नेपालको संविधानले विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको छ । विगतमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट सम्पादन हुने अधिकांश काम अहिले स्थानीय शिक्षा शाखाले गर्दै आएको छ । यसका लागि हरेक स्थानीय तहका शिक्षा शाखाको व्यवस्था गरिएको छ । अधिकांश पालिकाले आफ्नो बार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा क्षेत्रलाई स्थान दिएका छन् । अहिले देशैभर विषयगत शिक्षक दरबन्दी अभाव छ त्यसैले स्थानीय सरकारको मोटो रकम शिक्षक व्यवस्थापनमा खर्च भएको छ । यसै सन्दर्भमा प्यूठानको माण्डवी गाउँपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख पूर्णबहादुर केसीलाई इडियुपत्रले सोधेका पाँच प्रश्नको जवाफसहितः
महामारीको समयमा पालिकाले कसरी शिक्षणसिकाइ कार्यलाई अघि बढायो ?
कोरोना महामारीको समयमा विद्यालय भौतिक रुपमा बन्द भए । अधिकांश पालिकाले संघीय सरकारको निर्णयको बाटो कुरे । हाम्रो पालिकाका केही विद्यालयले मोबाइलबाटै कक्षा सञ्चालन गरे । हाम्रो माण्डवी माविले गत साल १५ वटा मोबाइलबाट भ्वाइस प्याक लिएर कक्षा लिएको थियो अहिले पनि सोही प्रक्रिया अपनाएर शैक्षिक सत्र सुरु गरियो । कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीलाई स्वअध्ययन सामग्री, कक्षा ६ देखि ८ सम्मका विद्यार्थीलाई मोबाइल र कक्षा नौ देखि १२ का विद्यार्थीलाई अनलाइन कक्षामार्फत् पठनपाठन गराइयो । स्मार्ट फोन नभएका वा नेटवर्क नटिप्ने स्थानका कक्षा नौ देखि १२ सम्मका सबैलाई भ्वाइस प्याक खरिदका लागि ३२५ रुपियाँ पालिकाले प्रदान गर्यो । माण्डवी माविले दुई वटा सिम जाने ८० वटा मोबाइलबाट कक्षा लियो । एक जना शिक्षकले एक पटकमा १० वटा फोनबाट कक्षा लिनु भयो । गाउँपालिकाले विद्यार्थीलाई अनलाइन माध्यमबाट पढाउनका लागि मोबाइल तथा डाटा खरिदका लागि मात्र यो वर्ष करीब २० लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गर्यो । अहिले कोरोना संक्रमणको जोखिम कम भएका कारण पालिका भित्रका २८ सामुदायिक र २ निजी विद्यालयले भौतिक रुपमा कक्षा सञ्चालन गरिसकेको छन् । यसका अलावा माण्डवी माध्यमिक विद्यालय नमुना विद्यालयका रुपमा छनोट भएको छ । नमुना विद्यालय निर्माणका लागि नेपाल सरकारबाट प्राप्त रु १ करोड ५९ लाख रकमको समुचित उपयोग मार्फत गाउँपालिकाकै नमुना विद्यालयको रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ । पालिका भित्र अझै पनि विद्यालय भर्ना उमेर समूहका १.९६ प्रतिशत बालबालिका विद्यालयमा भर्ना नै भएका छैनन् । त्यस्तै १३–१४ वर्ष उमेर समूहका ४.५५ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय बाहिर नै छन् । माण्डवी गाउँपालिका साबिकका मर्कावाङ, उदयपुरकोट र तिराम गाविस मिलाएर बनाइएको पालिका हो यी पालिकाहरु क्रमशः २०७१ जेठ २३, सोही वर्षको सोही महिनाको ८ र ७ गते पूर्णसाक्षर घोषणा भइसकेका पालिका हुन् । तिनै गाविसको साक्षरता प्रतिशत ९५ भन्दा माथि रहेको छ । तसर्थ अहिले पालिको साक्षरता प्रतिशत ९६ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ ।
पालिकाले के कस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ?
पालिकाले विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम तर्जुमा गरेको छ । विशेषगरी, शिक्षकहरुको क्षमता अभिवृद्धि, विद्यालयको भौतिक व्यवस्थापन, प्रविधिमैत्री विद्यालय स्थापना, विद्यालय प्रधानाध्यापक भत्ता, गाउँपालिकाबाट ३० जना शिक्षक अनुदान, विद्यालयलाई नगद अनुदान र नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ का लागि पेश गरेको बजेट अनुसार विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारी, विद्यालय सका,कार्यालय सहयोगीहरुको न्यूनतम पारिश्रमिकलाई गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोत समेतको उपलब्धताका आधारमा आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छ । गाउँपालिकाको दुर्गम बस्ती मुकचौर र पछाडी परेको बस्ति थक्लेनीका बालबालिका माथिल्लो शिक्षा लिनबाट बञ्चित भएका छन् । दुवै विद्यालयमा कक्षा थप गरी जोखिम मोलेर शिक्षा लिएका वा शिक्षा लिनबाट छुटेका वालबालिकालाई शिक्षाको पहुँच स्थापित गर्न विद्यालयलाई शिक्षकको व्यवस्था गर्न रकम सुनिश्चितता, बागिश्वरी माविमा खेलकुद मैदान निर्माण तथा घेरबार कार्यका लागि रु ५ लाख र प्रत्येक माध्यमिक विद्यालयमा हप्किडो प्रतियोगिताका लागि ९ लाख, पालिका भित्रका विद्यालयको घेराबारा तथा फनिर्चर र शिक्षक कर्मचारीको तलव व्यवस्थापन लगायतका कार्यक्रममा करिब १ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।
ईसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको तलव कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ ?
