शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयबीच प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा परिषद् (सिटिइभिटी)का विद्यार्थीलाई कार्यस्थलमा आधारित सीपमूलक तालिमका लागि द्विपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। यस सम्झौताले सीटीईभीटी विद्यार्थीलाई ऊर्जा मन्त्रालयका परियोजनामा अप्रेन्टिसशिप मोडेलमा सहभागी गराउनेछ।
बिहीबार शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठ र उर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सिंहदरबारमा आयोजित समारोहमा उक्त समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षरपछि शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले हाम्रो शिक्षाले श्रम बजारको माग अनुसारको सिप दिन सक्नुपर्ने बताइन् । "सोह्रौँ योजनाले पनि ७०(३० अर्थात् सत्तरी प्रतिशत प्राविधिक शिक्षा र ३० प्रतिशत नियमित शिक्षामा जानुपर्ने भनेको छ। हाम्रा युवालाई देशमै रोक्ने भनेको रोजगार दिएर मात्र सक्छौँ" मन्त्री श्रेष्ठले भनिन् । कार्यक्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले यो सम्झौतापत्र कार्यान्वयनमा लैजान सके अशल अभ्यासको विस्तार हुने बताए। विद्युत् प्राधिकरणले विभिन्न परियोजनामा अहिले पनि इन्टर्न राखिरहेको र उनीहरूको काम र अनुभव एकदमै राम्रो रहेको उनले भने।
उर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले हामीले सीप र श्रमलाई संस्कृति बनाउन नसकेकाले विद्यार्थीलाई कार्यस्थलमै लगेर कमाउँदै व्यवहारिक सीप सिकाउन यो सम्झौता गरिएको बताए । "ढल्केवरको एउटा टनेलको काममा ५०० जना श्रमिक थिए। एक जना पनि नेपाली रहेनछ। हाम्रा प्राविधिक शिक्षाका विद्यार्थीहरूलाई कार्यस्थल र श्रमसँग जोड्न यो सम्झौता कोशेढुंगा साबित हुने" मन्त्री बस्नेतले भने।
समझदारीपत्रको मुख्य उद्देश्य 'कमाउँदै सिक्दै' भन्ने अवधारणालाई सीप विकासमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याउनु हो। यस अवधारणाले विद्यार्थीलाई कार्यस्थलमा आधारित सिकाइद्वारा सिप विकासमा गुणस्तर अभिवृद्धि गराउनेछ भने विद्यार्थीहरूको वृत्तिमार्गलाई स्पष्ट पार्दै एप्रेन्टिसलाई उत्प्रेरित गर्न मद्दत पुर्याउनेछ।
यस सम्झौताले खासगरी सीटीईभीटीमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई ऊर्जा मन्त्रालय मातहतका निकायहरूद्वारा सञ्चालित विकास परियोजनाहरूमा अप्रेन्टिसशिप मोडेलमा सहभागी गराउनेछ। सम्झौताअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले एप्रेन्टिस परिचालन गर्न आवश्यक परियोजनाहरूको सम्बद्ध विषय र क्षेत्रको विवरण पाठ्यक्रम विकासको लागि शिक्षा मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउनेछ। ऊर्जा मन्त्रालयले तालिम कार्यक्रम संचालनका लागि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को प्रचलित नियमअनुसार हुन आउने आर्थिक स्रोत शिक्षा मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउनेछ।
शिक्षा मन्त्रालयले ऊर्जा मन्त्रालयका परियोजनाको आवश्यकता बमोजिमको पेसा तथा व्यवसायमा कार्यस्थलमा आधारित पाठ्यक्रम निर्माण, परिमार्जन र अद्यावधिक गर्ने जिम्मेवारी लिनेछ। ती परियोजनामा आवश्यक पर्ने तालिममा सहभागीहरूको समूहगत सङ्ख्या तथा पेशागत दक्षताको विवरण उपलब्ध गराउने र सो विवरण पाठ्यक्रमले निर्धारण गरे बमोजिमको हुनेछ। सीप विकास तथा कार्यस्थलमा आधारित एप्रेन्टिसशिप कार्यक्रम सञ्चालनका लागि परीक्षा, सीप परीक्षण, स्तरीकरण, प्रमाणीकरण तथा छनोटका मापदण्ड निर्धारण गर्ने व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी शिक्षा मन्त्रालयको हुनेछ।
समझदारीको कार्यान्वयनमा आवश्यक समन्वय गर्नका लागि दुवै पक्षबाट सम्पर्क व्यक्ति तोकी जिम्मेवारी दिने र सोको जानकारी एक अर्कालाई उपलब्ध गराइने सम्झौतामा उल्लेख छ। सीटीईभीटीबाट उत्पादित जनशक्तिलाई रोजगारीमा जोड्नको लागि रोजगार प्रदायक संस्थाहरूसँग ऊर्जा मन्त्रालयको समन्वयमा सहकार्य र सहजीकरण तथा अप्रेन्टिसशिप सम्बन्धमा प्रचार प्रसार गरिनेछ।
सम्झौताले दीर्घकालमा नेपालका युवाहरूलाई आवश्यक प्राविधिक तथा व्यावसायिक सिप प्रदान गरी देशको आर्थिक र सामाजिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास गरिएको छ। यस समझदारीमार्फत ऊर्जा मन्त्रालयका विभिन्न परियोजनामा विद्यार्थीहरूको सक्रिय सहभागिता हुनेछ, जसले उनीहरूको व्यवहारिक सिपमा सुधार ल्याउनेछ र रोजगारको अवसर बढाउनेछ।
