शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सेवा प्रवाह सुधारसम्बन्धी प्राथमिकता र हासम्मका उपलब्धि सार्वजनिक गरेका छन् ।
उनले सुधारका ५५ बुँदा र उपलब्धिका २५ बुँदा उल्लेख गरेका छन् ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सेवा प्रवाह सुधारसम्बन्धी प्राथमिकता र हालसम्मका उपलब्धि:
सुधारका प्राथमिकता
- सबै विद्यार्थीलाई कोभिड १९ विरुद्धको खोपको व्यवस्था गरिनेछ ।
- सबै पालिका, जिल्ला र प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गरिनेछ ।
- सिक्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गरिनेछ ।
- अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा ऐन र नियमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।
- कक्षा १२ सम्मका पाठ्यपुस्तकको छपाई गुणस्तरीय एवम् रंगिन बनाइनेछ ।
- अधिकतम सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षाको पढाइ संचालनमा ल्याइनेछ ।
- स्थायी शिक्षक पदपुर्तीको लागि विज्ञापन प्रकृया तत्काल अगाडि बढाइनेछ ।
- समयमै सबै सेट पाठ्यपुस्तकहरु विद्यार्थीको हातमा पुर्याइनेछ ।
- संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा उपर सरोकारवालासँग छलफल गरी अगाडि बढाइनेछ ।
- शिक्षक दरबन्दी मिलान कार्यलाई स्थानीय तहबाट शीघ्रताका साथ अगाडि बढाउन सहजीकरण गरी अनुगमन गरिनेछ ।
- हरेक स्थानीय तहमा क्रमश: कम्तिमा एउटा प्राविधिक शिक्षालय पुर्याउने गरी थप तयारी गरिनेछ ।
- विपन्न तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई समयमै छात्रवृत्ति वितरण गर्ने कार्यलाई अघि बढाइनेछ । कसैलाई पनि पढ्ने अवसरबाट वञ्चित हुन नपर्ने अवस्था सुनिश्चित गरिनेछ । विभिन्न प्रकारका छात्रवृत्तिहरुलाई विद्यार्थीको पहुँचमा पुर्याइनेछ ।
- विद्यालयहरु स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी संचालन भए नभएको अनुगमन गरिनेछ ।
- निजी विद्यालयहरुले सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार छात्रवृत्ति उपलब्ध गराए नगराएको बारे प्रभावकारी अनुगमन गरिनेछ ।
- विद्यार्थी भर्ना संख्याका आधारमा नभई सिकाइका आधारमा विद्यालयको उपलब्धि मापन गरिनेछ ।
- शिक्षक अस्पताल निर्माणको प्रकृया अगाडि बढाइनेछ ।
- वैकल्पिक सिकाइ र अनलाइन शिक्षा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।
- तीनै तहको सरकारबाट संचालन हुने शैक्षिक क्रियाकलापहरु बीच आपसी समन्वय कायम गरी नतिजा सुनिश्चत गर्ने प्रणालीको विकास गरिनेछ ।
- शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार ल्याउन हरेक क्षेत्रको सुक्ष्म अनुगमन गर्ने गरी संयन्त्रको विकास गरिनेछ ।
- उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदलाई क्रमश: कार्यान्वयन गरिनेछ ।
- शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रबाट संचालित online education portal मा गुणस्तरीय सामाग्री समावेश गरी सबैको पहुँचमा पुर्याइनेछ ।
- राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।
- तीन वर्षभित्र सबै सामुदायिक विद्यालयहरुमा भौतिक पुर्वाधार तयार गर्ने गरी स्रोत परिचालन गरिनेछ ।
- दलित उत्पिडित अल्पसंख्यक पिछडिएका वर्गको गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच वृद्धि गरिनेछ ।
- शैक्षिक पुर्वाधार निर्माण एवम् प्रविधि विकासमा स्वदेशी तथा बैदेशिक लगानी आकर्षित गरिनेछ ।
- विभिन्न आन्दोलनका घाइते, अपाङ्ग एवम् द्वन्द्व पिडितलाई शैक्षिक अवसर प्रदान गरिनेछ ।
- शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकलाई कार्यसम्पादनका आधारमा पेशागत सहयोग उपलब्ध गराई शिक्षण सिकाई प्रति स्व-जवाफदेही बनाइनेछ ।
- प्रत्येक पालिकास्तर, प्रदेशस्तर र राष्ट्रिय स्तरमा क्रमश: प्रविधिमैत्री नमुना विद्यालय स्थापना गरिनेछ ।
- विद्यालय स्तरको SEE र कक्षा १२ को परीक्षालाई व्यवस्थित गरिनेछ ।
- शिक्षक कर्मचारीका पेशागत समस्याहरु तीनै तहको सरकारको क्षेत्राधिकार भित्र रही समाधान गर्न अधिकतम प्रयास गरिनेछ ।
