बाँके, ८ फागुन (रासस) ः यहाँका सयको हाराहारीमा खुलेका पूर्वप्राथमिक विद्यालयमा मनोमानी ढङ्गले शुल्क असुली भइरहेको छ ।
मासिक शुल्क रु पाँच हजारदेखि रु २० हजार बढी लिने कार्य अहिले पूर्वप्राथमिक तहदेखि शुरू भएको छ । अभिभावकमा सन्तानलाई ‘प्रि–स्कुल, मन्टेश्वरी, डे केयर, किन्डर गार्डेन’जस्ता नाममा खोलिएका पूर्वप्राथमिक तहमा पढाउनु ‘सामाजिक प्रतिष्ठा’ को विषयजस्तै बनिसकेको छ ।
पहिले पहिले बच्चा ५–६ वर्षको भएपछि मात्रै स्कुल भर्ना गरिन्थ्यो । तर, आजभोलि समय फेरिएको छ । दुई वर्ष नटेक्दै स्कुल पठाउने हतारो हुन्छ । कतिपयले बाध्यता कतिपयले लहैलहैमा बच्चालाई पूर्वप्राथमिक विद्यालयमा धकेलिरहेका छन् । चार वर्ष उमेर पुगेका बच्चालाई सिकाइका लागि पूर्वप्राथमिक तहमा पठाउन सरकारीस्तरमै कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । तर, बाँकेमा निजी क्षेत्रमा पूर्वप्राथमिक तहको व्यापारीकरण तीव्र देखिएको छ ।
बालबालिकाको हेरविचार र प्राथमिक शिक्षामा सहभागी गराउने तयारीका रूपमा २००६ सालमै पहिलोपटक मन्टेश्वरी अवधारणामा स्कुल स्थापना भए पनि अहिले यस्ता विद्यालय च्याउसरी उम्रिएका छन् । विसं २०२१ मा नेपाल बालसङ्गठनको स्थापना भएपछि जिल्ला–जिल्लामा प्रारम्भिक बालविकास कार्यक्रम बालमन्दिरमार्फत शुरु गरिएको शिक्षाविद् खगेन्द्र मल्ल बताउनुहुन्छ ।
उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग २०५५ ले पूर्वप्राथमिक शिक्षालाई विद्यालय शिक्षाकै संरचनासँग एकीकृत गर्ने, त्यसको अवधि एक वर्षको हुनुपर्ने साथै चार वर्ष उमेर पुगेकालाई मात्रै भर्ना गर्ने अवधारणा अघि सारेको उहाँले बताउनुभयो । बोर्डिङ स्कुलहरुले ‘डे केयर’ शैलीका छुट्टै कक्षा सञ्चालन गर्ने र केही वर्षयता प्रि–स्कुल पनि खुलेको जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइ प्रमुख गोर्खबहादुर थापा बताउनुहुन्छ ।
उहाँकाअनुसार बाँकेमा यस्ता स्कुलको एकीन विवरण शिक्षासँग छैन । उहाँ भन्नुहुन्छ, “अनुमानमा एक सयको हाराहारीमा होलान् ।” प्रारम्भीक बालविकास सम्बन्धी रणनीतिपत्र, २०६१ ले नेपालमा नर्सरी, किन्डरगार्डेन, डे केयर, मन्टेश्वरी, प्रि–स्कुलजस्ता जुनसुकै नामबाट खोलिएका स्कुल भए पनि बालबालिकाको विकासका लागि कानूनले दिएका सबै सेवा प्रदान गर्नुपर्ने किटान गरेको उहाँले बताउनुभयो । तर, यहाँका अधिकाशं यस्ता विद्यालयले तोकिएका सबै मापदण्ड पूरा गर्न सकेका छैनन् ।
संस्थागत विद्यालयमा पनि विभिन्न नाममा पूर्वप्राथमिक कार्यक्रम चलिरहेकै छन् ।
विल्डिङअनुसार तडकभडक, अभिभावकको आर्थिक क्षमता बुझ्ने अन्तवार्ता, मासिक शुल्क, खाना खर्च, ट्युसन खर्च, स्टेसनरी खर्च, भ्रमण खर्च र सबै लिए पनि अन्य शुल्कमा पनि भिन्नता पाइन्छ । सामान्य भनिएका स्कुलमा नै मासिकरूपमा विभिन्न शीर्षकमा जोडिने रकम रु ६ हजार परिरहेको छ ।
यस्ता विद्यालयलाई सरकारी नियम अनुसार दर्ता प्रक्रियामा आएर मापदण्डअनुसार अघि बढ्न परिपत्र गरिसकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा रहेको शिक्षा इएकाइ शाखाका प्रमुख मनप्रसाद रेग्मीले बताउनुभयो ।
उहाँकाअनुसार उपमहानगर क्षेत्रका यस्ता सबै प्रि–स्कुलको अनुगमन गर्न सकिएको छैन । नेपालगञ्जमा मात्रै नभइ बाँके जिल्लामै सरकारी, निजी तथा यस्ता प्रि–स्कुलमा प्रभावकारी अनुगमन नभएको स्थानीय तहका प्रतिनिधि नै बताउँछन् ।
