आर्थिक सर्वेक्षण २०७७–७८ का अनुसार विगत पाँच वर्षमा आधारभूत तहमा बालबालिकाको भर्नादर वार्षिक घट्दो क्रममा रहेको उल्लेख गरेको छ । सो प्रतिवेदनमा ‘तुलनात्मक रुपमा आधारभूत (कक्षा १–५) को विद्यार्थी संख्या निरन्तर घट्दो क्रममा रहेको छ । जनसंख्या वृद्धिदर न्यून हुँदै गएको र चालु शैक्षिक वर्षको शुरुका ३ महिनामा विद्यालय पूर्णरुपमा र त्यसपछि केही महिना आंशिक रुपमा बन्द भएका कारण समेत शैक्षिक वर्ष २०७७ मा कुल विद्यार्थी संख्यामा सोको प्रभाव देखिएको छ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । सो सर्वेक्षण अनुसार शैक्षिक सत्र २०७७ सालमा कक्षा १–५ मा भर्ना भएका विद्यार्थीको संख्या ३५ लाख २० हजार ९२२ जना भर्ना भएका छन् । त्यस्तै सो सर्वेक्षणमा आधारभूत तह (कक्षा १–५) मा २०७३ सालमा ४१ लाख ३५ हजार २५३ विद्यार्थी थिए। यो संख्या घटेर २०७४ सालमा ३९ लाख ७० हजार १० रह्यो भने २०७५ सालमा ३७ लाख ३० हजार ६०३ मा कायम भयो। त्यस्तै उक्त संख्या २०७६ सालमा घटेर ३५ लाख ४३ हजार ८६२ भएको देखाएको छ ।
सो सर्वेक्षण अनुसार आधारभूत तह कक्षा ६–८ मा पनि वार्षिक विद्यार्थी संख्या घटेको देखाएको छ । विद्यालय तहमा विद्यार्थी भर्नाको अवस्था आधारभूत ६–८ २०७३ मा १८ लाख ५९ हजार ३५९ जना, २०७४ सालमा १८ लाख ६६ हजार ७१६ जना , २०७५ सालमा १८ लाख २४ हजार ७७७ जना , २०७६ सालमा १७ लाख ७५ हजार १४२ जना र २०७७ सालमा १८ लाख १६ हजार ७७२ जना रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी, आधारभूत १–८ मा २०७३ सालमा ५९ लाख ९४ हजार ६१२ जना, २०७४ सालमा ५८ लाख ३६ हजार ७३२ २०७५ सालमा ५५ लाख ५५ हजार ३७९ जना, २०७६ सालमा ५३ लाख १९हजार ४ जना र २०७७ सालमा ५३ लाख ३७हजार ६९४ जना विद्यार्थीले अध्ययन गरेका थिए ।
त्यस्तै माध्यमिक ९–१० मा २०७३ सालमा ९ लाख ५८ हजार ५०२ जना, २०७४ सालमा ९ लाख ७० हजार ७२० जना, २०७५ सालमा १०लाख २७ हजार ५१२ जना, २०७६ सालमा १० लाख ४० हजार ९७६ जना र २०७७ सालमा १० लाख ६४ हजार ७४४ विद्यार्थीले अध्ययन गरेका थिए ।
भने, माध्यमिक तह ११–१२ मा २०७३ सालमा ४ लाख ९२ हजार ९८४ जना, २०७४सालमा ५ लाख ८४हजार ७२ जना, २०७५ मा ६ लाख ३१ हजार ६३४ जना, २०७६ सालमा ६ लाख ६१ हजार ६४२ जना र शैक्षिक सत्र २०७७ सालमा ६ लाख ७९ हजार ९४१ जना विद्यार्थीले अध्ययन गरेका थिए ।
त्यस्तै माध्यमिक ९–१२ मा २०७३ सालमा १४ लाख ५१ हजार ४८६ जना र २०७४ सालमा १५ लाख ५४ हजार ७९२ जना, २०७५ सालमा १६ लाख ५९ हजार १४६ , २०७६ सालमा १लाख ७२ हजार ६१८ र २०७७ सालमा १७ लाख ४४ हजार ६८५ विद्यार्थीले अध्ययन गरेको उल्लेख गरेको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले सबै वडामा प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने
बागमतीका ११९ स्थानीय तहले एकएक जना प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने भएका छन् । प्रत्येक स्थानीय तहबाट एक–एक जनालाई प्रदेश सरकारले निःशुल्क प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्था गर्ने भएको हो ।
नवनियुक्त मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेको पहिलो मन्त्रीपरिषद्को बैठकले तीन वर्षे प्राविधिक शिक्षा सरकारको सहयोगमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार प्रदेश सरकारले विपन्न परिवारका अल्पसङ्ख्यक, सिमान्तकृत र दलित समुदायका विद्यार्थीलाई प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्ने भएको हो । छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीले पाँच वर्षसम्म आफ्नो पालिका क्षेत्रमा बसेर काम गर्नुपर्ने गरी कार्यविधि बनाउन मुख्यमन्त्री पौडेलले मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा निर्देशन दिएका छन् ।
