कोरोना भाइरस (कोभिड १९) का कारण देश लकडाउन भयो । एकहप्ता, दुईहप्ता हुँदै तेस्रो हप्तामा छौं । टुङ्गिन्छ भन्नेमा पूर्ण आश्वस्त छैनौं । लम्बिन सक्छ । काठमाडौँ उपत्यका मात्र खुल्छ । स्थानीय तहभित्र मात्र खुल्छ । यी विभिन्न सोच र विकल्प तेर्सिएका छन् । सर्वजनहिताय निर्णय सरकारले गर्यो । अर्को विकल्प थिएन । छैन । सचेत प्राणीले स्वीकार्नु पर्छ । स्वीकारेको छ । नेपाली महान छौं । हुनुपर्छ । सरकारले गरेका निर्णयमा एकजुट हुनु नै विश्व जित्न खोज्ने कोरोनाको अन्त्य हो । घरभित्र बसेरै यसलाई निमिट्यान्न पार्नुपर्छ ।
देश विषम परिस्थितिमा । त्यसको प्रत्यक्ष असर शिक्षामा पर्यो । जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि बालबालिकालाई शिक्षाबाट बञ्चित गर्न मिल्दैन । यो राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय मान्यता हो । अधिकारमा आधारित मान्यता हो । नेपालमा कोरोना भाइरसको जोखिम बढ्ने खतरालाई ध्यानमा राखेर शैक्षिक सत्रको अन्त्य गर्न केन्द्र सरकारले निर्देशन दियो । कम्तीमा चैत्र ५ गतेभित्र सवै प्रकारका परीक्षा सञ्चालन गरिसक्नू भन्यो । स्थानीय सरकारले निर्देशनको पालनागर्यो । निकै हतारमा आकस्मिक परीक्षा व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकार र विद्यालय सफल भए । यसका लागि हार्दिक धन्यबाद न केन्द्र सरकारले औपचारिक रुपमा दियो । नत परीक्षा सम्पन्न भयो भएन ? भनेर बुझ्ने प्रयास गरियो । बरु संस्थागत विद्यालयले लिने चैत्र महिनाको शुल्क मिनाह गरे गरेनन् भनेर चैत्र २८ गते लकडाउनमा नै विद्यालयको अनुगमन गरेर प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्य योजनाको परिपत्र भयो । परिपत्र गर्ने निकाय एउटा छ, जिम्मेबारी पाउने निकाय अर्को छ ? तालमेल अलि मिलेको देखिदैंन । विद्यालय बन्दका बेला कसले शुल्क लिने, कसले फिर्ता गर्ने , अभिलेख कोसँग हुने? जस्ता विषयमा विश्लेषण भएको देखिदैंन । चैत्र महिनामा छुट नभएको भए अब विद्यालय खुलेपछिको महिनामा छुट गर्ने भनी परिपत्र आउँछ भन्ने अपेक्षा थियो । सरकारले तयार गरेको कार्य योजनामा आवश्यक फेरबदल हुन्छ भन्ने अपेक्षा थियो । तर भएन । दुइ दिन बाँकी हुँदा गरिएको परिपत्र सायद सवै स्थानीय तहका शिक्षा हेर्ने अधिकृतले घरमै बसेर पढ्नुभयो र चुप लाग्नुभयो । परिपत्र गरिहाल्यौं भनेर केन्द्र सरकारका कर्मचारी जिम्मेवारीबाट पन्छिनु भयो ।
कक्षा एकदेखि नौसम्मका परीक्षा चैत्र ५ भित्रमा नै लगभग सम्पन्न भए । चैत्र ११ गते (पहिलो लकडाउनको सुरुवाती)सम्ममा उत्तरपुस्तिका परीक्षण संख्याका आधारमा कसैको सकिएको थियो । कसैको बाँकी थियो । चैत्र ६ गतेदेखि सञ्चालन हुने एसईई परीक्षा २४ घण्टा अघि आकस्मिक रोकियो । एक्कासी परीक्षा रोकिनु परीक्षार्थीका लागि ठूलो मनोबैज्ञानिक असर पर्यो । यसले दुई दिनसम्म हिंडेर परीक्षा केन्द्रमा पुगेका विद्यार्थीलाई मर्का पर्यो । तयारीमा बसेका लगभग छ लाख विद्यार्थी सरकारको निर्णयप्रति आक्रोशित भए । समयको बर्बादी भयो । खर्चको नोक्सानी भयो । तर विकल्प थिएन । रोकिनु पर्ने नै थियो । जे भयो । ठिक भयो । तर केही व्यवस्थापीय कमजोरी भने रहेकै हुन । स्वीकार्नु पर्छ ।
१. चुक्यौं कहाँ ?
केन्द्र सरकारले चैत्र ५ गतेसम्ममा सवै स्थानीय तहलाई चैत्र ५ मा परीक्षा सक्ने र विद्यालय बन्द गर्ने निर्देशन जारी गर्यो । यसले हामी संवेदनशील घडीमा छौं भन्ने प्रस्ट संकेत दिन्थ्यो । फागुन तेस्रो हप्ता यस्तो निर्णय हुँदा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड (पनिका, कक्षा १०)ले सबै केन्द्रमा र जिल्लामा एसईईको प्रश्नपत्र र उत्तरपुस्तिका पुर्याइ सकेकोथियो । सम्भवतः सञ्चालन खर्च समेत पुगेको थियो । नत्र पुर्याउने सम्भावना थियो । फागुन अन्तिम हप्तामा एसईई परीक्षा सञ्चालन गरेको भए चैत्र ५ गतेसम्ममा सवै परीक्षा सम्पन्न भइसक्थ्यो । त्यतातिर ध्यान दिइएन । स्थानीय सरकारले निर्देशन पालना गर्नुपर्छ । हामी निर्देशन दिने निकाय हौं भन्ने केन्द्र सरकारको अहमता हावी भयो । छ महिनादेखिको तयारीमा बसेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले छ लाख विद्यार्थीको परीक्षा एकहप्ता अघि सारेर सञ्चालन गर्न सक्दैनथ्यो र ? सक्थ्यो । लगभग ७० लाख विद्यार्थीको परीक्षा स्थानीय सरकारको समन्वय सञ्चालन भयो । निर्धारित तालिकाभन्दा तीन हप्ताअघि ल्याएर तीन दिनभित्रको तयारीमा सम्पन्न भए । यो स्थानीय सरकार व्यवस्थापनमा सक्षम छ भन्ने अनुपम उदाहरण भन्ने लेखकको निजी ठम्याइ छ । सर्वस्वीकार्य हुनुपर्छ भन्ने छैन ।
२. कस्ता परीक्षा बाँकी छन् ?
विद्यालय शिक्षामा रहेर मात्र हेरौँ : एसईई, कक्षा ११ र कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालन हुने तयारीमा प्रभावित भए । जुन वैशाख मसान्तभित्र सबै सम्पन्न हुन्थे । लकडाउनले रोक्यो । कोरोनाले छेक्यो । यी परीक्षा केन्द्र सरकारले सञ्चालन गर्छ । संविधानतः माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको समग्र व्यवस्थापन स्थानीय सरकारको हो । तर परीक्षा चाँहि कक्षा ९ सम्ममात्र गर्नुपर्ने कस्तो संघीयता, कस्तो अधिकारको बाँटफाँट र जिम्मेबारी हो । बुझ्न कठिन छ । यी तीन परीक्षालाई स्ट्याण्डर्ड टेस्ट मानिन्छ तर स्ट्याण्डर्ड टेस्टका प्रक्रिया पूरा गरेको पाइदैंन । केन्द्रका मान्छे प्रश्न झिक्ने, मोडरेशन गर्ने, छाप्ने र सवै भूगोलमा एकै प्रकृतिका प्रश्नले विद्यार्थीको सिकाइको उपलब्धि टेस्टिङ गर्नु मात्र स्ट्याण्डर्ड टेस्ट होइन । किन कक्षा ११ मा केन्द्रले परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्छ ? ठोस तर्क दिने कोही छैन । अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड र पाठ्यक्रम पुरा गर्न भन्ने तर्क दिने छौं । त्यो सत्य पनि हो । तर पाठ्यक्रम मिलान गरे हुन्छ । परीक्षा, चाहे केन्द्रले गरोस चाहे स्थानीय तहले । कक्षा ११ र १२ को पाठ्यक्रम समाहित गरी कक्षा १२ मा अन्तिम परीक्षा लिने गरौं । विद्यार्थी स्वचालित मेसिन होइनन् । विद्यार्थीलाई तीन वर्ष खुरुखुरु केन्द्रीय परीक्षाको ह्याङओभर नदिऔं । धेरै पटक परीक्षा लिनु गुणस्तरीय शिक्षा भन्ने भ्रम हटाऔं । प्रयोगात्मक परीक्षा वास्तवमै प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउन जोड दिऔं ।
३. विषम परिस्थितिमा के गएिको थियो ?
