कोरोनाको संक्रासबाट जोगिन तथा यसको संक्रमण रोक्न लकडाउन घोषणा भएको डेढ महिना बित्यो । यस समयावधिमा करिव ७० लाख विद्यार्थीको पठनपाठन अनपेक्षितरुपमा प्रभावित भएको छ । विद्यालय, शिक्षक र विद्यार्थीहरु यसबीचमा विच्छेदित बनेका छन् । यतिबेला कक्षाकोठामा आधारित शिक्षण सिकाइको निरन्तरता सम्भव हुन सकेको छैन । यस बीचमा वैकल्पिक माध्यमको प्रयोग गरी विद्यार्थीलाई शिक्षण र सिकाइसँग जोड्न सकिएन । यस अवस्थाको एउटा मात्र विकल्प सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी (अनलाइन वा अफलाइन) शिक्षाको विकास गर्नु हो । बन्दाबन्दीको डेढ महिना बितिसक्दासम्म पनि शैक्षिक प्रणाली कार्यमूलक हुन सकेन । एसईई, कक्षा ११, १२ र विश्वविद्यालयका थाती रहेका परीक्षा कसरी सुचारु गर्ने ? शैक्षिक सत्र विद्यार्थी भर्ना र पठनपाठनका विषयलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने ? शिक्षकलाई यस विषम परिस्थितिमा पनि शिक्षणमा कसरी जोड्ने ? विद्यार्थीलाई कसरी सिकाइमा जोड्ने ? शिक्षा प्रणालीलाई कसरी तँग्रयाउने आदि विषयहरु अनिर्णित बने जुन आफैमा निकै दुःखद छ ।
लकडाउनले शिक्षामा पारेको प्रभावबाट लामो समयसम्म मुक्त हुन नसक्नु भनेको शैक्षिक प्रशासन र व्यवस्थापनको साथै शैक्षिक नेतृत्वको असफलता मान्न सकिन्छ । यसका साथै शैक्षिक लगानीको असफलता पनि हो यो । किनकि शैक्षिक लगानीले भविष्यदर्शी भएर लगानी गर्ने, पूर्वाधार विकास गर्ने, व्यवस्थापन क्षमता विकास गर्ने लगायतका सक्षमता विकास गर्नु पर्दछ, त्यो गर्न सकेको देखिएन ।
यसरी शैक्षिक लगानी, शैक्षिक व्यवस्थापन र शैक्षिक नेतृत्वको त्रिकोणबाट वर्तमान समयममा देखिएको शैक्षिक संकटको निकास निकाल्न सकिन्छ । शैक्षिक व्यवस्थापनलाई आकस्मिक रुपमा आइपर्ने जस्तोसुकै समस्यालाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने गरी विकास गरिनु पर्दछ । यस सन्दर्भमा अहिलेको समयमा 'प्रोयाक्टिभ' शैक्षिक व्यवस्थापनको अपरिहार्यता हो तर यो 'रियाक्टिभ' भयो । 'रुटिन वेस'का काम गर्न पनि यसलाई हम्मेहम्मे परेको देखिन्छ । शैक्षिक नेतृत्व जो विद्यालयदेखि मन्त्रालयसम्मको किन नहोस् दूरदर्शी बन्नु पर्दथ्यो, सकेको छैन । 'कन्टिन्जेन्सी एप्रोच'मा निर्णय लिन सक्ने, संकटको बेला जोखिम मोलेर काम गर्न सक्ने ताकत र सोचको कमीले यो लघुताभाष बन्न पुगेको छ ।
शैक्षिक लगानी वर्तमानको अत्यावश्यकतापूर्ति गर्न समेत सक्षम छैन । विद्यालयहरुलाई न्यूनतम सक्षमताको अवस्थामा विकास गर्ने अभियान अलपत्र छ । बालविकास शिक्षकहरु, सामाजिक परिचालकहरु, विद्यालय कर्मचारीहरु आइएलओले निर्धारण गरेको न्यूनतम् तलबसमेत प्राप्त गर्न नसकेर भोको पेट काम गर्दैछन् । शिक्षकको पेशागत विकास उचितरुपमा हुन सकेको छैन । विज्ञान र प्रविधिको उच्चतम विकास भएको यस समयमा अधिकाँश विद्यालयहरु कालोपाटीमा कम्प्युटर पढाइरहेका छन् । एउटा विद्यालयका यस्ता दारुण चित्रले शैक्षिक प्रशासनलाई मात्र होइन सिंगो सरकारको क्षमतामाथि प्रश्न चिन्ह तेर्साएको छ । विद्यालयमा अनुकूल शैक्षिक वातावरणको अपर्याप्तताको यो अवस्थाले संवैधानिक शैक्षिक अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय बाल अधिकारका विषयले समेत गिज्याइरहेको छ ।
