परिचय
शिक्षा प्राप्ति बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो । नेपालको संविधानमा आधारभूत तहसम्मको शिक्षा पूर्ण निःशुल्क तथा अनिवार्य हुने प्रतिबद्धता छ । नेपालमा सामुदायिक र निजी गरी कुल विद्यालय ३५ हजार ५२० वटा छन् । तिनमा करिब ७० लाख २१ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । तीन लाखभन्दा बढी सामुदायिक तथा निजी शैक्षिक संस्थामा शिक्षक तथा अन्य जनशक्ति कार्यरत छन् । सन् २०२० को तथ्याङ्कमा उमेर समूहको आधारमा आधारभूत कक्षामा खुद् भर्नादर ९३.८ (१-५) र कक्षा (६-८) ६७.२ तथा माध्यमिक तहमा कक्षा (९-१२) ४७.६ प्रतिशत रहेको देखिएको छ । देशभर कुल एक हजार ५४६ संस्थामार्फत विद्यालय तहमा प्राविधिक शिक्षाका जनशक्ति उत्पादन हुन्छन् । हालसम्म ६३५ स्थानीय तहमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको पहुँच हुँदा ११८ पालिका आज पनि यस्तो शिक्षाबाट बञ्चित छन् । विद्यालय तहको शिक्षाको आर्थिक लगानीमध्ये ७० प्रतिशत बढी तलब भत्ता र पेन्सन आदिमा खर्च हुने गर्दछ ।
सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क पठनपाठन, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, निःशुल्क परीक्षा व्यवस्थापन र सञ्चालन, कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीलाई दिवा खाजा प्रबन्ध, कक्षा ६-१२ का छात्रालाई मासिक रजस्वला कालमा निःशुल्क सेनिटरी प्याड उपलब्ध गराइँदै आएको छ । कक्षा ६-१२ सम्मका बालिकालाई तोकिएको सङ्ख्या र गुणस्तरीय सेनिटरी प्याड निःशुल्क छ । बाल विकास केन्द्र व्यवस्थापन खर्चदेखि कक्षा १-१२ सम्म तोकिएका मापदण्डका पाठ्यपुस्तक निःशुल्क उपलब्ध हुन्छ । विद्यालयमा खेलकुद, अतिरिक्त क्रियाकलाप, सहक्रियाकलाप, भौतिक साधनको सुविधा, विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय, इन्टरनेट, विद्युतीय सुविधा राज्यको खर्चमा निःशुल्क उपलब्ध हुन्छ । कतिपय सामुदायिक विद्यालयमा आवासीय र गैरआवासीय छात्रवृत्ति सुविधा उपलब्ध छन् । यस्ता सुविधामा मात्र १८ अर्ब रुपियाँ जति सरकारले खर्च गर्छ र लाखौँ विद्यार्थी लाभान्वित हुन्छन् । साथै, सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षण शुल्क पूर्ण निःशुल्क छ । विद्यालय तहका शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब भत्ता तथा विद्यालय व्यवस्थापन खर्च पनि सरकारकै लगानीमा हुन्छ । यसरी सामुदायिक विद्यालय राज्यको पूर्ण आर्थिक लगानीमा सञ्चालित छ ।
शिक्षाका कार्य र प्रभाव
शैक्षिक व्यवस्थापन र सुशासन नै जनताको विश्वासको आधार हो । निष्पक्ष शैक्षिक सेवा सुविधाको उपलब्धता तथा सहुलियतको वितरण राज्यको असल अभिभावकत्व र पारदर्शी न्यायिक अभ्यास हो । नागरिक धनी तथा गरिबका आधारमा विभेदित हुनु हुँदैन तथा सबै समान हुन् भन्ने व्यवहार शासक तथा प्रशासकले सावित गरेर देखाउनुपर्छ । देश, जनता र मानवप्रति राज्य, सरकारबाट कुनै किसिमको अन्याय तथा विभेद हुँदैन भन्ने स्पष्ट सन्देश शिक्षा प्रणालीले समाजमा स्थापित गर्न, गराउन सक्नुपर्छ । शिक्षित तथा सभ्य नागरिकले बसुधैव कुटुम्बकम्को आदर्श पालना आफू गर्छ र अरूबाट समेत गराउँछ । यसर्थ मेरा कुनै नागरिक शिक्षाको ज्योतिबाट बञ्चित नहाेउन् भनी प्रबन्ध मिलाउने नेतृत्व मुलुकमा खाँचो छ । शिक्षित प्रत्येक नागरिकले स्वमूल्याङ्कन क्षमताबाट कुन साधन स्रोतको हकदार आफू हो र ती उपलब्ध साधन स्रोतका वास्तविक हकदार अरू हुन् भन्ने स्पष्ट आत्मज्ञानको प्रयोग गर्नसक्ने नेतृत्वमात्र ग्राह्य हुन्छ । त्यो नै शिक्षित, शिष्ट र सभ्य तथा सम्मानित प्रजातान्त्रिक चरित्रको नागरिक हुन्छ । सार्वजनिक पद र हैसियतमा नैतिकशील र इमानदार मानिस पुगे भने मात्र मुलुकमा सबै पक्षमा सुशासन हुनसक्छ र गरिबका दिन फिर्न सम्भव हुन्छ ।
