ऐनले फेज आउट गरेका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि स्तारोन्नति गरिने

विगतमा ल्याब असिष्टेण्ट पढाउँदै आएका शिक्षण संस्थाले अव त्यसको विकल्पमा   प्रमाणपत्र तह मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी, आयुर्वेदिक पढाउनेले प्रमाणपत्र तह सामान्य चिकित्सा (आयुर्वेद), सिएमए पढाउँदै आएकाले प्रमाणपत्र तह सामान्य चिकित्सा र  अनमी पढाउनेले  प्रमाणपत्र तह रेडियोग्राफी जस्ता कार्यक्रम स्तरोन्नति गर्न पाउने भएका हुन् ।

चिकित्सा शिक्षा ऐनले गरेको मापदण्ड पुरा गरेका शिक्षण संस्थालाई प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) ले प्रमाणपत्र तह वा सोसरहको कार्यक्रममा स्तरोन्नति गर्ने भएको छ ।

सीटीईभीटीले प्रकाशित गरेको सूचना अनुसार आयोगले अयोग्य ठहर्याएका मध्येबाटै ६५ शिक्षण संस्थाको स्तनोन्नति गर्ने भएको हो । सीटीईभीटीले चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्तरवृद्धि गर्न स्वीकृति दिएका ६५ शिक्षण संस्थालाई मात्रै स्तरोन्नतिको अनुमति दिने निर्णय गरेको जनाएको छ ।

सीटीईभीटीको सूचना अनुसार स्तरोन्नतिका लागि स्वीकृति पाएका भौतिक पूर्वाधार सम्पन्न भइसकेका शिक्षण संस्थाले फेजआउटमा परेका  कार्यक्रमको विकल्पमा  अन्य कार्यक्रम सञ्चालनका  लागि सहमति पाएका हुन् ।  स्तरोन्नतिका लागि सहमति पाएका शिक्षण संस्थाले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रममा  विगतमा ल्याब असिष्टेण्ट पढाउँदै आएका शिक्षण संस्थाले अव त्यसको विकल्पमा   प्रमाणपत्र तह मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी, आयुर्वेदिक पढाउनेले प्रमाणपत्र तह सामान्य चिकित्सा (आयुर्वेद), सिएमए पढाउँदै आएकाले प्रमाणपत्र तह सामान्य चिकित्सा र  अनमी पढाउनेले  प्रमाणपत्र तह रेडियोग्राफी जस्ता कार्यक्रम स्तरोन्नति गर्न पाउने भएका हुन् ।

राष्ट्रिय चिष्ट्रित्सा चिक्षा ऐन, २०७५ले प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका सिएमए, अनमी, ल्याब असिस्टेन्ट, आयुर्वेद सहायक, आम्ची र अकुपञ्चर विषयको शैक्षिक कार्यक्रम फेजआउट गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने शिक्षण संस्थालाई दुई वर्षभित्र प्रमाणपत्र तहसरहको मिल्दोजुल्दो विषयमा स्तरवृद्धि गर्ने अवसर दिइएको थियो ।

नर्सिङ, सामान्य चिकित्सा, मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी, आयुर्वेद चिकित्सा, मिडवाइफरी, आम्ची साइन्स, अकुपंचर, अकुप्रेसर एन्ड मोक्सिबुसन र रेडियोग्राफी, फिजियो थेरापी विषयमा स्तरोन्नति गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

स्वीकृति प्राप्त गर्नेमा प्रदेश नं. १ का १६ ओटा शिक्षण संस्थामा १५ शैया देखि ३०० शैया भएका शिक्षण संस्था रहेका छन् । त्यसैगरी मधेश प्रदेशका ७ ओटा, बागमतीका १८, गण्डकीका ५, लुम्बिनीका १२, कर्णाली ४, र सुदुरपश्चिम प्रदेशका ३ ओटा शिक्षण संस्था रहेका छन् ।

सहमती पाएका शिक्षण संस्थामा शैया संख्या कम भए पनि सीटीईभीटीको पूर्वाधार निरीक्षण टोलीले सम्पूर्ण पूर्वाधार तथा मापदण्ड पुरा गरेकाले सम्बन्धन सिफारिस गरेको जनाएको छ ।

तर, राष्ट्रिय चिष्ट्रित्सा चिक्षा ऐन, २०७५ले प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका सिएमए, अनमी, ल्याब असिस्टेन्ट, आयुर्वेद सहायक, आम्ची र अकुपञ्चर विषयको शैक्षिक कार्यक्रम फेजआउट गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने शिक्षण संस्थालाई दुई वर्षभित्र प्रमाणपत्र तहसरहको मिल्दोजुल्दो विषयमा स्तरवृद्धि गर्ने अवसर दिइएको थियो ।

नर्सिङ, सामान्य चिकित्सा, मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी, आयुर्वेद चिकित्सा, मिडवाइफरी, आम्ची साइन्स, अकुपंचर, अकुप्रेसर एन्ड मोक्सिबुसन र रेडियोग्राफी, फिजियो थेरापी विषयमा स्तरोन्नति गर्न पाउने व्यवस्था छ । यी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न शिक्षण संस्थामा अस्पताल आवश्यक हुन्छ । अस्पताल नभएकामा पनि प्रमाणपत्रको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको सीटीईभीटीले जनाएको छ ।

स्तरोन्नतिका लागि सहमति पाएका शिक्षण संस्थाहरू