अर्थ मन्त्रालय आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम निर्माण र बजेट तर्जुम गर्नका लागि विभागीय मन्त्रालयमा छलफलमा जुटेको छ । अर्थले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलसंग पनि आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट विनियोजनका लागि छलफल गरेको छ । सो छलफलमा शिक्षा मन्त्री पौडेलले आगामी वर्ष विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास, शिक्षण सिकाइमा सुधार, आइसीटी ल्याब र प्राविधिक धारका विद्यालयमा ल्याब निर्माण तथा स्तरोन्नतिको प्रस्ताव पुर्याएका छन् । शिक्षाको विकास नभइ अन्य क्षेत्रको विकास नहुने निष्कर्ष सहित आगामी वर्षको बजेटमा ५ हजार विद्यालय भवन निर्माण , ५ हजार विषयगत शिक्षक सहित दरबन्दी थप र ७ हजार आईसीटी लगायतका अन्य ल्याब निर्माण गर्न बजेट माग गरेका छन् । यसै सन्दर्भमा इडियु सञ्जालले सञ्चालन गरेको इडियु टकको ११८ शृङ्खलामा शिक्षा मन्त्री पौडेलले व्यक्त गरेको विचारको सारसंक्षेपः
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा शिक्षालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा अर्थ न्त्रालयसँग छलफल भएको छ ?
प्रस्ताव गरेका छौं । शिक्षालाई संविधानले गरेको व्यवस्था अनुरुप प्राथमिकतामा राखौं, बजेटको प्रसँगमा नीति कार्यक्रमको सम्बन्धनमा राखौं भनेर प्रस्ताव गरेका छौँ । त्यसमध्ये भौतिक सुधार, कानुनी सुधार र शिक्षण सिकाइमा सुधार गर्ने विषयमा प्रस्ताव गरेका छौँ । बजेटको अवस्था गत वर्षको भन्दा केही असहज भएको हुँदा (बाहिर चर्चा भए जस्तो होइन) सकेसम्म ध्यान दिन्छौँ तर फेरी पनि सबैतिरका बजेट घट्ने सम्भावना छ । तथापि शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखाैँ भनेर हामीले अर्थ मन्त्रालयसँग आग्रह गरेका छौँ । अन्तर्राष्ट्रिय दाता, त्यसका साथै अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा र अरु विभिन्न प्रकारले शीर्षकष्गत कार्यक्रम तय गरेर बजेटका लागि पहल गरेका छौँ ।
विशेषगरी कुनकुन क्षेत्रमा बजेट माग गर्नुभएको छ ?
विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार, आइसिटी र शिक्षण सिकाइका लागि बजेट माग गरेका छौँ । यसै वर्ष करिब पाँच हजार विद्यालय बन्ने गरी बजेट माग गरेका छौँ । साथै सात हजार प्रयाेगशाला, प्राविधिक विषय लगायतका अन्य ल्याब बनाउने, टे्निङ, शिक्षक, प्रधानाध्यापक, प्राविधिक धारका भइरहेका शिक्षकलाई दक्ष बनाउने उद्देश्यले बजेट माग गरका छौँ ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताअनुरुप २० प्रतिशत बजेट पुग्ला ?
अहिले भन्न सकिँदैन । हामीले माग गरेका छौँ । युनेस्को अवधारणाअनुरुप कुल बजेटको २० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, अर्थसचिव, मुख्य सचिव सबैलाई थाहा छ । तर अलिकति घटबढ भइरहेको छ । बजेटको आकार घट्यो भने नेपालका स्टेक होल्डरको शिक्षाप्रतिको सोचमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । शिक्षामा सुधार नगरी अन्य क्षेत्रमा सुधार हुन्न । संविधानमा नै शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार भनेर मौलिक हकमा राखेको छ । हामीले यही भनेका छौँ । उहाँहरूले बजेटको सिलिङअनुसार उठेका कुरामा ध्यान दिन्छौँ भन्नुभएको छ । हामीले विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्क लगायत अन्य निकायसंग कुरा गरेका छौँ । प्रदेश, स्थानीय तहमा गएको बजेट हेर्नुस् हामी पुर्याउँछौँ भन्नुभएको छ ।
कक्षा ८ सम्म दिवा खाजा पुर्याउने प्रस्तावका विषयमा के हुँदै छ ?
