शिक्षक पदको स्थायी परीक्षाको सामान्य विषयको नतिजा निराशाजनक आएपछि शिक्षक सेवा आयोगले नतिजा सुधारका लागि अपनाउनुपर्ने उपायका बारेमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग गुहार मागेको छ ।
आयोगका अध्यक्ष मधु रेग्मीले नतिजा सन्तोषजनक नहुनुका बारेमा अझै अध्ययन नगरिएको बताउँदै भने, “किन यस्तो नतिजा आयो भनेर हामी पनि चिन्तित छौँ । शिक्षामन्त्रीज्यूलाई नतिजा सुधारका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर भनेका छौँ । उहाँले पनि चासो लिनुभएको छ । मन्त्रीज्यूले सरोकारवालासँग परामर्श र छलफल गर्ने भन्नुभएको छ ।”
अब कक्षा १२ को प्रमाणपत्रमा पेडागोजी र टिचिङ प्राक्टिस गरिएका कुरा पनि नदेखिने भएको यसले थप समस्या सिर्जना गर्ने विषयमा पनि आयोगले शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलसमक्ष गुनासो गरेको छ । अब जारी गरिने कक्षा १२ को प्रमाणपत्रमा विद्यार्थी कुन धारका हुन् भन्ने पनि नछुट्टिने भएकाले कानुनमा भएको व्यवस्थाअनुसार शिक्षाशास्त्र उल्लेख नभएकालाई आयोगले सञ्चालन गर्ने कुनै पनि परीक्षामा सम्मिलित गराउन कानुनी रूपले नमिल्नेमा आयोगभित्र निकै बहस भएको छ । शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीमा भएको जटिलतालाई फुकाउन शैक्षिक योग्यताका बारेमा परिमार्जन गर्नुपर्नेमा आयोगका पदाधिकारीबीच छलफल भएको छ । “एकीकृत प्रमाणपत्रका आधारमा शिक्षक पदको स्थायी प्रतियोगिताका लागि आवेदन दिन समस्या हुनेछ” उनले थपे, “कानुनले शिक्षण अभ्यासका कुरा खोज्छ, प्रमाणपत्रमा त्यो नै नभएपछि समस्या हुनेछ ।”
कानुनमा प्राथमिक वा निम्न माध्यमिक तहका लागि शिक्षाशास्त्र विषय लिएका बाहेकले कक्षा १२ वा सो सरह उत्तीर्ण गरी कम्तीमा १० महिने तालिम लिएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । अब १० महिने तालिमको व्यवस्था नरहेकोले शिक्षाशास्त्र विषय नलिएकाको हकमा के गर्ने भन्ने पनि अर्काे टाउको दुःखाइको विषय बन्न पुगेको छ ।
निकै अघि अध्यापन अनुमतिपत्र लिएकाहरूले पनि सामान्य विषयको परीक्षामा सम्मिलित भएकाले उमेरका कारण त्यस्ता प्रतिस्पर्धीको नतिजा सकारात्मक नभएको हुनसक्ने आयोगका कर्मचारीहरू बताउँछन् । हालसम्म आयोगबाट साढे सात लाखले अनुमतिपत्र लिइसकेका छन् । त्यसबाहेक माध्यमिक शिक्षा परीक्षामा सबैभन्दा कमजोर नतिजा आएकाहरूलाई शिक्षाशास्त्रमा अध्ययनका लागि बाटो खुला गर्दा त्यसको असर अहिलेको परीक्षामा देखिएको हुनसक्ने भनाइ पनि उनीहरूको छ । विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एसएसडीपी)ले शिक्षाशास्त्र विषयमा सर्वाेत्कृष्ट अङ्क हासिल गर्नेलाई सिधै शिक्षकका लागि नियुक्तिको व्यवस्था गर्ने भने पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छैन ।
आयोगले सञ्चालन गरेको सामान्य विषयको परीक्षमा प्राथमिक तहमा १८ दशमलब ८८ प्रतिशत उत्तीर्ण भएका थिए । प्रदेश १ मा २१ हजार ४६६ मध्ये चार हजार २४७ जना, मधेस प्रदेशमा १० हजार १०९ मध्ये ९५२ जना, बागमती प्रदेशमा १७ हजार २२३ मध्ये तीन हजार ७८९ जना, गण्डकी प्रदेशमा १५ हजार ७९७ मध्ये तीन हजार ६०६ जना, लुम्बिनी प्रदेशमा १६ हजार ९७२ मध्ये तीन हजार ४६८ जना, कर्णाली प्रदेशमा आठ हजार २२१ मध्ये एक हजार १९१ जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १२ हजार ८४६ मध्ये दुई हजार १३२ जना उत्तीर्ण भएका थिए ।
यसैगरी निम्न माध्यमिक तहमा प्रदेश १ मा २७ दशमलब २५ प्रतिशत, मधेस प्रदेशमा १७ दशमलब २७ प्रतिशत, बागमती प्रदेशमा ३१ दशमलब शून्य तीन प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा ३० दशमलब ५६ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशमा २८ दशमलब ३८ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशमा २२ दशमलब ३३ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २५ दशमलब २५ प्रतिशतमात्र उत्तीर्ण भएका थिए ।
त्यस्तै माध्यमिक तहको परीक्षामा प्रदेश १ मा १२ दशमलब २४ प्रतिशत, मधेस प्रदेशमा पाँच दशमलब ९६ प्रतिशत, बागमती प्रदेशमा १४ दशमलब ३३ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा १३ दशमलब ३६ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशमा १० दशमलब ६९ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशमा १२ दशमलब ९७ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १० दशमलब ४७ प्रतिशत उत्तीर्ण भएका थिए ।
विषयगत परीक्षा आगामी असार महिनामा सञ्चालन हुँदैछ । माध्यमिक तहको परीक्षा असार ९ गते, निम्न माध्यमिक तहको परीक्षा असार ११ गते र प्राथमिक तहको परीक्षा असार १३ गते सञ्चालन गरिनेछ ।
विषयगत परीक्षाका लागि प्रदेश १ मा विराटनगर, मधेस प्रदेशमा जनकपुर, बागमती प्रदेशमा मकवानपुर, गण्डकी प्रदेशमा कास्की, लुम्बिनी प्रदशेमा रुपन्देही, कर्णाली प्रदेशमा सुर्खेत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कैलालीमा केन्द्र कायम गरिँदैछ ।
अध्यापन अनुमतिपत्रको परीक्षा आगामी असार १८ गते सञ्चालन गरिँदैछ । परीक्षा केन्द्र निश्चित नभए पनि विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा थप केही जिल्लामा पनि केन्द्र कायम गर्ने तयारी गरिएको छ ।
आयोगका सूचना अधिकारी सुदर्शन मरहट्टाले प्रदेश राजधानीबाहेक अन्यत्र पनि परीक्षा केन्द्र थप गरी १३ जिल्लामा केन्द्र कायम हुने सम्भावना रहेको बताए ।
