नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदबाट २०७६ मङ्सिर १८ मा स्वीकृत उक्त शिक्षा नीतिको बुदा नं. १० को ३५. ३ मा सम्बन्धित तहमा पाँच वर्षको शिक्षण अनुभव प्राप्त, योग्य, सक्षम र क्षमतावान शिक्षकलाई नेतृत्व परीक्षणका आधारमा प्रधानाध्यापक बनाइनेछ भनिएको छ ।
नेपालमा लाखौं खर्च गरेर सार्वजनिक शिक्षा रुपान्तरण तथा सुधारका नाममा विभिन्न समिति उपसमिति गठन गर्दै सुनौंसुनौं लाग्ने प्रतिवेदन बन्छन् तर कतिपय प्रतिवेदन सार्वजनिक नै नभइ हराउँछन् भने कतिपय प्रतिवेदनहरूले सार्वजनिक रुपमा चर्चा त पाउँछन् तर कार्यान्वयन भने हुन सक्दैनन् । कार्यान्वयनको पाटो ओझेलमा पार्नकै लागि शिक्षाका प्रतिवेदनहरू बन्ने गरेका छन् ।
नेपालमा शिक्षा सम्बन्धी पटक–पटक विभिन्न प्रतिवेदन बनेका छन् । सरकारले लामो समय खर्च गरेर उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन तयार गर्यो । आयोगको २०७४–२०७५ कै प्रतिवेदनले दिएका सुझावहरू अहिलेसम्म सार्वजनिक हुन सकेको छैन । आयोग गठन भएका समयमा आयोगको सुझावलाई मध्यनजर गरेर शिक्षा नीति ल्याइने भनिए पनि सरकारले सो आयोगले औंल्याएका सुझावलाई ध्यानै नदिई केही समय अगाडि शिक्षा नीति सार्वजनिक गरेको आयोगका सदस्य विद्यानाथ कोइराला बताउँछन् ।
त्यसैगरी एक वर्षअघि प्रतिनिधिसभा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिअन्तर्गत गठित शिक्षा, विज्ञान प्रविधि उपसमितिले शिक्षा समितिलाई एक प्रतिवेदन बुझायो । उक्त प्रतिवेदनमा विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था मिलाउन गाउँ वा नगर शिक्षा समिति, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शैक्षिक जनशक्ति विकास तथा गठन, प्रदेश शिक्षा विकास निर्देशनालय लगायत प्रधानाध्यापकको योग्यता सम्बन्धी सुझाव समेटिएको थियो ।
आधारभूत तहको प्रधानाध्यापक हुन स्नातकोत्तर र माध्यमिक तहको प्रधानाध्यापक हुन एमफिल गरेको हुनुपर्छ
उक्त प्रतिवेदनमा प्रधानाध्यापकको योग्यताबारे भनिएको थियो, ‘आधारभूत तहको प्रधानाध्यापक हुन स्नातकोत्तर र माध्यमिक तहको प्रधानाध्यापक हुन एमफिल गरेको हुनुपर्छ ।’ तर यो सुझाव राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ मा समेटिएको छैन ।
नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदबाट २०७६ मङ्सिर १८ मा स्वीकृत उक्त शिक्षा नीतिको बुदा नं. १० को ३५. ३ मा सम्बन्धित तहमा पाँच वर्षको शिक्षण अनुभव प्राप्त, योग्य, सक्षम र क्षमतावान शिक्षकलाई नेतृत्व परीक्षणका आधारमा प्रधानाध्यापक बनाइनेछ भनिएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार देशमा २७ हजारभन्दा बढी सामुदायिक विद्यालय रहेकोमा ६ हजारभन्दा बढी माध्यमिक तह सञ्चालनमा छन् । तर, त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमफिल गर्नेको संख्या भने न्यून छ । त्रिविको शिक्षा संकायअन्तर्गत एमफिल नै २०६२ सालबाट