हामीले रकम बढाउन भनेका छौँ । थोरै बढाए पनि हुन्छ । एउटै तहका विद्यार्थीले कसैले खाने कसैले नखाने हुुनभन्दा थोरै बढाउँदा हुन्छ भनेका छौँ । विद्यार्थी संख्या ठुलो छ । बजेट ठुलो चाहिन्छ । तैपनि बजेट बढाउन माग गरेका छौँ । अर्थले स्वीकृति दियो भने भइहाल्छ ।
खाजा कार्यक्रम व्यवस्थित भएन, अनुगम फितलो भयो, गुणस्तरीय खाजा पाएनन् भन्ने छ नि ?
राम्रो पनि छ । अस्ति मैले शिवपुरीमा गएर हेरे । त्यहाँ क्यान्टिन छ । बजेटले पुग्दैन भनेर अतिरिक्त व्यवस्थापन गरेर खुवाएको पाएँ । मधेसका केही ठाउँमा पनि गए । त्यहाँ ड्राइ फुड खुवाएको पाएँ । पछि त्यसलाई क्यान्सिल गर्न लगाए । अनुगमन नभएको होइन भएको छ । स्थानीय तह र समन्वय एकाइले पनि हेरेको छ । फेरी पनि रकम कम छ । त्यसैले स्वास्थ्यलाई असर नपर्नेगरी कमभन्दा कम मुल्यमा पाइन खाजा खुवाउन हामीले भनेका छौँ ।
गणित, अङ्ग्रेजी, विज्ञानमा शिक्षक अभाव छ । दरबन्दीका लागि कस्तो पहल हुँदैछ ?
हामीले पाँच हजार शिक्षक दरबन्दी माग गरेका छौँ । अस्थायी भए पनि कायम गरौँ भनेर माग गरेका छौँ । शिक्षक सेवा आयोगबाट पनि पहल सुरु भइ सक्यो । पहिलो चरणको परीक्षा भइसक्यो । दरबन्दी मिलान गरेर र संभव भएसम्म विद्यालय मर्ज गरेर क्रमशः मिलाउने प्रस्ताव गरेका छौँ ।
दरबन्दी मिलानमा देखिएकाे राजनीतिक समस्यालाई समाधान गर्न साेच कस्तो बनाउनुभएको छ ?
नबुझेर यस्तो भनिएको हो । दरबन्दी मिलान कसरी हुन्छ भन्ने थाहा नपाएर समस्या भएको हो । शिक्षकलाई नकारात्मक गाली गर्ने, दललाई दोष थोपर्ने गर्छन् । दरबन्दी मिलान स्थानीय तहले गर्ने हो । केन्द्रले भौतिक पूर्वाधार र शिक्षकको तलब संघले पठाउने हो । विषयगत शिक्षक अभाव भएको ठाउँमा अन्य विषय ल्याउने कुरा भएको छ । एकाध ठाउँमा पूर्वाग्रह होला । यस्तो नहोस् भनेर शिक्षक संघले सचेत गराएको छ । हामीले पनि नगरपालिका तथा गाउँपालिका महासंघलाई यसो नगर्न भनेका छौँ । शिक्षक नै अभाव भएका कारण समस्या भएको हो ।
राज्यकाेषबाट तलब लिनेहरुका छाेराछाेरी अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढ्नुपर्ने विगतकाे नीतिका बारेमा के साेच्नु भएकाे छ ?
