सरकारले विद्यालय क्षेत्रका लागि नयाँ योजना ल्याउने भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले विद्यालय शिक्षा क्षेत्रगत योजना (एसईएसपी)को सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेका छन् ।
मन्त्रालयका अनुसार नयाँ योजना १० वर्षको हुनेछ । यसअघि विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (एसएसआरपी) र विद्यालय क्षेत्र विकास योजना (एसएसडीपी) कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । दुवै योजना पाँच पाँच वर्षीय थिए । एसएसडीपीको समयावधि थप गरिएको थियो ।
मन्त्रालय सूत्रले विद्यालय शिक्षा क्षेत्रगत योजना आगामी आर्थिक वर्ष २०७९\८० बाट सुरु हुने जानकारी दिएका छन् । उनले शैक्षिक योजना १० वर्षको भए पनि लगानीसम्बन्धी योजना पाँच वर्षको हुने बताए ।
उनका अनुसार नयाँ योजना कार्यान्वयमा आगामी पाँच वर्षमा नौ खर्ब ५३ अर्ब ४३ करोड रुपियाँ लगानी गरिनेछ । “त्यसमध्ये वैदेशिक दातृ निकायबाट साढे सात मिलियन अमेरिकी डलर जुट्ने अपेक्षा गरेका छौँ” उनले भने । सो रकम करिब ८८ करोड रुपियाँ हुन आउँछ ।
शिक्षा मन्त्रालयले दुई वर्षअघि ल्याएको राष्ट्रिय शिक्षा नीतिलाई जोड्ने गरी नयाँ योजना ल्याइएको बताइएको छ ।
भाषिक सम्पादनका चरणमा रहेको भनिएको योजना दस्तावेजले विद्यालय तहको शैक्षिक गुणस्तरलाई जोड दिइएको जानकारी मन्त्रालय सूत्रले दिएका छन् ।
पछिल्लो योजना अर्थात एसएसडीपी कार्यान्वयनमा निकै समस्या र अप्ठेरो स्थिति भोग्नु परेको मन्त्रालय सम्बद्ध पदाधिकारीहरू बताउँछन् । सङ्घीय शिक्षा ऐन नहुनु र विद्यालय क्षेत्रको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिइनुलाई मुख्य चुनौतिका रूपमा लिइएको छ ।
दाताहरूले प्रतिबद्धता जनाएको रकम जुटे पनि नेपाल सरकारका तर्फबाट योजनामा स्रोतको अभाव रहन पुगेको थियो । नेपालको संविधानमा शिक्षाका बारेमा साझा सूचीमा रहेका विषयलाई स्पष्ट पार्न नसक्दा एसएसडीपीको कार्यान्वयन फितलो हुनपुगेको मन्त्रालयले अनुभव गरेको छ । त्यसमाथि शिक्षा सेवाका कर्मचारीको समायोजन हुनुले अर्काे पहाड थप भएको धारणा मन्त्रालयको छ ।
विगतमा झण्डै ४० वटा शैक्षिक तालिम केन्द्र भएको मुलुकमा सात वटामा सीमित राख्दा शिक्षक तालिम निकै प्रभावित हुन पुगेको थियो । शैक्षिक तालिम केन्द्रमध्ये सुर्खेत र जनकपुरका तालिम केन्द्र भवनलाई प्रदेश सरकारले कब्जा गरेपछि समस्या थपिएको थियो ।
योजना कार्यान्वयनका बखत खर्च भएको रकम र प्राप्त उपलब्धिका बारेमा नियमित रूपमा सङ्घीय मन्त्रालयलाई ‘रिपोर्टिङ’ गर्नुपर्ने हुन्छ । “रिपोर्टिङमा पनि निकै ठुलो समस्या भोग्नु परेको थियो” मन्त्रालय सूत्रले भने, “अब पनि यस्तो अवस्था आएमा दाताले हामीलाई विश्वास गर्न छाड्नेछन् । उनीहरु पारदर्शी चाहन्छन् ।”
