अध्यापन अनुमतिपत्रको परीक्षामा सबै विषय अध्ययन गर्ने व्यक्ति सम्मिलित हुन पाउने कानुनी व्यवस्था मिलाउने भनी सरकारले गरेको घोषणालाई लिएर मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेट कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा यस्तो घोषणा गरेको थियो । यो घोषणालाई स्वागत गर्नेहरु थुप्रै छन् । विरोधमा उभिएकाहरु पनि थुप्रै छन् । शिक्षाशास्त्र विषय अध्ययन नगरेका तर शिक्षण पेसामा जान चाहनेका लागि सरकारी घोषणाले बाटो खुला गरेको छ । उता शिक्षाशास्त्र अध्ययन गरेकाहरुमा अब यसले शिक्षण पेसा ध्वस्त हुने भय देखिएको छ । विशेष गरी अङ्ग्रेजी, विज्ञान र गणित विषयमा शिक्षक उपलब्ध हुन नसक्दा धेरै विद्यालयलाई समस्या परेको छ । त्यसबाहेक प्राविधिक धारका शिक्षकको अभाव उत्तिकै छ । अध्यापन अनुमतिपत्र लिन खुला हुने भएपछि विशेषगरी प्राविधिक विषय अध्यापन गर्नेहरुका साथमा अध्यापन अनुमतिपत्र हुने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ ।
कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका अध्यापक मोहनसिंह साउदले सामाजिक सञ्जालमा यस्तो लेखेका छन्, “ जुनसुकै विषय पढेकाले टिचिङ लाइसेन्स लिन पाउने व्यवस्था रे । त्यसैगरी जुनसुकै विषय पढेकाले डाक्टर र वकिलको लाइसेन्स पनि लिन पाउने ब्यवस्था गर्नुपर्ने नि । सरकारको उक्त नीति निकम्मा, निन्दनीय, घाती र शिक्षण पेशाको मर्म विपरीत छ । यो शिक्षाशास्त्र संकायको घाँटी निमोठ्न र छातीमा बुट बजार्ने गरी ल्याइएको नीति हो । यसबारे घोर आपत्ति र खेद प्रकट गर्दछु । यस कुराले कस्ता मान्छेले देश चलाउँछन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ । के शिक्षा खेलाँचीको विषय हो ?”
उनको पोस्टमा अनेक प्रतिक्रिया देखिएका छन् । लोकेन्द्र घटालले यस्तो जवाफ पस्किएका छन्, “जुनसुकै बिषय पढेकाले पनि मावि तहको शिक्षक लाइसेन्सको परिक्षामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था अहिले पनि छ । निमावि वा प्राविको लागि पनि यो व्यवस्था गरिएको हुन सक्छ । मावि जसरी निमावि वा प्राविको लागि पनि पछि एड गर्नुपर्ने वा तालिम लिनुपर्ने हुन्छ होला । फेरी प्रावि खारेज गरेर निमावि (आधारभूत) र मावि तह मात्रै राख्ने कुरा पनि छ । विज्ञान, व्यवस्थापन, लेखा लगायतका बिषयमा लाइसेन्स भएका शिक्षकको चरम अभाव कम गर्न यसलाई निरन्तरता दिइएको हुन सक्छ । लाइसेन्स भएका शिक्षकको अभावमा विज्ञान लगायत बिषयमा शिक्षक नपाएर एउटै विज्ञापन ४।४ पटक प्रकाशित गर्नुपर्ने बाध्यता छ । माथि उल्लेखित मापदण्ड पूरा गरेर लाइसेन्स लिएका शिक्षकले जुनसुकै बिषय पढाउने पनि होइन । आफ्नो विषय पढाउने र त्यसमा मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने हो ।”
सुशील ज्ञवालीले थपेका छन्, “शिक्षालाई उपेक्षित विषय बनाइएको छ । यो देशको शिक्षालाई ध्वस्त पार्ने, यहाँको भाषा, धर्म, संस्कृतिलाई ध्वस्त पार्ने, यहाँको रीतिरिवाज सिध्याउने, अनि यो देशको सार्वभौम सत्ता सिध्याउने र अन्तर्राष्ट्रिय क्रिडास्थल बनाउने कामको अन्तिम चरणमा छन् लुटेराहरु । अझ गणतन्त्र भन्दै चर्काे नारा लगाउँछन् अपराधीहरु । अब पनि हामी बोलेनौँ भने धेरै ढिला हुनेछ सर ।”
विमल धामीले जवाफ दिएका छन्, “शिक्षकले बहुआयामिक ज्ञान दिनुपर्ने भएकोले कुनै एउटा विषयमा मात्र कैद गर्नु हुन्न जस्तो लाग्छ मलाई ।”
