काठमाडौं महानगरपालिकाले शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ विपरीत शिक्षक नियुक्त गरेको पाइएको छ । महानगरपालिकाले शैक्षिक सत्र २०७७ देखि नै आधारभूत तहमा अनिवार्य गरेको नेपाल भाषाको स्थानीय पाठ्यक्रम पढाउने ४० जना भन्दा बढी शिक्षक नियमावली विपरीत नियुक्त गरेको पाइएको हो ।
नियमावलीले शिक्षक नियुक्तका लागि ४० वर्ष पुरा नभएको हुनुपर्ने प्रावधान राखेको भएपनि सो प्रावधान विपरीत शिक्षक नियुक्त गरेको छ । नियमावलीको परिच्छेद –३ को अध्यापन अनुमति पत्र तथा शिक्षक नियुक्तिको सिफारिस सम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धी नियम १० को उपनियम (ग) विपरीत महानगरपालिकाले शिक्षक नियुक्त गरेर पठाएको छ ।
महानगरपालिकाको ५१ औं बैठकबाट काठमाडौं महानगरपालिका अन्तर्गत सबै विद्यालयहरुमा नेपाल भाषा अनिवार्य पढाउनै पर्ने निणय गरेको थियो । महानगरले उक्त भाषा शिक्षणका लागि १७२ जना शिक्षकलाई विज्ञापन गरेर नै नियुक्त गरेको हो ।
महानगरले आफ्नै स्रोतको परिचालन गरेर तलब प्रदान गर्ने गरी नियुक्त गरेका नेपाल भाषाका अधिकांश शिक्षकको उमेर नियमावलीले गरेको व्यवस्था भन्दा फरक रहेको छ । महानगरले ४० जनाभन्दा बढी शिक्षक ५० वर्षभन्दा माथि उमेर भएका नियुक्त भएको अधिकांश विद्यालयले गुनासो गर्दै आएका छन् ।
नेपालको संविधानले शिक्षा सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रुपमा राखेको छ । संविधानको धारा ३१ को उप धारा (५) ‘नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानून बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ ।’ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप, २०७६ र स्थानीय पाठ्यक्रम विकास तथा कार्यन्वयन मार्गदर्शन, २०७६ मा स्थानीय तहले सय पूर्णाङ्कको स्थानीय भाषा र स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको । सोही व्यवस्थाले स्थानीय तहलाई सय पूर्णाङ्कको स्थानीय पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान सक्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । उक्न अधारमा महानगरले नेपाल भाषाको अध्यापन र अध्ययन सुरु गराएको हो । नेपाल सरकारको २०७६ भदौ २० गतेको निर्णय अनुसार हरेक स्थानीय तहले आफ्नो भाषा, लिपी, संस्कार, संस्कृति, परम्परा, भेषाभुषा, पेसा लगायतका विषय वस्तु समेटेर स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउन पाउने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय अनुसार स्थानीय पालिकाले धमाधम पाठ्यक्रम बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् ।
राम्रा भन्दा हाम्रालाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले गर्दा महानगरले अन्यत्रबाट सेवा निवृत्त भएका व्यक्तिलाई शिक्षकको रुपमा नियुक्त गरेर पठाएको अभिभावकको गुनासो छ ।
महानगर शिक्षा विभागका अनुसार १७२ जना शिक्षक कामपाले आफ्नै स्रोत साधनबाट राखेको हो । शिक्षक नियुक्तिका लागि कामपाले विज्ञापन नै आह्वान गरेको थियो । विज्ञापन गरेर राखेको शिक्षक पनि शिक्षक सेवा करार अन्तर्गत नियुक्त गरेको हुँदा उमेर हद नेपाल लाग्दैन । कामपाले प्रत्येक शिक्षकलाई एक वर्षको समयावधिका लागि नियुक्त गरेर हरेक वर्ष समयावधि थप गर्ने लक्ष्य राखेर करारमा शिक्षक नियुक्त गरेको हो ।
अहिले प्रविधिले गर्दा सिकाइको नयाँ उचाइमा पुगिसकेका विद्यार्थीलाई ५० नाघेका बुढा शिक्षकले हातकमाउँदै सिकाएको कसरी बुझ्छन् भन्ने चिन्ता लागेको एक शिक्षकले बताए ।
संस्थागतले पढाएनन्
शैक्षिक सत्र २०७७ बाटै महानगरपालिकाका सामुदायिक र संस्थागत ७५० विद्यालयमा अनिवार्य लागु गर्ने भनिएको पाठ्यक्रम संस्थागत विद्यालयमा यो शैक्षिक सत्रमा पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । लादेर नै सामुदायिक विद्यालयमा लागु गरिएको भए पनि महानगरको यो निर्णयलाई अधिकांश संस्थागत विद्यालयले टेरेकै छैनन् ।
महानगरले पनि संस्थागत विद्यालयलाई लागु गर्नै पर्ने बाध्यकारी स्थिति सिर्जना गर्न नसकेको एक स्थानीयले बताए । 'के काठमाडौंमा सञ्चालनमा भएका सामुदायिक विद्यालय मात्र महानगरको नियमन भित्र पर्छन् ?' उनले भने, ' किन अहिले सम्म संस्थागत विद्यालयमा लागु गर्न सकने ?'
