माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियन नेपाल (हिस्टुन) ले सरकारले ल्याउन लागेको संघीय शिक्षा ऐनमा आफूहरूले अघि सारेका माग तथा सुझाव समेट्न आग्रह गरेको छ ।
देशभरका साधारण दरबन्दी र अनुदानमा कार्यरत ६ हजार शिक्षकहरूले नियुक्ति पाई सेवारत रहेको विद्यालयमा राज्यले उनीहरूको नाममा निकासा गरेको तलब भत्तासमेत प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षको मिलेमतोमा सम्बन्धित शिक्षकहरूलाई पुरा रकम नदिएको युनियनको गुनासो छ ।
देशभरका साधारण दरबन्दी र अनुदानमा कार्यरत ६ हजार शिक्षकहरूले निकासा गरीएको तलब भत्ता प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षको मिलेमतोमा सम्बन्धित शिक्षकहरूलाई धेरै ठाउँमा पुरा रकम नदिएको शिक्षकहरूको गुनासो छ ।
शिक्षकहरूले पाउनुपर्ने तलब भत्ता यथाशीघ्र सरकारले दिने व्यवस्था नमिलाए अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा जान बाध्य हुने पनि हिस्टुनले चेतावनी दिएको छ । हिस्टुनले विभिन्न १२ बुँदे माग समेत अघि सारेको हो ।
साविकको उमावि तह अनुदान कोटाका शिक्षक पदलाई स्वीकृत दरवन्दीमा परिणत गरी आन्तरिक प्रतियोगिताबाट स्थायी पदपूर्ति गरिनुपर्ने, साविकको उमाविमा कार्यरत शिक्षकहरुले स्थायी पदका लागि खुलाइएको विज्ञापनमा दर्खास्त नदिएका वा दिएर पनि स्थायी पदमा आयोगबाट नियुक्तिका लागि सिफारिश हुन नसकेमा त्यस्ता शिक्षकलाई स्थायी पदपूर्ति नभए सम्म सेवाबाट वर्खास्त नगरी विद्यालयको नियुक्तिका आधारमा तोकिए वमोजिमको सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायत रहेका छन् ।
हिस्टुनका नवनिर्वाचित अध्यक्ष दिपकराज सुवेदीले देशभरका साधारण दरबन्दी र अनुदानमा कार्यरत ६ हजार शिक्षकहरुले निकासा गरिएको तलब भत्ता प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षको मिलेमतोमा सम्बन्धित शिक्षकहरुलाई धेरै ठाउँमा पुरा रकम नदिएको गुनासो पोखे ।
उनले भने,‘उहाँहरु (शिक्षकहरु) ले पाउनुपर्ने तलव भत्ता यथाशीघ्र सरकारले दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । अन्यथा हाम्रो संगठन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा जान बाध्य हुनेछ ।’
त्यस्तै, प्राविधिक विद्यालयहरुमा कार्यरत शिक्षकहरुलाई समेत आवश्यक दरवन्दी सिर्जना गरी स्थायी गरिनु पर्ने पनि आफूहरुको अर्को महत्वपूर्ण माग रहेको अध्यक्ष सुवेदीको भनाई छ ।
युनियनले अघि सारेका अन्य मागमा साविक उच्च मावि तहमा तत्काल अनुदानमा शिक्षहरुलाई स्थानीय भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने र संस्थागत साविक उमावि तहमा कार्यरत शिक्षकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गरी पेशागत सुनिश्चितताको ग्यारेण्टी गर्नुका साथै शिक्षकहरुको सेवा, सर्त र सुविधा सम्बन्धि तयार भएको निर्देशिका तुरुन्त कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पनि रहेका छन् ।
साबिक उच्च मावि तथा हाल कक्षा १२ सम्म पठापाठन हुने २ हजार ७१९ विद्यालयमा ५ हजार ८९१ शिक्षक कार्यरत छन् । भने सो तहका लागि ७ हजार ८०५ शिक्षक नै छैनन् । सरकारले २०७३ असार १५ गते शिक्षा ऐन, २०२८ को आठौं संशोधन गरी विद्यालयको संरचना परिवर्तन गरे पनि अहिलेसम्म शिक्षक दरबन्दी व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन ।
