संघीयता लागु भएपछि पहिले पटक स्थानीय शिक्षा प्रशासनमा १ हजार ८ जना कर्मचारी यो वर्ष थपिए । यो वर्ष लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहको शिक्षातर्फ धनकुटाबाट अधिकृत ३२ जना र प्राविधिक सहायक ४१ जना, इलामबाट २२ जना अधिकृत र प्रास २६ जना तथा खोटाङ केन्द्रबाट २० अधिकृत र २३ जना प्रासलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्यो ।
त्यस्तै जलेश्वरबाट अधिकृत ५२ जना र प्रास ५७ लाई पद बहालीका लागि सिफारिस गर्यो । भने काठमाडौंबाट अधिकृत २७ र प्रास ४१ जना, हेटौडाबाट अधिकृत १५ र प्रास ३० जनालाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्यो । भने पोखराबाट २८ जना अधिकृत र ४३ जना प्रासलाई सिफारिस गर्यो । त्यस्तै बाग्लुङबाट अधिकृत १९ जना र प्रास २३ जनालाई सिफारिस गर्यो ।
भने बुटवलबाट २४ अधिकृत र ३९ प्रासलाई सिफारिस गर्यो । त्यसैगरी दाङबाट २१ अधिकृत र ३८ प्रासलाई सिफारिस गरेको थियो । भने सूर्खेतबाट २४ अधिकृत र ३० प्रासलाई जुम्लाबाट ९ अधिकृत र १२ प्रासलाई दिपायलबाट २८ अधिकृत र ३० प्रासलाई महेन्द्रनगरबाट १८ अधिकृत र ३३ प्रास गरी जम्मा अधिकृत ३३९ र प्राविधिक सहायक ६६९ जनालाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो ।
नवनियुक्त ३३९ कर्मचारी मध्ये प्रदेश नम्बर १ मा सिफारिस भएका ८० जना मध्ये केही ६५ जना शिक्षा अधिकृतलाई प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले दैनिक कार्य सञ्चालनमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले फागुन २४ देखि २८ सम्म नवप्रवेशी शिक्षा अधिकृतहरूको क्षमता अभिवृद्धि तालिम गरायो ।
तालिममा सहभागीलाई टिप्पणी लेखन, प्रतिवेदन लेखन, विद्यालय निरीक्षण, परीक्षा व्यवस्थापन र सञ्चालन लगायतका विविध विषयमा प्रशिक्षण गराइएको प्रदेश मन्त्रालयका सूचना अधिकृत बलराम पराजुलीले जानकारी दिए । प्रदेश नं. १ ले भने आफ्ना सम्पूर्ण स्थानीय तहसंग समन्वय गरेर क्षमता अभिवृद्धि तालिम सञ्चालन गरेको जानकारी दियो ।
यी बाँहेक संघीय सरकारले कर्मचारी समायोजन गरी विभिन्न मन्त्रालय तथा विभागका कर्मचारीलाई स्थानीय तहको शिक्षा विभाग तथा शाखामा खटाएको छ ।
२ जना पदस्थापना हुन बाँकी
प्रदेश नं. १ सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार दुई जना अधिकृतको पदस्थापना हुन सकेको छैन । लोक सेवाले सिफारिस गरेर आएका अधिकृतलाई नियुक्ति गर्नुपर्ने ठाउँमा अन्यत्रबाटै अधिकृत सरुवा भएर आएपछि पदस्थापना हुन नसकेको हो ।
अन्य प्रदेशलाई कति कर्मचारी छन् थाहा छैन
प्रदेश १ का शिक्षा अधिकृत आफ्नो सेवा प्रवेशपछि क्षमता अभिवृद्धि तालिम लिएर आफ्नो कार्यक्षेत्र फर्किसकेका छन् । अन्य केही प्रदेशका सचिवहरूले तत्काल तथ्य संकलन गरी नवप्रवेशी कर्मचारीलाई पेसा प्रवेश तालिम सञ्चालन गर्न सुझाव दिएको बताए । अन्य प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई भने कुन विभागमा कति कर्मचारी आएका छन् भन्ने थाहा नभएको बताउँछन् ।
सरकारले सबै प्रदेशमा अधिकृत तथा प्रासलाई कार्य स्थलमा पठाइसकेको छ । नवनियुक्त अधिकृत कार्य स्थलमा पुगेर र्काय सम्पादनमा प्राविधिक ज्ञान नभएकाले समस्या भएको बताउँछन् ।
कतिपय प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई कुन विभागमा कति कर्मचारी छन् भन्ने सम्म थाहा छैन । समाजिक विकास मन्त्रालय कर्णालीका अनुसार प्रदेशको कुन विभागमा कति कर्मचारी छन् भन्ने अभिलेख पनि मन्त्रालयसंग छैन स्थानीय तहमा कति कर्मचारी कुन विभागमा खटाइए भन्ने विवरण नै प्रदेशमा आउँदैन ।
कर्णलीको जस्तै छ सुदुरपश्चिम प्रदेशको अवस्था पनि । यो प्रदेशलाई पनि आफ्नो प्रदेश भित्र कति नयाँ कर्मचारी खटाइए भन्ने अभिलेख संघीय सरकारले प्रदान गरेको छैन । प्रदेश ५ मा पनि स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारीको अभिलेख छैन । अभिलेख नै नभएको मन्त्रालयले नवयुक्त कर्मचारीलाई कसरी तालिम प्रदान गर्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
सरकारले सार्वजनिक शिक्षा रुपान्तरणको दशक घोषणा गरेको दशक भित्रको एक शैक्षिक सत्र सकिन लाग्दा पनि शिक्षा ऐन सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । समयमा नै शिक्षा ऐन बन्न सकेन । संघीयताको नयाँ अभ्यासमा केही प्राविधिक कठिनाइका कारण कार्य विभाजन स्पष्ट हुन सकेको छैन । फलस्वरुप शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या जस्ताको त्यस्तै रहेको शिक्षाविद्हरु बताउँछन् । कसको भूमिका के भन्ने स्पष्ट नभएकाले यो समस्या देखिएको हो । शिक्षा ऐन आउँन नसक्दा यस्ता समस्या उब्जिएको शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला बताउँछन् ।
