शक्ति, सत्ता र सम्पत्तिको भोकले मानिसलाई निर्लज्ज बनाउँछ । यति मिलेपछि विधिको शासन कहाँ छ खोज्न दिउँसै बत्ति बाल्नुपर्छ । हिजोको निष्ठा र प्रतिवद्धता स्वाहाः हुन्छ । ‘पावर फूल ईजुकेसन मिनिस्टर’ले शिक्षा ऐनले गरेको व्यवस्थालाई लत्याए । लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको अध्यक्षतामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति र शिक्षा सचिव सदस्य भएको छानविन समितिले सिफारिस गरेका पदाधिकारीलाई शिक्षक सेवा आयोगमा नियुक्त गरेका छैनन् । किनकि त्यहाँ उनको गुटका मान्छे परेनन् । पदाधिकारी नियुक्ति तीन महिना अघिदेखि अड्काइरहेका छन् । लोकसेवा आयोगलाई भड्काइ रहेका छन् । फलस्वरुप शिक्षकहरुको वृत्ति विकास रोकिएको छ । नवप्रवेशी शिक्षकलाई पेसा प्रवेशको ढोका बन्द गरिएको छ ।
वालविकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीहरुले वर्सौंदेखि ठूलाठालुले बढेको तलव पाउदा न्यून तलवमै कसरी जीवन धानेका होलान ?
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यिनीहरूको समस्या समाधान गर्न २०७५ सालमै नेपाल शिक्षक महासंघलाई पत्र लेखेको थियो। त्यसको सार्थक निष्कर्ष दिने पहल भएको देखिएन । नढाँटी भन्दा यी समस्या समाधानका लागि हाम्रा महामहीमले प्रयास नै गरेनन् । क्षा मन्त्रालयको आधिकारिक पत्रमा ८–९ महिना देखि पारिश्रमिक नपाएर काठमाडौं धाउँदा धनुषाका शिक्षाकर्मीहरुले ‘निमुखा’ पदवी पाए । देशैभरिका शिक्षकहरुले आफ्नो भावनामा चोट परेको महशुस गरे तर कसैले आवाज उठाउन सकेनन् ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको शिक्षा ऐन पञ्चायती राजकाजकै निरन्तरतामा छ । हामी सबैलाई गिज्याउदै तनाव दिइरहेको छ। यस विषयमा हाम्रो नेतृत्व मौन छ ।
कोविड कहर र त्यसले शिक्षा क्षेत्रमा पारेको असर त बयान गरी साध्य छैन। यसैमा पनि कथित सरकारहरुले राजनीतिक पूर्वाग्रह सहित विभेद गरिरहेका छन।
दरवन्दी मिलानका नाममा फरक राजनीतिक आस्था भएका शिक्षकहरु माथी ज्यादती गरिएको छ । काहिँकाहिँ त विद्यालयमै पसेर शिक्षक तथा प्रधानाध्यापक माथि साङ्घातिक हमला गरिएको छ।
दरवन्दी मिलानका नाममा फरक राजनीतिक आस्था भएका शिक्षकहरु माथी ज्यादती गरिएको छ । काहिँकाहिँ त विद्यालयमै पसेर शिक्षक तथा प्रधानाध्यापक माथि साङ्घातिक हमला गरिएको छ। यो महिनामात्र मोरङको, रङ्गेलीमा एकजना शिक्षक माथी आक्रमण भएको छ । चितवनका अर्का शिक्षकलाई प्रशासनकै अगाडि मोविल खन्याइएको छ । मिक्लाजुङ,मोरङका शिक्षक राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठले ज्यानै गुमाउनु भयो। यस अघिका शिक्षकर्हरुको बलिदानलाई पनि निसाफ मिलेको छैन ।