छलफल भएको छ । राज्यबाट स्वीकृति लिएका तीन प्रकारका विद्यालय छन् । संस्थागत, सामुदायिक र गुठी छन् । यिनीहरुलाई अन्याय नहुने गरी । एक अर्कामा झगडा गर्नेगरी नियम बनाउनु हुन्न । उत्पादन एउटै हो । तँ कुन विद्यालयबाट पढेर आएको भनेर भेदभाव हुने नीति बनाउन हुँदैन । राज्यको जोड भनेको सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्ने हो । शिक्षण सिकाइ, भौतिक पूर्वाधारको विकास भएपछि बुटवलको कालिका मावि, चितवनको नारायणी मावि, बुढानीलकण्ठ, सेन्ट जेभियर्स फरक किसिमबाट चलेका विद्यालय भए पनि विद्यार्थीका आकर्षण छ । सरकारको जोड भनेको सामुदायिक विद्यालयको सुधार गरी अन्य विद्यालयलाई नियमन गर्ने हो । सामुदायिक विद्यालय खत्तम छ भन्ने होइन । राम्रा छन् । विद्यार्थी र अभिभावकको रोजाइका विद्यालय बनेका छन् । तर देशैभरि छैनन् । त्यसैले सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्ने हो । संस्थागत विद्यालयले पनि नाफा मुलक होइन सेवामुलक बनोस् भनेर नियम गर्ने हो ।
संघीयता आए पनि २०२८ सालकै शिक्षा ऐन कायम छ । नयाँ ऐन जारी गर्न हलो कसले अड्कायो ?
धेरै चिज फेरिए । संघीयता आएपछि विद्यालय सञ्चालनका प्रक्रिया र तौर तरिका फेरिएका छन् । सबै २०२८ सालको ऐनमा चलेको छ भन्ने सत्य होइन । हामीले नियमावली संशोधन गरेर काम गरेका छौँ । त्यो ऐनले विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक व्यवस्थापन परिमार्जन भइसकेको छ । मोटो खाका २०२८ कै हो । ऐन ल्याउन कि त अध्यादेशबाट ल्याउने हो कि त सदनबाट ल्याउनुपर्छ । मन्त्रालयले यो विषयमा छलफल अघि बढाएको छ । हामी अध्यादेशभन्दा पनि सदनबाट ल्याउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ । स्वास्थ्य प्रतिष्ठानसम्बन्धी नियमन गर्ने ऐन, उच्च शिक्षा ऐन, प्राविधिक शिक्षा ऐन तयार गरेर सहमतिको निम्ति स्वीकृति हुने ठाउँमा पुर्याएका छौँ ।
भएका विश्वविद्यालय डामाडोल छन् । तिनीहरूलाई सुधार गर्नुपर्ने ठाउँमा धमाधम प्रदेशमा आवश्यकताको अध्ययन नगरी विश्वविद्यालय खोल्ने चलन बढेको छ । यसरी विश्वविद्यालय खोल्नुको औचित्य के छ ?
भएका विश्वविद्यालयलाई सुधार गरौं भनेर लागेका छौँ । विश्वविद्यालय मनलागे खोल्ने होइन । धेरै साथीहरू विश्वविद्यालय खोल्न स्वीकृति माग्न आउनुहुन्छ । हामीले स्वीकृति दिएका छौनौँ । एकाध प्रस्ताव भएकालाई पनि भौतिक पूर्वाधार, विषयको कुरा,नयाँ पनका कुरा हेरेर ऐनको व्यवस्थापन गरेर नियमन गर्दै विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने विषयमा अहिलेका पदाधिकारीसँग छलफल अघि बढाएको छौँ । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नयाँ शिराबाट जोड्न सोचमा छौँ ।
विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीको संख्या पछिल्लो तीन महिनामा डरलाग्दो छ यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ?
यसको प्रमुख कारण भनेको बेरोजगारी हो । विदेशी विश्वविद्यालयले जुन विषयमा सम्बन्धन दिए पनि विदेश जाने गरेका छन् । रोजगारी पाएका विद्यार्थीले पनि यहाँको भन्दा विदेशी विश्वविद्यालयमा बढी कमाइ हुने भएपछि विदेश जान्छ । भने अर्कोतर्फ केही विद्यार्थी ठुला विश्वविद्यालयमा पढ्न चाहेर विदेशिएक हुन् । नेपालको चिकित्सा शिक्षा राम्रो छ । इन्जिनियरिङ राम्रो छ । विदेशमा पढेर आएका विद्यार्थी मेडिकल काउन्सिलले लिएको परीक्षा नेपालमा परीक्षा दिन लगाउँदा फेल हुने गरेका छन् । त्यही प्रश्नमा नेपाली विद्यार्थी पास हुन्छन् । त्यसैले गुणस्तरीय शिक्षा छैन भन्ने होइन । छ । तर काम गर्दै रोजगारी पाउने हुँदा विद्यार्थी विदेशिएका हुन् । केही डाउँमा जाने जस्तै फिलिपिन्स, बंगलादेश चीन जाने विद्यार्थी भने पढ्नकै लागि गएका हुन् । अन्य देशमा आफैं विश्वविद्यालय सर्च गरेर, पैसा खर्च गरेर जाने विद्यार्थी रोजगारीका लागि जाने हुन् । पैसा खर्च गरेर पनि जाने प्रवृत्ति बढेको छ यसलाई नियमन गर्नुपर्छ भन्नेमा छौँ ।
नमुना विद्यालय राम्रालाई छानेरै बनायौं । नराम्रो नराम्रै भए । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधारको रकम छर्नुभन्दा नराम्रा विद्यालयलाई साँच्चिकै नमुना बनाउन नसकिने हाे र ?
