सर्वोच्च अदालतको आदेशले सिर्जना गरेको अन्योल

Thuprai - Books and E-books

सर्वोच्च अदालतले हालै राष्ट्रिय पाठ्यक्रमप्रारुपका सन्दर्भमा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि चर्चा र अन्योल सिर्जना भएको छ । आम नागरिकका दृष्टिकोणले यस बारेमा धारणा प्रस्तुत गर्नु उपयुक्त लागेकोले कसैप्रतिको पूर्वाग्रही भावनाबाट यो लेख लेखिएको होइन । 

राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना लागू गर्ने क्रममा २०२८ साल भदौ ५ गते स्थापित पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले त्यस वर्ष विद्यालय तहमा नयाँ पाठ्यक्रमको विकास गर्‍यो । त्यसपछि २०३८ साल, २०४९ साल, २०५५ साल, २०६२ साल, २०६५ साल, २०६९ साल र २०७१ सालमा पाठ्यक्रम विकास वा परिमार्जन गरियो । परिवर्तित सन्दर्भ अनुकूल पाठ्यक्रमको पुनसंरचना गर्ने नीतिगत दस्तावेजको रुपमा २०६३ मा पहिलो पटक राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०६३ जारी गरियो र समय सान्दर्भिक बनाउन यसलाई २०७१ मा परिमार्जन समेत गरियो । यसै क्रममा विद्यालय तहको संरचनाभित्र प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षादेखि कक्षा १२ सम्म समावेश भैसकेपछिको परिवेशमा २०७६ मा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप विकास गरियो र सोही परिवेशमा नयाँ पाठ्यक्रमको खाका समेत कोरियो । पक्कै पनि विगतका पाठ्यपुस्तकमा राज्यका तीन वटा तह सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयका बारेमा मात्र उल्लेख गरेर परिमार्जन हुनसक्दैन । हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि नयाँ पाठ्यक्रमको खाका कोरिएको इतिहास छ । 

यसबीचमा उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन र उच्च माध्यमिक शिक्षा नियमावली खारेज भयो । त्यसपछि माध्यमिक तहको पाठ्यक्रमको तर्जुमा र विकासको दायित्व पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई हस्तान्तरण गरियो । संवैधानिक प्रावधानका कारण सङ्कायगतरूपमा रहेको उच्च माध्यमिक शिक्षाको खारेजी गर्नु जरुरी थियो । फलस्वरुप माध्यमिक शिक्षा अब कक्षा १० सम्ममात्र सीमित रहेन, कक्षा १२ सम्म नै भयो । नेपालको संविधानको धारा ३१ अनुसार विद्यार्थीलाई एकलपथीय आम विद्यालय शिक्षामा पहुँच पुर्‍याउनु राज्यको कर्तव्य नै हुन आउँछ ।

संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाका प्रसङ्ग यहाँ उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक ठहर्छ । नेपालको संविधानको अनुसूची ९ ले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीका रुपमा शिक्षा, खेलकुद र पत्रिकालाई समावेश गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले नेपालको संविधानको अनुसूचि ५, ६, ७, ८ र ९ मा उल्लेख भएका तीनवटै तहका अधिकारको कार्यविस्तृतीकरणसम्बन्धी प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको जगजाहेर भएकै विषय हो । त्यो प्रतिवेदनको परिच्छेद ४ को ४.१ को २.१.५ मा विद्यालय तहको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप, मूल विषयको पाठ्यक्रम र नमुना पाठ्यक्रम निर्माण एवं नियमनसम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यसमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप सङ्घीय सरकारले तयार गर्न सक्ने स्पष्ट छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा ५ को उपदफा (२) मा प्रदेश वा स्थानीय तहले कानुन बनाउँदा वा सोको कार्यान्वयन गर्दा सो विषयमा संविधानबमोजिम कुनै सर्त वा मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोमा त्यस्तो सर्त वा मापदण्डको अधीनमा रही र संविधानमा सङ्घले नीति बनाउने व्यवस्था भएकोमा त्यस्तो नीति वा नीतिअन्तर्गत बनेको सङ्घीय कानुनको अधीनमा रही कार्यान्वयन गर्नु वा कानून बनाउनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था स्पष्ट रुपमा रहेको छ । भनेपछि अहिलेसम्म कुन नीति वा कानुनले पाठ्यक्रम विकासको दायित्व प्रदेश वा स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको छ भन्ने विषयमा सबैले जानकारी पाउनु जरुरी देखिन्छ ।

