संघीयताको मर्म विपरीत विश्वविद्यालयलाई प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिने गरी बनेको शिक्षा नीति राज्यका लागि प्रत्युपादक हुन्छ ।
राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ उच्च स्तरीय शिक्षा आयोग २०७४ (पहिलो) र २०७५ को दोस्रो आयोगको प्रतिवेदनलाई समायोजन गरेर आएको छ । यसलाई राम्रै मान्न सकिन्छ । तर यसलाई बृहत रुपमा अध्ययन गर्ने हो भने विश्वविद्यालयलाई राजनैतिक हस्तक्षेप केन्द्र बनाउने निश्चित ।
सीपमूलक, वैज्ञानिक, व्यावहारिक एवम् गुणस्तरीय शिक्षा समृद्ध नेपालको आधारशीला मान्ने सरकारले गुणस्तरीय शिक्षामा सबै नागरिकको समतामूलक र न्यायोचित पहूँच स्थापित गर्ने लक्ष्य लिएको भएपनि नीतिमा समावेश गरिएका कतिपय विषयवस्तु नेपालको संविधानसंग बाझेर आएका छन् । संविधानले विद्यालय शिक्षाको संरचना १–१२ बनाएको छ । निःशुल्क पनि भनेको छ । शिक्षा नीतिले त्यसलाई समेट्न सकेको छैन । संविधानले आधारभूत विद्यालय सञ्चालनको जिम्मा स्थानीय सरकारको हो भनेर स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर नीतिमा विद्यालय, शिक्षक व्यवस्थापन जस्ता विषय कसले वा राज्य संरचनाको कुन तहले गर्ने भन्ने किटानी गर्न सकेको छैन ।
विद्यालय व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सरकारको मात्र भनेको छ । कुन सरकारको भनेर किटानी गर्न सकेको छैन । शिक्षा व्यवस्थापनका तीनवटा आयामहरू शैक्षिक, व्यवस्थापकीय तथा प्रशासनिक व्यवस्थापनका बारेमा आफ्नो स्पष्ट धारण बनाउन सकेको छैन । यी विषयमा अघिल्ला आयोगहरूले दिएका सुझाबलाई समेत बेवास्ता गरेको छ ।
विद्यालय व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सरकारको हो । कुन सरकारको हो ? संघीय कि प्रदेश कि स्थानीय ? अघिल्ला आयोगहरूले दिएका सुझाबलाई बेवास्ता गर्दै आफ्नै हित अनुकूल शिक्षा नीति ल्याइएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री हुने बितिकै एक स्थानीय तह एक प्राविधिक विद्यालयको घोषणा गरेका थिए । शिक्षामन्त्रीले पनि सोही कुरालाई अनुसरण गर्दै ७० प्रतिशत प्राविधिक धारका विद्यार्थी उत्पादन गर्ने नारा लगाए । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् अन्तर्गत ४५ वटा बहु÷प्राविधिक शिक्षालय, ३९७ वटा प्राविधिक शिक्षा प्रदायक सामुदायिक विद्यालय र ४२९ वटा निजी लगानीका प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालित छन् । त्यसैगरी माध्यमिक शिक्षा (कक्षा ९–१२) का ४३४ वटा सार्वजनिक विद्यालयहरूमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । अहिले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम प्रदायक संस्थाहरूको संख्या १ हजार ३०५ पुगेको नीतिमा उल्लेख छ । संघीय सरकारले सीटीईभीटी सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