पत्रकार प्रकृति अधिकारी २०७६।१२।२९ गते आफ्नो फेसबुक वालमा २००७ सालको क्रान्तिका बेला एसएलसी परीक्षाका बारेमा भएका विषयमा संस्मरणात्मक विचार समेटी लेख्नु भएकोछ, “२००७ सालमा पनि क्रान्तिका कारण विद्यार्थीले परीक्षा दिन नभ्याएको भन्दै अस्थायी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइएकै थियो । २००७ सालको आन्दोलनमा लागेकाले पढ्न नभ्याएको भन्दै परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले पाठ्यभार छोट्याएर कम बनाइदियो र त्यसैबाट मात्र प्रश्न सोधियो । अधिकाँश उत्तीर्ण भए । सोही वर्षका परीक्षार्थी डा. केदारनाथ श्रेष्ठले भनेको स्मरण गर्छु- सबै पढेर परीक्षार्थीले परीक्षा दिन नसक्ने भएकाले कोर्स छोटो बनाइएको थियो । परीक्षा खुकुलो बनाइयो ।” सरकारले चाहेमा त्यस्तो गर्न नसक्ने होइन नि । यस अवस्थालाई हेर्ने हो भने विकल्प हुँदा रैछन । अब विकल्पमा जानुको विकल्प छैन । यसले विकल्पको खोजी गर्नुपर्छ भन्ने विषयको उजागर गरेको छ ।
४. के छन् त विकल्प ?
हरेक विकल्पका पछि अवसर र चुनौती हुन्छन् । कम चुनौतीले बृहत उपलब्धि हासिल गर्नु विषम परिस्थितिका व्यवस्थापकको अवसर हो । सबैबाट सर्व स्वीकार्य हुँदैन तर बहुजनहिताय बनाउन सकिन्छ । अहिले शैक्षिकसत्रलाई खास असर परेको छैन । शैक्षिक सत्र २०७६ को पठनपाठन लगभग सकिएकोथियो । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुने २०७७ वैशाख १५ गतेसम्म विद्यार्थी भर्नाको अभियानको समय हो । यस बेलासम्म खास पठनपाठन अगाडि बढाईंदैन । त्यसले गर्दा अहिले कक्षा एकदेखि १० सम्मको पठनपाठन सामाजिक सञ्जालमा हल्ला गरिएजस्तो असर परेको छैन । वैशाख १५ गतेसम्ममा लकडाउन हट्यो भने पठनपाठन सुचारु हुनेछ । आशा गरौं स्थिति सुधार हुनेछ । यसो भयो भने निर्धारित सिकाइ उपलब्धि समयमै हासिल हुनेछन् । लकडाउनको अवधि लम्बियो र जेष्ठ एकगतेसम्म रह्यो भने शैक्षिकसत्र २०७७ भरी विद्यालयले लामो प्रकृतिका विदा गर्नुहुन्न । स्थानीय तहले क्यालेण्डर तयार गरी एकरुपता कायम गर्नुपर्छ । अब रह्यो एसईई, कक्षा ११ र १२ को परीक्षा सञ्चालनका विकल्प के हुनसक्छन् ?
