संविधान जारी भएको आठ वर्ष पछि आज संसदमा शिक्षा ऐनको मस्यौदा प्रस्तुत हुने भन्ने विषयले सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा प्राथमिकता पाइरहेको छ ।
केहीले सार्वजनिक भएन, छलफल नगरी संसद्मा पुग्न लाग्यो भनेर एकातिर चर्कोस्वर निकाली रहेका छन् भने केही आफ्ना माग पुरा भएन भने आन्दोलन गर्छौं भनेर चेतावनी दिइरहेका छन् । अर्कोतिर शिक्षामा समस्यै समस्या छन् । राम्रा भनिएका एकाध विद्यालय झन राम्रा भइरहेका छन् भने कमजोर विद्यालय वर्सैंदेखि परिवर्ततको पर्खाइमा बसेका छन् ।
सरकारले सदनबाट पास गराउने तयारी गरिरहेको शिक्षा ऐनले शिक्षकको सरुवा, बढुवा, काज, कारबाहीको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिने, ०७४ यता भर्ना भएका शिक्षकको दायित्व सरकारले नलिने, स्थानीय तहलाई दरबन्दी समायोजनको जिम्मा दिने र पालिकाले नै व्यहोर्ने गरी शिक्षकको औषधि–उपचार खर्च गर्नुपर्नेजस्ता विषयलाई समेटेको छ । तर, ऐनअनुसार शिक्षक र विद्यालयको जिम्मा स्थानीय तहलाई जाने भएपछि त्यसको बोझ स्थानीय तहले बोक्न सक्ने वा नसक्नेमा चुनौती देखिएको छ ।
लामो समयदेखि प्रतिक्षा गरिएको सङ्घीय शिक्षासम्बन्धी विधेयकलाई परिमार्जन गरी नेपाल सरकारले ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक’ चाँडै सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गर्ने भएको छ । परिमार्जित उक्त विधेयक अघि बढाउन लागिएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले जानकारी दिए ।
उक्त विधेयक गत असारको पहिलो सातादेखि मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा विचाराधीन अवस्थामा थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले समाजवादी मोर्चामा आबद्ध दलनिकट विद्यार्थी सङ्गठनका पदाधिकारीसँग आइतबार गरेको भेटवार्तामा सो विधेयक यही साउन १६ गते संसद्मा पुग्ने जनाएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको उक्त जानकारीपछि विधेयकबारे शिक्षा क्षेत्रमा थप चासो बढेको छ तर मन्त्रालयले भने विधेयकको मस्यौंदा सार्वजनिक गरेको छैन । प्रवक्ता शर्माले मन्त्रिपरिषद्मा पेस भइसकेपछि के के संशोधन भयो भन्ने आफूहरुलाई थाहा भइनसकेकाले विधेयकबारे विस्तृतमा भन्न नसकिने बताए ।
नेपालको संविधान जारी भएपछि सङ्घीय शिक्षा ऐनको आवश्यकता बोध भए पनि पटकपटक मस्यौदा बन्दै मन्त्रिपरिषद्सम्म पुगेर पुनः शून्यमा पुगी हाल नयाँ मस्यौदा तयार भएको हो । सो विधेयकमाथि स्थानीय तह, शिक्षक, निजी विद्यालय सञ्चालक, विद्यालय कर्मचारी, बालविकास शिक्षकलगायत क्षेत्रमा चासो रहेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा सांसदहरुले उक्त विधेयक ल्याउन ढिलाइ नगर्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए । बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले मन्त्रिपरिषद्को विषयगत समितिमा विधेयक विचाराधीन रहेकाले चाँडै सदनमा पुग्ने जानकारी गराएका थिए ।
प्रवक्ता शर्माले आफूहरुले विभिन्न सरोकार भएकाहरुसँगको सहमति र परामर्शमा भएका विषयवस्तुलाई सकेसम्म सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको अवगत गराए ।
