नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले यो अवस्थामा संघीय शिक्षा ऐन जारी भएमा ४० हजार राहत शिक्षक विस्थापित हुने भन्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । शिक्षा ऐनको मस्यौदा मन्त्री परिषदमा लैजाने काम तीव्र रुपमा भइरहेको र आफ्नो स्थायित्वको माग सम्बोधन नहुने भन्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएको हो ।
शिक्षा ऐनको मस्यौदामा विभिन्न समयमा भएका सम्झौता र सहमति विपरीत शिक्षा मन्त्रालय एकलौटी ढंगले पञ्चायती शैलीमा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसंग छलफल नगरी अगाडी बढ्ने संकेत देखिएको राहत शिक्षकले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यहि परिवेशमा संघीय शिक्षा ऐन जारी भए हजारौंको संख्यामा राहत शिक्षक पेसाबाट विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आउने सक्ने भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
‘यो गम्भीर अवस्थालाई ध्यानमा राखी शिक्षा मन्त्रालय र हाम्रो अभिभावकीय संस्था नेपाल शिक्षक महासंघलाई तिन दिन भित्र ठोस निकास दिन अलटिमेटम दिईएको छ ।’ समितिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अन्यथा हामी शसक्तरुपमा मैदानमा उत्रिन बाध्य हुने समेत जानकारी गराउँदै त्यस बाट उत्पन्न हुने जुनसुकै परिस्थितीको सामना गर्न तयार रहन सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराउन चाहान्छौं ।’
आफ्नो मातहतको सम्पूर्ण कमिटि तथा पदाधिकारीलाई केन्द्रीय समितिले संकेत गर्नसाथ काठमाडौं ओर्लन देशभरका सबै राहत शिक्षकलाई आह्वान गर्दै सर्कुलर समेत जारी गरेको छ । नेपालको सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत राहत शिक्षक स्थायित्वको माग राखी विगत लामो समयदेखि संघर्षको मैदानमा रहेको समितिले अवगत गराएको छ ।
विसं २०६३ साल देखि समिति आन्दोलनरत रहेको उल्लेख गरेको छ । २०७५ सालमा सम्पन्न पाँचौ महाधिवेसन पछी राहत शिक्षकको मुख्य माग पेसागत स्थायित्व रहेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । पेसागत स्थायित्वको सवाल शिक्षा ऐन संग जोडिएको विषय भएकोले २०७२ असोज ३ गते नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भए संगै संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम नयाँ ऐन कानुन बन्ने क्रममा संघीय शिक्षा ऐन एउटा भएको उल्लेख गरेको छ ।
तीव्र लविङको बाबजुत पनि तत्कालीन शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलको पालामा ऐनको ड्राफ्ट बन्ने क्रममा राहत शिक्षकले उठाएका माग सम्बोधन नहुने अवस्थालाई ध्यानमा राखी सडक आन्दोन गरेको बताएको छ ।
२०७५ असोज १९ गते देखी २१ गते सम्म माईतिघर देखि बानेश्वर सम्म बृहत सडक आन्दोन गरेको र असोज २२ गते शिक्षा मन्त्रालय संग तीन बुँदे सम्झौता गरेको थियो । पुनः लविङको क्रम चलिरहेको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयले २० प्रतिशत आन्तरिक र ८० प्रतिशत खुल्ला गर्ने गरी सहमति गरेको भए पनि राहत शिक्षक पुनः आन्दोलनमा गएका थिए । २०७५ फागुन १९ गते देखि २१ गते सम्म शिक्षकहरूले दोस्रो पटक बृहत र शसक्त सडक आन्दोलन गरेका थिए । पुनः फागुन २२ गते शिक्षा मन्त्रालय संग तीन बुँदे सम्झौता भएको थियो ।
