शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोककुमार राईले विद्यालय शिक्षा मुलतः स्थानीय तहलाई नै जिम्मा दिएको बताएका छन् । शिक्षा पत्रकार समूहको रजत वर्ष उद्घाटन समारोहमाआयोजित साक्षात्कार कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यो भुलचुकले संविधानमा पर्न नगएको प्रतिउत्तर दिए ।
सहभागीबाट आएको प्रश्नमा उनले यस्तो प्रतिउत्तर दिएका हुन् । ऐनलाई जतिसक्दो छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्यो त्यति विद्यालयमा देखिएको अन्योल हट्ने उनले स्विकारे । ‘कति विद्यालयमा अराजकता छ । शिक्षकलाई सन्तुष्ट बनाउन सकेका छैनौं । विद्यालयमा दरबन्दी पूरा गर्न सकेका छैनौं । अब शिक्षा ऐन आएपछि यस्ता समस्या समाधान हुन्छ,’ मन्त्री राईले भने ।
शिक्षामा लगानी न्यूनतम २० प्रतिशत हुनैपर्ने माग भए पनि अहिले ११ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको तर यसको ठुलो रकम तलव भत्तामै जाने बताए । यसोहुदा सुदृढ पठनपाठनमा पर्याप्त रकम छुट्टयाउन नसकेको उनले स्विकार गरे । त्यसपछिको आयोजित रजत जयन्तीको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा शिक्षामन्त्री राईले विद्यालय शिक्षा मुलतः स्थानीय तहलाई नै दिइएको बताएका थिए । पर्याप्त छलफल गरेर नै संविधानमा विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र राखिएको उनले बताए । यसमा विभिन्न खालका टिकाटिप्पणी भइरहेको भन्दै आवश्यकता तथा जानेर नै स्थानीय तहलाई विद्यालय शिक्षाको अधिकार दिइएको प्रष्ट्याए ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक हिउदे अधिवेशनबाट पास गर्नका लागि सरकार र समिति लागिपरेको उनको भनाई थियो । हिउँदे अधिवेशनबाट प्रतिनिधिसभाबाट पारित गराउने र बर्खे अधिवेशनमा राष्ट्रियसभाबाट पारित गरेर चाडै लागू गर्नतर्फ सरकार अग्रसर रहेको बताए । कार्यक्रमा एक सय बढी सरोकारवालाहरुको सहभागिता रहेको थियो । यसैक्रममा मन्त्री राईले १६ औं पञ्चवर्षीय योजनाका लागि विद्यालयको पूर्वाधारदेखि डिजिटाईजेशनको सुविधामा जोड दिन योजना आयोगमा प्रस्ताव गरेको जनाए । तर यसमा आयोगले सकारात्मक प्रतिक्रिया नदिएको उनको भनाइ छ ।
समूहले रजत वर्षका अवसरमा आयोजना गरेको प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा ऐनमाथी संसदीय समितिसँगको साक्षात्कार समेत गरेको छ । उक्त साक्षत्कारमा शिक्षा समिति सभापती भानुभक्त जोशी विद्यालय शिक्षामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार के हो भन्ने नै ठुलो चुनौती भएको बताए । शिक्षकको सरुवा, बढुवा लगायतका व्यवस्थापनलाई वेवास्ता नगरेको जनाए । ‘अहिले हामी एकै प्रकारका शिक्षक बढाउन गैरहेका छौं । हामी लगातार परिक्षा प्रणाली, पाठ्यक्रम, पाठ्यसामाग्रीका बारेमा, ट्रेड युनीयनको अधिकारको, विद्यालय व्यवस्थापनलाई र अभिवाकलाई कसरी समावेश गर्ने भन्ने चुनौतीका विषय छन् । यस्ता चुनौतीबारे हामीले छलफल गरिरहेका छौं,’समिति सभापती जोशीले भने । उनकाअनुसार विधेयक निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको बताए । अहिले अधिकारको लडाई देखिएको भन्दै अधिकारसँगै कतव्र्य पनि आउनुपर्नेमा उनको जोड थियो । संविधानको अनुसूची ९ मा शिक्षालाई तिनै तहको साझा अधिकारको विषयमा राखेको भन्दै विद्यालय शिक्षा विधेयक त्यही अनुसार अघि बढिरहेको उनको भनाई थियो । समितिले विधेयकमाथि छलफल गर्न एक पटक प्रदेशसम्म जान खोजिरहेको भन्दै केही समय प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुलाई समेत छलफल गरिने बताए ।
