शिक्षामन्त्रीले दातृ निकायसँग भने –स्रोतको अभाव हुनसक्छ, सहयोग गुर्नपर्यो

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले विद्यालयमा आइसीटी माध्यमबाट शैक्षिक प्रशासन एवम् शिक्षण सिकाई क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न लागेको बताएका छन् ।

शुक्रबार विकास साझेदारीका प्रतिनिधि एवम् विज्ञहरुसँगको प्रि–बजेट समिक्षा बैठकमा मन्त्री पौडेलले यस्तो बताएका  हुन् ।

उनले कोभिडको समयमा गुमेको सिकाई क्षति कम गराउन शैक्षिक क्षतिपूर्ति योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताए । उनले समयवद्ध रूपमा विद्यालय, शिक्षालय एवम् उच्च शैक्षिक संस्थाको पूर्वाधार पूरा गर्ने योजनाका साथ अघि बढेको सुनाए। ‘शिक्षक दरबन्दी, शैक्षिक गुणस्तर र विद्यालयको भौतिक संरचना बनाउने योजनाका साथ अघि बढेका छौं,’ मन्त्री पौडेलले भने,  ‘यी कार्यहरू पूरा गर्न आगामी तीन वर्ष लाग्न सक्न । यसमा दातृ निकायले सहयोग गर्नुपर्यो ।’

प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा र सीप विकासको कार्यमा पहुँच र गुणस्तर बढाउन प्रत्येक स्थानीय तहमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालयको पहुँच विस्तार गर्न र सिकेको ज्ञान र सीपलाई रोजगारी र आर्य आर्जनसँग आबद्ध गर्ने गरी सिक्दै कमाउँदै कार्यक्रम परीक्षण रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको बताए ।

मन्त्री पौडेलले बदलिँदो परिवेशअनुकुल शैक्षिक गुणस्तर सुधार हुने गरी विद्यालय शिक्षा सुधार योजना तयार गरिएको बताए । विद्यार्थीको सिकाई उपलब्धी बढाउने विषय र शिक्षक र अभिभाव बीचमा निरन्तर संवाद गर्ने विषयहरु समेत सुधारको प्राथमिकताका क्षेत्रहरु रहेको बताउँदै शिक्षकको पेशागत सहयोग र जवाफदेहीता कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए ।

बैठकमा विकास साझेदारीका प्रतिनिधिहरुले भूकम्पपछि विद्यालय पुनः निर्माण, शिक्षा र शिक्षण सिकाई प्रक्रियाका लागि सहयोग गर्दै आइरहेको बताएका थिए ।

शिक्षामन्त्री र जापानका राजदूतसँग शिष्टचार भेटवार्ता

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेल र जापानका राजदूत किकुता युताबीच भेटवार्ता भएको छ । शुक्रबार मन्त्रालयमा भएको भेटवार्तामा नेपालले विद्यालय शिक्षा क्षेत्रमा रुपान्तरणकारी विकास गर्न १० वर्षको विद्यालय शिक्षा योजना तर्जुमा गरिरहेका बताउँदै सहयोग गर्न मन्त्रीले आग्रह गरे ।

जापान सरकारबाट नेपालको शैक्षिक विकासका लागि सहयोग प्राप्त हुने बताउँदैमन्त्री पौडेलले दुई देशबीचको सम्बन्ध थप प्रगाढ हुनेमा विश्वास व्यक्त गरे  । भेटवार्तामा अध्ययनका लागि जापान गएका विद्यार्थीको अवस्था र उत्पादित जनशक्तिको विषयमा छलफल भएको थियो ।