अर्को छुटाउन नहुने सन्दर्भ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन पनि हो । त्यस ऐनको परिच्छेद ३ को दफा ११(२)(ज)मा पालिकालाई शिक्षासम्बन्धी २३ वटा अधिकार दिइएको छ । त्यसमा एउटा बुँदामा विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि तथा पाठ्यसामग्रीको वितरणसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख छ तर कही कतै पनि पाठ्यक्रमका विषयमा उल्लेख भएको छैन । तसर्थ पाठ्यक्रमको विकास तथा परिमार्जनको जिम्मा सङ्घमा निहित रहने कुरा उल्लेख गरिरहनु पर्दैन जस्तो लाग्छ ।

थप अर्को कानुन पनि हेरौँ न । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनको दफा १६ को उपदफा ४ मा गुरुकुल, गुम्बा र मदरसा जस्ता शैक्षिक संस्थाले प्रदान गर्ने शिक्षाका अतिरिक्त नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको पाठ्यक्रमबमोजिम शिक्षा प्रदान गर्नुपर्दछ भनेर लेखिनुले पाठ्यक्रम बनाउने अधिकार सङ्घीय सरकारमा निहित रहेको कुराका बारेमा थप व्याख्या जरुरी नपर्ला । त्यसै ऐनको दफा (२८) को उपदफा (१) मा प्रत्येक नेपाली समुदायका नागरिकले आफ्नो मातृभाषामा आधारभूत तह वा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ तर त्यस्तो शिक्षा प्रचलित कानुनबमोजिम निर्धारण गरेको पाठ्यक्रमबमोजिम हुनुपर्ने भनेर लेखिएकै छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायमूर्तिजीले यस सम्बन्धमा प्रचलित कानुनले कसलाई अधिकार दिएको छ भन्ने अध्ययन गर्दा राम्रो ।

नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावलीको नियम (५)मा मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने कार्यको विभाजन अनुसूची २ मा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । त्यो अनुसूचीको १५ नम्बर बुँदाको (६)मा विद्यालय तहको राष्ट्रिय पाठ्यक्रमप्रारुप, मूल विषयको पाठ्यक्रम, नमुना पाठ्यपुस्तक र नियमनको व्यवस्था छ । त्यसअनुरुप सङ्घीय सरकारले पाठ्यक्रमतयार गर्न सक्ने आधार रहन्छ ।

शिक्षा (आठौँ संशोधन) ऐनले विद्यालयको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकसम्बन्धी व्यवस्थामा विद्यालयले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक लागु गर्नुपर्छ भनेर लेखिएको छ । यो भनेको सङ्घीय सरकारले पाठ्यक्रम तयार गर्ने वा पालिकाले ? कुतर्क आवश्यक रहेन । शिक्षा नियमावलीको परिच्छेद ७ को नियम ३१ मा विद्यालयले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत पाठ्यक्रमर पाठ्यपुस्तक लागु गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो भनेको के स्थानीय सरकारले तयार गरेर लागु गर्ने भनिएको हो र ?

१५ औँ आवधिक योजना (२०७६/७७ —२०८०/८१)को कार्यनीति (२)का बारेमा पनि अध्ययन गरौँ, “विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक समयानुकूल परिमार्जन गर्नुका साथै आधारभूत तहको कक्षा १ देखि ३ सम्मको एकीकृत पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै आधारभूत तहको शिक्षण सिकाइका लागि आवश्यकताअनुसार माध्यम भाषाको रूपमा मातृभाषा वा स्थानीय भाषा वा नेपाली भाषा प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइ सङ्घबाट तोकिएको मापदण्डबमोजिम विद्यालय तहको स्थानीय पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्री स्थानीय तहबाट विकास गर्ने गरी स्थानीय तहको क्षमता विकास गरिने ।” यसबाट थप कुरा निश्चय पनि प्रष्ट भएको हुनुपर्दछ ।