कुशासनको महिमा
जीवनमा विद्यालय नदेखेका, विद्यालयमा भर्ना भएर पनि शिक्षण सिकाइको उपलब्धि हासिल नगरी कुनै तह उत्तीर्ण नभएका, गुणात्मक शिक्षा र सीपयुक्त शिक्षाको अभावमा कक्षा ८ समेत पूरा नगरेका तथा ५२ प्रतिशतभन्दा बढी माध्यमिक तहको औपचारिक शिक्षाबाट बञ्चित भएकाहरूको भीड र बलमा देश चलाउने सपना देख्ने राज्यको मानसिकता र छात्रवृत्ति दिएर पढाएकाहरू विदेश पलाएन हुने विकृत संस्कृतिले मुलुकको विनाशमात्र गर्ने छ । राज्य र नेता जनताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ । जेष्ठ नागरिक भत्ताको सट्टामा सबैलाई रोजगार, सीप र व्यावसायिकता, सबैका सन्तानलाई एकै किसिमको शिक्षा, विद्यालयमा दिवा खाजा र पोषणयुक्त खाना, पोशाक, आधारभूत आवश्यकताका सामग्रीको उपलब्धता र कोही पनि आर्थिक समस्याका कारण पढाइबाट बञ्चित हुनु नपर्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ । राज्य नै अभिभावक हो भन्ने प्रत्याभूति बालबालिकामा हुन सकेमा र छात्रवृत्तिमा पढेकाहरू सरकारी नियम तथा सर्तमा जनसेवामा समर्पित हुने वातावरण भएमा मुलुक अवश्य समृद्ध हुने छ । तर कुशासनले भरिएको र पक्षपाती राजनीति तथा प्रशासनले नेपालको बर्बादीमात्र गरेको छ । शिक्षा चेतनशील शिक्षाको आधार नभएर लुट र शोषणको आधार भएको छ ।
शिक्षा प्रभावकारिता प्रश्न
सबै सेवा सुविधा, सहुलियत तथा छात्रवृत्ति आदिको व्यवस्थाबाट पनि सामुदायिक शिक्षा बलियो हुन सकेको पाइँदैन । मूल कारण खोजी गर्नु र निराकरणमा प्रयास थाल्नु सरकारको दायित्व तथा जिम्मेवारी हुन्छ ।
१) अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा प्रणालीमा पनि ५-१२ उमेर समूहका सबै बालबालिका विद्यालयमा किन प्रवेश हुँदैनन् र करिब ६.२ प्रतिशत औपचारिक शिक्षाबाहिर हुन्छन् ?
२) कक्षा १ भर्ना भएका बालबालिका कहाँ हराउँछन् ? २१ प्रतिशत विद्यार्थीहरु कक्षा ८ पुग्दा पढाइ छाड्छन् ।
३) माध्यमिक शिक्षा उमेर समूहका बालबालिका (५२.४) प्रतिशत औपचारिक शिक्षाको मूलधारमा किन छैनन् ?
४) सामुदायिक विद्यालयतर्फ सरकारले सबै खर्च व्यहोर्दा पनि अभिभावक तथा विद्यार्थीको आकर्षण निजी विद्यालयमा किन छ ?
५) संस्थागत विद्यालयमा सार्वजनिक सेवा क्षेत्र र शिक्षा क्षेत्रकै मुख्य पदाधिकारीका बच्चाहरू बढ्दै जानुले २८ प्रतिशत बढी सहभागिता हुनुले सामुदायिक शिक्षाको प्रभावकारिता प्रश्न नै प्रश्नको भूँमरीमा फसेको छ ।
६) राज्यको पूर्ण आर्थिक लगानीका सामुदायिक शिक्षा व्यवस्थापनमा राज्य, सरकारी क्षेत्र उदासिन हुँदा धनाढ्य वर्गमात्र होइन समाजका विपन्न, गरिब तथा असहाय वर्गले समेत मौका पाउँदा सर्पले काँचुली छाडेझैँ किन छाडिरहेका छन् ?
७) धनाढ्य वर्ग तथा उच्च शिक्षामा मासिक एक लाख रुपियाँसम्म छात्रवृत्तिमा चिकित्सक पढाउनसक्ने सरकारले पूर्ण अभिभावकत्वविहीन आधारभूत शिक्षासमेत पढ्न नपाएका गरिब, निमुखा र असहायका लागि मासिक एक, दुई हजार रुपियाँ छात्रवृत्ति दिन नसक्नुको कारण के हो ?
८) राज्य, सरकारप्रति अभिभावकत्व अनुभूति गर्नु नपाउनु किन ? प्रश्नको उत्तर खोज्ने दायित्व आसन्न चुनावमा आम जनताको हुने हो वा होइन ? पूर्ण अभिभावकत्वविहीन बालबालिकाको पक्षमा को बोल्ने ?