शिक्षक व्यवस्थापन
शिक्षक सेवा आयोग २०५६ सालमा गठन भयो । प्रत्येक वर्ष खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने भनिए पनि आयोग गठन भएको १५ वर्ष सम्म खुला प्रतिस्पर्धाका लागि विज्ञापन गर्न सकेन । त्यसविचमा रिक्त तथा आवश्यक दरबन्दी भएक ठाउँमा अस्थायी, राहात, करार, लियन विविध शीर्षक दिएर शिक्षक नियुक्त गरियो ।
सुरुमा तीन महिना, एक वर्षका लागि नियुक्त भएका शिक्षकलाई पुनः सम्झौता गर्दै लामो समयसम्म पेसामा आवद्ध गराइयो । त्यसविचमा धेरै राम्रा शिक्षक पनि विद्यालयले । केही कमजोर पनि । हरेक राजनैतिक परिवर्तन पछि राज्यले केही नकेही अवसर दिएर शिक्षकलाई व्यवस्थापन गर्यो । तर आफ्नो पेसागत सुरक्षा र भविष्य सुरक्षणको विषयलाई लिएर शिक्षकहरू४२ वर्षदेखि आन्दोलनमा होमिएका छन् । हरेक सरकारसंग सम्झौता गर्छन् । केहीले अवसर पनि पाउँछन् केही उस्ताको उस्तै ।
२०३६ जेठ २ गते मकवानपुरको भुटनदेवी माध्यमिक विद्यालयबाट शिक्षक बद्रीप्रसाद खतिवडाको नेतृत्वमा ९९ जना शिक्षकले आन्दोलन सरु गरे । शिक्षक संगठन दर्ता गर्न पाउनुपर्ने, पेन्सनको व्यवस्था हुनुपर्ने लगायतका ६ बुँदे माग अघि सारेर उनीहरूले आन्दोलन सुरु गरेका थिए । फलस्वरुप २०३६ चैत २९ गते नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन विधिवत् रुपमा प्रशासनमा दर्ता हुन पुग्यो ।
त्यसपछि शिक्षकले २०३८ सालमा १०४ दिनको शिक्षक हड्ताल, २०४१ सालमा ६ महिना लामो असहयोग आन्दोलन तथा काठमाडौं जाऔं आन्दोलनमार्फत आफ्ना माग पूरा गर्न दबाब दिए।
प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भएपश्चात दल विशेषका भातृ संस्था जस्तै शिक्षकका संघसंगठन उब्जिए । तै पनि शिक्षकको माग पुरा हुन सकेन । सबै शिक्षककोे साझा संगठनका रुपमा २०७१ माघ २७ गते शिक्षक महासंघ स्थापना हुन पुग्यो। त्यो महासंघले पनि पेसागत स्थायित्वको माग गर्दै पटक पटक ३४ बुदेँ, ५१ बुदें सम्झौता गर्दै आन्दोलन गर्दै स्थगित गर्दै आएको छ ।
शिक्षक व्यवस्थापनको ऐतिहासिक पाटो
२०४८ जेठ २७ गते तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले २०४७ मंसीर मसान्तसम्म एक वर्ष सेवा अवधि पुगेका स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत अस्थायी, लियनलगायत सबै शिक्षकलाई स्वतः स्थायी गर्ने निर्णय गर्यो । समय पुगेका, पुर्याइएका सबै स्वतः स्थायी भए ।
तत्कालीन् शिक्षक छनोट समितिले २०५२ सालमा खुला प्रतिवष्र्धाका लागि विज्ञापन गर्यो । लिखित परीक्षालिएको एक दशक पुग्ने बेलामा २०६० सालमा नतिजा प्रकशन गर्यो । करीब ८ हजार शिक्षकलाई २०४८ देखि २०५२ सालको बीचमा रिक्त भएका दरबन्दीमा नियुक्ति दिएर पठायो ।