गत वर्ष नेपाल सरकारले पारित गरेको राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप, मूल विषय (कोर सब्जेक्ट)को पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक विकास, ऐच्छिक विषयको पाठ््यक्रमसम्बन्धी मापदण्ड विकासको जिम्मेवारी सङ्घीय सरकारको हुने भनेर प्रष्ट लेखिएकै छ ।

विद्यालय क्षेत्र विकास योजना (एसएसडीपी) कक्षा ९–१२ को पाठ्यक्रमपरिमार्जनका कुरा उल्लेख भएकै छ । विदेशी दाताहरुले सो योजनाअनुसार शैक्षिक योजना पूरा गरेमा मात्र आर्थिक सहयोग गर्ने भनेकै छन् । विदेशी दातृ निकायहरुसँगको सम्झौताअनुरुपको कार्यको दायित्व सङ्घीय सरकारले हुने वा स्थानीय सरकारको ? स्वभाविक छ, सङ्घीय सरकारले त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्दछ ।

अहिलेको अवस्था के छ भन्ने पनि सरसरर्ती हेरौँ । कक्षा १–३ मा एकीकृत पाठ्यक्रमस्वीकृत भएर हाल कक्षा १ मा नयाँ पाठ्यक्रमअनुरुप पठनपाठन भइरहेको छ । कक्षा २ र ३ मा देशका एक सय वटा विद्यालयमा नयाँ पाठ्यक्रमअनुरुपका पाठ्यपुस्तक परीक्षण भइरहेको छ । कक्षा ४–८ को पाठ्यक्रम परीक्षण सम्पन्न भएको छ । कक्षा ६ का नयाँ पाठ्यपुस्तक देशका २८ विद्यालयमा परीक्षण भइरहेको छ । कक्षा ९ र १० का १५ विषयका पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक अद्यावधिक भई वर्तमान शैक्षिक सत्रमा सोहीअनुरुप पठनपाठन भइरहेको छ । कक्षा ११ र १२ का अनिवार्य र ऐच्छिक गरी ७९ विषयका पाठ्यक्रम स्वीकृत भइ यसै वर्षबाट प्रयोगमा ल्याइएको छ । विगत एक महिनादेखि शिक्षकहरुले भर्च्युअल विधिबाट त्यसको पठनपाठन थालिसक्नुभएको छ । अनिवार्य विषयका पाठ्यपुस्तक सरकारले तयार गरेको छ भने ऐच्छिक विषयका पाठ्यपुस्तक निजी प्रकाशन गृहले छापेका छन् ।

विगतमा कक्षा ११ मा सामाजिक अध्ययन र कक्षा १२ मा जीवनोपयोगी शिक्षा कायम गरिएकोमा तिनलाई गाभेर अब कक्षा ११ र १२ मा सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा विषय पठनपाठन गरिनेछ ।

राष्ट्रिय पाठ्यक्रमप्रारुप २०७६ को कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सुरुदेखि निजी शिक्षण संस्थाको आपत्ति रहँदै आएको छ । सीमित स्वार्थ नमिल्दा उनीहरुले विवादको उठान गरेको तथ्यलाई अब लुकाइरहनु आवश्यक पनि छैन । उनीहरुले ‘यो पाठ्यक्रम कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन गर्न दिँदैनौँ’ भनेर सरकारलाई चुनौति दिएका छन् । सरकार हार्ने वा निजी क्षेत्र जित्नेभन्दा पनि यो विषय विद्यार्थीको हितमा निहित हुनुपर्दछ । 

सर्वोच्च अदालतको निर्णयले अन्योल सिर्जना गरिदिएको छ । अब पठनपाठनलाई यही बिश्राम दिने वा अगाडि बढाउने भन्ने अन्योल कायम भएको छ । निश्चय पनि विद्यालय तहको पाठ्यक्रम केन्द्रीय निकायबाट तर्जुमा र कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ । देशका हरेक स्थानीय तहलाई सबै विषयका पाठ्यक्रम तयार गर्न दिइनु अस्वभाविकमात्र होइन संवैधानिक भावनाको विपरीत ठहर्छ । स्थानीय पाठ्यक्रम तयार गर्न स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिइएकै अवस्था हो । सबै विषयका पाठ्यक्रम स्थानीय तहले तयार  गर्न स्रोत साधन र दक्षताको अभावमा तत्काल सम्भावना देखिदैन साथै हालको सन्दर्भ पाठ्यक्रमबनाउने मात्र नभई मूल्याङ्कन, प्रमाणीकरण र समकक्षता समेतलाई ख्याल गर्नु पर्ने हुदा कामको प्रकृतिअनुसार समेत उक्त कार्य सङ्घीय तहबाटै गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