मात्र सुरु भएको हो । त्रिवि शिक्षा संकाय डीनको कार्यालय एमफिल र एकीकृत पीएचडी कार्यक्रमका निर्देशक गणेशसिंह ठकुरीका अनुसार ०६२ देखि ०७१ सालसम्म जम्मा ३५१ जना विद्यार्थी मात्र भर्ना भएका छन् । सो दश वर्षे अवधिमा पास हुनेको संख्या जम्मा १७० मात्रै रहेको छ । जम्मा १७० जना एमफिल गरेका व्यक्तिलाई कति विद्यालयको प्रधानाध्यापक बनाउने भन्ने प्रश्न यो प्रतिवेदनले खडा गरिदिएको विज्ञहरुको ठहर छ ।
१७० जना एमफिल गरेका व्यक्तिलाई कति विद्यालयको प्रधानाध्यापक बनाउने
त्यसयता विषयगत एमफिल कार्यक्रमअन्तर्गत २०७२ देखि ०७५ मा जम्मा ९७ जना विद्यार्थी भर्ना भएका थिए । तर ती मध्ये जम्मा ४ जना मात्रै पास भएको निर्देशक ठकुरी बताउँछन् । यसरी भर्ना भएको अनुपातमा पास हुनेको संख्या झन कमजोर देखिन्छ ।
निर्देशक ठकुरीले त्रिवि शिक्षा संकाय अन्तर्गत ०७५-०७६ मा भने एमफिलका लागि नयाँ भर्ना भएका विद्यार्थी ४२ जना मात्र रहेको जानकारी दिए । यसरी हेर्दा ६ हजार बढी सामुदायिक विद्यालयको अनुपातमा एमफिल उत्तीर्ण जनशक्ति ३ प्रतिशतभन्दा कम हुन आउँछ । उक्त पास प्रतिशतले आउँदो दश वर्षमा पनि आवश्यक जनशक्ति उत्पादन हुने संभावना न्यून देखिएको छ ।
उपसमितिले मावि तहका प्रधानाध्यापकले एमफिल गरेको वा अङ्ग्रेजी, गणित वा विज्ञान लिएकै हुनुपर्ने जस्तो बाध्यकारी सुझावले अन्य विषय अध्ययन गर्नेले प्रधानाध्यापक पदको दावेदार हुन नपाउने जस्तो विभेदकारी सुझाव प्रस्ताव गरेको विज्ञहरु बताउँछन् ।
यता खुला विश्वविद्यालयले समेत भर्खर एमफिलको अध्यापन सुरु गरेको छ । खुला विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. लेखनाथ शर्माको अनुसार अहिले एमफिलमा विद्यार्थीको चाप बढेको छ । तर एमफिल भर्ना भएका सबै विद्यार्थी प्रधानाध्यपक नै बन्न चाहन्छन् भन्ने छैन ।
प्रधानाध्यापक भनेका अनुसन्धानकर्ता हुन् । नीति निर्माताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भएकाले ऊ योग्य हुनुपर्छ । ‘यदी कोही प्रधानाध्यपक नै बन्न चाहन्छ भने नीतिगत व्यवस्था भएपछि उस्ले पढ्नै पर्छ,’ उपसमितिका एक सदस्य भन्छन््, ‘शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि हामीले यस्तो सुझाव दिएका हौं । हामीलाई एमफिल गर्ने विद्यार्थी कतिछन् यकिन छैन, यसको पृष्ठपोषण र कमेन्टका आधारमा नीतिगत व्यवस्था गरिनु पर्छ, योग्यता संशोधन हुनै पर्छ ।’
प्रधानाध्यापक पेसाप्रति बफदार हुनुपर्छ । उसलाई जीवन निर्वाह गर्न सक्ने गरी सरकारले आर्थिक व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । प्रधानाध्यापकलाई अन्य पेसामा संलग्न हुन दिनु हुँदैन भन्छन् सिरुटार माध्यमिक विद्यालयक भक्तपुरका प्रधानाध्यापक नारायाणप्रसाद पोखरेल । कुशल व्यवस्थापन, अभिभावकको प्रत्यक्ष सहभागिता तथा दक्ष शिक्षक र विद्यालयपूर्ण रुपमा राजनीतिक हस्तक्षेप बाहिर भए विद्यालयको गुणस्तरमा स्वतः सुधार आउँछ ।
