शैक्षिक दृष्टिकोणले प्रदेश २ अझै पनि अन्य प्रदेश भन्दा कमजोर छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार प्रदेश २ को साक्षरता प्रतिशत ४९.५४ प्रतिशत मात्र छ । प्रदेश २ का कुनै पनि जिल्ला अहिलेसम्म साक्षर घोषणा हुन सकेका छैनन् । शैक्षिक हिसाबले पछि परेको यो प्रदेशमा छोरीको शैक्षिकअवस्था कमजोर छ ।
मुख्य मन्त्रीले आफ्नो पदभार ग्रहण गरेको केही समयमा नै घोषणा गरेको ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ कार्यक्रमले खुब प्रशंसा पायो । तर यो कार्यक्रम राम्रो भएपनि प्रभावकारितामा भने प्रश्न चिन्ह खडा गर्यो ।
प्रदेश दुईका बालिका आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक अवस्था अत्यन्तै कमजोर रहेको हुँदा प्रदेश सरकार गठन भए पश्चात प्रदेश सरकारले “मुख्यमन्त्री बेटी पढाँऊ , बेटी बचाँऊ” अभियानको घोषणा गर्यो । कार्यान्वयनका लागि “मुख्यमन्त्री बेटी पढाँऊ , बेटी बचाँऊ” अभियान कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७६ जारी गर्यो ।
निर्देशिकामा शिक्षा बिमा,मुद्दति बचत,लैगिक हिंशाविरुद्ध कार्यक्रम, साइकल वितरण कार्यक्रम, जनचेतनामूलक कार्यक्रम, अभिभावकत्व ग्रहण, सर्शत अनुदान, क्षमता विकास कार्यक्रम लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उद्घोष गरेको छ ।
बिमाका लागि टेन्डर लिन बैङ्क नै मान्दैनन्
मुख्यमन्त्री कार्यालयले तोकेको बिमा प्रिमियमअनुसारको टेन्डर हाल्न अहिले सम्म कुनै पनि बैङ्कले नमानेपछि बिमा कार्यक्रम अलपत्र पर्यो । मुख्यमन्त्री कार्यालयका अनुसार प्रभु बैंकसँग भएको सम्झौता ०७६ असारमा सकिएपछि दुईपटकसम्म टेन्डर आह्वान गर्दा पनि रकममा प्रिमियम गर्न कुनै पनि बैंक इच्छुक देखिएका छैनन् । यसका बाबजुद अहिलेसम्म करिब ६ हजार छोरीहरूको बिमा कार्ड बनिसकेको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जानकारी दियो । निर्देशिका अनुसार माध्यमिक तह पूरा गरेको र २० वर्ष पुगेका छोरीको हकमा मात्र बिमावापत तीन लाख रकम उपलब्ध गराउने छ ।
३० हजार छोरीलाई साइकल
२०७५ देखि कार्यन्वयनमा आएको यस कार्यक्रमअन्तर्गत आठ जिल्लाका विभिन्न स्थानका ३० हजार छोरीहरूले साइकल वितरण गरिएको छ । केही पालिकाले पनि यो कार्यक्रमलाई जोडेको भए पनि उचित स्रोत साधन नहुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयन नै फलामे चिउरा जस्तै भएको छ ।
प्रदेश २ ले हालै सावर्जनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०७७–७८ ले मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ कार्यक्रमको प्रभावकारिता अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको सुझाव दिएको छ । स्थानीय स्तरको स्रात साधन परिचालन गरी प्रदान गरिने भनिएको निर्देशिकामा गरिबी, अशिक्षा तथा विद्यालय टाढा परेको कारणले छोरीहरुले माध्यमिक तहको पढाई पूरा नगरी पढाई छोड्ने प्रवृति रहेको हुदाँ सो अवस्थालाई न्यून गरी विद्यालयमा जान प्रोत्साहित गर्न प्रदेशभित्रका आठ वटै जिल्लाका माध्यमिक तह (विशेष गरी कक्षा ८–१० सम्म) मा अध्ययन गर्ने छात्राहरुलाई क्रमशः साइकल वितरण गरिनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ
छोरीलाई विद्यालय पठाई उनीहरुको वैयक्तिक विकासका अतिरिक्त सशक्त्तिकरणको माध्यमबाट लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा अनुरुप विभेदमुक्त सामाजिक न्याय स्थापना गर्ने सन्देश प्रवाह गरि छोरा र छोरी विचको सामाजिक विभेद अन्त्य गर्ने कार्यक्रमको मुख्य उद्धेश्य भए पनि यसको कार्यान्वयन भने उचित मात्रामा हुन सकेन ।
मुख्यमन्त्री कार्यालय, प्रदेश सरकार र पालिकाहरूविचको समन्वयको कमीका कारण हाल कार्यक्रमनै अलपत्र परेको छ । प्रदेश सरकारको शिक्षा हेर्ने विभागीय कार्यालयलाई समेत यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा छ कि छैन थाहा नभएको बताउँछन् ।
१ लाख ५४ हजार बालबालिका विद्यालय बाहिर
विद्यालय भर्ना उमेर समूहदेखि आधारभूत तह उमेर समूहका १ लाख ५३ हजार ८०९ बालबालिका अझै विद्यालयबाहिर रहेको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको तथ्यांकमा उल्लेख छ । अधिकांश कठिन समूहका बालबालिका विदालय बाहिर रहेका छन् । विशेषगरी तराईका दलित समुदायका अधिकांश बालबालिका अझै पनि विद्यालय बाहिर नै रहेका छन् । त्यस मध्ये पनि सर्लाहीमा २५ हजार ५१५, सबैभन्दा बढी बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेका छन् । त्यसैगरी सबैभन्दा कम महोत्तरीमा ११ हजार ७५२ बालबालिका विद्यालयबाहिर रहेको केन्द्रले जानकारी दियो ।
प्रदेश २ मा विद्यालय विचैमा छाड्नेको दर पनि उच्च रहेको छ । २.९१ प्रतिशत बालबालिकाले विचैमा पढाइ छाड्ने गरेका छन् । राष्ट्रियस्तरमा कुल कक्षा छाड्ने दर ३.६ प्रतिशत रहेको छ। प्रदेश २ का आठ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी सिराहामा ४ प्रतिशत बालबालिका विचैमा कक्षा छाड्ने रहेछन् भने सबैभन्दा कम सप्तरीमा २.३ प्रतिशत बालबालिकाले विचैमा कक्षा छाड्ने गरेको केन्द्रले जानकारी दियो ।
प्रदेश दुईमा ६.४१ प्रतिशत बालबालिकाले कक्षा दोहोर्याउने गरेको केन्द्रले तयार गरेको २०७५ को फ्यास रिपोटमा उल्लेख गरिएको छ । सो रिपोटअनुसार राष्ट्रिय रूपमा ७.० प्रतिशत बालबालिकाले कक्षा दोर्होयाउने गरेका छन् ।
“मुख्यमन्त्री बेटी पढाँऊ , बेटी बचाँऊ” अभियान कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७६
