रश्नपत्र जस्तो संवेदनशील विषयमा त्रिवि संवेदनशील बन्न नसकेको विज्ञहरू बताउँछन् ।
शिक्षक मात्र होइन पनिका पनि उस्तै
त्रिविको त्रिविको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय (पनिका) बाट सम्पादन हुने कार्यमा पनि विद्यार्थीले बर्सैंदेखि सास्ती झेल्दै आएका छन् । अनलाइनबाट डाटा प्रशोधन गरी वितरण गर्न सकिने लब्धाङ्कपत्र ( तथा प्रमाणपत्रका लागि टाढाटाढाका विद्यार्थीले अहिले पनि चर्को रकम तिर्नुपर्ने अवस्था छ । एकैदिनमा सम्पादन गर्न सकिने काम प्रविधिमैत्री गर्न नसक्दा झन्झट तथा महिनौंसम्म विद्यार्थीले कुर्नुपर्ने अवस्था जीबितै छ ।
त्रिविको अनुसन्धान पनि निकम्बा, रद्दिको भाउमा बेच्छ
जुन दल सत्तामा पुगेर बजेट भाषणा गरेर पनि त्रिविलाई अनुसन्धान केन्द्र बनाउने भन्दै घोषणा गर्छन् तर त्रिविले स्नातक तहदेखि विद्यावारिधि सम्म गरेका अनुसन्धान एकाध बाँहेक प्रभावशाली हुन सकेका छैनन् । विकसित राष्ट्रका विश्वविद्यालयले गरेका अनुसन्धान देशको विकासका लागि योजना निर्माण गर्न सघाउ पुर्याउने हुन्छ । ती विश्वविद्यालयले गरेका अनुसन्धानले विश्वलाईनै मार्गदर्शन गर्ने शक्तिशाली हुन्छन् तर त्रिविका अनुसन्धानले उपलब्धी हासिल गर्न नसकेको विज्ञहरू बताउँछन् ।
अनुसन्धानका लागि अधिकांश विद्यार्थीमा पनि मेहनत गर्ने बानी छैन । पुरानै अनुसन्धानमा केही तथ्य फेरेर बुझाउँदा पनि त्रिविले पत्ता अझैसम्म पत्ता लगाउन नसक्ने त्रिविबाट २०७७ सालमा स्नातकोत्तर गरेकी छात्रा टीका पुरी (नाम परिवर्तित) बताउँछिन् । ‘मैले समाजशास्त्रमा एमए गरे, थेसिसका लागि पहाडी बोटे माझी चुने ।’ उनले भनिन्, ‘अरुले नै १० वर्ष अगाडि गरेको पोखराको बाटुले चैरका गाइनेहरूको अनुसन्धानमा गाउँपालिकासंग सम्पर्क गरेर तथ्याङ्क परिवर्तन गरे भाषा उही राखे थेसिस केही परिवर्तन नगरी पास भो ।’
यस्ता धेरै घटना छन् । यसरी अनुसन्धान गराउनुभन्दा विषयगत परीक्षा लिएर अनुसन्धान गर्न रुचि भएका साच्चै अनुसन्धानमा विज्ञता भएका विद्यार्थीलाई मात्र अनुसन्धान गराउनु पर्ने विज्ञले सुझाए ।
यस्ता अनुसन्धानह┐राख्ने स्थानको अभाव भएपछि बर्सेनि कवाडिको भाउमा बेचिन्छन् । गोपनीयताका साथ धुल्याउने नाममा कबाडीलाई ती शोधपत्र (थेसिस) बेच्ने गरिएको छ । प्रतिशोधपत्र १२–१५रुपियाँका दरले बिक्री गर्ने गरिएको पनिकाले जनाएको छ । यसरी जम्मा भएका शोधपत्र प्रयोजनविहीन अवस्थामा थन्क्याउनुपर्ने भएपछि २०५६ सालदेखि कबाडीलाई बेच्ने गरिएको छ । खरिद गर्नेले गोपनीयताका साथ धुल्याउनुपर्ने भए पनि शोधपत्रका पानाबाट तयार भएका प्याकेट किराना पसलहरुमा सहजै भेटिने गरेको छ ।
समाधान के ?
सबै केन्द्रीय निकाय र क्याम्पसहरूको साविकको दरबन्दीमा आवश्यकता र औचित्यको आधारमा पुनरावलोकन हुनुपर्ने सो प्रतिवेदनले सुझाएको छ । यसका अलावा, त्रिविले राजनैतिक दलको कार्यकर्ता भर्ति केन्द्रको अन्त्य गर्दै विज्ञताका आधारमा शिक्षक नियुक्ति गर्नुपर्ने, करार तथा अस्थायीको परम्परालाई अन्त्य गर्दै स्वच्छ तथा पारदर्शी तरिकाले दरबन्दी अभाव हुन नदिई शिक्षक कर्मचारी नियुक्त गर्नु पर्ने पूर्व उपकुलपतिहरू बताउँछन् । शिक्षक पनि आंशिक तथा करार नियुक्ति गर्नुभन्दा स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्नुपर्ने, आन्दोलनबाट स्थायी हुने परम्पराको अन्त्य गर्नुपर्ने विज्ञले सुझाए ।