यो साँचो होइन । नियम बनायौँ । पालिकाले राम्रो बनाउनुपर्छ भनेर सिफारिस गरेका एक र दुई नम्बरका विद्यालयलाई छान्यौँ । विशेषगरी भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लाका विद्यालयमा पूर्वाधार निर्माणका लागि लगानी गरेनौँ । त्यहाँ ल्याबलाई जोड दियौँ । अर्को नमुना विद्यालय छनोट भएका विद्यालयमा वार्षिक बजेट जान्छ । ती विद्यालयमा नियमित बजेट जान्छ । ती विद्यालयमा आइसिटीमा जोड दियौँ । अहिले बसको माग भएको छ । भवन आवश्यक नभएका ठाउँमा जस्ता चाहिएको ठाउँमा सोही दिने, भवन बनेर पर्खाल नभएका ठाउँमा त्यही दिएका हौँ । त्यसैले पैसा छरियो भन्ने सत्य होइन । अर्को पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमका लागि १४० विद्यालय छानिए । गर्दै गरिएकालाई स्वतः दिइयो । गर्छौं भनेर प्रतिवद्धता राख्नेलाई कार्यविधि अनुसार ८० अङ्क ल्याउनेलाई दियौँ । गत वर्ष मन लागेको ठाउँमा दिँदा १६ वटा पालिकाको बजेट फ्रिज भएको पाइयो । त्यसैले बजेट फ्रिज नहोस् भनेर हामीले यो कार्यक्रम आवश्यकताका आधारमा वितरण गरेका हौँ । सिफारिसका आधारमा होइन ।
सार्वजनिक नभएकाे शिक्षा आयोगकाे प्रतिवेदनकाे जगमा शिक्षा नीति आयो । त्यो नीति यतिखेर अलपत्र छ भनिन्छ । त्यो नीति अलपत्र भएको हो ?
त्यो मन्त्रालयको सम्पत्ति हो । त्यो सबै हेरेर हामीले विद्यालय सुधारको १० वर्षे योजना बनायौँ । त्यही हेरेर चारवटा ऐन तयार गरेका छौँ । अहिले पनि आवश्यक विषयमा छुटपुट कुरा ल्याएका छौँ ।
नीति तथा कार्यक्रममा अहिलेसम्म नभएको तर शिक्षा क्षेत्रले पाउने के हुनसक्छ ?
अहिले भन्ने कुरा होइन । परिकल्पना गरेर प्रस्ताव पठाएका छौँ । परिल्पना गरेर भन्ने कुरा होइन । हामीले शिक्षक चाहियो, ल्याब चाहियो, पूर्वाधार चाहियो, विषयगत शिक्षकलाई प्रधानाध्यापक बनाउन नहुने प्रस्ताव गरेका छौँ । विज्ञ महासंघ छलफल गरेर भएका कुरालाई सुधार गर्ने पक्षमा छौँ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यक्रम दोहोरियो । जिम्मेबारी बाँडफाँट भएन । विद्यालयमा निरीक्षण अनुगमन भएन नि ।
यो माथिबाट गर्न खोज्दा यो माथिको काम होइन किन गर्छस् भन्छन्, एकातिर पालिकाले शिक्षा विभाग राखेको छ । समन्वय एकाइको अधिकार छैन के गर्ने भन्ने विषय छ । अहिले दुई थरि विषय उठेको छ । पालिकाले नै गर्ने भए पनि गरोस् तर अनुगमन चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने हो । हामी यसलाई ऐनमा समेट्छौँ ।