कमला रावलको प्रतिक्रिया यस्तो रह्यो, “मलाई त झन् यो वस्तुगतमात्र पास गरेर शिक्षक लाइसन्स दिने कुरा अलि कति पनि चित्त बुझेको छैन । विषयगत परीक्षा पनि पास गरेर लाइसन्स दिने व्यवस्था मिलाएको भए राम्रो हुन्थ्यो । यो वस्तुगत मात्र पास गरेर विषयवस्तुमा दक्ष छ भनेर कसरी थाहा पाउने ? यस्तो व्यवस्था खारिज हुनुपर्छ । हामीले लाइसन्स लिँदा ४० वस्तुगत र ६० विषयगत लिखित परीक्षा पास गरेर लाइसन्स लिएका हौँ । त्यही भएर चित्त बुझेको छैन । अझै जुनसुकै विषयकाले पनि लाइसन्सको परीक्षा दिन पाउने रे । कत्ति लज्जास्पद छ ।”
सुवास न्यौपालेको भनाइ यस्तो छ, “म चाहिँ सहमत हुन सकिन सरको विचारसँग । यो तुलना पनि न्यायोचित जस्तो लागेन । शिक्षाशास्त्रको जनशक्तिको क्षमता आंकलन गरेर नै यो निर्णय आएको हुनु पर्छ । यो स्वागतयोग्य छ ।”
हिजोदेखि यस्ता पोस्ट बेग्रल्ती देखिएका छन् । स्वागत गर्नेहरु पनि उत्तिकै छन् । विरोध जनाउनेहरु पनि उत्तिकै छन् । शिक्षाविद्हरुले भने यसलाई त्यति आपत्तिजनक मानेका छैनन् । उनीहरुको भनाइमा यसले गर्दा अध्यापन शैली र सिकाइमा सुधार हुनसक्छ ।
गत वर्ष शिक्षक सेवा आयोगले लिएको परीक्षाको नतिजा निराशाजनक रह्यो । आयोगका पदाधिकारीले शिक्षाशास्त्र अध्ययन गरेकाहरुको ‘पेडागोजी’मा राम्रो रहेको र शिक्षाशास्त्र विषय अध्ययन नगरेकाहरुको ‘कन्टेन्ट’मा राम्रो रहने गरेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । शिक्षाविद्हरु पनि शिक्षाशास्त्र विषयमा ‘कन्टेन्ट’ कम भएको स्वीकार्छन् । उनीहरु जुनसुकै विषय लिएकाले पनि अध्यापन अनुमतिपत्र लिन पाउने भए पनि पछि तालिमको व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुने तर्क अगाडि सार्छन् ।
शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइरालाले क्षमता भएका व्यक्तिलाई अवसर दिनु राम्रो भएको तर्क गर्दै भने, “बजेटमा आएको कुरा ठिक छ । कन्टेन्ट भर्सेज पेडागोजीको लडाइ पहिलेदेखि कै हो । कोही कन्टेन्टमा जोड दिनुपर्छ भन्छन्, कसैले पेडागोजीमा । त्यसैले क्षमता हुनेलाई अवसर दिँदा राम्रो ।”
उनले एसएलसी परीक्षामा तेस्रो श्रेणीमा उत्तीर्ण भएकाहरुले पनि पछि धेरै राम्रो गरेको उदाहरण दिँदै कसैले पनि पछि क्षमता देखाउनसक्ने तर्क गरे । “लाइसेन्स लिएर पढाउन थालेपछि मोडुलर ट्रेनिङ प्याकेज बनाएर तालिम दिनसकिन्छ । त्यस्ता शिक्षक अनलाइन लगायतका सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी तालिम लिनसक्छन् । उनीहरुलाई शिक्षण तरिकाका बारेमा तालिम दिन सकिन्छ । त्यसैले कसैलाई पनि अवसरबाट बन्चित गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन” शिक्षाविद् डा. कोइरालाले भने ।
काठमाडौँ विश्वविद्यालयका शिक्षाविद् प्राडा लक्ष्मण ज्ञवालीले बजेट कार्यक्रममार्फत आएको सरकारी घोषणा आफैंमा गलत होइन भने ।
“शिक्षाशास्त्र विषयबाहेकबाट आएकाले राम्रो पढाएका थुप्रै उदाहरण छन् । पेडागोजी कम होला तर कन्टेन्ट उनीहरुसँग हुन्छ । उनीहरुलाई शिक्षण पेसामा प्रवेश गर्न दिँदा हुन्छ तर पछि एक वर्षे बीएड गर्नुपर्ने वा तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ” उनले भने ।
शिक्षाविद् डा. ज्ञवालीले शिक्षाशास्त्र विषय अध्ययन गरेकाहरुसँग ‘कन्टेन्ट नलेज’ कम हुनसक्ने बताउँदै थपे, “लाइसेन्स दिएर सिधै कक्षामा पढाउन दिनु गलत हुनेछ । उनीहरुलाई केही हप्ताको तालिम दिनुपर्छ । तालिमका विधि धेरै खाले छन् । तालिम लिइसकेपछि उनीहरुले शिक्षाशास्त्र अध्ययन गरेकाहरुभन्दा राम्रोसँग पढाउन पनि सक्छन् ।”