वर्तमान अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आगामी वर्षको बजेटका छ वटा प्राथमिकता तय गरी पेश गरिसकेका छन् । विश्व समुदायले यस संकटमा स्वास्थ्य र शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको बेला उक्त छ वटा प्राथमिकताभित्र शिक्षा पर्न सकेको देखिदैन । विगतका बजेटमा समेत शिक्षामा पर्याप्त बजेट छुटयाउन सकेको होइन । विश्व इन्चोन घोषणाले शिक्षामा कुल बजेटको २० प्रतिशत बजेट छुट्याउनु पर्ने प्रतिवद्धता गरेको छ । विद्यालय क्षेक्र विकास कार्यत्रमले समेत शिक्षा क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताअनुसार बजेट छुट्याउने प्रतिवद्धता गरेको छ । तर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताको ५० प्रतिशत कम अर्थात राष्ट्रिय कुल बजेटको १० प्रतिशतको हाराहारीमा शिक्षामा बजेट विनियोजन गर्ने गर्नाले ७० लाख हाराहारीका बालबालिकाको शिक्षण सिकाइ प्रभावित बन्न पुगेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले अझ जम्मा बजेटको ३५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र शिक्षामा बजेट छुट्याउने गरेका छन् । शैक्षिक विकास र उन्नयनका हिसाबले यो दुर्भाग्यपूर्ण देखिन्छ । यस प्रकारको बजेट प्राथमिकताले आधारभूत शिक्षा कसरी निःशुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क हुन सक्ला र ?
संवैधानिक कार्यभार पूरा गर्न र कोरोनाले शिक्षा प्रणाली पारेको तथा थप पार्न सक्ने शैक्षिक प्रभाव एवं असर न्यूनीकरण गरी शिक्षा प्रणालीलाई नयाँ शीराबाट विकास गर्न आगामी बजेटले देहायका शैक्षिक प्राथमिकतालाई आत्मसात गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
१. शिक्षण सिकाइमा प्रविधिको प्रयोग
प्रत्येक घर परिवार र विद्यालयलाई एकाइ मानेर रेडियो, टेलिभिजन, कम्प्युटर, ट्याब, वाइफाइ नेटवर्कको विस्तार गर्न बजेट र कार्यक्रममा प्राथमिकता दिई बालबालिकाको सिकाइमा प्रविधि प्रयोगको सुनिश्चितता गरिनु पर्दछ ।
२. शिक्षण सिकाइ माध्यममा बहुविकल्पको प्रयोग
कक्षाकोठामा आधारित शिक्षणको विकल्प अनलाइन तथा अफलाइन शिक्षण, स्वाध्ययन शिक्षण, घरपरिवार स्तरमा शिक्षण, टोल र वस्ती स्तरको शिक्षण प्रक्रियाको अवलम्वन गर्न बजेट विनियोजन गरिनु पर्दछ ।
३. शिक्षक सक्षमताको उच्चतर विकास
शिक्षण सिकाइका बहुवैकल्पिक माध्यमको प्रयोग गर्न सक्ने गरी शिक्षकहरुको पेशागत विकास गरिनु पर्दछ । प्रत्येक शिक्षकलाई प्रभावकारी शिक्षण सिकाइका लागि क्रमवद्धरुपमा ल्यापटप प्रदान गर्ने कार्यक्रम राखिनु पर्दछ । सूचना प्रविधिमा उच्च दखलताका साथै परिवेश विशेषका आधारमा शिक्षण सिकाइका रणनीति अवलम्वन गर्नसक्ने शिक्षण प्रणालीको विकास गर्न उफयुक्त कार्यत्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ ।
४. अनलाइन परीक्षण र मूल्यांकन प्रविधिको विकास
पेपर पेन्सिल टेस्टका साथै अनलाइन परीक्षा प्रणालीको विकास गर्न सूचना र प्रविधि पूर्वाधारको विकास गरिनु पर्दछ ।
५. रैथाने होइन अन्तर्राष्ट्रियस्तरको पाठ्यक्रमको विकास र कार्यान्वयन
विश्वव्यापी अन्तरक्रियात्मक शिक्षण सिकाइका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको पाठ्यक्रम विकास र कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ । तबमात्र विश्व नागरिकको विकास गर्न सकिन्छ । यसका लागि पाठ्यक्रमको पुनसंरचना गरी कार्यान्वयन गर्न विशेष कार्यक्रम निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ ।
