आजको प्रदर्शनमा शिक्षक घाइते, माग सम्बोधन गरेर ऐन बन्छ भण्डारी

असोग ३ गतेदेखि काठमाडौंको माइतीघर– बानेश्वर सडक खण्डमा अवरोध सिर्जना गरिएको छ । सरकारले गत भदौ २७ गते संघीय संसद्मा दर्ता गराएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक , २०८० को विरोधमा उत्रिएको शिक्षकको आन्दोलनका कारण उक्त सडक खण्डमा सर्वसाधारण कष्टदायी यात्रा गरिरहेका छन् । तत्कालीन समयमा नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा आव्हान गरिएको काठमाडौं केन्द्रीत शिक्षकको शक्ति प्रदर्शनमा केही समूहले सरकार र महासंघ विच भएको सात बुँदे सम्झौतामा  चित्त बुझाएर कार्यस्थल फर्किए पनि केही समूहका शिक्षकले दैनिक शक्ति प्रर्दशन गरिरहेका छन् । राहत शिक्षक, बालविकास सहजकर्ता लगायतका शिक्षक समूहले  प्रदर्शन जारी राखेका छन् ।

घाइते  शिक्षक

सोही प्रर्दशनका क्रममा आज बानेश्वर क्षेत्र तनाबग्रस्त भएको थियो । प्रर्दशनका क्रममा प्रहरीको हस्तक्षेपबाट केही शिक्षक घाइते भएका छन् । घाइते हुनेमा पर्साकी सन्जिता कुमारी खत्री, पर्वतकी शर्मिला पुरी  र ताप्लेजुङ राहत अध्यक्ष रमेश प्याकुरेल रहेका छन् ।

घाइते शिक्षक-ताप्लेजुङ राहत अध्यक्ष रमेश प्याकुरेल

प्रहरीको हस्तक्षेपपछि शिक्षकहरूले जनप्रतिनिधिले आफ्नो माग वेवास्ता गरेमा त्यसको परिणाम आगामी चुनावमा भोग्नु पर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा चर्को विरोध

आज भएको प्रहरी हस्तक्षेपको विरुद्धमा अधिकांश शिक्षकहरूले विरोध जनाएका छन् । विश्व निकेतन माविका प्रधानाध्यापक हेरम्बराज कडेल लेख्छन्, ‘पेशागत मागहरू राखी शान्तिपुर्ण प्रदर्शन गरिरहनुभएका शिक्षकहरुको आन्दोलनमा भएको प्रहरी ज्यादती र दमनको घोर भर्त्सना गरौं ।’

त्यसैगरी शिक्षक गणेश गुरागाईंले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘शान्तिपूर्वक आफ्ना मागहरूराखिरहेका शिक्षकहरू माथि भएको प्रहरी दमनको घोर भत्सर्ना गर्दछु !शिक्षक कर्मचारीहरूको माग तत्काल सम्बोधन गर सरकार ।’

सांसद योगेश भट्टराईले ‘गुरुहरू माथि लाठीको वर्षा, दमन र धरपकड, लोकतान्त्रिक राज्यका लागि विल्कुलै सुहाउने व्यवहार होइन । शिक्षकहरू माथिको दमनको निन्दा गर्दछु । गुरुहरूसँग सम्मानपूर्ण व्यवहार गर्दै वार्ता गर्न, जायज मागलाई संवोधन गर्न र शिक्षकहरूलाई कक्षा कोठामा फर्काएर शैक्षिक कृयाकलाप सुचारू गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछु ।’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

महासंघले सहमति गर्नुअघि एक लाख बढी शिक्षक सडकमा उत्रिएका थिए । गत शुक्रबरको सहमति पछि पनि असन्तुष्टि जनाउँदै राहत शिक्षक, बालविकास सहजकर्ता सडकमा प्रर्दशन गरिरहेका छन् ।

यसैविच राहत शिक्षक खेमराज अधिकारीले शिक्षक महासंघले विचौलियाको भूमिका निर्वाह गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । सरकारले महासंघमार्फत नै वार्ताको पहल गर्न खोजेपछि उनले यस्तो आरोप लगाएका हुन् । ‘४० हजार राहत शिक्षक र बालविकास सहजकर्ताको माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने छ ।

पद्योदय माविका प्रधानाध्यापक नारायणप्रसाद गौतम लेख्छन्, ‘शिक्षकमाथि भएको क्रुर दमनको घोर विरोध गर्दछु ।’ 

गायत्री खनालले लेख्छन्, ‘नेपाल शिक्षक महासंघ कहाँ छ  ? सम्झौता गरेपछि सम्झाएर चित्त बुझाउने प्रयत्न गर्नुपर्दैन ? काठमाडौं बोलाएर बिचमै छोडिएका शिक्षक साथीहरूले यसरी पिटाइ खाँदा केही बोल्नुपर्दैन ? भेट्नुपर्दैन ? खोइ अभिभावकत्व ?’

