नीतिगत काम
२०८० साललाई फेर्कर हेर्दा २०२८ सालमा जारी भएको शिक्षा ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यका साथ जारी भएको विद्यालय शिक्षा विधेयक स्वार्थ समूहको दवावका कारण छायामा परेको छ । भदौ २७ गते गते दर्ता भएको विधेयक दर्ता हुनासाथ स्वार्थ समूहको निसानामा गरेर छलफलमा नै सीमित छ । देशैभरका शिक्षक कर्मचारी चरणवद्ध सडकमा उत्रिए । आन्दोलन चर्किएपछि गत असोज ५ गते नेपाल शिक्षक महासङ्घ र असोज १२ गते राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिसमेत बुँदागत रुपमा सरकारले सम्झौत गर्यो ।
सबै दलले निर्वाचनम एक वर्षभित्र शिक्षा ऐन जारी गर्ने भनेर गरेको प्रतिवद्धतायो वर्ष पनि पुरा हुन सकेन । उक्त विधेयकमा आएका एक हजार सात सय ५८ संशोधनलाई दफाबार छलफलका लागि प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले यही पुस ८ गतेदेखि छलफल प्रारम्भ गरिरहेको छ ।
विगतका वर्षमा जस्तै २०८० को सुरु र अन्त्यमा मुलधार मानिएका संचार माध्यमका लागि समयमा नै पाठ्यपुस्तक पुग्यो भन्ने समाचारले प्रधानता पायो । तर शिक्षामा सरोकार राख्नेले पाठ्यपुस्तक पाठ्यक्रम कार्यान्वयनको सहयोगी सामग्री मात्र हो यसको अभाभमा पनि पाठ्यकमले निर्टिष्ट गरेका उद्देश्य हमसिल गर्न सकिन्छ भन्ने बुझाउन सकेनन् । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको वेबसाइडमा गएर राखिएका पाठ्यक्रम अनुसार सिकाइ हुनुपर्छ भन्ने बुझेनन् ।
सरकारको एक वर्षको अवधिमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तालिमसम्बन्धी रणनीतिक योजना (टिभेट सेक्टर स्ट्राटेजिक प्लान, २०२३३–२०३२) जारी भएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको विशिष्टीकृत अनुसन्धान केन्द्र स्थापना भई सञ्चालनमा आएको छ । आविष्कार, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनका लागि रु एक अर्बको कोष खडा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सहिद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक र नेपाल विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक संघीय संसदमा पेश भएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशमा नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको विशिष्टीकृत अनुसन्धान केन्द्र, भरतपुर अस्पताल र भेरी अस्पताललाई चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको आङ्गिक अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ ।
संसदीय इतिहासमै सबैभन्दा बढी संशोधनसंसदीय इतिहासमै सबैभन्दा बढी संशोधन परेको ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०’ ले यो वर्ष संसद्बाहिर पनि निकै चर्चा पायो । विधेयक संसदीय समितिमा छलफलमै रहेकाले यसको चर्चा र चासो नयाँ वर्षमा पनि कायमै रहने देखिएको छ । नेपालको संविधान जारीपछि हरेकजसो सरकारका शिक्षामन्त्रीको पहल र प्रतिबद्धता भए पनि हालसम्म संसद्मा पुग्न नसकेको सो विधेयकमाथि अनेक कोणबाट बहस चलिरहेकै छन् तर विधेयक संसद्मा पुग्नुलाई नै एक उपलब्धि मानिएको छ । आमचासोको विषय बनेको सो विधेयक हाल प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति विचारधीन छ । सो विधेयकमा एक सय ६३ धारा रहेकामा एक सय ५२ सांसदले एक हजार सात