एसईई सामान्यतया चैत्र १५ सम्ममा सकिने र असार पहिलो हप्ता नतिजा प्रकाशन हुने परीक्षा हो यो । यसमा केही विकल्प छन् जुन लकडाउन खुलेपछि गर्नुपर्नेछः
विकल्प १: विद्यालयले एसईई परीक्षाको तयारीका लागि लिएको उपलब्धि परीक्षामा हासिल गरेको अंक नै कायम गर्ने । यसो गर्दा सवै विद्यालयले उपलब्धि परीक्षा नलिएको हुनसक्छ । यसो भए आफ्ना परीक्षार्थीलाई पुनः उपलब्धि परीक्षा लिने र त्यसको प्राप्तांक अनलाईबाट प्रविष्टि गर्ने विधि मिलाउने । विद्यालयलाई प्राप्तांकको अनलाइन प्रविष्टिको पहुँच दिने । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले यसको समन्वय गर्ने ।
विकल्प २: प्रश्नपत्र परीक्षा केन्द्रको नजिक सुरक्षण गरिएको छ । जिल्लास्तरमा नै हुनपनि सक्छ । जिल्लागत रुपमा कहाँकहाँ सुरक्षण गरिएको छ भन्ने यकिन गरौँ । सवै विद्यालयलाई परीक्षा केन्द्र मानौं । विद्यालयलाई नै परीक्षा सञ्चालनको जिम्मेवारी दियौं । स्थानीय तहले यसको समन्वय गरौं । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा प्रश्नपत्रको विद्यालयगत रि–प्याकिङ गरौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सुरक्षण लोगो भएको खाम र स्टिकर सवै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा पठाऔं । रि–प्याकिङ गर्दा प्रश्नपत्र अपुग हुन्छ । प्रत्येक जिल्लामा थप प्रश्नपत्रको विषयगत पोका पठाऔं । वा परीक्षा सुरु हुनुभन्दा ३० मिनेटअघि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको वेवसाइट र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको वेवसाइटमा राखी गोप्य कोडका आधारमा विद्यालयलाई पहुँच दियौं । प्रिन्ट गरेर वा फोटोकपी गरेर विद्यालयले विद्यार्थीलाई बाँडेर परीक्षा सञ्चालन गरौं । अनलाइन प्रिन्ट हुन नसक्ने स्थानमा प्रश्न पठाउने पहिलो बाटो रोजौं । परीक्षा सञ्चालनमा थप खर्च नबढ्ने प्रबन्ध गरौं ।
परीक्षा सञ्चालन भइसकेपछि उत्तरपुस्तिका परीक्षणको बारेमा चर्चा हुनेछ । यसको पनि विकल्प छ । सामान्य परिस्थितिमा जिल्ला साटेर, मुख्य विषयमा कोड हानेर कपी परीक्षण गराइन्थ्यो । त्यो विशेषतः कुन विद्यालय प्रथम भयो, कुन विद्यार्थीले धेरै अंक ल्यायो भन्ने थाहा नहोस भनेर थियो । २०७२ बाट पूर्णतः मूल्यांकन ग्रेडिङ प्रणालीमा गएपछि यसले खास महत्त्व देखाएको छैन । त्यसैले कोडिङ गर्दा लाग्ने समय जोगाऔं । यसले कम्तीमा १५ दिन बचत गराउँछ । किन जिल्ला साटेर उत्तरपुस्तिका परीक्षण गराइ रहनु, सम्बन्धित जिल्लामा नै परीक्षणको व्यवस्था गरौं ।
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई जिम्मेवार बनाऔं । विशेष परिस्थितिमा बाहेक सम्बन्धित विद्यालयको उत्तरपुस्तिका सम्बन्धित विद्यालयको शिक्षकले परीक्षण नगर्ने प्रबन्ध गरौं । मार्क स्लिपको ट्याव १, ट्याव २ नगरौं । एउटामात्र गरौं । आज परीक्षा भएको विषयको उत्तरपुस्तिका भोलिबाटै परीक्षण हुने व्यवस्था गरौं । ट्याव १ का आधारमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले दैनिक अनलाइन प्रविष्टि गर्ने प्रबन्ध गरौं । नतिजा प्रकाशनका बेला टेबुलेशन गर्दा ट्याव १ बाट गरौं । कर्मचारीको क्षमता विकास गरौं । जेठ महिनाको १५ गतेसम्ममा परीक्षा सम्पन्न भइसक्यो भने असार पहिलो हप्तामा सहजै नतिजा प्रकाशन गर्न सकिन्छ । पठनपाठन सम्पन्न भइसकेकाले २००७ सालमा जस्तो पूर्णाङक घटाउने, कम क्षेत्रबाट प्रश्न सोध्ने जस्तो गर्नु आवश्यक छैन । लकडाउन लम्यो, पठनपाठन ढिला सुरु भयो भने २०७७ सालको एसईईमा सोचौंला । तल्लो तहमा यस्तो जिम्मेवारी दिंदा सर्वस्व सकिन्छ भन्ने पुरातन सोचमा परिवर्तन गरौं । नतिजामुखी र प्रभावकारी परीक्षा व्यवस्थापनको विकल्प रोजौं । यसरी नै कक्षा ११ र १२ को परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशनको मेकानिज्म मिलाऔं । विषम परिस्थितिमा कार्य सरलीकरण गर्दै जिम्मेबारी बाडौं । सफल सरकार र सफल देशको नमुना प्रदर्शन गरौं ।
नयाँ वर्ष, २०७७ को शुभकामनासहित । अस्तु ।
(लेखक काठमाडौँ महानगरपालिकाका शिक्षा अधिकारी हुन । यी लेखकका निजी विचार हुन र यसले लेखकको आधिकारिक संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दैन)
