गत भदौ (२०८० भदौ) गते २७ संघीय संसद्को प्रतिनिधि सभामा दर्ता भइ गत पुस ८ गतेदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा दफावार छलफलका लागि पुगे ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८०’ सरकारको प्राथमिकता भन्दा पर पुगेको छ ।
सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा ६३, दोस्रोमा ३८, र तेस्रोमा १५ विधेयकलाई संसदमा पेश गर्नुपर्ने भन्दै प्राथामिकीकरण गर्दा विद्यालय शिक्षा विधेयक भने यी विधेयकमा पर्न सकेन ।
संघीय संसदमा पेश गरिने विधेयकको प्राथमिकताक्रमक. पहिलो प्राथमिकताक्रममा परेका विधेयकः (६३) १. राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २. सार्वजनिक खरिद सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ३. विकास आयोजना व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ४. सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ५. बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ६. नेपाल राष्ट्र बैकं ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (तस्रो संशोधन) ७. धितो पत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ८. औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी विधेयक ९. खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक १०. घरेलु मदिरा सम्बन्धी विधेयक ११. जलस्रोत सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक १२. नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक १३. नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० लाई संशोधन गर्ने विधेयक १४. मेलमिलाप सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक १५. एकीकृत कानूनी सहायता सम्बन्धी विधेयक १६. मुलुकी देवानी संहिता तथा त्यस सम्बन्धी कार्यविधि कानूनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक १७. मुलुकी अपराध संहिता तथा त्यस सम्बन्धी कार्यविधि कानूनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक १८. कृषि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक १९. संक्रामक पशुरोग नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धी विधेयक २०. नेपाल प्रहरी सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० २१. जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० २२. निर्वाचन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० २३. भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २४. सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २५. पानी जहाजको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २६. सवारी तथा यातायात सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २७. सार्वजनिक सडक र सुरक्षा सम्बन्धी विधेयक २८. बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २९. समाज कल्याण परिषद् ऐन, २०४९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ३०. मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ३१. नेपाल स्काउट सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक ३२. राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ३३. राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्था गर्न बनेको विधे ३४. राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ३५. वनस्पति तथा वनस्पति स्रोत सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ३६. आनुवंशिक स्रोतमा पहुँच, उपयोग र लाभको बाँडफाँडका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ३७. नेपाल वन प्राविधिक परिषद्को व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ३८. वन ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ३९. राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ४०. शहरी विकास सम्बन्धी विधेयक ४१. नगर विकास कोष ऐन, २०५३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ४२. काठमाडौ उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ४३. भवन ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ४४. प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक ४५. तिलगङ्गा विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ४६. राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ४७. ख्वप विश्वविद्यालयको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ४८. रासायनिक पदार्थको सुरक्षित प्रयोग, नियमन तथा जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ४९. वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ५०. बाल श्रम निषेध (नियमित) गर्ने विधेयक ५१. बाध्यकारी श्रम सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकिकरण गर्ने विधेयक ५२. पर्यटन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक ५३. प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ५४. प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ५५. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ५६. निजामती सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ५७. नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक ५८. राष्ट्रिय आमसञ्चार विधेयक ५९. सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी विधेयक (नयाँ) ६०. एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ६१. औषधी सम्बन्धी विधेयक ६२. आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु (बिक्री वितरण नियन्त्रण) ऐन लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ६३. सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ख. दोस्रो प्राथमिकताक्रममा परेका विधेयकः (३८)१. नेपाल विशेष सेवा विधेयक २. स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी विधेयक ३. भन्सार महसुल सम्बन्धी विधेयक ४. कर्जा सूचना सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ५. कम्पनी ऐन, २०६३ लाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक ६. सिंचाइ विधेयक ७. नदी व्यवस्थापन विधेयक ८. जल तथा मौसम विज्ञान विधेयक ९. राजस्व न्यायाधिकरण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक १०. न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ११. संसदीय सुनुवाईका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक १२. पशु कल्याण सम्बन्धी विधेयक १३. पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक १४. पूर्व पदाधिकारीलाई सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक १५. सशस्त्र प्रहरी सम्बन्धी विधेयक १६. जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ लाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक १७. नेपाल इन्जिनिरिङ प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठान सम्बन्धी विधेयक १८. नेपाल डिप्लोमा इन्जिनिरिङ एसोसिएसन सम्बन्धी विधेयक १९. सामाजिक विकास सम्बन्धी विधेयक २०. कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार (निवारण) सम्बन्धी विधेयक २१. लैङ्किक हिंसा निवारण सम्बन्धी विधेयक २२. अपाङ्गगता भएको व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २३. राष्ट्रिय युवा परिषद ऐन, २०७२ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २४. युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष सम्बन्धी विधेयक २५. राष्ट्रिय सेवा दल सम्बन्धी विधेयक २६. संयुक्त आवासको स्वामित्व सम्बन्धी ऐन, २०५४ लाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २७. राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २८. विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २९. श्रम ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ३०. मनोरञ्जनको क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरुको हक अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ३१. सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ लाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक ३२. नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (नियमन) गर्ने सम्बन्धी विधेयक ३३. हवाई सेवा प्राधिकरण (सेवा प्रदायक) विधेयक ३४. दूरसञ्चार सम्बन्धी विधेयक ३५. सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयक ३६. चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) सम्बन्धी विधेयक ३७. साइबर सुरक्षा सम्बन्धी विधेयक ३८. रोग नियन्त्रण केन्द्र स्थापना सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ग. तेस्रो प्राथमिकताक्रममा परेका विधेयकः (१५)१. पेट्रोलियम विधेयक २. व्यापार लजिष्टिक विधेयक ३. पशु प्रजनन सम्बन्धी विधेयक ४. नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ५. दाना पदार्थ, २०३३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ६. राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ७. राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड ऐन, २०४९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ८. संघीय स्थानीय प्रशासन सम्बन्धी विधेयक ९. राष्ट्रिय मर्यादाक्रम सम्बन्धी विधेयक १०. संघ संस्थाको स्थापना, दर्ता तथा सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक ११. उच्च शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक १२. एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठानका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक १३. संस्कृति सम्बन्धी विधेयक १४. पर्यटन प्रतिष्ठान स्थापना सम्बन्धी विधेयक १५. बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक |
समितिमा दफावार छलफलका लागि पेश भएर फागुन तेस्रो हप्तासम्म लगातार छलफल हुने गरेको विधेयक माथिको छलफल पनि आज भोलि सुस्ताएको छ ।
चौतर्फि विरोधका बाबजुद चर्को दवाव पछि दर्ता भएर पनि विद्यालय शिक्षा विधेयक छायाँमा परेको विज्ञको आरोप छ ।
शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले विद्यालय शिक्षा विधेयक जति सक्दो चाँडो सकाइदिन अनुरोध गर्दै आएको दाबी गर्दै आएकीछिन् ।मन्त्री श्रेष्ठ पनि नीतिगत भन्दा ससाना कार्यमा अल्झने गरेको, मन्त्रीका प्रेस सल्लाकारले गर्नुपर्ने काम आफैं गरेर सामाजिक सञ्जालमा समय बिताउने गरेका कारण नीतिगत काम अपेक्षा अनुसार हुन नसक्ने विज्ञको दाबी छ ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक माथि फागुन पछि पनि दुई तीन पटक छलफल भएको समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले बताए । विद्यालय शिक्षा विधेयक माथि यस अघि सामान्य सैद्धान्तिक छलफल मात्र भएको उनले जानकारी दिए । ‘फास्ट ट्र्याकमा जाने विधेयकलाई टेबल गर्नका लागि र विद्यालय शिक्षा विधेयक माथि गम्भीर रूपमा छलफल गर्नु पर्ने भएर केही समय रोकिएको हो ।’ उनले भने, ‘कार्यसूचीमा नै नपरेको भने होइन ।’
विधेयकमाथि १५२ जना सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । संशोधनकताए मध्ये अहिलेसम्म १८ जनाको मात्रै विचार समितिमा प्रस्तुत भएको छ । १७ जनालाई आफैं सभापति भएपछि धारणा राख्ने अवसर दिएको र एक जनालेपूर्व सभापति भानुभक्त जोशी कै पालामा धारणा राख्न लगाइएको उनले जानकारी दिए ।
समितिले सबै संशोधनकर्तासंग धारणा लिएर मात्र प्रदेशमा समेत धारण ालिने तयारी गरेको छ । आगामी हिउँदे अधिवेशनसम्ममा संसदमा टेबल गराउने तयारी रहेको सभापति थापाले बताए । ‘१५२ जना सांसदहरूलाई बोलाएर सैद्धान्तिक बहस सकेर प्रदेश जान्छौं त्यसपछि दफावार छलफल गरेर अघि बढ्ने हो ।’ उनले भने, ‘मलाई लाग्छ, बर्खे अधिवेशनसम्म टेबुल हुन्छ । सकिएन भने हिउँदे अधिवेशनमा टेबल हुन्छ ।’‘
समितिबाट पारित भएको विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस हुने र त्यहाँबाट पारित भएपछि राष्ट्रियसभामा जाने प्रावधान छ ।
समितिले यस अघि विभिन्न सरोकारवाला पक्ष, शिक्षक, स्थानीय तह, विज्ञ र विद्यालय सञ्चालकसंग विभिन्न चरणमा छलफल गरिसकेको छ ।