सय ८५ संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । एक सय ६३ दफा रहेको सो विधेयकमाथि समितिका संशोधनकर्ता सांसदसँग छलफल हुन थालेको छ । विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधनका लागि तत्कालीन शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईको कार्यकालमा गत भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभामा सो विधेयक दर्ता भएको थियो । मन्त्री राईले अरु ठोस कामको प्रतिफल देखाउन नसके पनि सो विधेयक दर्ता हुनुलाई सरोकारवालाले उपलपब्धि मानेका छन् । उक्त विधेयक आफूले उठाएका मागलाई सम्बोधन गरी छिटो ल्याउन सांसद र सरोकारवाला पक्षले आवाज उठाइरहेकै छन् । रोचक कुरा त सांसद हुँदा विधेयकलाई पुनःलेखन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेकी सुमना श्रेष्ठ नै हाल शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छिन् । सत्तागठबन्धन परिवर्तनसँगै यसअघिका सभापति भानुभक्त जोशी गत फागुन २३ गते सामान्य प्रशासन तथा सङ्घीय मामिलामन्त्री भएपछि उक्त समितिको सभापतिमा यही चैत ७ गते अम्बरबहादुर थापा चुनिनएकाले विधेयकमाथि यसअघि भएका छलफलमा निरन्तरता देखिएको छ । संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई संसद्भित्र र बाहिर उत्तिकै चासो र महत्व दिइएकाले यसमा सम्भवतः अन्य विधेयकका तुलनामा धेरै सांसदबाट अधिकांश दफामा संशोधन परेको बताए । धेरै संशोधन भएकाले समितिबाट विधेयक छिट्टै अगाडि बढ्ने सम्भावना भने देखिँदैन । नेपाल शिक्षक महासङ्घलगायतले विधेयकमा आफ्ना माग र आफूहरुसँग भएका सहमतिको पालना भई छिटो विधेयक ल्याउन दबाब दिइसकेका छन् भने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले संविधानमा उल्लेखित विद्यालय तहको आफूहरुको अधिकारमा तलमाथि भए अदालत जाने चेतावनी दिँदै आएका छन् । सामुदायिक विद्यालय शिक्षकहरू आफूहरुको सरुवा, अभिलेखलगायतका काम प्रदेश सरकारबाट गराउन चाहन्छन् । सांसदहरुले अन्य व्यस्तताका साथै अरु समितिमा पनि बैठक पर्ने भएकाले अमन्त्रित सदस्य नआइदिँदा संशोधनमाथिको छलफल प्रभावित हुने गरेको छ । समितिले सो विधेयकलाई प्रदेशस्तरमा पनि छलफलमा लागि लाने समितिको योजना बनाएको छ । यसरी जाँदा चालु हिउँदे अधिवेशनमा विधेयक पारित हुने सम्भावना झिने रहेको सांसदहरु बताउँछन् । शिक्षक महासङ्घलगायत सरोकार भएका पक्षले विद्यालय शिक्षा विधेयक छिटो पारित गराउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र समितिलाई आग्रह गर्दै आएका छन् । महासङ्घका अध्यक्ष कमला तुलाधरसहितको टोलीले नवनियुक्त शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठ र मन्त्राललयका सचिव सुरेश अधिकारीलाई गत साता सिंहदरबारमा भेटेर विगतमा भएको सहमतिअनुसार विधेयक छिटो ल्याउन ध्यानाकर्षण गराएको थियो । राहत शिक्षक सङ्घर्ष समितिको मागका आधारमा आन्तरिक प्रतिस्पधार्मा ७५ प्रशितसम्म कोटा दिने सहमति कार्यान्वयन गर्न चुनौतीपूर्ण देखिन्छ भने प्रारम्भिक बालविकासका शिक्षकलाई दरबन्दीमा राख्न स्रोतसाधनको अपर्याप्तता देखिन्छ । शिक्षक, कर्मचारीलगायत कुनै पनि पेसामा राजनीतिक दलको भ्रातृ सङ्गठन कायम नराख्ने भन्ने विषय पनि विधेयकमा सन्दर्भमा पेचिलो विषय बनेको छ । सरकारले संसद्मा विधेयक