पालिका भित्रका सबै ईसीडी शिक्षकलाई संघबाट आउने र स्थानीय तहबाट थप गरेर मासिक १५ हजार रुपियाँ दिन सुरु गरेका छौं । विद्यालय कर्मचारीलाई भने माविकालाई १५ हजार र अन्यलाई तहअनुसार १३ हजार भन्दा बढी प्रदान गर्ने व्यवस्थाको थालनी गरेका छौं ।
विद्यालयमा निरीक्षकको व्यवस्था थियो । उनीहरुले कक्षा अवलोकन गर्थे, शिक्षकलाई तालिममा पठाउँथे, नसिहत तथा पुरस्कृत गर्ने अधिकार थियो । अहिले छैन । नलुकाइ भन्दा शैक्षिक अराजकता भित्रिएको छ ।
संघीयता अघि र पछिको शिक्षा व्यवस्थापन प्रणालीमा काम गर्दा के कस्ता फरक पाउनु भएको छ ?
जुन जोगी आएनी कानै चिरेको भने जस्तै भएको छ । काम गर्न केही पालिकालाई सहज होला तर अधिकांशमा विभिन्न गुटको गुटगत स्वार्थले गर्दा अवरोध नै अवरोध सिर्जना भएको छ । शिक्षा शाखाले गर्नुपर्ने काम गर्दाखेरी गुटको सहमति लिनु पर्ने अवस्था छ । लिन नसकेको खण्डमा एउटाले गनै पर्ने दवाव दिन्छ अर्कोले नगर भन्छ कसको सुन्ने ? कसलाई मान्ने ? संघीय शिक्षा ऐन आएकै छैन । केन्द्रले काम गर भनेर निर्देशन दिन्छ । गर्यो गुटले मुद्दा हाल्ने, अवरोध सिर्जना गर्ने गर्छन । काम गर्न सहज छैन । बरु पहिला सहज थियो । जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा विज्ञ कर्मचारी हुन्थे, विद्यालयको अनुगमन निरीक्षण हुन्थ्यो । विद्यालयमा निरीक्षकको व्यवस्था थियो । उनीहरुले कक्षा अवलोकन गर्थे, शिक्षकलाई तालिममा पठाउँथे, नसिहत तथा पुरस्कृत गर्ने अधिकार थियो । अहिले छैन । नलुकाइ भन्दा शैक्षिक अराजकता भित्रिएको छ । शिक्षकलाई स्थानीय शिक्षा शाखाले चलाउन सक्ने अवस्था छैन । आवश्यक परेको खण्डमा एउटा शिक्षकलाई अर्को विद्यालयमा सरुवा वा काजमा पठाउन सक्ने अवस्था छैन । स्थानीय शिक्षा शाखालाई शिक्षकले टर्दैनन् । कोही शिक्षकलाई काज वा सरुवा गरियो भने एकै छिनमा गुटका मान्छे आएर ध्वशं गर्ने अवस्था छ । यसलाई तत्काल नियमन गरिएन भने यसको दीर्घकालीन असर शिक्षामा पर्ने निश्चित छ । शैक्षिक क्षेत्र झन अस्तव्यस्त हुने मैले देखेको छु ।
संघीय शिक्षा ऐनको अभावमा हामी निरिह भएका छौं । यस्तो हुन दिनु भएन । हामीले आत्म गौरवपूर्ण वातावरणमा काम गर्न पाउनु पर्यो र कामबाट हिनताबोध होइन आत्मसन्तुष्टि पाउन सक्नु पर्यो ।
मुलुकले फेरी नयाँ शिक्षा मन्त्री पाएको छ वर्तमान शिक्षाको अवस्था सुधार गर्नका लागि उहाँको प्राथमिकता के हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ ?
शिक्षा मन्त्रीले हाम्रो कुरा सुन्नु हुन्छ भने पहिला संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्न पहल मात्र होइन अहोरात्र खटिनुपर्छ । अहिले शिक्षक दरबन्दी मिलानको कुरा उठेको छ । केही गरिसकेको पनि छ । यो कार्य स्थानीय शिक्षा शाखालाई फलामको च्युरा चपाउनु जस्तै भएको छ । गुटको जयजयकार नगर्ने, निस्पक्ष भावले सेवा गर्ने कर्मचारीलाई शिक्षा सेवा किन रोजे जस्तै महसुस हुन पुगेको छ । यसलाई नियमन गर्न शिक्षा ऐनले सक्नुपर्छ । विद्यालय निरीक्षणलाई कोल्याप्स हुन दिनु हुँदैन । शिक्षक सेवा आयोग निकम्वा भएको छ । यसलाई क्रियाशील बनाउनु पर्यो । अनेक शीर्षकका शिक्षक होइन केवल एकै खाले आयोग पास गरेका शिक्षक हुनु पर्यो । शिक्षामा अनावश्यक हस्तक्षेपकारी गुटको हस्तक्षेप अन्त्य गर्न संघले नियमन गरेर शिक्षा क्षेत्रमा भित्रिएको अराजकताको अन्त्य गर्नुपर्छ । होइन लोकप्रियताका लागि एकदुई कार्यक्रममा औपचारिक भाषण गर्ने, समय बिताउने भए शिक्षा क्षेत्र थप अन्धार तर्फ धकेलिन्छ । शिक्षाको गुणस्तर सुधार होइन झन अस्तव्यस्त हुन्छ । संघीय शिक्षा ऐनको अभावमा हामी निरिह भएका छौं । यस्तो हुन दिनु भएन । हामीले आत्म गौरवपूर्ण वातावरणमा काम गर्न पाउनु पर्यो र कामबाट हिनताबोध होइन आत्मसन्तुष्टि पाउन सक्नु पर्यो ।
