सरकारले बजेट भाषणमा घोषणा गरेको ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रम कार्यन्वयनका लागि कार्यविधि निर्माणको अन्तिम चरणमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय पुगेको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयका योजना तथा कार्यक्रम महाशाखाले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गतको १४ करोड रुपियाँ खर्च गरी ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रम लागू गर्ने गरी कार्यविधि तयार गरेको हो ।
कार्यविधिले निर्धारण गरेका कार्यक्रम घोषणाको अन्तिम तयारीमा मन्त्रालय जुटेको मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले बताए । प्रवक्ता शर्माका अनुसार यो वर्ष हरेक प्रदेशबाट विद्यालय छनोट गरी परीक्षणका रुपमा कार्यक्रम लागु गरिने भएको छ ।
विशेषगरी प्राविधिक धारको कक्षा सञ्चालन भएका विद्यालयलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रत्येक प्रदेशबाट तीन तीनवटा वटा विद्यालयमा परीक्षणका रुपमा कार्यान्वयनमा लाने गरी कार्यविधिको मस्यौदा तयार भइसकेको महाशाखा प्रमुख डा. तुलसीप्रसाद थपलियाले जानकारी दिए । ‘यो वर्ष पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम परीक्षणका रुपमा थोरै विद्यालयमा मात्र लागू हुन्छ ।’ प्रमुख थपलियाले भने, ‘ १४ करोड रुपियाँ लगानीमा २५ देखि २८ विद्यालयमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने अनुमान गरी एउटा प्रदेशको तीन विद्यालय पर्ने गरी तयारी गरिरहेको छ ।’
शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि आएको बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयकमा सरकारले माध्यमिक तह (कक्षा ९–१२) का विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै ‘पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम’ सञ्चालनका लागि कार्यविधि तयारी गरेको हो । कतिपयले प्राविधिक धारबाहेकका विद्यार्थीलाई पनि कार्यक्रमले समेट्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । विद्यार्थीलाई तालिम दिएर कमाउन सक्ने बनाउने कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको छ ।
कार्यक्रम मात्र घोषणा भएको बजेट व्यवस्थापन नभएका कारण राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमकै कार्यक्रमबाट यसलाई सञ्चालन गरिने भएको हो । ‘कार्यक्रमको मूल उद्देश्य विद्यार्थीको सिकाइलाई कमाइसँगै जोड्ने हो ।‘ महाशाखा थपलियाले भने, ‘कार्यक्रम कमाइ प्रधान होइन ।’
वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्दै ‘पढ्दै कमाउँदै’ शैक्षिक कार्यक्रम ल्याइएको घोषणा गरेका थिए । उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र निर्माण गर्न ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको मन्त्रालयले जानकारी दियो ।
यो कार्यक्रमले प्राविधिक धारका विद्यार्थीले आफ्नो पढाइको क्षेत्रसँग सम्बन्धित रोजगार तथा प्रयोगात्मक काम गर्न पाउने गरी कार्यविधि तयार हुँदै छ । साधारण विद्यालयमा भने यो कार्यक्रमले कक्षा १२ लाई मात्र समेट्ने भएको छ ।
कार्यक्रम लेख्ने बेला बिग्रिएन भने राम्रो परिणाम देला भन्ने विश्वास अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले व्यक्त गरे । ‘अब हामीलाई चाहिएको विकास उत्पादनमा आधारित हुनुपर्यो, नेपालमा समूदायमा आधारित शिक्षा उपयुक्त छ । शिक्षा क्षेत्र पनि समूदायले चलाएको हो ।’ अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘समूदायलाई पनि शिक्षित बनाउनुपर्ने, जिम्मेवार बनाउनुपर्ने, राजनीतिक नेतृत्वलाई उत्तरदायी बनाउनुपर्ने र शिक्षकहरूलाई प्रतिवद्ध बनाउन सकेमात्रै नेपालको शिक्षा जीवन उपयोगी हुनेछ ।’
गुणस्तरीय शिक्षा, प्रावधिक शिक्षा, पूर्वाधार शिक्षा, प्रविधिको समुचित प्रयोग गरी शिक्षा क्षेत्रको गुणात्मक विकास गर्न भूगोल एवं विद्यार्थी संख्या समेतका आधारमा बालशिक्षादेखि माध्यमिक शिक्षासम्मको नक्सांकन तयार गरी कार्यान्वयन गरिने बजेट अध्यादेशमा उल्लेख छ ।