९) वृद्धवृद्धालाई मासिक चार–पाँच हजार रुपियाँ पेन्सन र जति धेरै बाँच्यो त्यति धेरै पेन्सनको सुुविधा दिने राजनीतिक चेत राख्ने नेता र राजनीतिक पार्टीहरू ससाना बालबालिकाको शिक्षाको सुनिश्चितता गर्न र आवश्यकतानुसारको मासिक एक दुई हजार रुपियाँ छात्रवृत्ति दिन किन आनाकानी गर्छन् ?
१०) गरिब, निमुखा, असहाय, जात र लिङ्गलाई बन्धक बनाएर छात्रवृत्तिका नाममा वार्षिक चार सय रुपियाँमात्र दिने पद्धति राज्यको जनतामाथि गम्भीर शोषण हो तर कोही किन बोल्दैनन् ?
११) उच्च शिक्षामा मासिक एक लाख रुपियाँभन्दा धेरैको शैक्षिक सेवा सुविधा, सहुलियत र छात्रवृत्तिमा स्वेदश तथा विदेशमा अध्ययन गर्न राज्यले व्यवस्था मिलाएको तथा करोड खर्चिएको व्यक्तिलाई सर्तअनुसार काममा नखटाउने सरकारका पदाधिकारी देख्दा लाज नमान्नेकै शासनमा बोलबाला देख्दा घृणा लाग्दछ । तर न्यायको पक्षमा कोेही किन बोल्दैनन् ?
१२) उच्च शिक्षाका प्राविधिक विषय क्षेत्रका डाक्टर, इन्जिनियर, कृषि, पशु, वनविज्ञान तथा विविध प्राविधिक तथा व्यावसायिक विषयमा अध्ययनरत विद्यार्थीले प्रायः धेरै लाभ लिएका हुन्छन् । तापनि सामुदायिक शिक्षा सुदृढ हुनुको सट्टा कमजोर हुँदो छ ।
सरकारको दायित्व
शिक्षा मन्त्रालयको दायित्व सबैको शिक्षा अधिकार सुनिश्चितता र मानव पूँजीको अभिवृद्धि नै हुन्छ । यसर्थ सामुदायिक विद्यालयका जनशक्ति र उपलब्ध सेवा सुविधाका बारेमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरियो ।
विषय तथा प्राप्ति
- कम्तिमा आधारभूत तहको शिक्षाका बालबालिकाको शैक्षिक जिम्मा राज्यले लिनुपर्ने ।
- कम्तिमा आधारभूत तहको शिक्षा पूर्ण निःशुल्क र अनिवार्य तथा एकै धारको बनाउने ।
- विद्यालय शिक्षामा अध्ययनरत अभिभावकत्व गुमाएका तथा आर्थिक समस्याका बालबालिका, विपन्न परिवार, समुदायका बालबच्चा बढीमा ५\७ प्रतिशतमात्र हुने ।
- राज्यले विपन्न, पिछडा वर्ग, कमजोर आर्थिक समुदाय र अभिभावक भएर पनि अभिभावकत्वविहीन बच्चाहरूका लागि वार्षिक १०\१२ हजार रुपियाँ छात्रवृत्ति दिने ।
- विपन्न केन्द्रित गरी असहाय, असक्त र अभिभावकत्वविहीन बालबालिकाको लागि छुट्टै छात्रवृत्ति कोष व्यवस्था गरी मासिक कम्तिमा एक वा दुई हजार रुपियाँको छात्रवृत्ति दिने ।
- बालबालिका सडकमा नपुग्ने व्यवस्थाको जिम्मा जुनसुकै सरकारले लिने कानुनी प्रबन्ध गर्ने ।
- राज्य, सरकारी तहबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षामा निजी तथा सामुदायिक प्रणालीको धार हटाउने ।
निचोड
शिक्षा व्यवस्थापनमा कुशासन हुँदा लोभी पापी र अपराधीको अन्यायमा देश सधैँ पिल्सिरहने छ । विगत वर्ष गरिएको सानो तर अति महत्वपूर्ण अध्ययनले बालबालिका न्याय, सुशासन र मुलुकको रुपान्तरणको प्रतीक्षामा छन् भन्ने देखाउँछ । आशा छ, राज्य, सरकार तथा आम बुद्धिजीवि वर्गले लोककल्याणकारी शासन व्यवस्थाको निर्माणमा मन्त्रालयबाट गरिएका अध्ययनबाट प्राप्त विभिन्न क्षेत्रका रायसुझाव तथा निचोडलाई आत्मसात गर्न, गराउन र तिनको उपयोगबाट देश तथा जनताप्रति न्याय गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सक्नेछन् । यसले मात्र मुलुकमा कोही टुहुरो र असहाय हुनुपर्ने छैन । राज्य, सरकारप्रति आस्था र विश्वास बढाउने छ । देशलाई भड्खालोबाट माथि उकास्ने छ ।
(लेखक शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव हुन् ।)