यस्तै, अन्तरक्रियामा शिक्षा समिति सदस्य बद्री पाण्डेले प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा ऐनलाई निचोडमा पुर्याउन उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए । तर यसलाई सुदृढ गर्न केहि समय लाग्ने उनले जानकारी दिए । विद्येयकलाई अन्तिम रुप दिन समिति सक्षम भएको दाबी गर्दै अहिले जटिलता नै शिक्षामा लगानी बढाउनु पर्नेमा भएको समिति सदस्य पाण्डेले बताए । यसैक्रममा उनले अहिल्य निजी विद्यालय हटाउने स्थिति नरहेको बताए । पाण्डे भन्छन्, ‘शिक्षामा निजी क्षेत्रको पनि भुमिका राम्रो छ । विदेश अध्ययनमा जान नीजि विद्यालयकै काराण् रोकिएको विद्यालयसञ्चालकहरुको तर्क छ ।बरु नीजि क्षेत्रको शुल्क सीमा, पाठ्यक्रम, छात्रवृद्धि बढाउने र नियमनलाई कडाई गर्न सकिन्छ तर नीजि विद्यालय बन्द गर्ने पक्षमा छैन ।’यससँगै समिति सदस्य पाण्डेले शिक्षक संघ, संगठनलाई राजनीति मुक्त गराईनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
यता बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिका तिलकराम लम्सालले पालिकाले विद्यालय चलाउन सक्षम भएको दाबी गर्छन । तर कतिपयको नजरीया भने स्थानीय सरकारहरु अझै सक्षम छैनन भन्ने सोच रहेको प्रति उनले टिप्पणी गरे । ‘स्थानीय तहले राजनीतिक पूर्वाग्रह साँद्छन भन्ने आम शिक्षकहरुमा देखिन्छ । समग्रमा साँच्चै विद्यार्थीको सिकाइ राम्रो बनाउने हो भने सरकारले शिक्षकलाई सोहिअनुसार सहयोग गर्न सक्छ ।’लम्सालले भने ।
राष्ट्रिय परिक्षा बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले अबको शिक्षालाई राम्रो पार्न स्थानीय सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका हुने तर यहाँभित्र तहगत जिम्मेवारी स्पष्ट किटान नभएकाले अफ्ठेरोस्थिती भएको बताए । शिक्षा विद्येयक सकेसम्म छिटो आउनुपर्छ तर यी अफ्ठेरा विषयलार्य निक्र्यौत गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले रजत जयन्तीको शुभकामना दिंदै विभिन्न ठाउँमा काम गर्ने शिक्षकहरुको विस्तृत दस्तावेजीकरण पालीका र सरकारसँग नभएकोमा दुख व्यक्त गरे । राम्रा काम गर्ने शिक्षक, विद्यालय, पालीकाहरुलाई अझै सृजनशिल रुपमा हेर्नेगरी काम गर्न समेत उनले सुझाव दिए ।
कर्यक्रममा विद्यालय व्यस्थापन समिति महासंघका अध्यक्ष गुणराज मोक्तानले विद्यालय स्थानीयले नसुधारे कस्ले सुधार्ने भनेर प्रश्न गरे । अहिले विद्यालयको संख्या ३५ हजारबाट घटेर ३२ हजारमा झरेको गुनासो गरे । देशभरका करीब २७ हजार विद्यालयमा शिक्षकको कोटा नभएकोमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । ‘अहिले नेपालको शिक्षामा विदेशीले गरेको ४, ५ लाखमा सरकार पछि कुद्छ । तर समुदायले गरेको अर्बौं तलगानीको सरकारले न अभिलेख राख्छन न गरेको भन्छन । समुदायको पहिचान गरिएन,’उनले गुनासो गरे ।
