विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदामा शिक्षक बर्खास्त गर्ने सम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइने उल्लेख छ ।
मस्यौदामा शिक्षकलाई सजायको आदेश दिने अधिकारी स्थानीय तहलाई भनी उल्लेख गरिएको हो । मस्यौदामा उल्लेख छ,‘शिक्षकलाई सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्न सम्बन्धित स्थानीय तह ।’
शिक्षा विधेयक मंगलबार (साउन १६ गते) मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको छ । सो विधेयक माथि संसदमा छलफल हुन भने बाँकी छ । सो विधेयक परिमार्जन नभइ जस्ताको त्यस्तै लागु भएको शिक्षक व्यवस्थापनमा गम्भीर संकट आइलाग्ने तर्कले अहिले सामाजिक सञ्जालमा प्रमुख स्थान पाइरहेको छ।
