सर्वोच्च अदालतले कार्तिक २६ गते स्थगित गरेको विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप, २०७६ विरुद्ध मुद्दाको पेसी आज पुनः स्थगित गरेको छ । दोस्रो पटक आगामी २४ गते सुनुवाइ गर्ने भन्दै सर्वोच्चले मुद्दाको सुनुवाई पुनः स्थगित गरेको हो । गत कार्तिक २६ गते न्यायाधीसहरु वमकुमार श्रेष्ठ र मीरा खड्काको ईजलासले पेसी हेर्न नभ्याए पछि उक्त मुद्दाको सुनुवाई मंसिर ४ गतेका लागि सारिएको थियो ।
न्यायाधीसहरु सुष्मलता माथेमा र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ को ईजलासमा तोकिएको पेसी पुनः स्थगित भएपछि विद्यालयले कुन पाठ्यक्रम लागु गर्ने भन्ने अन्योल बढेर गएको छ । गणितलाई अवमूल्यन गरेको भन्दै गणित समाजका समर्थक भागवता अर्यालका नाममा पाठ्यक्रम् प्रारुप, २०७६ विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो ।
सो मुद्दाको पक्षमा केही निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको पेसागत संघसंगठन देखिएपछि उनीहरुको प्रभावमा परी सार्वेच्चले अघिल्लो पेसीमा सो प्रारुप तत्काल लागु गर्न अन्तिरम आदेश दिएको शिक्षाविद्हरुको तर्क छ ।
केही निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले उक्त विषय पठनपाठनका लागि थप शिक्षक तथा कक्षा सञ्चालन गर्न समस्या पर्ने भन्दै उक्त प्रारुपको विरोध गर्दै आएका छन् । भने, अभिभावकहरु निजी व्यक्तिको प्रभावमा परी शिक्षालाई आफ्नो कमाइ खाने भाडो बनाउन पल्केका सीमित मान्छेले आफ्नो छोराछोरीको भविष्यमा खेलवाड गरेको भन्दै मुद्दाको विपक्षमा देखिएका छन् ।
यो पाठ्यक्रम प्रारुप लागु भएमा गणित विषयलाई अनिवार्यबाट हटाउँदा अयोग्य जनशक्ति उत्पादन हुने भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् । भने, शिक्षाविद्हरु शिक्षाको परिभाषाका बारेमा बुझेर मात्र तर्क गर्नु उचित हुने सुझाउँछन् । ‘शिक्षा भनेको मानिसको जीवन परिवर्तनको आधार हो ।’ शिक्षाविद् मदन राई भन्छन्, ‘बालबालिकाले पासै गर्न नसक्ने विषय पढाएर कसरी मानिसको व्यवहार परिवर्तन हुन सक्छ ? उसको व्यवहार परिवर्तन गर्न त बालबालिकाको रुचि, चाहाना र आवश्यकता अनुसारको शिक्षा प्रदान गर्नुपर्छ, पाठ्यक्रम कमजोर छैन यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो ढंग खराब छ, पाठ्क्रमले हलो जोत्न, फलामलाई आकार प्रदान गर्न, कृषि कार्य गर्न सिकाउने भनेको छ, कहाँनेर गणित पढाउनु हुँदैन भनेको छ ? पढाउँनुपर्छ तर बालबालिकाको रुचिलाई ध्यानमा राखेर मात्र ।’
‘२०७५ सालको एसईईको नतिजामा सबैभन्दा बढी विद्यार्थी अनिवार्य गणित विषयमा एक लाख ७१ हजार २३१ जना ई ग्रेडमा थुप्रिए जबकी अनिवार्य अङ्ग्रेजीमा ई ग्रेड ल्याउनेहरु ५५७ र अनिवार्य विज्ञानमा एक हजार ३९२ संख्या थियो । त्यसैगरी २०७४ सालमा गणितमा सबैभन्दा बढी विद्यार्थी १ लाख ४६ हजार ७८३ जना ई ग्रेड ल्याए भने सोही वर्ष अङ्ग्रेजीमा सो ग्रेड ल्याउनेहरु ५८७ र विज्ञानमा १ हजार २४७ परीक्षार्थी थिए । त्यस्तै २०७३ सालमा गणितमा ई ग्रेड ल्याउने १ लाख ५० हजार ९६६ जना थिए । २०७२ सालमा गणितमा १ लाख ४६ हजार ९३५ जनाले ई ग्रेड ल्याएका थिए ।’ लामो समयदेखि शिक्षा क्षत्रमा कलम चलाउँदै आएका शिक्षा पत्रकार प्रकृति अधिकारी आफ्नो सामाजिक सञ्जाल पेजमा लेख्छन्, ‘गत वर्षसम्म विज्ञान समूहमा गणित विषय कक्षा ११ मा अनिवार्य थियो । २०७५ सालमा कक्षा ११ मा गणितको परीक्षा ६२ हजार १२९ जनाले दिएका थिए । त्यस वर्ष सबैभन्दा बढी विद्यार्थी ई ग्रेडमा अर्थात १० हजार ५४० जना थिए । एप्लस ल्याउनेहरु एक हजार ६३९, ए ल्याउनेहरु तीन हजार ४७३, बीप्लस ल्याउनेहरु पाँच हजार २९२ थिए । सबैभन्दा धेरै विद्यार्थीले ई ग्रेडमै चित्त बुझाउनु परेको थियो । माथिको तथ्याङ्कअनुसार सबैभन्दा कमजोर विद्यार्थी गणितमा रहेको हुनाले कमजोरी कहाँनेर छ खुट्याउने बेला आएको छ ।’
परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका आधारमा शिक्षा पत्रकार अधिकारीले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक हेर्दा हाम्रा बालबालिका गणितमा कमजोर रहेको प्रमाणित हुने र आफ्नो भोगाइमा बालबालिकालाई गणितको सामान्य अवधारण बुझाउनै मुस्किल पर्ने फेदाप स्रोत केन्द्र तेह्रथुमका स्रोत व्यक्ति नरेन्द्र काफ्ले बताउँछन् ।
पाठ्यक्रम प्रारुपले कक्षा ११ मा गणित विषयलाई अनिवार्यबाट हटाएर ऐच्छिकमा राखेको छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार पारेको यो पाठ्यक्रमले राज्य र निजी क्षेत्रका विद्यालय सञ्चालक बिच द्वन्द्व सिर्जना गरेको छ । यो विषय सर्वोच्चमा पुग्नै नहुने शिक्षाविद्को तर्क छ । एकातिर कोरोनाको त्रास अर्कातिर राज्य र केही सीमित मान्छेको द्वन्द्वका कारण आफ्ना छोराछोरीको शैक्षिक सत्र खेर जान नहुने अभिभावकको माग छ । शिक्षकको मागका आधारमा विषय निर्धारण होइन, पाठ्यक्रमका विशेषज्ञ र विश्व अभ्यासका आधारमा विषय निर्धारण गरिनुपर्ने सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुको धारणा छ ।
