बाल कक्षादेखि कक्षा पाँचसम्म दिवा खाजा कार्यक्रमको व्यवस्था । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीलाई गुणस्तर सुधार लगायत अन्य विषयमा तालिम । हरेक विद्यालयमा स्मार्ट क्लास रूम । बालविकास सहजकर्तालाई मन्टेस्वरी तालिमको व्यवस्था । शिक्षकलाई कम्प्युटर तालिम, माध्यमिक तह र निमाविका शिक्षकलाई विषयगत तालिमको व्यवस्था । निजी विद्यालयलाई सामुदायिक विद्यालयमा समायोजन गर्ने रणनीति जस्ता विशेषता लिएर शिक्षामा नयाँ आयाम भर्ने प्रयत्न गर्दै छ गण्डकी प्रदेशस्थित नवलपरासी जिल्लाको हुप्सेकोट गाउँपालिका ।
शसर्त अनुदानबाहेक गाउँपालिकाले शिक्षा क्षेत्रमा आर्थिक वर्ष २०७४–०७५मा कुल बजेटको ३७.५५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको थियो । यो वर्ष शिक्षाका लागि विभिन्न शीर्षकमा ३ करोड १८ लाख ६५ हजार बजेट विनियोजन गरिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लीला वल्लभ न्यौपानेले बताए ।
जनकन्या आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक शोभाकान्त लामिछाने विगत १० वर्ष अघिदेखि हरेक वर्ष वैशाखको पहिलो र दोस्रो हप्ता हुप्सेकोट गाउँपालिका–४ का प्रत्येक घरधुरीमा पुग्छन् । सबै अभिभावकलाई आफ्ना छोराछोरीलाई विद्यालयमा भर्ना गर्न र नियमित स्कुल पठाउन अनुरोध गर्छन् । आफ्नो विद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने प्रतिवद्धता अभिभावकसंग गर्छन् ।
प्रधानाध्यापक तथा विद्यालयले जति प्रयत्न गरे पनि हरेक वर्ष सो विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या बढ्नुको सट्टा घटी रहेको छ । लामिछाने भन्छन्, ‘हाम्रो विद्यालय छेउमा राम्रो निजी विद्यालय छ । अङ्ग्रेजी मोहका कारण अभिभावक आफ्ना छोराछोरीलाई निजीमा पठाउँछन् ।’ उनी थप्छन्, ‘११ वर्षअघि म यो विद्यालयमा आउँदा ६५–७० जना विद्यार्थी थिए । तर हरेक वर्ष विद्यार्थी घट्दै घट्दै गत वर्ष त ३५–३८ जना मात्र हुन पुगे ।’
विद्यार्थी कम भएपछि विद्यालय टिकाउनका लागि विकल्पसहित विद्यालयले गाउँपालिकालाई आग्रह गर्यो। गाउँपालिकाले पनि विद्यालयको आग्रहलाई स्विकार गरी विद्यालय समायोजनको नयाँ रणनीति बनायो ।
गाउँपालिकाको सोही रणनीतिका जगमा रहेर सो विद्यालय र स्थानीय शंखर देव इङ्लिस बोडिङ स्कुल २०७६ वैशाख १७ गते विधिवत रूपमा समायोजन भए । प्रधानाध्यापक लामिछाने भन्छन्, ‘विद्यालय समायोजपछि विद्यार्थी संख्या ९५ पुगेको छ ।’ उनकाअनुसार गाउँपालिकाको १७ लाख अनुदानमा नयाँ भवन निर्माण गरी दुवै विद्यालयको बीचमा ६ कोठे भवन बनाइ यसै वर्षदेखि कक्षा संचालन गर्न थालिको छ ।
गुणस्तरीय शिक्षाको नाममा सामुदायिक विद्यालय रित्तिन थालेपछि हुप्सेकोट गाउँपालिकाले नयाँ रणनीति अपनाइ गाउँपालिकाको शिक्षामा सुधार दिगो नीति अपनाउन थालेको छ । सोही नीतिअनुरूप विद्यालय समायोजन गरिएको गाउँपालिकाले जानकारी दियो ।
