विगत १० महिना अगाडि देखि शिक्षक सेवा आयोग पदाधिकारी विहीन छ । शिक्षा ऐनले गरेको प्रावधान अनुसार गत मंसिरको मध्यतिर पदाधिकारी छनोट गरी नियुक्तिका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा सिफारिस गरिसकेको छ । तर शिक्षा, मन्त्रीले आफ्नाअनुकूलका मान्छे सिफरिसमा नपरेको हुँदा अहिलेसम्म आयोगलाई बन्धक बनाएर राखेका छन् ।
संघीयता लागु भएको एक दशक बित्न लाग्दा पनि अहिले सम्म मन्त्रालयले संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्न सकेको छैन । औपचारिक कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्री पञ्चायकालीन शिक्षा ऐन परिवर्तन गर्नु पर्ने भन्दै भाषण गर्दै आए पनि अहिलेसम्म शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्न सक्ने कुनै पनि कार्याक्रम ल्याउन सकेका छैनन् । शिक्षक सेवा आयोग पदाधिकारी विहीन हुँदा शिक्षाको गुणस्तरमा नै दीर्घकालीन असर पर्ने भएपनि सम्बन्धित निकाय छनोट समितिले गरेको सिफारिस सिरानी हालेर सुतेको छ । सरोकार वाला पक्ष मौन छन् ।
आयोगका पदाधिकारी हुदा आयोगको दैनिक प्रशानिक कार्य प्रभावित भएको छ । आयोग गत असोज १४ गतेदेखि अध्यक्ष छैनन् । दैनिक सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यका साथै शिक्षक पदपूर्ति गर्न सकेको छैन । सरकारले एकै खालका शिक्षक रहने भन्दै लामो समयदेखि सार्वजनिक रुपमा आफ्नो धारणा राख्दै आएको छ । तर शिक्षा शिक्षा तथा मानव स्रोत केन्द्रले गत फागुनको अन्त्यमा नै प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहका लागि १२ हजार शिक्षक पदपूर्ति गर्न आयोगमा माग गरेको थियो । तीनै तहमा २ हजार ७ सय शिक्षक आन्तरिक बढुवा मार्फत् पदपूर्ति गर्नु पर्ने र अन्य शिक्षक खुला प्रक्रियाबाट छनोट गर्नुपर्ने भएपनि अहिलेसम्म आयोगले यो प्रक्रिया पुरा गर्न सकेको छैन । नियमावलीले व्यवस्था गरे अनुसार शिक्षक छनोटका लागि नियमित विज्ञापन गर्न सकेको छैन । अध्यापन अनुमति पत्र (लाइसेन्स) मा देखिएको त्रुटि सच्याउन, शिक्षाको नियुक्ति तथा अन्य विषयमा देखिएका जटिलताको कानुनी प्रक्रियाका लागि जवाफ दिन समेत समस्या भएको आयोगका प्रशासकीय प्रमुख दिनेशकुमार श्रेष्ठले बताए । ‘दैनिक प्रशासनिक कार्य प्रभावित भएका छन् ।’ उनले भने, ‘आयोगको सम्पूर्ण काम पदाधिकारीले गर्ने हो, हामी त कार्यान्वयन मात्र गर्ने हो, शिक्षकको पदपूर्ति र नियमित बढुवाको काम अवरुद्ध छ,शिक्षकहरूको बढुवा पनि अनिश्चित बनेको छ ।’
शिक्षा मन्त्रीले पदाधिकारी नियुक्तिको विषयमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निभाउँन आफूलाई साथ नदिएको भन्दै शिक्षा सचिवलाई पटक पटक सरुवा गरिसकेको भए पनि ऐन मिचेर आफू अनुकूल नियुक्ति गर्न नसक्दा समस्या उब्जिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
आयोग गत असोजदेखि अध्यक्ष विहीन छ । त्यस्तै एक वर्ष अगाडि असारमा सदस्य ज्ञानी यादव र अर्का सदस्य सिताराम पोख्रेलको पदावधि २०७५ मंसिरमा सकिएको थियो । सरकारले ती रिक्त पदमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्न चासो देखाउन सकेको छैन ।
सामुदायिक विद्यालयमा विषयगत शिक्षकको चरम अभाव छ । स्वतः अवकाश भएपछि रिक्त दरबन्दी अहिले करिब ५८ हजार शिक्षक अपुग रहेको अनुमान छ । अभाव टार्न स्वयंसेवक शिक्षक खटाउने नीति पनि सरकारले लिएको छ ।
तत्कालीन लोक सेवाका प्रमुख उमेशप्रसाद अध्यक्ष, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटा र तत्कालीन शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनाली सदस्य रहेको सिफारिस समितिले गत पुसमा ३ जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो ।
सो समितिले पूर्व सचिव मधुप्रसाद रेग्मीलाई अध्यक्ष तथा जनसेवा मावि काठमाडौं, कीर्तिपुरको पूर्वप्रधानाध्यापकबाट नन्दकुमारी महर्जन र शिक्षा मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव डा। डिल्लिराम रिमाललाई सदस्यमा नियुक्ति गर्न गरेको सिफारिस अलपत्र भएको छ र यो सिफारिस संगै सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा दीर्घकालीन असर सरकारले नै पारिरहेको विज्ञको ठहर छ ।