समय र बजार सुहाउँदो पाठ्यक्रम तयार गर्ने दायित्व पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको हो । यतिबेला निजी शिक्षण संस्थाहरुले गणित र सामाजिक अध्ययन तथा जिवनोपयोगी शिक्षा विषयप्रति असहमति जनाउँदै आएका छन् । उनीहरु छ वटा विषय भएकाले विगतमा जस्तै पाँच वटामा झार्नुपर्ने अडानमा छन् । गणितलाई अनिवार्य गरिनुपर्दछ भन्ने उनीहरुको माग हो । विगतमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट प्रवीणता प्रमाणपत्र तहमा जे जस्तो व्यवस्था थियो त्यहीअनुरुप केन्द्रले पाठ्यक्रम तर्जुमा गरेको देखिन्छ । त्यो बेला सङ्कायको कुरा थियो भने अहिले सङ्काय भन्ने नै रहेन । भविष्यमा इन्जिनियरिङ् विषय अध्ययन गर्न चाहनेले अतिरिक्त गणित विषय लिनसक्ने र चिकित्साशास्त्र विषय अध्ययन गर्न चाहनेले अतिरिक्त गणित विषय लिनुनपर्ने गरी नयाँ पाठ्यक्रम तर्जुमा गरिएको हो । यसमा आपत्ति जनाइहाल्नुपर्ने देखिदैन । म पनि आईएस्सी अध्ययन गरेको विद्यार्थी हुँ । मैले त्यो बेला जीव समूह भएकाले गणित लिनुपरेन तर भौतिक समूहका साथीहरुले अतिरिक्त गणित विषय लिएर अध्ययन गरेका हुन् । निजी शिक्षण संस्थाहरुको मकसद भनेको गणितलाई अनिवार्य गरेर सामाजिक अध्ययन तथा जिवनोपयोगी शिक्षालाई विस्थापित गर्ने नै हो । विगतमा हामीले नेपाल परिचय पढ्थ्यौँ । पछिल्लो पुस्ता जो विदेश गएका छन् उनीहरुलाई नेपालका बारेमा जानकारी नभएको बेलाबखत सुन्ने गरेका छौँ । त्यसबाहेक शिक्षा भनेको सैद्धान्तिक कुरामात्र जान्ने नभई व्यवहारिक कुराहरुका बारेमा पनि दख्खल राख्नसक्ने हुनुपर्दछ । यसका लागि सामाजिक अध्ययन तथा जिवनोपयोगी शिक्षा विषय हटाउनु गम्भिर भुल हुनेछ ।

सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवरको अध्यक्षतामा गठन भएको समितिले कक्षा ११ र १२ मा कानुनका आठ विषयलाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्न निर्देशन दिएको कुरा भुल्नु हुँदैन । पुरानै विधिमा फर्किने हो भने सर्वोच्च अदालतको त्यो निर्देशन कार्यान्वयन नहुँदा कतै आफ्नै निर्देशन आफैले काट्न खोजेको ठहरिँदैन र ?

अब विद्यालय तहको पाठ्यक्रम कुन निकायले बनाउने ? पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तर्जुमा गरेको पाठ्यक्रम स्वीकार्य छैन भने अर्को निकायलाई दिनुपर्दछ भन्ने नै आम बुझाइ हो । त्यस्तो हो भने के अब खारेज भइसकेको उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्लाई व्युत्याउने हो ? वा प्रदेशलाई वा स्थानीय तहलाई पाठ्यक्रमको जिम्मा दिने ? कसैको लहलहैमा लागेर जे पनि निर्णय गर्न पक्कै मिल्दैन होला । 

जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले अनुमानित चार लाख विद्यार्थीका लागि कक्षा ११ का अनिवार्य तीन विषयका पाठ्यपुस्तक छापिसकेको छ ।कक्षा १ का पाँच लाख विद्यार्थीका लागि चारवटा विषयका पाठ्यपुस्तक छपाइसकिएको छ । निजी प्रकाशकहरुले करिब २३० विषयका पुस्तक छपाइ गरेका छन् । करोडौँ रुपियाँ लगानी भइसकेको अवस्थामा ती पुस्तकलाई प्रयोगविहीन बनाउनु उपयुक्त होला ? पुस्तकमा गम्भिर त्रुटी भएको भए फरक कुरा हुन्थ्यो ।

स्वार्थ धेरैको छ । चिन्ता कमैमा छ । स्वार्थी तत्वहरुले अनेक पात्र खडा गरी किचलो र विवाद सिर्जना गर्न चाहन्छन् वा चाहिरहेका छन् । यतिका समयसम्म मौन रहने तर ती पाठ्यपुस्तक प्रयोगमा आएको एक महिना नबित्दै विरुद्धमा उत्रिनुले स्वार्थीतत्वको अभिष्ट प्रष्ट देखिन्छ । हो, पाठ्यपुस्तकमा रहेको कमीकमजोरी वा त्रुटीका बारेमा छलफल, परामर्श, वहस गर्न सकिन्छ । तर आफूहरुको अभिष्ट पूरा गर्ने नाममा राज्यलाई नै थिलथिलो पार्ने उद्देश्यमाथि शङ्का गर्न जति पनि मिल्छ ।

सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले यस क्षेत्रमा तरङ्ग सिर्जना गरेको छ । साथै अन्योल पनि उत्तिकै सिर्जना गरिदिएको छ । सर्वोच्च अदालत जस्तो सम्मानित संस्थाले संविधानको अनुसूची ८ अनुसार स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीको तथा स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा केन्द्रले पाठ्यक्रमको प्रारुप तयार पारेको भनेर उल्लेख गर्नु हास्यास्पद कुरा हो । माथि नै उल्लेख गरिसकेको छु कि कुनै पनि कानुन बनेको छैन जसमा स्थानीय तहलाई पाठ्यक्रम प्रारुप तयार गर्न अधिकार दिइएको छ । एउटा स्थानीय विषयको पाठ्यक्रममात्र स्थानीय तहलाई तयार गर्न अधिकार दिइएको छ । त्यसअनुसार प्रायः सबै स्थानीय तहले स्थानीय पाठ्यक्रम तयार गरेका छन्, गरिरहेका छन् । बाँकी विषयको पाठ्यक्रम तयार गर्नु कानुन सम्मत ठहरिँदैन । 

त्यसमाथि सञ्चार माध्यममा कक्षा ११ र १२ का पाठ्यपुस्तक लागू नहुने भए वा कक्षा ११ र १२ मा नयाँ पाठ्यक्रम प्रयोग गर्न रोक भन्ने जस्ता अतिरञ्जित शीर्षक राखेर समाचार सम्प्रेषण भएको देखिन्छ । सनसनी बनाउने वा स्वार्थी समूहको चाहनाअनुसार ती समाचार लेखिएका वा लेखाइएका हुन् । अदालतले त कात्तिक २६ गते छलफलका लागि विपक्षीलाई बोलाएको छ र यो विषय टुङ्गो नलागुञ्जेल कार्यान्वयन गर्नमात्र अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाइएको हो । सञ्चार माध्यमहरुका समाचारमा सबै कुरा लुकाएर सधैँका लागि रोक लगाइएको जस्तो गरी समाचार सम्प्रेषण गरिएको देखिएको छ ।

अदालतको सो आदेशमा पाठ्यक्रम प्रारुप तयार पारेको तर कार्यान्वयन नभइसकेको भनी उल्लेख छ । यो जस्तो जग हसाइ अरु के होला ? यो प्रारुप स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा ल्याइएको एक वर्ष नाघिसकेको छ । अदालतका न्यायाधीसमा अध्ययनको कमी रहेको कुरा यसबाट पनि प्रष्ट हुन्छ । त्यसैले सीमित घेरामा रहेकाहरुको पक्षमा फैसला गर्दा सम्मानित संस्थाप्रतिको विश्वास गुम्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नुभन्दा लाखौँ विद्यार्थीको पक्षमा फैसला गर्दा न्यायीक हुनेछ भन्नेमा पूर्ण विश्वस्त छु । धन्यबाद