गाउँपालिकामा ३९ सामुदायिक र १५ संस्थागत विद्यालय छन् । सबै विद्यालयलाई भूगोल र आवश्यकताका आधारमा समायोजन गरी पढाइको माध्ययम अनिवार्य अङ्ग्रेजी गरिने भएको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मी देवी पाण्डे भन्छिन्, ‘गाउँपालिकाका १५ वटै संस्थागत विद्यालयलाई पायक पर्ने सामुदायिक विद्यालयमा समायोजन गरिने छ ।’
विद्यार्थीलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने दक्ष तथा सीपयुक्त बनाउन गाउँपालिकाले यस्तो कदम चालेको हो । गाउँपालिका भित्रका सबै विद्यालयले यो शैक्षिक सत्रदेखि एउटै पाठ्क्रममा कक्षा संचालन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । अध्यक्ष पाण्डे भन्छिन्, ‘विद्यालयहरूलाई सामुदायिक वा निजी गुठी अन्तर्गत रहेर संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाईएको छ ।’ उनी थप्छिन्, ‘संस्थागत विद्यालय खोल्ने नयाँ स्वीकृति र सहमति बन्द गरिएको छ । साथै सबै विद्यालयमा एउटै पाठ्यक्रम लागु गरिएको छ ।’
आधारभूत तहसम्म सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयमा गाउँपालिकाले नैतिक शिक्षा अध्यापनलाई अनिवार्य गरेको छ । सामाजिक शिक्षा र नैतिक शिक्षा अध्यापनको माध्यम भाषा र पाठ्यपुस्तक अनिवार्य नेपाली हुने व्यवस्था गाउँपालिकाले गरेको छ । अध्यक्ष पाण्डे भन्छिन्, ‘नैतिक शिक्षा र सामजिक शिक्षाको माध्यम भाषा अनिवार्य नेपाली र अन्य विषयको अङ्ग्रेजी गरिएको छ ।’
गाउँपालिकाले आधारभूत तहसम्म स्थानीय आवश्यकता र सीपमा आधारित रहेर सय पूर्णांकको स्थानीय पाठ्यक्रम तयार गरिरहेको छ । पाठ्यक्रममा स्थानीय सीपलाई प्राथमिकता दिइएको छ । विद्यार्थीहरूलाई सीप परीक्षणका आधारमा प्रयोगात्मक अंक प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
गाउपालिकाले सय पूर्णांकको मातृभाषाको पाठ्यक्रम तथा स्थानीय मौलिकपन झल्कने विषयवस्तुलाई शैक्षिक सामग्रीका रूपमा प्रयोग गर्दै नेपाली, मगर, थारू भाषामा वर्णमाला तयार गरेको प्रशासकीय अधिकृत न्यौपाने बताउँछन् ।
माध्यमिक तहका विद्यार्थीहरूलाई घुम्ती प्राविधिक शिक्षकको व्यवस्था गरिएको छ । कक्षा ८ भन्दा माथिका कक्षामा थप कक्षामार्फत विभिन्न विधामा ३ महिने र ६ महिने प्राविधिक विषयको तालिम दिने व्यवस्था गाउँपालिकाले गरेको छ ।
गाउँपालिकाभित्रका प्राविधिक जनशक्तिलाई परिचालन गरी उक्त अतिरिक्त कक्षा संचालन गरिने भएको छ । अध्यक्ष पाण्डे भन्छिन्, ‘गाउँपालिका भित्रका स्वास्थ्यकर्मी, कृषि विशेषज्ञ, पशु चिकित्सक र प्राविधिक कार्यालयका कर्मचारीले हरेक विद्यालयमा आ–आफ्नो विषयमा १५ दिन कक्षा लिनै पर्नेछ ।’
प्रधानाध्यापकहरूको हरेक ५–५ र शिक्षकहरूको हरेक ३–३ वर्षमा पालिका भित्रका विद्यालयहरूमा सरूवा हुने व्यवस्था गरिएको छ । शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले पालिकाले त्रैमासिक रुपमा शैक्षिक कार्यशाला र सम्मेलनको आयोजना गर्दै आएको छ । सो कार्यशालामा विद्यालयका समस्या सुन्ने र समाधानको बाटो पहिल्याइने गरिएको छ । हरेक त्रैमासिकमा प्रधानाध्यापकहरूको नेतृत्व विकास तथा नैतिक उत्प्रेरणा तालिम र शिक्षकहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि छोटो तथा लामो अवधिको शिक्षक तालिमको व्यवस्था गरिने अध्यक्ष पाण्डेले बताइन् ।
