सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा घोषणा गरेको बालविकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको तलब प्रदान गर्न कन्जुस्याई गरे नेपाल शिक्षक महासंघ कडा आन्दोलनमा उत्रिने घोषणा गरेको छ ।
प्रारम्भिक बालकक्षाका सहजकर्तालाई अल्मल्याउन तलबको दायित्व संघीय सरकार र स्थानीय सरकारमा विभाजन गरी अन्योल सिर्जना गरेको महासंघको आरोप छ ।
वैशाख २० गतेदेखि निरन्तर डिजिटल आन्दोलन गर्दै आएको महासंघले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै बालविकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको बढेको तलब कार्यान्वयनमा समस्या र विगतमा सरकारसंग भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभए अब तेस्रो चरणको निर्णायक आन्दोलन गर्ने जानकारी दिएको हो ।
बालविकास शिक्षक, विद्यालय कर्मचारीका माग, मुद्दा, विगतमा भएका सम्झौता,चालु शैक्षिक आन्दोलन तथा समसामयिक सवालमा आज आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अवधारणा पत्र प्रस्तुत गर्दै सहअध्यक्ष पूर्णप्रसाद सबै शिक्षकलाई कोरोना खोप नलगाएसम्म भौतिक रुपमा कक्षा बहिष्कार गर्ने उद्घोष गरेका छन् । महासंघले देशैभर रहेका करिब साढे तीन लाख शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई कोरोनाको खोप नलगाएसम्म विद्यालयमा भौतिक उपस्थितिमा पठनपाठन गर्न नदिने घोषणा गरेको छ ।
महासंघले पटकपटक सरकारलाई खोपका लागि घच्घच्याएको भए पनि सम्बोधन नभएको हुँदा कुनै हालतमा शिक्षकले कोरोना खोपा नपाएसम्म भौतिक रुपमा पठनपाठन नगर्न, नगराउन महासंघले निर्देशन समेत दिएको छ ।
उनले शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन सबै शिक्षक एकै खालको हुनुपर्ने, अब नियुक्त भएका शिक्षक सबै स्थायी हुनुपर्ने महासंघको अबधारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । ‘सरकारले शिक्षक सेवा आयोगका रिक्त पदाधिकारी कानुन सम्मत सिफारिस भएर पनि नियुक्त गरेन फलस्वरुप शिक्षकको आन्तरिक बढुवा रोकियो, नयाँ दक्ष जनशक्ति शिक्षण पेसाबाट उमेर हदका कारण बाहिरिन बाध्य भए ।’ सहअध्यक्ष दवाडीले प्रस्तुत गरेको अवधारणपत्रमा भनिएको छ,‘शिक्षक सेवा आयोगलाई लोकसेवा आयोग जस्तै बनाइनु पर्छ, स्वतन्त्र रुपमा योग्य स्थायी शिक्षक छनोट गर्ने बाटो खोलनुपर्छ ।’
चुनावी घोषणा पत्र विर्सिए दलले
स्थानीय तह वा संसदीय निर्वाचन ताका राजनीतिक दलले तयार गरेको घोषणा पत्रमा सबैले शिक्षामा बजेट २० प्रतिशत विनियोजन गर्ने घोषणा गरेका छन् । तर संघीयता लागुभएयता कुनै वर्ष पनि सरकारले १२ प्रतिशत सम्म शिक्षामा बजेट छुट्याउन सकेको छैन । सरकारले संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्न नसक्दा ऐन पञ्चायत कालीन शिक्षा ऐन विगतको सम्झौताको बाधक भएको सहअध्यक्ष दवाडीले बताए ।
संविधानले स्थानीय सरकारलाई विद्यालय शिक्षाको अधिकार दिएर विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनमा भद्रगोलको स्थिति सिर्जना भएको दुवाडीको धारणा छ ।
विगतमा भएको ३० बुँदे सहमति कार्यान्वयन भएनन्
सरकारले शिक्षक र निजामती कर्मचारीमा विभेद गरेको महासंघको आरोप छ । सरकारले विगत देखि नै शिक्षक र निजामती कर्मचारीमा विभेद गरी निजामतीलाई प्रददान गर्ने सेवासुविधामा फरक पर्दै आएको छ । निजामती कर्मचारीको उपचारका लागि छुट्टै अस्पतालको व्यवस्था गर्नु, आगामी वर्षको बजेटमा पनि निजामतीका छोराछोरीलाई पढाउने विद्यालय स्थापना गर्ने भनेर विभेदलाई अझ चर्काएको हुँदा स्वास्थ्य परिस्थित सहज हुने बितिकै आन्दोलनको नयाँ स्वरुप तय गरिने महासंघले जानकारी दियो । ‘विगतको ३० बुँदे सम्झौतामा शिक्षक अस्पताल निर्माणगर्ने सम्झौता भए पनि बजेटले सम्बोधन गर्न सकेन,सरकारले कहिल्यै द्वन्द्व पीडित शिक्षकलाई सम्बोधन गरेन बरु वेवास्ता गर्दै आयो ।’ सहअध्यक्ष दवाडीले भने, ‘सरकारसँग पटक पटक सम्झौता गरीएपनि कुनै पनि माग पुरागरेन शिक्षकहरुलाई दोस्रो दर्जाको रुपमा हेरियो, शिक्षकलाई कुनै पनि सुविधा नदिएको जस्ता कुराले आन्दोलन गर्न बाध्य पारिएको छ, शिक्षकलाई विर्सिएर गुणस्तरीय शिक्षा संभव छैन् । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि राम्रा,योग्य,सक्षम व्यक्तिलाई शिक्षण पेसामा आर्कषण गर्नुपर्छ, त्यस्ता शिक्षकलाई टिकाईराख्न सरकारले आकार्षक सेवासुविधा दिनुपर्छ ।”
सो कार्यक्रममा महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले वैशाख २० गते सार्वजनिक गरेको ३४ बुँदे मागपत्र पढेर सुनाएका थिए ।