त्यस्तै प्रदेश सरकारले पनि व्यवसायिक विद्यालय खोल्न सक्ने नीतिले ढोका खोलिदिएको छ । स्थानीय सरकारले सीटीईभीटीद्वारा सञ्चालित कक्षा सञ्चालन गरिरहेको छ । उच्च लगानी तथा उत्पादन निराशाजनक भएको प्राविधिकधारका धेरैवटा विद्यालय खोल्दा सरकारलार्ई व्ययभार धेरै पर्न जान्छ । यस विषयमा वास्ता नै नगरी प्राविधिक धारका विद्यालय सबै तहले सञ्चालन गर्ने ढोका खोलेको छ ।
पहिलो आयोगले सबैलाई व्यवसाय उन्मुख बनाउने, उद्यमी बनाउने भनेर सिफारिस गरेको थियो । विद्यार्थीलाई सानैबाट सिपमूलक शिक्षा प्रदान गरी आयआर्जनको स्रोत पहिचान गर्ने विद्यार्थी उत्पादन गर्ने सिफारिस गरेको थियो । दोस्रोले सबैलाई व्यवसायिक बनाउने भनेर सिफारिस गर्यो । तर प्रतिवेदनमा यो विषय नै छुट्यो ।
निजी विद्यालयले जनतालाई लुटे, शिक्षालाई बजारीकरण गरियो भनेर जनविश्वास जितेर आएको सरकारले निजीलाई नै पोस्ने नीति बनाएको छ । आयोगले कम्पनी ऐन अन्तर्गत सञ्चालित निजी लगानीका विद्यालयहरूलाई संक्रमणकालीन व्यवस्थापनका रूपमा गैर नाफामुखी सेवामूलक सामाजिक संस्थामा रूपान्तरण गरिने सिफारिस गर्नुका साथै आगामी एक दशक भित्र कम्पनी, सहकारी, गुठी लगायतबाट सञ्चालित सम्पूर्ण विद्यालयहरूलाई एउटै साझा ढाँचामा ल्याउने सिफारिस गरेको छ । तर नीतिले उक्त सिफारिसको बेवास्ता गर्दै निजी शैक्षिक क्षेत्रका विद्यमान असल अभ्यासलाई सम्मिलन गर्दै निजी लगानीका शिक्षण संस्थाहरूको प्रभावकारी परिचालन, नियमन एवम् सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीको रुपान्तरणको प्रक्रियामा सवलीकरण गर्ने भनेको छ । नीतिमा विद्यालय शिक्षातर्फ कम्पनीको रुपमा सञ्चालित निजी लगानीका शिक्षण संस्थाहरूलाई नियमन गर्ने भनेको छ । तर कसले नियमन गर्ने ? कसरी नियमन गर्ने ? भन्ने विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गर्न सकेको छैन । यो नीति संघीयताको दृष्टिकोणभन्दा पनि केन्द्रीयताबाट प्रेरित भएर आएको छ ।
निजी विद्यालयको नियमन स्थानीय सरकारले गर्ने हो भने शुल्क निर्धारण कसले गर्ने ? कति शुल्क बनाउने ? नाफा कति कमाउने ? शिक्षकलाई कति पारिश्रमिक दिने ? आयोगले निजी विद्यालयको ५० प्रतिशत कमाइ शिक्षकलाई २५ प्रतिशत विद्यालयको विकासका लागि २५ प्रतिशत लगानी कर्ताको हुने सिफारिस गरेको थियो तर नीतिमा सो विषय समेट्न सकेको छैन । निजी विद्यालय स्थानीय, प्रदेश वा संघ कसले व्यवस्थापन गर्ने भन्ने यी र यस्ता धेरै विषयलाई अन्योलमा नै छाडिदिएको छ ।
शिक्षक व्यवस्थापनमा अझ बढी शंका उत्पन्न गराएको छ । शिक्षक स्थानीय, प्रदेश र संघबाट निुयुक्त गर्ने भनेको छ । तर कसरी गर्ने भन्ने व्यवस्थापन गर्ने मार्ग देखाउन सकेको छैन । स्थानीय तहका शिक्षक कसरी प्रदेशमा जाने, संघमा कसरी जाने अन्योल नै छ ।
