उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीले बुझाएको ‘शिक्षा सेवा शुल्क’ वापतको रकम ‘विद्यार्थी कल्याणकारी कोष’ मा राख्नु पर्ने नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)) ले प्रस्ताव राखेको छ । शिक्षा सेवा शुल्क वापत उठेको रकम विदेशमा संकटमा परेका विद्यार्थीको हितमा नै प्रयोग गर्न प्रस्ताव गरेको हो ।
यसको व्यवस्थापन गरी, आवश्यक मापदण्ड एवम् कार्यविधि बनाई समस्याग्रस्त विद्यार्थीलाई सहयोग गर्ने गरी सदुपयोग गरिनु पर्ने इक्यानले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी प्रस्ताव गरेको छ ।
उच्च शिक्षा प्राप्त गर्न विदेशी शैक्षिक संस्थामा पुगेका नेपाली विद्यार्थीले विदेशमा विभिन्न दुर्घटनामा पर्ने, भर्ना लिएको शैक्षिक संस्थामा समस्या हुने, बुझाएको शुल्क असुरक्षित हुने, शारीरिक तथा मानसीक दुर्घटना जस्ता समस्याबाट ग्रस्त नेपाली विद्यार्थीलाई सो कोषबाट खर्च गर्ने गरी कार्यविधि बनाउनु पर्ने इक्यानद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
वैदेशिक अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीले अनिवार्य रुपमा नेपाल सरकारलाई दुई प्रतिशतका दरले शिक्षा सेवा शुल्क वापत रकम बुझाउँदै आएका छन् । शिक्षा सेवा शुल्क भनिएको भएता पनि वास्तविक रुपमा यस शीर्षकमा उठेको रकमलाई सरकारले सरोकारवालाको हितमा कुनै पनि तरिकाबाट प्रयोग गर्न नसकेको सो विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
इक्यानले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको दोस्रो माग सरकारले सम्बोधन गरेको भन्दै इक्यानले सरकालाई धन्यवाद समेत प्रदान गरेको छ । शुल्क बुझाई सकेपछि विदेश नगएका विद्यार्थीहरुलाई उक्त रकम फिर्ता गर्ने माग उठाउँदै आएको थियो ।
संघको सम्वन्धित सरोकारवाला निकाय समक्ष लामो छलफल, प्रयास र प्रयत्न पछि नेपाल सरकारले आव २०७८–०७९ बाट विदेशी शैक्षिक संस्थामा शिक्षण शुल्क बुझाई सकेका तर विविध कारणबाट यात्रा नगरेका विद्यार्थीहरुको हकमा उनीहरुले शिक्षा सेवा शुल्क बापत बुझाएको रकम फिर्ता पाउने घोषणा गरेको छ ।
आर्थिक अध्यादेश २०७८ को दफा ८ मार्फत उक्त मागलाई सम्बोधन गरेको छ । सरकारले आगामी साउन एक् गतेदेखि यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ ।
यो व्यवस्था संगै शिक्षा सेवा शुल्क वापत रकम बुझाएका सबै विद्यार्थीहरुले सम्बन्धित मुलुकको प्रवेशाज्ञा (भिसा) पाउँदैनन् साथै कतिपय विद्यार्थीले शिक्षण शुल्क पठाईसके पछि विविध कारणबाट आवेदन फिर्ता गर्नुपर्ने वाध्यात्मक अवस्थाका विद्यार्थीलाई सो रकम सरकारले फिर्ता गर्नु पर्ने भएको छ ।
