कानुनको ठाडो अवज्ञा गर्दै शुल्क उठाएका सामुदायिक विद्यालयहरुले विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई सामान्य बिल थमाइदिने गरेका छन् । थुप्रै शीर्षकमा उठाइने गरिएको शुल्कको हिसाब किताबसमेत अपारदर्शी छ । नियमन निकायको मौनताले यस्ता विद्यालयहरुले टाउको उठाउन पाएका छन् ।
सामुदायिक विद्यालयले समेत आन्तरिक राजश्व कार्यालयबाट स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिएकै हुनुपर्दछ । उपत्यकाका केही विद्यालयले प्यान लिएको भए पनि त्यसको वेवास्ता गर्दै आएका छन् । हिसाब पारदर्शी राख्नुपर्ने भएपछि उनीहरुले प्यान नम्बर उल्लेख भएको बिल जारी गर्ने गरेका छैनन् ।
आयकर परामर्शदाता (अधिवक्ता) यम भट्टराईले कानुनतः कुनै पनि सामुदायिक विद्यालयले कुनै पनि नाममा शुल्क उठाउनै नपाउने बताउँदै भने, “सहयोग रकममा कर लाग्दैन तर कुनै पनि संस्थाले प्यान लिएकै हुनुपर्दछ र सहयोग रकम लिएपछि प्यानको रसिदमा सो उल्लेख गर्नुपर्दछ ।”
नेपालको संविधान, २०२८ सालमा जारी भएको शिक्षा ऐन तथा नियमावली र अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐनले सामुदायिक विद्यालयलाई शुल्क उठाउन छुट दिएको छैन । मुलुक सङ्घीय संरचनामा गइसके पनि नयाँ सङ्घीय (केन्द्रीय) शिक्षा ऐन आउन नसकेकोले अझै पनि २०२८ सालकै ऐन र नियमावली कार्यान्वयनमा छ, सो खारेज भइसकेको अवस्था छैन । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी नियमावली, २०७७ मा सार्वजनिक विद्यालयले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा विद्यार्थी भर्ना शुल्क, मासिक पढाइ शुल्क, परीक्षा शुल्क र पाठ्यपुस्तक वापतको रकम उठाउन नपाउने स्पष्ट व्यवस्था छ । देशका प्रायः सबै सामुदायिक विद्यालयले नियमावलीले तोकेबाहेकका अतिरिक्त शीर्षकमा पनि ठाडै शुल्क उठाउने गरेका छन् ।
आयकरका विज्ञ अधिवक्ता भट्टराईले सहयोग रकम तोक्न नमिल्ने र अभिभावक वा विद्यार्थीले आफ्नो आर्थिक क्षमताअनुसार दिनुपर्नेमा विद्यालयले आफूखुशी तोक्ने गरेको बताउँदै स्वेच्छिक रुपमा लिइएको शुल्कको हरहिसाबको लेखापरीक्षण गराइ सम्बन्धित पालिकाको शिक्षा शाखा वा विभागमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने हुन्छ भने । “उपत्यकाका कतिपय सामुदायिक विद्यालयले एउटामात्र बैङ्क खाता खोल्नुपर्नेमा चार, पाँच वटा बैङ्कमा खाता खोलेको पाएको छु । घर भाडामा पनि एउटा दरमा सहमति हुन्छ तर अर्काे दरमा उठाइ पचाइन्छ” उनले थपे, “अडिट नै नक्कली बनाएर रकम पचाउने नियत धेरैको देखेको छु । यसमा प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरुको संलग्नता देखिन्छ ।”
उत्कृष्ट सामुदायिक विद्यालय बनाउने लहड पछिल्ला केही वर्ष यता सामुदायिक विद्यालयमा चलेको पाइन्छ । अङ्ग्रेजी शिक्षा दिने नाममा विद्यार्थीसँग जथाभावी रकम असुल्ने गरिएको छ । यस्ता विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुले आफूहरुले शुल्क नउठाएको र अभिभावकले स्वेच्छिक रकम दिएको तर्क गर्दै व्यवस्थापनका लागि न्यूनतम रकम लिने गरेको बताउँछन् ।
सामुदायिक विद्यालयले लेखा परीक्षण गराउँदा विद्यालयले आम्दानी गरेको स्रोत नखुलाएको पालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुखहरु बताउँछन् । नेपाल शिक्षक सङ्घ काठमाडौँ महानगरपालिकाका अध्यक्ष नारायण गौतमले अङ्ग्रेजी र गुणस्तरीय शिक्षाका नाममा विद्यालयहरुले शुल्क उठाउने गरेको स्वीकार्दै प्यान लिनुपर्ने कुरा आफूहरुलाई थाहा नभएको बताए ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाको शिक्षा विभाग प्रमुख रामप्रसाद सुवेदीले प्यानमा दर्ता भएकाले प्यान बिल जारी गर्नुपर्छ भन्दै थपे, “शुल्क उठाउन पाउने वा नपाउने विवादको विषय छ । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि शुल्क उठाउने गरेको तर्क विद्यालयहरुको छ । कानुनमा उठाउन नपाइने व्यवस्था छ । उठाउन नदिँदा विद्यालयको सबै खर्च राज्यले व्यहोर्न नसक्ने हुँदा गुणस्तरीयता कायम नहोला भन्ने डर उत्तिकै छ । त्यसैले यस विषयमा वहस हुनु जरुरी छ ।”
उनले कतिपय विद्यालयले उठाउने गरेको घरको भाडाको पनि पारदर्शी छैन भन्ने गुनासा आएको बताए । “आन्तरिक आम्दानी कति छ र खर्च कसरी भएको छ भनेर पारदर्शी बनाउन अध्ययन गर्ने योजना तयार गरिरहेका छौँ” उनले भने ।
ललितपुर महानगरपालिकाको शिक्षा महाशाखाका अधिकृत शेषकान्त पौडेलले आफूले यस विषयमा केही विद्यालयसँग सम्पर्क राख्दा प्यानमा दर्ता भए पनि सहयोग रकमका नाममा शुल्क लिएपछि पुरानै बिल जारी गर्ने गरिएको पाएको बताउँदै भने, “पुराना बिल नसकिएकाले तिनलाई सकेपछिमात्र प्यान बिल जारी गरौँला भन्ने जवाफ विद्यालयहरुले दिएपछि हामीले त्यस्तो गर्न नमिल्ने भएकाले आइन्दा प्यान बिल जारी गर्न भनेका छौँ ।” उनले कतिपय सामुदायिक विद्यालयले अभिभावक तथा विद्यार्थीलाई पसल तोकेरै किताब किन्न भनेको पाइएकोले तत्काल यस्तो काम नगर्ने निर्देशन दिइएको बताए ।