दर्ता गराएपछि असन्तुष्ट महासङ्घले काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गरेपछि गत असोज ५ र १२ गते दुई चरणमा शिक्षक र कर्मचारीका माग र मुद्धामा सहमति भएको थियो । सहमतिलाई मन्त्री राईले प्रतिनिधिसभामा सैद्धान्तिक छलफलको जवाफका क्रममा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । नयाँ शिक्षामन्त्रीले उक्त सहमतिलाई कसरी स्वामित्व लिने भन्ने पनि स्पष्ट भइसकेको छैन । संविधानबमोजिम विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय मानक तथा मापदण्ड निर्धारण गर्न तथा विद्यालय शिक्षाका मूलभूत विषयमा समता, एकरूपता र गुणस्तर कायम गरी विद्यालयको स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी विषयलाई व्यवस्थित यो विधेयक ल्याइएको हो । विद्यालय शिक्षा विधेयकका साथै उच्च शिक्षा विधेयकको मस्यौदालाई राय सुझावका लागि शिक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्दा पनि त्यसप्रति चासो नखेखिएको होइन तर उक्त मस्यौदा हाल फिर्ता भइसकेकाले यो विधेयक गर्भमै रहेको मान्नुपर्ने भयो । |
शिक्षा सेवा आयोगबाट लिइने खुला तथा बढुवातर्फको परीक्षा, सञ्चालन गरेको छ । पुस ८ मा माध्यमिक तहको ९ विषयमा ४४३ पदको विज्ञापन गरेको छ भने निमाविको पनि आयोगको बार्षिक क्यालेण्डर अनुसार नै विज्ञापन भएको छ । प्राविको भने आर्थिक अभाव देखाउँदै विज्ञापन हुन सकेको छैन। गत वर्षको विज्ञापनको तीनै तहका शिक्षक नियुक्तिका लागि सिफारिस भइसकेका छन् ।
विद्यालय शिक्षाको समकक्षता र प्रमाणपत्र, कक्षा १० र कक्षा १२ को समकक्षता र वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र पूर्णरूपमा अनलाइन प्रणालीबाट प्रदान गर्ने प्रबन्ध मिलाइएको छ।
तिलगङ्गा आँखा स्वास्थ्य शिक्षा मानित विश्वविद्यालय स्थापनासम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।
१० हजार १४६ सामुदायिक विद्यालयमा ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट जडान गरिएको छ ।
विद्यालय शिक्षा सुधार गर्न १० वर्षे योजना लागू भएको छ भने विश्वविद्यालय सुधार गर्न शैक्षिक क्यालेण्डरको सुरुवात भएको छ ।
नेपालबाट चालु वर्षको साउनदेखि अहिलेसम्म ८० हजार बढी उच्च शिक्षाका लागि अध्ययन अनुमति पत्र लिएका छन् ।
त्यस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्र्तगतका आङ्गिक र सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूमा दुई दुई वर्षमा हुनु पर्ने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन ०६५ देखि हुन सकेको थिएन । यो वर्ष त्रिविका ६२ आंगिक र एक हजार ४० सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरुमा स्ववियु निर्वाचन भएको छ ।
सामुदायिक र निजी विद्यालयमा गरी कक्षा १२ यो वर्ष ८४ लाख २९ हजार ७८८ विद्यार्थी छन् । गत वर्ष विद्यालय तहमा ८४ लाख ३० हजार आठ सय २२ विद्यार्थी थिए । २०८० निजीमा ३३ प्रतिशत विद्यार्थी बढेका छन् ।
दुई मन्त्री
२०८० मा शिक्षा मन्त्रालयले दुई जना मन्त्री पायो । २०७९ चैत १७ गतेदेखि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीका रुपमा अशोक कुमार राईले काम गरे ।
उनको कार्यकालमा विद्यालय शिक्षा विधेयक दर्ता भयो । यसका अलावा शिक्षकसंग हुबहु माग सम्बोधन गर्ने बाँचागर्दै सम्झौता भयो । कार्यान्वयन भने कसरी हुन्छ हेर्न बाँकी नै छ ।
