मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले २५ जना करार शिक्षक नियुक्तिका लागि गरेको विज्ञापन ४८ घण्ठा भित्र रद्द गर्न पेशागत संगठले चेतावनी दिएका छन् । २०७९ चैत्र २९ गते प्रकाशित २५ जनाको करार विज्ञापन तथा सम्वन्धन सम्वन्धि सूचना ४८ घण्टा भित्र रद्द गर्न विश्वविद्यालय प्रशासन समक्ष चार प्राध्यापक संगठन लेमाग गरेका छन् ।
प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ, नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठन र एकिकृत प्रगतिशिल प्राध्यापक संगठनले ले विज्ञप्ति जारी गर्दै चेतावनी दिएका हुन् ।
विश्वविद्यालयले परियोजनाको पैसा रकमान्तर गरेर करारमा शिक्षक नियुक्त गर्न लागेको भन्दै विभिन्न पेसागत संगठनले विज्ञापन रद्द नगरे कडा आदोलन उत्रन बाध्य हुने चेतावनी दिएका हुन् । माग पुरा नभएमा संघर्षका कार्यक्रमहरु ल्याउन बाध्य हुने र यसबाट पर्ने प्रभाव वा क्षति स्वयं विश्वविद्यालयका प्रमुख पदाधिकारीहरुले लिनुपर्ने संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् ।
विश्वविद्यालयलाई दीर्घकालिन आर्थिक संकटमा पार्ने गरी पदाधिकारीले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम अवस्थामा २५ जना करार जनशक्ति नियुक्तिका लागि कदम चालेको भन्दै शिक्षक कर्मचारी विरोधमा उत्रिएका छन् ।
एचईआरपी परियोजनाको पैसाले करार शिक्षकका लागि विज्ञापन गरिएको आरोप
मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय स्कूल अफ म्यानेजमेन्ट (मुसोम) मुसोमलाई स्वायत्तता दिए वापत विश्वविद्यालयअनुदान आयोगबाट एचईआरपी परियोजना अन्तर्गत विश्वविद्यालय सेवामा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्न, विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृति दिन तथा विश्वविद्यालयको कक्षाकोठा व्यवस्थापन गर्नको लागि आएको रकमबाट परियोजना स्थापना नगरी करार शिक्ष्ँक नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु भएको भन्दै पेसागत संगठनलपे विरोध जनाएका हुन् ।
विश्वविद्यालयले एकवर्षदेखि अध्ययन–अध्यापनमा संलग्न आंशिक प्राध्यापकलाई तलव खुवाउन नसकेको, वैशाख, जेष्ठ तथा असार महिनाको तलब खुवाउन, तथा विद्यार्थीको छात्रवृति दिनको लागि चरम आर्थिक संकटको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको, पदाधिकारीहरु आफ्नो कार्यकालको अन्तिममा विश्वविद्यालयलाई चरम आर्थिक भार पर्नेगरी विना आवश्यकता विज्ञापन गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
शिक्षक कर्मचरीको वृतिविकास–सुरक्षाका विषयमा पटक पटक सम्झौता भए पनि उल्लघंन गरिएको संगठनले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
चरम आर्थिक संकट
पदाधिकारीले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम घडिसम्म पनि दरवन्दी थप गर्न नसक्ने, स्थायी प्रक्रियाका लागी सेवा आयोगलाई सिफारिस गर्नुको साटो समग्र देश तथा विश्वविद्यालय नै चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा पनि विना विज्ञापन ठूलो मात्रामा आंशिक तथा ज्यालादारी कर्मचारी भर्ना गर्नुका साथै आफ्नो कार्यकालको अन्तिम तिर परियोजना अन्तरगत भन्दै ठूलो मात्रामा करार विज्ञापन गरिनुले पनि हामीलाई संघर्षका लागी बाध्य बनाएको छ’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विश्वविद्यालयले सम्वन्धन खोल्दा कर्णाली प्रदेशका सामुदायिक क्याम्पसले तिर्न नसक्ने गरी सम्बन्धन सम्बन्धि शुल्क लगाउने, सम्वन्धनका लागि सामुदायिक क्याम्पस तथा निजी क्याम्पसलाई एउटै शुल्क तोकिनुले पनि पदाधिकारी शिक्षामा निजीकरणका पक्षमा रहेको स्पष्ट भएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
पाठ्यक्रम तयार नै नभइ सम्बन्धन आव्हान
विश्वविद्यालयमा संचालनमा नै नभएका कार्यक्रमहरुलाई रातारातको कोर्स साइकल मात्र बनाई पुरै पाठ्यक्रम तयार नहुँदै सम्बन्धनको लागि प्रस्ताव आवह्वान भएको प्रति पनि गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विश्वविद्यालयमा संचालनमा रहेका कार्यक्रमलाई व्यवस्थित तथा स्तरीय बनाई, समयमै परीक्षा तथा नतिजा प्रकाशन गर्नपनि नसकिरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । सामुदायिक तथा निजी क्याम्पसलाई एउटै बास्केटमा राखी सम्वन्धन खोल्नु नहुने चारै संगठनको निश्कर्ष रहेको बताइएको छ ।
एकातिर विश्वविद्यालयका काठमाण्डौ, कोहलपुर तथा बबईमा रहेका आंगिक क्याम्पसमा कार्यक्रम थप गरी विद्यार्थीहरुलाई सुलभ शिक्षा प्रदान गर्नतर्फ ध्यान नदि निजी क्याम्पसको हितमा विश्वविद्यालयमा पठन पाठन नै नभएको विषयलाई अस्तित्वमा नै नरहेको संस्थाएमयुआईटीटीको नामबाट १५ विषयमा सम्वन्धन खोलिनुले पदाधिकारीहरुको नियतमा प्रश्न उब्जेको एकिकृत प्रगतिशिल प्राध्यापक संगठन अध्यक्ष सिंहराज गुरुङले बताए ।