‘माध्यमिक तहको प्रधानाध्यापक वरिष्ठ शिक्षक भन्दा पनि डायानामिक हुनुपर्छ । माध्यमिक तहमा मुस्किलले मात्र स्नातकोत्तर गरेको शिक्षक पाइन्छ । एमफिल गरेको प्रधानाध्यापक अहिलेको सन्दर्भमा अव्यवहारिक देखिन्छ ।’ पोखरेल भन्छन, ‘सहरी क्षेत्रका एकाध स्कुलमा एमफिल गरेको प्रधानाध्यापक पाइए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा यो संभव छैन । एमफिल गरेकै प्राधानाध्यापक हुने हो भने नेपालका अधिकांश विद्यालय प्रधानाध्यापक विहीन हुन्छन् । यो सुझाव विद्यालय शिक्षा तथा प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारीका विषयमा अध्ययन नगरी आएको हुँदा यो सुझाव कोरा कल्पनामा आधारित छ, व्यवहारिक छैन ।’
शैक्षिक सुधारका लागि शिक्षा नीति, कार्यक्रम तथा ऐनमा व्यापक सुधारको खाँचोे छ । यसका लागि विद्यालयलाई साधारण, व्यावसायिक तथा प्राविधिक तहमा विभाजन हुनु सान्दर्भिक छ तर वर्तमान सन्दर्भमा प्रधानाध्यपकको योग्यता एमफिल गर्ने सुझाव व्यवहारिक देखिँदैन
उनको यो विचारमा सहमत छन् दुर्गादेवी माध्यमिक विद्यालय अछामका प्रधानाध्यापक कृष्णबहादुर लुहार । लुहारको विचारमा प्रतिनिधिसभा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिअन्तर्गत गठित शिक्षा, विज्ञान प्रविधि उपसमितिले माध्यमिक तहका प्रधानाध्यापक हुन एमफिल उत्तीर्ण भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्ने दिएको सुझाव सुझावकै लागि राम्रो छ । तर व्यवहारिक भने देखिँदैन । लुहार भन्छन,‘कुशल व्यवस्थापक हुन योग्य व्यक्ति चाहिन्छ । तर एमफिल नै हुनैपर्छ भन्ने लादिने खालको व्यवस्था लागु गर्ने हो भने एक चौथाइ विद्यालयमा पनि योग्य प्रधानाध्यापक हुँदैनन् ।’ उनी थप्छन्, ‘शैक्षिक सुधारका लागि शिक्षा नीति, कार्यक्रम तथा ऐनमा व्यापक सुधारको खाँचोे छ । यसका लागि विद्यालयलाई साधारण, व्यावसायिक तथा प्राविधिक तहमा विभाजन हुनु सान्दर्भिक छ तर वर्तमान सन्दर्भमा प्रधानाध्यपकको योग्यता एमफिल गर्ने सुझाव व्यवहारिक देखिँदैन ।’
उपसमितिले विद्यालयको तहगत संरचना १–८ आधारभूत तह, र ९–१२ माध्यमिक तह हुने भएपछि प्रधानाध्यपकको योग्यता पनि नयाँ हुनु पर्ने भन्दै आधारभूत तहको प्रधानाध्यापक स्नातकोत्तर र माध्यमिक तहको प्रधानाध्यापक कम्तीमा एमफिल गरेको हुनुपर्ने सुझाव संघीय संसद्को समितिलाई बुझाएको थियो । उक्त उपसमितिको सुझाव अरु राम्रा देखिए पनि आधारभूत तह र माध्यमिक तहको प्रधानाध्यापक सम्बन्धी सुझाव कोरा कल्पना मात्र भएको रत्न मावि सोल्मा तेह्रथुममा २० वर्ष प्रधानाध्यापक भई सेवा निवृत्त भएका पूर्वप्रधानाध्यापक गंगाराम खनालले बताए । खनाल भन्छन्, ‘सधै काठमाडौं आसपासलाई ध्यानमा राखेर नीति बनाइन्छ त्यसको प्रत्यक्ष असर ग्रामीण भेगमा पर्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा माध्यमिक तहमा राम्रो क्षमता भएको स्नातक तहको शिक्षक पाउन गाह्रो छ कहाँबाट एमफिल ल्याउनु ?’