माघको दोस्रो साता सत्ता समीकरण परिवर्तन भयो । परिर्वर्तित सत्ता समीकरणले नयाँ शिक्षा मन्त्रीका रुपमा २०८० माघ २३ सुमना श्रेष्ठलाई मन्त्रीका रुपमा पायो ।
अधुरो एसईएसपी
कागजी उपलब्धी देखाउने विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना (एसईएसपी) लागु भएको दुई वर्ष भयो । तर सबै लक्ष्य अधुरै छन् । बाल विकासमा भर्ना ७२ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएकोमा ७० प्रतिशत पुगेको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेखछ । त्यस्तै बाल विकासको अनुभव सहित कक्षा १ मा भर्ना हुने बालबालिकाको भर्ना एसइएसपीले यो वर्ष ७९ दशमलब २ को लक्ष्य राखेको भए पनि ७६.९ प्रतिशत मात्रै पुगेको छ । बाल विकास भर्ना दर भने ८९.७ को लक्ष्य राखेकोमा ९७ प्रतिशत पुगेको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले जानकारी दियो ।
शैक्षिक सामग्री लक्ष्य अनुसार विद्यार्थीसंग पुग्न सकेको छैन् । कक्षा १ मा दोर्होयाउने दर ८ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेकोमा ११.१ प्रतिशत कायम भएको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । सरकार र साझेदारहरूले विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनाको कार्यान्वयनका लागि वित्तीय सम्झौता गरेका छन् । साझेदारहरुले संयुक्त रूपमा ७८ करोड अमेरिकी डलर विकास सहायता उपलब्ध गराउने हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सरकारको दशवर्षे विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनाको कार्यान्वयनका लागि आठ विकास साझेदार संस्थाले संयुक्त वित्तीय सम्झौताअन्तर्गत ७८ करोड अमेरिकी डलर विकास सहायता दिने भएका छन् ।
एसियाली विकास बैंक, युरोपेली सङ्घ, फिनल्यान्ड सरकार, शिक्षाका लागि वैश्विक साझेदारी, नर्वे सरकार, युनिसेफ, युएसएआइडी र विश्व बैंकले आगामी पाँच वर्षमा उक्त बजेट सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
यसमा शिक्षा क्षेत्रलाई दिगो विकास लक्ष्य २०३० को समय रेखाभन्दा अझ पर सन् २०३२ मा पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
कार्यक्रमका लागि दातृ संस्थाले पहिलो पाँच वर्षका लागि अनुमानित लागत करिब रु नौ खर्ब ५५ अर्ब ९७ दशमलव दुई अर्ब अमेरिकी डलर रहेको छ ।
सरकारले रु आठ खर्ब ३३ अर्ब ९६ दशमलव ३ अर्ब अमेरिकी डलर वित्तपोषण गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ, जसमा करिब ९० करोड अमेरिकी डलरको कोष अन्तर छ ।
शिक्षामा बजेट
सरकारले यो वर्ष शिक्षामा ११ दशमलब ६४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । अघिल्लो वर्ष १० दशमलब ९५ प्रतिशत रहेको थियो ।
विश्वविद्यालयमा नयाँ नेतृत्वको क्रम
त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायत विभिन्न विश्वविद्यालयमा नयाँ उपकुलपति नियुक्तिको क्रम यही वर्ष आरम्भ भएको छ ।
खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा त्रिविमा डा बराल नियुक्त हुनु भए पनि शिक्षाध्यक्ष र रजिस्ट्रारको नियुक्ति हुन सकेको छैन ।