- युनेस्को महासभामा प्रस्तुत नेपालको नीति वक्तव्यको कार्यान्वयनका लागि कार्यक्रमहरु तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।
- विधि विज्ञान क्षेत्रको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न Forensic Audio/Voice Analysis सेवाको आरम्भ गरिनेछ ।
- विज्ञानतर्फ आमनागरिकको सिकाई तथा बुझाई प्रवर्द्धन गर्न कीर्तिपुरमा ‘साइन्स सिटी’ को निर्माण प्रकृया अगाडि बढाइने छ ।
- रासायनिक पदार्थको सुरक्षित प्रयोग, व्यवस्थान र नियमन सम्बन्धी ऐनको व्यवस्था गरी कार्य गरिने छ ।
- रेडियोधर्मी पदार्थको उपयोग तथा नियमन नियमावली स्विकृत र नियमनकारी निकाय गठन गरी प्रभावकारी सेवा सञ्चालन गरिने छ ।
- व्यवसायिक संस्थाहरुलाई गुणस्तरीय जर्नल प्रकाशनका लागि प्रोत्साहित गर्न आवश्यक अनुदान वितरण गरिने छ ।
- विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धानका लागि राष्ट्रिय उत्कृष्टता केन्द्रहरु (National Center of Excellence) पहिचान गरी संचालनका लागि मापदण्ड तयार गरिने छ ।
- विज्ञान सम्बन्धी जन मानसमा चेतना जगाउन तथा जानकारी प्रदान गर्न विज्ञान मेलाको आयोजना गरिने छ ।
- खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा योगदान पुर्याउन जंगली खाद्य बिरुवाहरु सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गरिने छ ।
- नेपालमा दोश्रो चरणको नानो स्याटेलाइट प्रक्षेपण गर्ने कार्यको निरन्तरता दिइने छ ।
- माटोको गुणस्तर सुधार गर्न तथा कार्वनको मात्रा संकुचन गर्ने प्रविधि विकास गरी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिने छ ।
- उच्च शिक्षालाई नियमन र व्यवस्थित गर्न नेपाल विश्वविद्यालय ऐन को व्यवस्था गरिने छ ।
- विभिन्न विश्वविद्यालय मातहतका अनुसन्धान संस्थाहरुलाई सवलिकरण र एकिकरण गरी व्यवस्थित बनाइनेछ ।
- विभिन्न विश्वविद्यालयबाट योजनाबद्ध जनशक्ति उत्पादनको लक्षलाई प्रक्षेपण गरिनेछ ।
- त्रि. वि लगायत सबै विश्वविध्यालयको भौतिक सम्पत्तिको संरक्षण गरिने छ ।
- शिक्षा सबैका लागि भन्ने मान्यताका आधारमा आंगिक तथा सामुदायिक क्याम्पसको संख्या वृद्धि गरिने छ ।
- उच्च शिक्षालाई गुणस्तरयुक्त बनाउन सक्षम शिक्षक प्रणाली अपनाइने छ ।
- उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी बनाउँदै सीपलाई उत्पादन र रोजगारमा जोड्दै वैज्ञानिक, प्राविधिक र व्यवसायिक बनाउन पहल गरिने छ
- विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीहरुको असमान वितरण क्रमश: न्यूनिकरण गरिनेछ ।
- खुला विश्वविद्यालयको कार्यक्रमलाई थप विस्तार गरिने छ ।
- विश्वविद्यालयका भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि र क्याम्पसहरु को भौतिक निर्माणलाई विशेष पहल गरिने छ ।
- नेपालमा बसोवास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुन बमोजिम मातृभाषामा शिक्षा पाउने प्रकृयालाई अगाडि बढाइने छ ।
- आगामी आर्थिक वर्ष देखिनै शिक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउन अन्तराष्ट्रिय मान्यता अनुसार कुल बजेटको २० प्रतिशत पुर्याउन सक्रिय भूमिका निर्वाह गरिने छ ।
- नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई आमुलरुपमा सुधार गर्न १० वर्षे शिक्षा योजना (ESG) लाई क्रमश: कार्यान्वयन गरिने छ ।
- शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा अनिवार्य ऋण उपलब्ध गराई शैक्षिक बेरोजगारी अन्त गर्ने प्रकृयाको पहल गरिनेछ ।
उपलब्धिहरू
- शिक्षक अस्पताल निर्माणको लागि सम्भाव्यता अध्ययन र जग्गा खोजी गर्ने कार्य भई थप प्रक्रिया अगाडि बढेको।
- छात्रवृत्ति विवरणको लागि कार्यविधि स्वीकृत गरी प्रकृया अगाडि बढाइएको ।
- राष्ट्रिय पुस्तकालाय भवन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको ।
- द्वन्द्व पीडित शिक्षकका समस्या समाधानको लागि पहल गरिएको ।
- मापदण्ड पूरा गरेका अस्पताललाई नर्सिङ कार्यक्रममा भर्ना गर्न निर्देशन दिइएको ।