शिक्षामन्त्री भेटघाटमा व्यस्त
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले हिजो स्वीजरल्याण्डका राजदूत एलिजाबेथ भोन क्यापेलरसंग शिष्टचार भेट गर्दै प्राविधिक शिक्षाको विकास र विस्तारका लागि निरन्तर सहयोग गर्न आग्रह गरका छन् ।
त्यस्तै हिजै युरोपियन युनियनका राजदूत नोना डिप्रेजबिच शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन् । बिहीबार मन्त्रालयमा भएको भेटवार्तामा विद्यालयको शैक्षिक एवम् प्राविधिक शिक्षा सुधारको विषयमा छलफल भएको उनका प्रेस संयोजक विमल खड्काले जानकारी दिए ।
उच्च शिक्षामा उत्कृष्टता प्रवर्धन गर्न विश्व बैंकको सहयोगमा सरकारले रु सात अर्ब १४ करोडको कार्यक्रम प्रारम्भ गरेको छ ।
उच्च शिक्षामा नयाँ पाँच वर्षे कार्यक्रम शुरु
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र विश्व बैंकले संयुक्तरूपमा मङ्गलबारदेखि उक्त कार्यक्रम प्रारम्भ गरेका हुन् । पाँच वर्षे कार्यक्रमले नेपालको श्रम बजार सान्दर्भिकताअनुरुप उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने, सहयोगी अनुसन्धान र ‘अनलाइन’ सिकाइलाई बढावा दिँदै विपन्न क्षेत्रका विपन्न र कमजोर विद्यार्थीको शैक्षिक संस्थामा पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र विश्व बैंकले संयुक्तरूपमा आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
नियमावली संशोधन हुन सकेन
मन्त्री परिषद्को बैठकले शिक्षक सेवा आयोगको ११ औ संशोधनका लागि क्याबिनेटको समितिमा लाने निर्णय गरेको छ । आजको बैठकले उक्त शिक्षक सेवा आयोगको प्रस्ताव स्वीकृत गर्दै शिक्षा समितिमा लाने निर्णय गरेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए ।
शिक्षक सेवा आयोग नियमावली ११ औँ संशोधन प्रस्तावलाई क्याबिनेटको समितिमा पठाउने निर्णय गरेसंगै अब शिक्षक सेवा आयोगले गर्ने भनिएको विज्ञापन अनिश्चित भएको छ । आयोगको प्रस्ताव आजको मन्त्री परिषद्ले सिधै स्विकृत गरेको भए आयोगलाई खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगिताका लागि बाटा खुला हुने आयोगका एक पदाधिकारीले बताए । 'यो प्रस्ताव कहिले स्वीकृत हुन्छ भन्न सकिने अवस्था रहेन ।' उनले भने, 'मन्त्री परिषद्को आजको यो निर्णयले आयोगको काम पछाडि धकेलियो, वार्षिक कार्यतालिकामा असर पर्ने भयो ।'
सरकारी विद्यालयमा ५० वर्षका शिक्षक नियुक्त
काठमाडौं महानगरपालिकाले शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ विपरीत शिक्षक नियुक्त गरेको पाइएको छ । महानगरपालिकाले शैक्षिक सत्र २०७७ देखि नै आधारभूत तहमा अनिवार्य गरेको नेपाल भाषाको स्थानीय पाठ्यक्रम पढाउने ४० जना भन्दा बढी शिक्षक नियमावली विपरीत नियुक्त गरेको पाइएको हो ।
नियमावलीले शिक्षक नियुक्तका लागि ४० वर्ष पुरा नभएको हुनुपर्ने प्रावधान राखेको भएपनि सो प्रावधान विपरीत शिक्षक नियुक्त गरेको छ । नियमावलीको परिच्छेद –३ को अध्यापन अनुमति पत्र तथा शिक्षक नियुक्तिको सिफारिस सम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धी नियम १० को उपनियम (ग) विपरीत महानगरपालिकाले शिक्षक नियुक्त गरेर पठाएको छ ।
