शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यसै महिनामा शिक्षकको जिल्लान्तर सरुवा फुकुवा गर्ने तयारी गरेको छ ।
यतिबेला शिक्षक सरुवा मापदण्ड तर्जुमाका लागि युद्धस्तरमा काम भइरहेको मन्त्रालयका पदाधिकारीले जानकारी दिएका छन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता केशव दाहालले शिक्षक सरुवा फुकुवा छिटै गर्न पाए हुन्थ्यो भन्दै थपे, “वैशाखभित्र सरुवा मापदण्ड जारी गर्ने योजनामा छौँ । सम्भवतः होला ।”
गत २०८० चैत ५ गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री स्तरीय निर्णयबाट शिक्षकको जिल्लान्तर सरुवा रोक्का गरिएको थियो । शिक्षक सेवा आयोगले शिक्षक छनोटसम्बन्धी कार्य पूरा नगरुन्जेल र शिक्षक सरुवासम्बन्धी मापदण्ड तयार नहुन्जेलका लागि सरुवा रोक्ने निर्णय भएको थियो ।
मन्त्रालयले सुरुमा एउटा मस्यौदा तयार गरी सरोकारवालाको रायसुझावका लागि सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसबीचमा मन्त्रालयले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका सहसचिव बसन्त कोइरालाको संयोजकत्वमा अर्काे कमिटी गठन गरी मापदण्ड तयार गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो । सो कमिटीको भोलि शनिबार सात दिन पुग्दैछ । भोलि शनिबार परेकाले आइतबार कमिटीले शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउने भएको छ ।
केन्द्रका प्रवक्तासमेत रहेका सहसचिव कोइरालाले शिक्षक सरुवालाई पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउन खोजिएको बताए । “विद्यालय व्यवस्थापन समितिले मन लागेकालाई सहमति दिने र मन नलागेकालाई सहमति दिने अहिलेको प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ” उनले भने, “अब आधार तय हुनेछ । त्यसै आधारमा रहेर इच्छुक शिक्षकको सहज सरुवा हुनेछ ।”
मापदण्डको मस्यौदामा पालिकाले शिक्षक सरुवाका लागि आफ्नो वेबसाइटमा सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिँदैछ । सोही सूचनाका आधारमा देशभरिका इच्छुक शिक्षकले आवेदन दिन सक्नेछन् । विभिन्न आधार तय गरिनेछ र सोही आधारमा विद्यालयले शिक्षक छनोट गरी सरुवा गर्न पाउनेछ ।
“अहिले जस्तो कसैलाई चाहेर लुसुक्क सरुवा गर्नुभएन भन्नेमा हामी प्रष्ट छौँ । त्यसैले कुन विषयमा शिक्षक खाली हुन्छन् भन्ने बारेमा सूचना सार्वजनिक हुनुपर्छ । चाहना राख्ने शिक्षकले निवेदन दिन पाउनुपर्छ । मापदण्डका आधारमा शिक्षक सरुवाका लागि छनोट हुनुपर्छ” मन्त्रालयका सहसचिव दाहालले भने ।
पछिल्लो समय ‘म्युचुअल ट्रान्सफर’को प्रवृत्ति झाङ्गिएको छ । नियममै नभएको यो प्रवृत्तिले धेरै विकृति सिर्जना गरेको तर्क शिक्षा निकायका पदाधिकारीहरूको छ । नियममा नभए पनि मानवीय आधारमा यस्तो सरुवा गर्ने प्रवृत्ति रहे पनि अब यसलाई रोक्नै पर्ने धारणा उनीहरूको छ ।
त्यसबाहेक शिक्षक सरुवामा लाखौँ रकम लेनदेन हुने प्रवृत्ति पनि छ । विद्यालयहरूले सरदर पाँच लाख रुपियाँसम्म लिने गरेको पाइएको छ । यस खेलमा शिक्षकका सङ्घसंगठनहरूको भूमिका अग्रणी हुँदै आएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ ।
अवकास हुन लागेका शिक्षकले मोटो रकम लिएर दुर्गममा गइदिने र दुर्गमका शिक्षक अवकास हुन लागेका शिक्षक कार्यरत सुगमको विद्यालयमा सरुवा हुने प्रवृत्ति पनि निकै झाङ्गिएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता दाहालले आफूहरूले मापदण्ड तयार गरिदिएर पालिकालाई सहजीकरण गर्न खोजेको तर्क गरे । “शिक्षक सरुवामा एक रुपता होस्, योग्य शिक्षक विद्यालयमा पुगून्, सरुवाका नाममा जथाभावी नहोस्, लुसुक्क शिक्षक ल्याउने प्रवृत्ति हटोस् भन्ने उद्देश्यले मापदण्ड तयार गरिदिन लागेका हौँ” उनले भने, “पछि मापदण्डअनुसार शिक्षक सरुवा गर्ने जिम्मेवारी त पालिकाकै हो ।”