भाषाका विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गर्न सकेको छैन । २०७४ र ०७५ दुवै आयोगको सिफारिसले भाषा संरक्षण, विषयका रुपमा भाषा, माध्यमका रुपमा भाषा र भाषामै पढ्न पाउनु पर्ने भन्ने सिफारिस गरेको थियो । तर नीतिले माध्यम र भाषामा पठनपाठनलाई मात्र समेटेको छ । यसले बहुभाषिक समस्या समाधान गर्न सक्दैन ।
दोस्रो अयोगले राष्ट्रिय सेवा दलको पुरानो अवधारणालाई महसुस गरी यसलाई ब्युँझाउनु पर्ने सुझाब दिएको थियो । तर नीतिमा यो विषयको उठानसम्म हुन सकेन ।
त्यस्तै आयोगले सरकारलाई विश्वविद्यालय खोल्दा नक्सांकन गर्नु पर्ने भनी सिफारिस गरेको थियो । नक्सांकन गर्दा कुन प्रकारको विश्वविद्यालय खोल्ने ? प्राइभेट लिमिटेड होकी, सहकारी हो की वा अन्य विश्वविद्यालय हो छुट्याउन प्रदेश सरकारलाई जिम्मा दिनु पर्ने भनेको थियो तर नीतिले प्रदेशलाई अधिकार नै नदिई केवल संग्रहालयका रुपमा मात्र रहेन बनाएको छ ।
मदन भण्डारी र योगमाया विश्वविद्यालय खोल्ने भनिएको छ । तर कहाँ खोल्ने ? कुन विषयको पठनपाठन गर्ने ? कुन क्षेत्रमा यी विश्वविद्यालयको आवश्यकता छ भन्ने स्पष्ट गर्न सकेको छैन । नीति संघीयताको चिन्तनभन्दा केद्रिकृत राज्यसत्ताको चिन्तनबाट प्रेरित भएको देखिन्छ ।
आयोगले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई उच्च शिक्षा अनुदान आयोगमा रुपान्तरण गर्ने, आयोगलाई प्रधानमन्त्रीले सल्लाह सुझाव दिनु पर्ने सुझाव दिएको थियो । उक्त सुझाबको सुनुवाइ नै नगरी अनुदान आयोगलाई प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिने भनेको छ । यसले विश्वविद्यालयको स्वयत्तता माथि प्रश्न उठाउँछ । प्रधानमन्त्रीले आयोगलाई निर्देशन गर्ने हो भने आयोग राजनीतिक चलखेलको उद्गम बिन्दु बन्ने निश्चित छ ।
चिकित्सा शिक्षालाई सम्बन्धित मन्त्रालयमा लाने नीतिले भनेको छ । तर कुन मन्त्रालयमा लाने ? चिकित्सा शिक्षा आयोगको नियमन, नेतृत्व र निर्देशन गरेर कसरी गुणस्तर कायम गर्न सकिन्छ । चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण संस्था तथा कार्यक्रम संघीय सरकारको शिक्षासम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयको समन्वयमा सञ्चालन गर्नेे भनेको छ । यसले चिकित्सा शिक्षालाई अझ भयाभह अवस्थामा पुर्याउछ । स्वास्थ्य कि शिक्षा मन्त्रालय मातहत रहने विवाद आउन सक्छ ।
आयोगले चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय बनाउन सिफारिस गरेको थियो । तर, सरकारले सिफारिसको उल्टो मन्त्रालयभित्र राखेर चिकित्सा शिक्षालाई बर्बाद बनाउन खोजेको छ । पाठ्यक्रम बनाउने, कार्यक्रम चलाउने विज्ञता मन्त्रालयका कर्मचारीसंग हुँदैन ।उच्च शिक्षालाई पूर्णरुपमा सरकारी नियन्त्रणमा राख्ने नीतिले उच्च शिक्षाका हित गर्दैन । विश्वविद्यालय स्वयत्त हुन नसेकेमा सुखि र समृद्ध नेपालको परिकल्पना गर्नु भनेको दिवा स्वप्ना देख्नु जस्तै हो ।
(लेखकः प्राडा तथा पूर्व उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग २०७४–२०७५ का सदस्य हुनुहुन्छ)
