“सबैभन्दा बढी गुनासो छात्राहरुबाट हुने गरेको छ” जनकपुरको ज्ञानकुपस्थित यज्ञबलक्य संस्कृत माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक सञ्जयकुमार झाले भने । गुनासो पेटिका अनिवार्य रुपमा राख्ने व्यवस्था गरिएबाट विद्यालय पदाधिकारीसम्म विद्यार्थीका गुनासा पुग्ने गरेको छ । यसरी गुनासो पेटिकामा गुनासा खस्न थालेपछि विद्यालयमा सुधार हुनुका साथै सबैलाई सचेत तुल्याएको छ ।
उनले विद्यालयमा सुरुमा गुनासो पेटिका राख्दा निकै गुनासा विद्यार्थीहरुबाट खसालिएको बताउँदै भने, “यसले विद्यालयमा धेरै कुराको सुधार हुनसक्यो । विकृतिका बारेमा विद्यालयलाई जानकारी दिने आँट छात्राहरुले पनि गर्न थालेका छन् । छात्रालाई पनि उत्तिकै क्रियाशील र सचेत बनाएको छ ।”
सरकारले सबै विद्यालयमा गुनासा सुनुवाइका लागि अनिवार्य रुपमा गुनासो पेटिका राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसको अझै पनि सबै विद्यालयले अनिवार्य प्रयोग गरिसकेका छैनन् तर गरिएका विद्यालयमा सफल देखिएको छ ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले गुनासो सुनुवाइ कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसको प्रयोगले विद्यालयमा सुधार देखिएको छ । डोटीमा गरिएको एक अध्ययनले कुल गुनासोको २२ प्रतिशत पठनपाठनसम्बन्धी गुनासो गरिएको थियो । १६ प्रतिशत छात्राले महिनावारी हुँदा समस्या पर्ने गरेको, १९ प्रतिशत छात्राले आफूमाथि दुव्र्यवहार हुने गरेको, १२ प्रतिशत विद्यार्थीले भेदभाव हुने गरेको, १६ प्रतिशत विद्यार्थीले शौचालय फोहोर हुने गरेको, आठ प्रतिशत विद्यार्थीले शौचालय नभएको गुनासो गरेका थिए ।
जनकपुरको महावीरचोकस्थित संकटमोचन देवशरण रामरती माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक बलिराम साहले गुनासो पेटिकाका कारण शिक्षक कक्षाकोठामा समयमै प्रवेश गर्छन् र ध्यान पनि पठनपाठनमै केन्द्रीत हुन थालेको छ भन्दै थपे, “जथाभावी र मनलाग्दी गर्न चाहने कतिपय शिक्षकले अब त गुनासो पेटिका हटाउनुपर्छ भन्न थालेका छन् । तर यो हटाउनु हुँदैन ।”
गुनासो सुनुवाइ कार्यविधिमा गुनासो सुनुवाइ समिति गठन गर्नुपर्ने र त्यसको संयोजकमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष वा निजले तोकेका प्रतिनिधि, सहसंयोजकमा विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा सदस्यमा शिक्षक–अभिभावक सङ्घका प्रतिनिधि, विद्यालयको बालक्लबका एक छात्रा र एक छात्र, सम्बन्धित पालिकाको न्यायिक समितिले तोकेको सम्बन्धित वडाको महिला सदस्य रहने तथा गुनासो सुन्ने शिक्षक सदस्यसचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । हरेक शुक्रबार समितिका पदाधिकारीले गुनासो पेटिका खोल्ने र त्यहाँ परेका समस्याको सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । परेका गुनासाको गोपनीयता कायम राख्नुपर्ने हुन्छ ।
गुनासो सम्बोधन प्रक्रिया, गुनासो सुनुवाइ समिति र त्यसले गरेका काम तथा सोको प्रभावकारिताबारे सम्बन्धित स्थानीय तहको शिक्षा अधिकृतले नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अनुगमनको जिम्मा पाएका व्यक्तिले आफूले गरेको अनुगमनको प्रतिवेदन सम्बन्धित विद्यालयलाई दिनुपर्ने हुन्छ ।
एजुकेसनल पेजेजका व्यवस्थापक लवराज ओलीले गुनासो पेटिकाका कारण विशेष गरी यौनजन्य हिंसा रोकिएको बताउँदै शिक्षामा आएको सुधारले विद्यार्थीको सिकाइमा निकै प्रभाव परेको बताए ।
प्रदेश २ को सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव ठुलोबाबु दाहालले विद्यालयमा गुनासो सुनुवाइ संयन्त्रको कार्यान्वयनपछि विद्यालयभित्रको पठनपाठनमा निकै सुधार आएको बताउँदै थपे, “आफ्नै बारेमा उजुरी पर्ने भएपछि शिक्षकहरु सचेत भएका छन् ।”