- युनेस्को साधारण सभामा नेपालको प्रतिनिधित्व गरिएको ।
- मन्त्रालयको सेवा प्रवाह सुधारको कार्य योजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिएको ।
- चीनका विभिन्न विश्वविद्यालयमा चिकित्सा शास्त्र अध्ययन गरेका तर कोभिडको कारण फर्किन नपाएका विद्यार्थीहरूको गुनासो र मागबमोजिम समाधानका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको ।
- स्थानीय तहमा कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रभावकारी समन्वयका लागि शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ प्रमुखहरूको कार्यशाला आयोजना गरी निर्देशन जारी गरिएको ।
- विद्यालयस्तरीय पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा वितरणका लागि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र र नीजी क्षेत्रको सहभागितामा कार्यारम्भ गरिएको ।
- राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष र नेपाल खुला विश्वविद्यालयको कुल सचिव पदको पदपुर्ति गरिएको ।
- शिक्षकका पेसागत मागहरू सम्बन्धमा शिक्षक महासंघसँग विभिन्न चरणमा वार्ता भई कार्यान्वयन योजना तयार भएको ।
- विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिई सञ्चालित शिक्षण संस्थाहरूको अनुमगन गर्ने कार्य सुरू भएको ।
- प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक सीप विकास ऐन, शंघीय शिक्षा ऐन, स्वास्थ्य प्रतिष्ठान सञ्चालन सम्बन्धी एकीकृत ऐन, उच्च शिक्षा ऐन, राष्ट्रिय योग्यता ढाँचा (National Quality Framework-NQF), सिक्दै कमाउँदै कर्यक्रमको कार्यविधीहरूक मद्यौदा तयार भई स्वीकृतिका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको ।
- विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धि र मूल्याँकनलाई वस्तुगतर बैज्ञानिक बनाउन अक्षराङ्कन पद्धति (Letter Grading) निर्देशिका स्वीकृत गरी जारी गरिएको ।
- पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमको कार्यविधी स्वीकृत भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको ।
- दस वर्षे विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना स्वीकृत गरी विकास साझेदारसँग छलफल र समझदारी गरी शैक्षिक विकासमा थप सहयोगका लागि प्रतिबद्धता लिइएको।
- राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि प्रस्ताव माँग गरी कार्यान्वयनको क्रममा रहेको ।
- स्थायी शिक्षक पदपुर्तिका लागि शिक्षक सेवा आयोग नियमावली संशोधन स्वीकृत गरी १७ हजार भन्दा बढी शिक्षकहरूको खुला प्रतियोगिता मार्फत पदपुर्तिको प्रक्रिया अगाडी बढाइएको ।
- चालु आव २०७८।७९ को कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका स्वीकृत गरी अभिमुखीकरण गरिएको ।
- बदलिँदो परिवेश अनुसार शिक्षा सेवालाई प्रभावकारी र चुस्त बनाउन शिक्षा मन्त्रालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (O & M Survey) को कार्य थालनी गरिएको ।
- चिकित्सा शिक्षामा शुल्क सम्बन्धी गुनासो र समस्या समाधानका लागि स्थलगत रूपमा अनुगमन पश्चात गृह मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग, नेपाल मेडिकल काउन्सील, विश्वविद्यालय/प्रतिष्टानहरू र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबीच छलफल गरी कानुन बमोजिम नियमन गर्न निर्देशन जारी गरिएको ।
- मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने नियमित कार्यहरूलाई कार्ययोजना बनाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिएको र नियमित बैठकमा प्रगति समीक्षा गर्ने गरिएको ।
- शैक्षिक सुधारका लागि असल असल अभ्यास गरेका विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूबीच अनुभवको आदान प्रदान गरिएको।
- विश्वविद्यालयका प्राध्यापक एवम शिक्षाविद्हरू, प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका माननीय मन्त्रीहरू र गाउँ/नगरपालिका महासँघ का अध्यक्ष/उपध्यक्षहरूसँग शैक्षिक सुधारका मुद्दा र समाधानबारे छुट्टछुट्टै अन्तरक्रिया गरिएको ।
