संविधानले प्रदत्त गरेको विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनको अधिकार संघीय सरकारले खोस्ने हो कि भन्ने आशंका स्थानीय सरकारले गर्न थालेका छन् ।
स्थानीय सरकारलाई आफ्नो अनुकूल हुने गरी शिक्षा ऐन तथा नियमावली बनाएर कार्यान्वयन गर्न अधिकार पाएका गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई संघीय सरकारले आदेश नदिए सम्म शिक्षा ऐन तथा नियमावली बनाउन रोक्ने निर्देशन दिएपछि स्थानीय सरकारले सार्वजनिक विद्यालय रूपान्तरणका लागि थालनी गरेको स्थानीय सुधार अभियान अलपत्र पर्ने पो हो कि भन्ने चिन्तामा स्थानीय निकाय परेका हुन् ।
“जसको नीति, उसैको नेतृत्व” बमोजिम हुनेगरी दोस्रो गाउँसभा अधिवेशनद्धारा गाउँ शिक्षा नियमावली पारित गरी गाउँ शिक्षा समिति, विद्यालय व्यवस्थापन समिति लगायतका सामुदायिक विद्यालय सुधारका विभिन्न व्यवस्था गरेर हल्दिबारी गाउँपालिका झापाले २०७५ मा शिक्षा ऐन जारी ग¥यो । ऐनको जगमा रहेर शिक्षक प्रोत्साहन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७५, छात्रवृत्ति कार्यविधि, २०७५, शिक्षा नियमावली, २०७५ जारी गर्यो ।
ऐनकै आधारमा सामुदायिक विद्यालयबाट एसईई उत्तीर्ण गरेका अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका जम्मा १० जना छात्रछात्रालाई वार्षिक रू. २२ लाखको लगानीमा माछा र पशु विधा तर्फको १८ महिने प्राविधिक कक्षा पढाइरहेको छ हल्दिबारी ।
सरकारको एक स्थानीय तह एक प्राविधिक विद्यालयको अवधारणा र गाउँपालिकाको छात्रवृत्ति कार्यविधि अनुसार हल्दिबारी माध्यमिक विद्यालयमा अहिले ४० जना विद्यार्थीलाई निःशुल्क बालीविज्ञान विषयमा प्राविधिक शिक्षा लिइरहेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष डम्बर गिरिले जानकारी दिए ।
त्यस्तै नवलपरासीको बर्दघाट सुस्तापूर्व अवस्थित हुप्सेकोट गाउँपालिकाले नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५७, अनुसूची ८ को सूची नं. ८” तथा “स्थानीय तह सञ्चालन ऐन, २०७४, परिच्छेद ३, को दफा, १०२ बमोजिम स्थानीय शिक्षा ऐन जारी गर्यो ।
गाउँपालिकाले निजी विद्यालयलाई सामुदायिक वा निजी गुठी अन्तर्गत संचालन गर्नु पर्ने ऐनमा व्यवस्था गर्यो । सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयहरूमा एउटै पाठ्यक्रम लागी गर्यो ।
संस्थागत विद्यालयहरूलाई क्रमशः सामुदायिक विद्यालयमा परिणत गर्नै पर्ने ऐनमा नै व्यवस्था गरेको पालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मी देवि पाण्डेले जानकारी दिइन् ।
यसैगरी बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिकाले आफ्नो नगरभित्रको सार्वजनिक शिक्षा सुधारको व्यवस्था गर्दै शिक्षा कार्याविधि २०७४ पौषमा पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्यायो ।
त्यस्तै काठमाडौं नगरपालिकाले पनि शिक्षा ऐन जारी गरी निजी तथा सामुदायिक विद्यालयबाट एउटै गुणस्तरको शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले पञ्चवर्षीय योजना बनाइ रहेको छ ।
नेपालका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ३३५ वटा स्थानीय तहले आफ्नो अनुकूलको शिक्षा सम्बन्धि ऐन, नीति नियम निर्माण गरिसकेका छन् ।संघीय शिक्षा ऐन आउनुभन्दा पहिला नै ऐन बनाइसकेका स्थानीय तहहरू संघीय सरकारले आफूले गाउँपरिवेश अनुकूल बनाएका गाउँ तथा नगर शिक्षा ऐनमा अंकुश लगाउने होकी भन्ने आशंकामा छन् ।
‘हामीले गाउँपालिकाभित्रका सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि अन्य कार्यलाई थाति राखेर अघि बढेका छौं ।’ उपाध्यक्ष गिरिले भने, ‘संविधान सम्मत भएका अधिकारलाई शिक्षा नीतिले केही कुन्ठित गरेको छ । यसो नगरी हामीलाई स्वतःस्फूर्त रूपमा काम गर्न दिने हो भने १० वर्षमा नेपालकै अनुकरण योग्य शिक्षा प्रणाली भएको गाउँपालिका बनाउँछौं ।’गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालय रूपान्तरणका लागि अथक प्रयास गरिरहेको उनी बताउँछन् ।
उनकै विचारमा सहमत छन् हुप्सेकोटका अध्यक्ष पाण्डे । उनी पनि सार्वजनिक शिक्षा रूपान्तरणका लागि संघीय सरकारले देखाएको उदासिनतालाई परै राखेर गाउँपालिकाले शिक्षा ऐन जारी गरेको बताउँछिन् ।
मार्टिन चौतारीले हालै गरेको एक अध्ययनले संघीय सरकारभन्दा छिटो शिक्षा ऐन जारी गर्ने प्रदेशमा सबैभन्दा बढी प्रदेश ३ र सबैभन्दा कम गर्ने मा प्रदेश २ रहेको औँल्याएको छ ।
मार्टिन चौतारीको अध्ययन अनुसार प्रदेश तीनमा ७३ वटा र प्रदेश २ को २७ वटाले मात्रै शिक्षा ऐन जारी गरेका छन् । त्यस्तै ६६ वटा प्रदेश ५ का ५५ अर्थात् ४६ वटा कर्णाली प्रदेशका ४४ वटा र सुदुर पश्चिम प्रदेशका ३२ वटाले मात्र स्थानीय शिक्षा ऐन, जारी गरेको तथ्य फेला पारेको छ ।
चौतारीले संघीय व्यवस्थामा स्थानीय सरकार र विद्यालय शिक्षा विषयक आफ्नो २८ औं शोधमा सो तथ्य सार्वजनिक गरेको हो । शिक्षा ऐन जारी गर्ने ४६ प्रतिशतले आफ्नो कार्यकालको पहिलो वर्ष अर्थात् २०७४ साल र आधाले २०७५ सालमा शिक्षा ऐन जारी गरेको उल्लेख गरेको छ । अधिकांश स्थानीय सरकारले सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि विद्यालयमा अभिभावकको उपस्थिति, छात्रवृत्ति, माध्यम भाषामा पुनर्विचार, विषयगत शिक्षककोे व्यवस्थामा जोड दिएर शिक्षा ऐन बनाएको शोधमा उल्लेख छ ।
मार्टिन चौतारीको शोध वृस्तृतमा अध्ययन गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