शिक्षाविद् धनन्जय शर्माले उपसमितिको सुझाव राम्रो रहेको बताउँदै भने, ‘सुझाव दीर्घकालका लागि राम्रो छ । तत्काल कार्यान्वय हुने संभावना छैन । उनले, ‘मावि तहका प्रधानाध्यापकले एमफिल गरेको हुनुपर्ने सुझाव र मनसाय राम्रो छ, तर यसको आसय भनेको एमफिल नगरेका प्रधानाध्यापक अयोग्य हो भन्ने होइन । १२ कक्षासम्म अध्यापन हुने माध्यमिक तहमा कम्तीमा एमफिल उत्तीर्ण प्रधानाध्यापक राख्ने प्रस्ताव भविष्यको लागि सकारात्मक नै हो । यद्यपि तुरुन्तै कार्यान्वय हुने अवस्था छैन’ उनले भने ।
उनी थप्छन्, ‘हाम्रोमा जनशक्तिको अभाव छ । त्यसकारण तत्काल कार्यान्वयनमा जान असम्भव छ । तर सुझवालाई परिमार्जन गरेर एमफिल गरेकोलाई प्रधानाध्यापक पदको लागि प्राथमिकता दिने वा १५ वर्षपछि एमफिल नगरेकोले प्रधानाध्यापक हुन नपाउने व्यवस्था ल्यायो भने यो सामुदायिक विद्यालयको हकमा हुने छ ।’
उनले अङ्ग्रेजी, गणित वा विज्ञान विषय पढेकाले मात्रै प्रधानाध्यापक हुन पाउने कुरा संभव नभएको तर्क गरे । उनले भने, ‘अङ्ग्रेजी, गणित वा विज्ञान पढेकाले मात्रै नेतृत्व लिन सक्छ भन्ने हुँदैन । नेतृत्वगत र विषयगत क्षमता फरक कुरा हो । सबै विषयमा स्नातकोत्तर अध्ययन गरेकोले प्रधानाध्यापक हुन पाउनुपर्छ ।’
उपसमितिको सुझावमा पाँच पाँच बर्षमा प्रधानाध्यापकको करार नवीकरण गर्ने समेत प्रस्ताव गरिएको थियो ।
विद्यालय सुधारका विषयमा सुझाव दिन गठित उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदन समितिसमक्ष बुझायो तर सो प्रतिवेदन एक वर्षपछि आइपुग्दा हराइ सकेको छ । समितिका सदस्य उमेश श्रेष्ठ संयोजक रहेको ८ सदस्यीय समितिले शिक्षाक्षेत्रका विज्ञसँगको छलफल गरी प्रतिवेदन तयार पारेको जिकिर गरेको छ ।
समिति सदस्य उमेश श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिमा योगेश भट्टराई, चित्रलेखा यादव, मानबहादुर विश्वकर्मा, अन्जना विशंखे, एकवाल मियाँ, नवीना लामा, नारायणप्रसाद मरासिनी सदस्य रहेका थिए ।