जायज माग सम्बोधन हुनुपर्ने 

राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायणप्रसाद दाहालले शिक्षक कर्मचारीले व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्ने गरी संविधान विपरीतका माग राख्न नहुने बताएका छन् ।

मंगलबार राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास र सुशासन समितिले आयोजना गरेको छलफलमा दाहालले विधेयक तर्जुमा गर्दा सरोकार राख्ने निकायसँग छलफल नगरिएकाले स्थिति चुनौतीपूर्ण बनेको भन्दै विधेयक तर्जुमा गर्ने प्रक्रियाप्रति प्रश्न गरेका थिए ।

समितिका सभापति प्रकाश पन्तले संसद्यम्ँ दर्ता भएको विधयेक सम्बन्धमा आफूलाई लागेको विषयमा अनलाइन वा पत्राचारकै माध्यमले सुझाव दिन अपिल गरे  ।

उनले भने,‘संसद् सचिवालयले यसरी विभिन्न माध्यमबाट आएको सुझावलाई समितिमा छलफलका लागि प्रस्तुत गर्ने छ ।’

सभापति पन्तले विधेयक सार्वजनिक भएपछि व्यापक असन्तुष्टि देखिएकोमा समितिले शिक्षक, शिक्षाविद्, अभिभावक, विधेयक तर्जुमा संलग्न व्यक्ति वा निकायलगायतसँग छलफल गरेर आएको सुझावलाई प्रतिवेदन बनाएर छलफलमा लैजान प्रयास गर्ने बताए ।

छलफलमा सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघका अध्यक्ष गणेशराज मोक्तानले शिक्षा कार्यालयले प्रधानाध्यापक छनोट गर्ने व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाए ।

नेपाल राष्ट्रिय अभिभावक संघका अध्यक्ष कुश जोशीले विधेयक तर्जुमा गर्दा छलफलै नगरिएकाले अभिभावकले अपनत्व लिने गरी विधेयक नआएको गुनासो गरे ।

नेपाली कांग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारीले शिक्षासम्बन्धी ऐन शिक्षक र कर्मचारीको मात्र नभई अभिभावक पनि भएको बताएका छन् । ऐन  सरकारले संसदमा पेश गरेको शिक्षासम्बन्धी विधेयक सच्याउन आफूहरु लागिपरेको बताए।

सांसद भण्डारीले सरकारले शिक्षा क्षेत्र नै नबुझीकन हतारमा सो विधेयक ल्याएकाले त्यसलाई सच्याउने काममा लाग्नुपरेको जिकिरसमेत गरे। बुधबार नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिनेक्रममा उनले आन्दोलनरत पक्षको माग सम्बोधन हुनेगरी सो विधेयक पारित हुनेसमेत बताए ।

संविधानको मर्मअनुसार विधेयक आएन

मार्टिन चौतारीले आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा संविधान सभा सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले अध्यापन अनुमतिपत्र राष्ट्रिय शिक्षा आयोगमार्फत जारी गर्ने व्यवस्था विधेयकमा समावेश गर्नुपर्ने सुझाए । उनले विधेयकमा अधिकांश कुरा २०२८ सालकै शिक्षा ऐनको दोहोरिएको दाबी गर्दै सङ्घीयताको मर्मबमोजिम विधेयक तयार हुन नसकेको बताए । 

“कुनै बेला नेपालीले टालेका लुगा लगाउनुपर्ने बाध्यता थियो । टाल्दा टाल्दा कुन चाहिँ सुरुको लुगा हो भनी छुट्याउन गाह्रो हुन्थ्यो । ठिक त्यस्तै शिक्षा विधेयकमा नयाँ र  पुरानो व्यवस्था मिलाउँदा कुन नयाँ, कुन पुरानो हो भनी छुट्याउनै गाह्रो भयो,” उनले भने,, “शिक्षाका अधिकार मन्त्रालयबाट विभागमा दिन नमान्ने, विभागबाट शिक्षा कार्यालयमा दिन नमान्ने भयो । अहिले हुँदा हुँदा शिक्षा कार्यालय किन ब्युँत्याउनु पर्‍यो ?” 

उनले शिक्षक नियुक्ति, सरुवा र बढुवा स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने तर्क गर्दै निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको पनि अध्यापन अनुमतिपत्र अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा समावेश गर्न माग गरे ।

Thuprai - Books and E-books