६. सहरमा लगानी घटाउने ग्रामीण भेकमा लगानी बढाउने
विगतमा विद्यार्थीहरु ठूलो संख्यामा सहरमा केन्द्रित थिए । कोरोना प्रभावपछि गाउँघरका बालबालिका घरपायकका स्कूलमा भर्ना हुने दर बढ्नेछ । जसबाट सहरमा थुप्रिएको विद्यार्थी संख्या घट्नेछ । यसैले अब कमजोर पूर्वाधार रहेका गाउँघरका स्कुलमा बढी लगानी केन्द्रित गर्ने र सहरको लगानी घटाउनु पर्ने हुन्छ ।
७. गरिब बालबालिकामा लगानी बढाउने
मौजुदा लगानीको स्वरुप समतामुखी हुन सकेको छैन । छात्राका र दलितका नाममा दिइने छात्रवृत्ति लगायतका सेवा सुविधाले सो वर्गभित्रका लक्षित विद्यार्थीलाई समन्याय प्रदान गर्न सकेको छैन । त्यसैले लक्षित समूहभित्रको लक्षित वर्ग पहिचान गरी पर्याप्त लगानी गर्ने शैक्षिक लगानीको ढाँचा अवलम्बन गर्नु पर्दछ ।
८. भौचरमा आधारित लगानी सुरु गर्ने
विद्यालयलाई आधारित मानेर गरिने लगानीले प्रत्येक विद्यार्थी लाभान्वित हुन सकेनन् । लकडाउनको समयमा धनी परिवारको बच्चा भर्चुअल कक्षामा सहभागी भए । गरिब परिवारका बच्चाले एफएम रेडियोबाट प्रसारित शिक्षण समेत सुन्न सकेन । भौचरमा आधारित लगानी गर्न सके यो अवस्था न्यूनीकरण हुनेछ ।
९. स्थानीय सरकारलाई विश्वास गर्ने
एसइई र कक्षा ११ को परीक्षा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको जिम्मामा सुम्पेको भए यति ठूलो समस्या र निर्णयको विलखवन्दनमा संघीय सरकार पर्नुपर्ने थिएन । स्थानीय विशिष्टताका आधारमा समस्याहरु न्यूनीकरण हुँदै जान्थे । निर्णय प्रणाली चुस्त र कामयावी हुन्थ्यो । यस्तै विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति, राष्ट्रपति विद्यालय सुधार लगायतका केन्द्रमा अड्केर बसेका र कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेका दर्जनौ कार्यक्रम स्थानीय सरकारलाई सुम्पेको भए अहिलेको अवस्थामा सतप्रतिशत सुधार हुन्थ्यो । यसैले विद्यालयलाई गरिने लगानीको एकद्वार स्थानीय सरकार हुने गरी लगानीको पद्धति विकास गरौं ।
१०. बालविकास शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी र परिचालकको लागि न्यूनतम् पारिश्रमिक प्रदान गर्ने
बालविकासका शिक्षक विद्यालय कर्मचारी र सामुदायिक सिकाइ केन्द्रका परिचालक शिक्षा प्रणालीका अभिन्न अंग भइसके तर यिनीहरुले प्राप्त गर्न तलब यिनीहरुलाई दैनिकरुपमा खाजा खान समेत नपुग्ने छ । कम्तिमा यिनीहरुलाई आइएलओले निर्धारण गरेको मापदण्डअनुसारको पारिश्रमिकको व्यवस्थापन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।
११. शिक्षामा साझेदारी र सहकार्य बढाउने लगानीको ढाँचा कार्यान्वयन गर्ने
हरेक घरमा खाना, नाना र छानाको सुनिश्चितता गर्दै सिकाइका लागि र आयआर्जन समेतका लागि प्रविधिको विकास गर्न ढिलाइ भइसक्यो । एकाध समयमा हरेक घरमा मल्टि मिडिया, मोबाइल टिभी, वाइफाइको पहुँच विकास गर्नैपर्ने भयो । यसका लागि घरपरिवार विद्यालय स्थानीय तह प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच साझेदारीको मोडेल विकास गरी कार्यान्वयन गर्ने । महावीर पुनको आविस्कार केन्द्र, नेपाल टेलिकम, एनटिभी लगायतका साझेदारहरुबीच सहकार्य गरेर एकाध समयभित्र घरपरिवारमा शैक्षिक प्रविधिको पहुँच विकास गर्न आवश्यक छ ।
लेखक वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका उपसचिव हुन्