२०७४ फागुनमा नेपाल शिक्षक महासंंघको नयाँ नेतृत्व आयो। यो नेतृत्वले शिक्षकहरुको पक्षमा के गर्यो ? अध्यक्ष, सहअध्यक्ष र महासचिवले निरन्तर फरक फरक विज्ञप्ति निकाले । पहिले आफै हस्ताक्षर गरे पछि आफ्नो गुटको दवावमा होइन भनिदिए । फेरी विज्ञप्तिको वर्षा गराए । एउटै आसयका फरक फरक विज्ञप्तिले हामीलाई हीनताबोध मात्र गराएको छ । आफू बलेर अरुलाई उज्यालो दिनु पर्ने शिक्षकहरुको यो गतिविधि, एकैदिन विभिन्न पक्षका आधा दर्जन विज्ञप्ति आउँछन् । आन्दोलन गर्दा गृह मन्त्रालयलाई सूचना दिने, बार्ताको अन्तहिन नौटंकी र पछिल्लो समय कोरोना वरदान ग्रहण गरेको पनि भुल्न सकिँदैन। यो नेतृत्वले औपचारिक रुपमा सरकारसंग भेट गर्न पनि सकेन । भेटेर पनि शिक्षकका हितमा माखो मारेन । आफ्नो कुर्सि जोगाउन मात्र तल्लीन छ ।
शिक्षक पेसाबाट निवृत्त भए पनि सबैलाई पदनै चाहियो । यसका लागि चाहे विधान तोडमोड गर्नु किन नपारोस् । पदमै रहन पाउने दाबी गर्दै पछिल्लो डेढ बर्ष नेपाली शिक्षकको ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई ओलीतन्त्रको प्रतिछायाँ बनाईयो ।
दृष्यमा बावुराम थापा देखिए,देखाईए पनि अदृष्य रुपमा शिक्षक आन्दोलनलाई बदनाम गर्ने र आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारीलाई जागिर ठान्ने प्रवृत्तिले सबैलाई चकित र दुखित पारेको छ।
विधि पालना, अनुशासन र पेसागत इमान्दारिता स्यालको सिङ जस्तै भो । समाज र राजनीतिलाई समेत दिशानिर्देश गर्नुपर्ने विद्वत बर्गको ट्रेड युनियन नेतृत्व उरन्ठेउला दलीय कार्यकर्ता भन्दा पनि निम्छरो शैलीमा तल झरिरहेका छन ।
मनलाग्दी महासंघको विधान छाप्दै हिड्ने, आधिकारिक निकायबाट स्वीकृति अनुमति समेत लिनु नपर्ने, आफैंले हस्ताक्षर गरेको विषयमा अनेक बहाना र बखेडा झिकेर पद (यहाँ जागिर) लम्बाउन खोज्ने कथित नेतृत्वलाई प्रश्न सोध्न पनि लाज लाग्दैछ ।
तीन वर्षको अवधिको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन (काम गरेको भए पो कार्यकाल भन्न सकिन्थ्यो ) गर्दा महासंघको अहिलेको नेतृत्व निकम्मा, लापरवाह र अनुशासनहिन समेत देखिन्छ।
विद्यालय र विद्यार्थीसंंग नाता टुटेजस्तो, आफ्नै सदस्यहरुलाई समेत सही सूचना नदिने र सदस्यहरुको पारिश्रमिकबाट काटिएको रकमबाट खाएको तलव प्रति पनि कुनै निष्ठा र ईमान्दारिता देखाएको पाईएन।
अझै शिक्षकहरुका तमाम समस्याहरु नदेख्ने, केही नभएको जस्तो गरी म्याद थप्ने, वक्तव्य जारी गर्ने जागिर खाइरहने (निर्लज्ज) शिक्षक नेता लाई अब पनि बोकिरहनु पर्छ र ? शिक्षक आन्दोलनलाई बचाउन, शिक्षण पेसालाई सम्मानित बनाउन, अनुशासन र इमान्दारितालाई आत्मसात गरी पेसागत धर्म सम्झेर गंभीरतापूर्वक सोच्ने र काम गर्ने बेला आएको होईन र ? के नेपाली शिक्षहरु यस्तै दले स्वांठहरुलाई नेता मानिरहन अभिसप्त छन ?