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको उपकुलपतिका लागि आवेदन माग गरिएको छनोट प्रक्रिया जारी रहेको छ । अधिकांश विश्वविद्यालयमा शैक्षिक पात्रो प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन नभई बन्द, हडताल, तालाबन्दी र आन्तरिक किचलो भने यो वर्ष पनि रोकिएन ।
स्वदेशका विश्वविद्यालयमा शैक्षिक क्यालेण्डर लागू नभएको, गुणस्तर कायम नभएको र शैक्षिक बेरोजगारी बढेका कारण विद्यार्थीहरु उच्च शिक्षा र रोजगारीका लागि विदेश जानुपरेको भन्ने गुनासो यो वर्ष पनि आइ नै रह्यो । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका उपकुलपति, त्रिवि सेवा आयोगको अधयक्ष र चिकित्सा शिक्षा आयोगमा पनि यो वर्ष नयाँ उपाध्यक्षको नियुक्ति भएको छ ।
केही वर्षयता हुन नसकेको राष्ट्रिय शिक्षा दिवसको मिति हरेक असोज २ गते हुने गरी तय हुनु यो वर्षको सकारात्मक पक्ष हो भने दिवसका अवसरमा प्रदान गरिने नेपाल विद्याभूषण र नेपाल छात्रा पदक बजेट अभावका कारण वितरण हुन नसक्नु भने यो वर्षको नकारात्मक पक्ष बन्यो ।
सुमनाको काम
शिक्षा मन्त्री भएको छोटो अवधिमा ६ वर्ष अगाडिदेखि गोप्य राखिएको ‘चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग– २०७४’ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनले उच्च शिक्षाका माहारथीलाई गरेको कारबाहीको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धताले तंरग फैल्याएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा दलीय राजनीति अन्त्यका लागि निर्ममरुपमा प्रस्तुत हुने सङ्केत गरेकाले विधेयकमा शिक्षक समुदायसँगका माग र मुद्दा कसरी सम्बोधन हुन्छन् भन्ने सवाल पनि उत्पन्न भएको छ ।
सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ अनुसार ऐन, नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड, नीति सार्वजनिक गरिएको छ ।
त्यस्तै कक्षा १ मा भर्ना भएको विद्यार्थी कक्षा १० सम्ममा पुग्दाको तथ्याङ्क समेत सार्वजनिक गरिएको छ । २०७१ सालमा कक्षा १ मा ११ लाख ३६ हजार ४३३ विद्यार्थी भर्ना भएका थिए । २०८० मा आउँदा पाँच लाख एक हजार ९६ विद्यार्थी कक्षा १० मा भर्ना भएको देखिएको छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले राजनीतिक दलको सदस्यता नत्याग्ने शिक्षकलाई कारबाही गरिने बताएकी छन्। त्यसको लागि सार्वजनिक रूपमा आह्वान गरिएको र त्यस्ता शिक्षकहरूका बारेमा सूचना दिन आह्वान गरेकीछिन् । तर दलको भातृ संस्थाका रुपमा रहेका शिक्षकका संघसंगठनको बारेमा भने बोलेकी छैनन् ।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयले प्रदान गर्ने छात्रवृत्ति र निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी प्रावधान कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गगरेकीछिन् तर विदालय तहको संरचना कक्षा १२ सम्म भएपछि कक्षा १२मा एउटा विद्यालयलाई दुई जना अनुदानको शिक्षक बाँहेक व्यवस्थापन गर्न सकेकी छैन्न् । अनुदान शिक्षकले चलेकाकक्षा ११ र १२ निशुल्क कसरी हुन्छ हेर्न भने बाँकी नै छ ।।
‘कर्मचारी सरुवा मापदण्ड २०८०’ जारी भएको छ । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम स्थगित गरिएको उक्त कार्यक्रम स्थगित गरिएको र बजेट अर्थ मन्त्रालयलाई फिर्ता गरिएको छ । उक्त बजेट भूकम्पले जाजरकोट र बझाङमा भत्काएका ७०० भन्दा बढी विद्यालय भवनको पुननिर्माणमा लगाउन आग्रह गरिएको छ ।
