सरकारको बजेट वक्तव्य २०७९–८० मा उल्लेख भएका कार्यक्रममध्ये केही महत्त्वकांक्षी कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदन, २०८१ अनुसार बजेटमा घोषणा गरिएका कतिपय कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएको पाइएको हो ।
प्रतिवेदन अनुसार शिक्षासंग सीप अभियान अन्तर्गत प्राविधिक विषयको स्नातक तह र अन्य विषयमा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई स्थानीय तहको योजना निर्माण र ग्रामीण विकासमा योगदान गर्ने गरी न्यूनतम ९० दिन स्वयंसेवामा लगाउन सम्बन्धित विश्वविद्यालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, नयाँ र उदीयमान विषयमा स्वदेशभित्रै अध्ययनको अवसर प्रदान गरी उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने प्रवृत्ति न्यून गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सूचना प्रविधि अध्ययन प्रतिष्ठान स्थापना गर्न सहजीकरण गरिने, खगोलशास्त्रसम्बन्धी ज्ञान तथा मनोरञ्जनको लागि सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा एकीकृत गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहकार्यमा बहुउपयोगी प्लानिटेरियम पार्कसहितको संरचना निर्माण गरिने लगायतका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन नभएका हुन् ।
पन्ध्रौं योजनामा रहेका सूचकमा २०७९–८० को लक्ष्य प्रगति पनि पुरा नभएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार उच्च शिक्षाको कुल भर्नादर १७.७ प्रतिशत, काम गर्ने उमेर समूहका प्राविधिक र व्यावसायिक क्षेत्रमा तालिम प्राप्त जनसङ्ख्या ३८ प्रतिशत, उच्च शिक्षामा प्राविधिक विषय अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको अनुपात २०.७२ र माध्यमिक शिक्षामा प्राविधिक विषय अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको अनुपाततर्फ २.७ प्रतिशतमात्र प्रगति देखिएको छ ।
कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा अनुसन्धान र विकास खर्च, माध्यमिक तह (९–१२) मा छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थी र विज्ञान अध्ययन केन्द्र स्थापनालगायतका सूचकको प्रगति समेत उल्लेख गरेको छैन । कार्ययोजना बनाई आवधिक योजनामा उल्लेख भएका क्रियाकलाप निर्धारित समयावधिभित्र कार्यान्वयन गर्न प्रतिवेदनले सुझाएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको ०.७७, शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रको ७.६८, पुस्तकालयको २५.४७, विद्यालय क्षेत्र शिक्षा योजना (केन्द्रस्तर) को २९.९४, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको ४९.१३, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानको ४९.१३, उच्च शिक्षाको उत्कृष्टता प्रवर्धन कार्यक्रमको ५३.१० र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को ४३.२६ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल भएको छ ।
मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्ने ११६ क्रियाकलापको लागि रू. १ अर्ब १५ करोड ७४ लाख ६० हजारको बजेट स्वीकृत भएकोमा २८ क्रियाकलाप कार्यान्वयन गरी रू. १ करोड ३८ लाख ६० हजार (१.२० प्रतिशत) खर्च गरेको छ। रेडियोधर्मी पदार्थ तथा स्रोतको नियमनका लागि नियमनकारी निकायको स्थापना तथा सञ्चालन, माध्यमिक तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूका लागि सीपमूलक तालिम सञ्चालनलगायतका ८८ कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेको छैन । स्वीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गरी तोकिएको लक्ष्य पूरा गर्न गर्न प्रतिवेदनले सुझाएको छ ।