२०६० सालको उत्तरार्द्धतिर बनाइएका १६ हजार अस्थायी शिक्षक आफ्ना माग लिएर सरकारविरुद्ध अनशन बसे । त्यसपछि ११ फागुन २०६० मा अस्थायी शिक्षक, शिक्षक युनियन र संघ९संगठन मिलेर बनेको संयुक्त संघर्ष समिति र शिक्षा मन्त्रालयबीच त्यो मितिसम्म देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत रहेकामध्ये ५० प्रतिशत अस्थायी शिक्षकलाई सहज प्रक्रियाबाट स्थायी गर्ने सहमति भयो। तर, २०५८ सालमा भएको संशोधनबमोजिम शिक्षक सेवा आयोगले १५ मंसीर २०६१ मा विज्ञापन खोल्यो। २५ माघ २०५८ सम्म कार्यरतमध्येका आधा शिक्षकलाई मात्र स्थायी गर्ने गरी मंसीरमा भएको विज्ञापनको परीक्षा आयोगले २०६२ साल असारमा लियो। त्यसको नतिजा २०६३ सालमा मात्र प्रकाशन गर्यो ।
अस्थायी शिक्षकहरूको मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला १७ माघ २०६२ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा सरकारले अस्थायी शिक्षक मात्र उम्मेदवार हुन पाउने गरी एक पटकका लागि विज्ञापन गराए ।
१५ असार २०७३ मा भएको शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनमा ४९ प्रतिशत अस्थायी शिक्षकलाई परीक्षा लिएर स्थायी गर्ने व्यवस्था गर्यो । २०७३ चैत १९ मा विज्ञापन गर्यो । प्रतिस्पर्धाका लागि आवेदन दिएका शिक्षकहरूको परीक्षा नलिँदै पुनः कार्यरतमध्येका ७५ प्रतिशत अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी बनाउने गरी पहिल्यै परीक्षाको नतिजा तोकेर ६ कात्तिक २०७४ मा शिक्षा ऐनको नवौं संशोधन भयो ।
सोही कानूनी व्यवस्था बमोजिम शिक्षक सेवा आयोगले २१ कात्तिक २०७४ मा विज्ञापन गर्यो । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको २०७५ चैत्र ११ को सचिवस्तरीय निर्णय अनुसार अस्थायी शिक्षकलाई खुला प्रतिस्पर्धा वा गोल्डेन हेण्डसेकको अवसर दियो । केही प्रतिस्पर्धामा सहभागी भए भने केहीले सुविधा लिएर बिदा भए ।
विद्यालय कर्मचारीका माग
असार २५ गते ३९ औं दिन सम्म माइतीघरमा अनसन बसेका विद्यालय कर्मचारीले प्रतिवेदन कार्यान्यवन गर्ने सर्तमा आन्दोलन फिर्ता लिए।आन्दोलनरत विद्यालय कर्मचारीसँग वार्ता गरी समस्या समाधानार्थ आवश्यक पहल र समस्या समाधानका उपाय सहितको प्रतिवेदन तयार गरे । नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्, राष्ट्रिय समिति, काठमाडौंले राखेका विभिन्न पेशागत मागका सम्बन्धमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय (मन्त्रीस्तर) को असार एक गतेको निर्णय अनुसार गठित वार्ता टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा नेपाल सरकारको आव २०८०–८१ को नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं १२७ अनुसार तलवमान कायम, दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने, सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्नु पर्ने माग सहित आन्दोलन गरेको परिषद् अहिले माग सम्बोधन होला भन्ने आशामा बसेको छ ।मन्त्रालय र नेपाल शिक्षक महासंघबीच २०७५ फाल्गुन ९ गतेको ३० बुँदे र २०७८ फाल्गुण ९ गतेको ५१ बुँदे सम्झौतालाई ऐन, नियमावली, निर्णय र निर्देशन मार्फत् आवश्यकता, सम्भाव्यता, क्षमता र स्रोत साधनको उपलब्धता समेतका आधारमा क्रमशः कार्यान्वयनका लागि पहल गर्न सहमति सहित आन्दोलन फिर्ता लिएका कर्मचरी अहिले पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । माग सम्बोधन नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी यस अघि नै दिइ सकेको छ ।