पालिकाको भौगोलिक अवस्था विविधता युक्त छ । उच्च पहाड, पहाड र भित्रि मधेश भएको यो गाउँपालिकामा शिक्षक विद्यार्थी अनुपात औसतमा १–५ गरिएको छ । विद्यालयले आवश्यकताका आधारमा थप कक्षा संचालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गाउँपालिकाले गरेको छ । गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न भूगोल र क्षेत्रलाई मिलाएर २–३ विद्यालयहरूलाई गाभ्ने र पायक पर्ने स्थानमा विद्यालय संचालन गर्न आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार र सवारी साधनको समेत व्यवस्था गरिने भएको छ ।
सीमित स्रोत र साधनलाई परिचालन गरी ग्रामीण सडकको स्तरोन्नति, विद्युत सेवा विस्तार तथा छात्रावासको व्यवस्था गरिने अध्यक्ष पाण्डे बताउँछिन् ।
आगामी वर्ष गाउँपालिकाले शिक्षा क्षेत्रमा पालिकास्तरको रोजगारीको व्यवस्था गरी मानव स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने भएको छ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम सम्बन्धी छुट्टै ऐन निर्माण गरी हरेक माध्यमिक विद्यालयमा स्थानीय आवश्यकता र मागका आधारमा गाउँपालिकाले प्राविधिक कक्षा संचालन गर्ने भएको छ ।
शिक्षाको गुणस्तर विकास गर्न स्थानीय शिक्षा ऐनको प्रावधान अनुसारका शिक्षा समन्वयकर्ता, गाउँ शिक्षा अधिकृत, परीक्षा संयोजक, स्रोत शिक्षक र विद्यालय निरीक्षकको व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
गाउँपालिकाले क्वालिटी प्यारामिटरको विकास गर्ने भएको छ । यसले सामुदायिक, संस्थागत वा परम्परागत विद्यालयहरूको गुणस्तरलाई मापन गर्ने अध्यक्ष पाण्डेको विश्वास छ । गाउँपालिकाले भिडियो कन्फ्रेसिङका माध्यमबाट भर्चुअल शिक्षण पद्धतिलाई भित्र्याउने भएको छ ।
गाउँपालिकाका विद्यालयको आर्थिक स्रोत न्यून छ । आर्थिक स्रोत अभावका कारण विद्यालयमा खानेपानी तथा शौचालयको व्यवस्था गर्न नसकिएको प्रधानाध्यापक लामिछाने बनताउँछन् । लामिछाने भन्छन्, ‘हाम्रो विद्यालयमा मात्र होइन यहाँका ३९ सैं सामुदायिक विद्यालयमा शौचालय र खानेपानीको समस्या छ । हामी दिनभर पानी नपाएर प्यासले छटपटाउँदै बस्छौँ ।’
गाउँपालिकाले सीमित स्रोतलाई परिचालन गरी आगामी एक वर्षभित्र सबै विद्यालयमा खानेपानी, शौचालय, यातायात, छात्रावास र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने भएको छ ।
गाउँपालिकाले नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५७, अनुसूची ८ को सूची नं. ८ तथा स्थानीय तह सञ्चालन ऐन, २०७४, परिच्छेद ३, को दफा, १०२ बमोजिम स्थानीय शिक्षा ऐन जारी गरी यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
